भारत-अमेरिका नौदल सहकार्याने हुरळून न जाता आपण अधिक सावधपणे हालचाली करणे गरजेचे आहे. कारण यामुळे रशियासारखा जुना आणि विश्वासार्ह मित्र दुरावला जाऊ शकतो.
Source Image: thetechshield.com
भारत आणि चीन यांच्या सैन्यामध्ये लडाखच्या गलवान खोऱ्यात संघर्ष सुरू झाल्यापासून, भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधांना चालना मिळाली आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेने जपान, ऑस्ट्रेलियासह भारताच्या सहकार्याने ‘क्वाड’ या गटाची स्थापना चालवली आहे. भारत अधिकृतरित्या जरी आपण कोणत्याही गटात सामील होणार नाही, असे म्हणत असला तरी भारत आणि अमेरिकेच्या नौदलांमध्ये अंदमान-निकोबार बेटांजवळील समुद्रात झालेल्या संयुक्त कवायती ‘क्वाड’च्या दिशेने चाललेली वाटचाल स्पष्ट करतात. या कवायतींत अमेरिकेच्या ‘निमिट्झ’ वर्गातील सर्वांत मोठया विमानवाहू नौकेने सहभाग घेतला होता. त्या निमित्ताने अमेरिकी नौदलाच्या बंगालच्या उपसागरातील हालचालींचा इतिहास पाहता, एक वर्तुळ पूर्ण होताना दिसेल. तसेच त्या वर्तुळाच्या केंद्रस्थानी चीन असल्याचेही स्पष्ट होईल.
चीनमध्ये १९४९ साली माओ-त्से-तुंगची साम्यवादी क्रांती यशस्वी झाली. त्यानंतर माओने जम्मू-काश्मीरच्या उत्तरेकडील सिकियांग (झिनजियांग) प्रांत ताब्यात घेतला. तेथून तिबेटमध्ये घुसणे अवघड असल्याने वाटेतील भारताचा अक्साई चीन प्रदेश बळकावला. त्यातून मोठा महामार्ग काढून तिबेटमध्ये सैन्य उतरवले आणि तिबेटही गिळंकृत केला. हे सर्व १९५० च्या दशकात, म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यातील १९६२चे युद्ध होण्यापूर्वीच घडले होते. त्या युद्धात चीनने लडाखमधील त्याची स्थिती आणखी मजबूत केली आणि जवळपास संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश (त्यावेळचा ‘नेफा’) जिंकून आसामध्ये तेजपूरपर्यंत म्हणजे ब्रह्मपुत्रेच्या सपाट मैदानी प्रदेशापर्यंत मुसंडी मारली. अचानक एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून चीनने अरुणाचल प्रदेशमधून सैन्य मागे घेतले, पण त्यावरील दावा कायम ठेवला. मात्र लडाख आणि अक्साई चीनचा भाग चीनने ताब्यात ठेवला.
भारत आणि चीन दोघांनीही देश म्हणून साधारण एकाच वेळी (१९४७ आणि १९४९) वाटचाल सुरू केली होती. या युद्धावेळी चीन काही आशियातील फारशी मोठी शक्ती बनला नव्हता. त्यामुळे भारताने हवाईदलाचा लढाऊ भूमिकेत वापर केला असता तर, युद्धाचा निकाल कदाचित वेगळा लागला असता, असे भारतात आजही अनेकांचे म्हणणे आहे. पण त्याही वेळी चीनचे लष्कर भारताच्या तिप्पट आणि हवाईदल पाचपट होते. भारतीय हवाईदलाने युद्ध आघाडीच्या मागे तिबेटमध्ये चिनी लष्कराच्या रसदपुरवठा मार्गांवर हल्ला करावा, असे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचेही मत होते. पण त्याने संघर्ष चिघळला असता आणि चीनने कोलकाता, गुवाहाटी आणि अन्य शहरांवर व औद्योगिक केंद्रांवर हल्ला केला असता, अशी नेहरूंची अटकळ होती.
त्याला तोंड देणे एकट्या भारताला शक्य नव्हते. म्हणून त्यावेळी नेहरूंनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जे. एफ. केनेडी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान हेरॉल्ड मॅकमिलन यांना पत्र लिहून मदत मागितली होती. नेहरूंनी अमेरिका आणि ब्रिटनकडून मालवाहू आणि लढाऊ विमाने मागितली होती. या विमानांनी आणि त्यांच्या अमेरिकी व ब्रिटिश वैमानिकांनी भारताच्या भूभागाचे हवाई संरक्षण करावे आणि भारतीय हवाईदल तिबेटमध्ये हल्ले करेल, अशी योजना होती.
याशिवाय, भारत आणि चीन यांच्यात युद्ध पेटले त्याच दरम्यान क्युबातील क्षेपणास्त्र संकट उभे राहिले. त्याने जग अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आले होते. त्यामुळे अमेरिकी अध्यक्ष केनेडी यांना दोन्ही संघर्षांकडे पुरेसा वेळ देणे शक्य नव्हते. म्हणून केनेडी यांनी भारत-चीन संघर्षाची जबाबदारी अमेरिकेचे भारतातील राजदूत जॉन केनेथ गालब्रेथ यांच्यावर सोपवली. गालब्रेथ यांच्या सल्ल्यानुसार अमेरिकेच्या एका विमानवाहू नौकेच्या ताफ्याला होनोलुलू येथील तळावरून बंगालच्या उपसागराच्या दिशेने कूच करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण या दोन्ही योजना फलद्रूप होण्यापूर्वीच चीनने एकतर्फी माघार घेतली.
अमेरिका आणि ब्रिटनने भारताला युद्धात खरोखर मदत केली असती का, हा एक प्रश्न आहे. पण नोव्हेंबर १९६३ पर्यंत अमेरिका आणि ब्रिटनने काही विमाने भारताच्या मदतीसाठी आणि प्रशिक्षणासाठी देऊ केली. त्यासह ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडानेही मदतीची तयारी दाखवली. त्यामुळे त्यावर काही प्रमाणात विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही.
त्यावेळी अमेरिका-चीन संबंध खराब होते. अमेरिका ‘यू-२’ प्रकारची टेहळणी विमाने वापरून, चीनवर हेरगिरी करत होती. तसेच तिबेटमधून भारतात आश्रयाला आलेल्या तिबेटी निर्वासित तरुणांना अमेरिकेतली कोलोरॅडो येथे दहशतवादी कारवायांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना भारतात परत आणले जात होते. हे सर्व अमेरिकेच्या ‘सीआयए’ या गुप्तहेर संघटनेच्या मदतीने होत होते. तिबेटी तरुणांचा ‘स्पेशल फ्रंटियर फोर्स’ नावाचा लढाऊ गट बनवला होता. या तरुणांना अमेरिकी विमाने तिबेटमध्ये पॅराशूटच्या मदतीने उतरवत होती. यात भारत अमेरिकेला मदत करत होता. अमेरिकी विमाने ओदिशामधील तळांवर तैनात होती आणि तेथून तिबेटींना तिबेटमध्ये पाठवण्याच्या कामी भारताच्या ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ (आयबी) या हेरगिरी संस्थेची ‘एव्हिएशन रिसर्च सेंटर’ ही शाखा मदत करत होती. नंतर या कारवाया बंद करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे ‘सीआयए’ या कामी पाकिस्तानच्या तळांचाही वापर करत होती.
सोव्हिएत युनियन आणि चीन यांच्यातील सख्य सीमेवरील १९६९च्या सशस्त्र संघर्षानंतर (सिनो-सोव्हिएत स्प्लिट) ओसरले. त्याचा फायदा घेऊन जागतिक राजकारणात अमेरिका चीनच्या अधिक जवळ सरकू लागले. नेमक्या याच काळात भारत आणि सोव्हिएत युनियन यांचे संबंध अधिक सुधारलेले दिसतात. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील १९७१ सालच्या बांगलादेश मुक्तीयुद्धापर्यंत अमेरिका-चीन-पाकिस्तानचे संबंध स्थिरावले होते. त्यामुळे भारताने सप्टेंबर १९७१ मध्ये सोव्हिएत युनियनशी मैत्री आणि सहकार्याचा करार केला.
भारतीय सेनादलांवर दबाव टाकण्यासाठी अमेरिकेने बांगलादेश युद्धादरम्यान बंगालच्या उपसागरात ‘यूएसएस एंटरप्राइझ’ या विमानवाहू नौकेसह ‘सातवे आरमार’ (सेव्हन्थ फ्लीट) पाठवले होते. मात्र त्यावेळी सोव्हिएत युनियनबरोबरील मैत्री करार कामी आला. तेव्हा सोव्हिएत नौदलही बंगालच्या उपसागरात दाखल होत होते. अर्थात अमेरिकी नौदल फार जवळ येण्यापूर्वीच भारताने बांगलादेश मुक्त केला होता. यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर यांनी चीनने भारतावर उत्तरेकडून दबाव टाकावा, अशी मागणी केली होती. पण कदाचित सोव्हिएत रशियाच्या भीतीने चीनने ती नाकारली.
या प्रसंगानंतरही १९७० आणि १९८०च्या दशकांत भारत जसजसा सोव्हिएत रशियाच्या बाजूने झुकत गेला, तसे अमेरिकेला श्रीलंकेतील त्रिंकोमाली या बंदरात नाविक तळ उभा करण्याची गरज भासू लागली. दुसऱ्या महायुद्धात येथे ब्रिटनचा तळ होता आणि त्याने ब्रिटनला युद्धात मोठी मदत मिळाली होती. त्रिंकोमाली हे बंदर इराणचे आखात, आफ्रिका आणि आग्नेय आशिया यांच्यातील व्यापारी मार्गांच्या मध्यावर वसले आहे. तेथून भारतासह अन्य प्रदेशावर नजर ठेवणे सोपे आहे. त्याच काळात भारताच्या दक्षिण किनारा आणि आसपासच्या भागात न्यूक्लिअर फास्ट ब्रीडर रिअॅक्टर, कुडनकुलम येथील अणुकेंद्र आदी प्रकल्प आकारास येत होते. त्यांवर नजर ठेवण्यास त्रिंकोमाली येथील तळ उपयोगी ठरणार होता. मात्र तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि नंतर राजीव गांधी यांच्या काळात अमेरिकेचे हे प्रयत्नही हाणून पाडण्यात आले.
याच काळात श्रीलेकंतील ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ ईलम’ची (‘एलटीटीई’) चळवळ अधिक हिंसक होत होती. तिला आवरण्यासाठी राजीव गांधी आणि श्रीलंकेतील करारनुसार १९८७ ते १९९० या काळात ‘भारतीय शांतिसेना’ (‘आयपीकेएफ’) श्रीलंकेत पाठवण्यात आली. पण ‘एलटीटीई’वर नियंत्रण मिळवण्याबरोबरच अमेरिकेचा श्रीलंकेतील संभाव्य प्रवेश रोखणे हेही त्यात एक महत्त्वाचे ध्येय होते, असे मानले जाते.
सोव्हिएत युनियनचे १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला विघटन झाल्यानंतर काही वर्षे भारताला शस्त्रास्त्रांच्या सलग आणि खात्रीशीर पुरवठ्याची समस्या भेडसावू लागली. त्यावेळी भारताने संरक्षणसामग्रीच्या खरेदीत वैविध्य आणत युरोप आणि अमेरिकेकडे मोर्चा वळवला. तर व्यापारी संबंधांसाठी ‘लुक ईस्ट’ आणि नंतर ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण राबवले. या काळात भारताची अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्र खरेदी आणि संयुक्त लष्करी सराव वाढले.
आज चीनला रोखण्याच्या नावाखाली भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया (‘क्वाड’) आणि फिलिपीन्स, व्हिएतनाम आदी देश एकत्र येत आहेत. त्यातून एके काळी भारताविरुद्ध बंगालच्या उपसागरात येणारे अमेरिकी नौदल आता भारताच्या सहकार्यासाठी येथे येत आहे.
वाचा- चीनला आवरण्यासाठी ‘क्वाड’ची साखळी
भारतीय नौदलाच्या ‘मलबार सागरी कवायतीं’त अन्य मित्र देशांच्या युद्धनौकाही सामील होतील. यातून भारताला चीनविरोधी आघाडी उघडण्यास नक्कीच मदत होत आहे. त्याने भारत-अमेरिका नौदल सहकार्यातील एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. अर्थात त्याने हुरळून न जाता अधिक सावधपणे हालचाली करण्याची गरज आहे. याने रशियासारखा जुना आणि विश्वासार्ह मित्र दुरावला जाण्याचीही शक्यता आहे.
भारताला अमेरिकी मदत नेहमीच चीनच्या संदर्भातून मिळत आली आहे. त्यातही अमेरिकेने लष्करी वापराची अत्यंत संवेदनशील सामग्री किंवा तंत्रज्ञान कधीही भारताला दिलेले नाही. तसेच ऐनवेळी त्याचा पुरवठा रोखल्याचीही उदाहरणे आहेत. याऊलट रशियाने आण्विक पाणबुड्यांसह क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि अनेक प्रकारचे तंत्रज्ञान भारताला देऊ केले आहे, जे अमेरिका किंवा युरोपीय देशांकडून अप्राप्य होते. मात्र भारताच्या अमेरिकेकडे झुकण्याने रशियाही सावध झाला आहे.
रशियाकडून घेतलेली संवेदनशील युद्धसामग्री भारत अमेरिका आणि युरोपीय देशांबरोबरील संयुक्त सरावात वापरतो, त्या देशांत प्रदर्शित करतो, यावर रशियाचा आक्षेप आहे. तो काही अंशी रास्तही आहे. त्याने रशियाच्या शस्त्रास्त्रांची गोपनीयता राहत नाही. त्यातूनच रशिया सध्या चीन आणि पाकिस्तानच्या बाजूने काहीसा सरकू लागलेला दिसतो.
अमेरिकी निर्बंध स्वीकारून इराणकडून तेलखरेदी थांबवल्याने एक जुना मित्र दुखावला तर गेला आहेच, शिवाय चाबहार प्रकल्पाचे भवितव्यही अधांतरित झाले आहे. भारत-अमेरिका नागरी अणु-सहकार्य करारातून अद्याप काहीही ठोस मिळालेले नाही आणि अमेरिकेशी लष्करी तळांच्या वापराबाबत ‘लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ अंडरस्ट्डिंग अॅग्रीमेंट’ (‘लेमोआ’) करून भारतापेक्षा अमेरिकेलाच अधिक लाभ होणार आहे. अशा प्रसंगी भारताने आपले खरे हित ओळखून वाटचाल करणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
