Author : Manoj Joshi

Expert Speak Raisina Debates
Published on Oct 08, 2024 Updated 0 Hours ago

बायडेन यांच्या कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक क्षेत्रात धोरणात्मक भागीदारी विकसित होत आहे.

राष्ट्रपती बायडेन यांच्या काळातील भारत-अमेरिका संबंध...

Image Source: Getty

    विलमिंग्टन, डेलावेर येथे 21 सप्टेंबर रोजी क्वाड शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याशी केलेल्या द्विपक्षीय चर्चेतून भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये राष्ट्राध्यक्षांनी बजावलेल्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे.

    अनेक क्षेत्रांतील दोन्ही देशांमधील समन्वय आणि सहकार्याची केवळ यादी करून याचा हिशोब केला जाऊ शकत नाही. भारताला बऱ्याच काळापासून अशीच परिस्थिती हवी होती. अमेरिकन प्रशासनातील समज अशी आहे की भारत हा अपवादात्मक देश आहे आणि अमेरिकेने इतर देशांप्रती जी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत ती भारताला लागू होतातच असे नाही.

    याचा अर्थ भारत हा अमेरिकेचा औपचारिक लष्करी सहकारी नसला आणि लष्करी उपकरणांच्या मोठ्या भागासाठी भारत रशियावर अवलंबून असला तरी भारताला एक प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून सामावून घेणे. यात रशिया-युक्रेन युद्धाप्रती भारताचा सूक्ष्म दृष्टिकोन आणि रशियन तेलाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी मान्य करणे समाविष्ट आहे. क्वाडचा आधार म्हणून भारताच्या भूमिकेमध्येही हे प्रतिबिंबित होते, जिथे तो एकमेव सदस्य आहे जो अमेरिकेचा लष्करी सहकारी नाही. आणि याचा पुरावा म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी पंतप्रधान मोदींचे त्यांच्या मूळ गावी विल्मिंग्टन, डेलावेर येथे भव्य स्वागतासाठी उपलब्ध होते, जिथे त्यांनी सहाव्या क्वाड शिखर परिषदेला हजेरी लावली होती तसेच त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा केली होती.

    इतिहास

    बिल क्लिंटनपासून सुरुवात करून, अमेरिकेच्या विविध राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या स्वतःच्या पुरोगामी आणि पद्धतशीर मार्गांनी भारताचे कार्ड खेळले आहे. तत्कालीन परराष्ट्र उपसचिव स्ट्रोब टॅलबॉट आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जसवंत सिंग यांच्यात झालेल्या चर्चेने भारत-अमेरिका संबंधांमधील गुंतागुंती दूर झाल्या ज्या अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या मुद्यावरून ताणल्या गेल्या होत्या. पण अमेरिकेच्या धोरणात भारताचे महत्त्व स्पष्टपणे स्पष्ट करण्याचे श्रेय जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनाला जाते.

    2004 मध्ये धोरणात्मक भागीदारीच्या पुढच्या टप्प्यापासून सुरुवात करून, संबंध वेगाने पुढे गेले आणि भारत-अमेरिका आण्विक कराराला 2005 मध्ये मान्यता देण्यात आली. आण्विक मुद्दा हा भारत आणि अमेरिकेसाठी गळ्यात अडकलेल्या गोळीसारखा होता, परंतु आण्विक करारामुळे दोन्ही देशांना तो यशस्वीरित्या गिळण्यास मदत झाली. त्याच वेळी, आज आपण पाहत असलेले धोरणात्मक संबंध निर्माण करण्यातही याने मदत केली आणि त्याच वेळी स्वाक्षरी केलेल्या "यूएस-भारत संरक्षण संबंधासाठी नवीन फ्रेमवर्क" द्वारे व्यक्त केले गेले.

    आजच्या संबंधांमधील काही सकारात्मक बाबी केवळ ओबामा प्रशासनाच्या काळातच दिसून आल्या. भारताने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यास सुरुवात केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेने संरक्षण व्यापार आणि तंत्रज्ञान उपक्रमांसाठी स्वतःला वचनबद्ध केले. या उपक्रमामुळे संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक खेळाडू म्हणून उदयास येण्याची भारताची इच्छा पूर्ण झाली. 2015 मध्ये ओबामांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान दोन्ही बाजूंनी 'आशिया पॅसिफिक आणि हिंद महासागर क्षेत्रासाठी सामायिक धोरणात्मक दृष्टीकोन' या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या उपक्रमामुळे नंतर इंडो-पॅसिफिक संबंध पुढे गेले. संरक्षण आराखडा कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले आणि 2016 मध्ये भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

    2015 मध्ये ओबामांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान दोन्ही बाजूंनी 'आशिया पॅसिफिक आणि हिंद महासागर क्षेत्रासाठी सामायिक धोरणात्मक दृष्टीकोन' या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या उपक्रमामुळे नंतर इंडो-पॅसिफिक संबंध पुढे गेले.

    ट्रम्प प्रशासनादरम्यान अधिकृत पातळीवरील संपर्क वाढले आणि आता दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांमधील नियमित "2+2" बैठकांचे स्वरूप घेतले आहे. अनेक महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. भारताने 2016-2020 दरम्यान लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), कम्युनिकेशन्स कॉम्पॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) आणि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) या तीन मूलभूत करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. भविष्यात संरक्षण उद्योग क्षेत्रात समन्वयात्मक भूमिका निर्माण करण्यासाठी, भारताला धोरणात्मक व्यापार प्राधिकरण श्रेणी 1 (STA-1) चा दर्जा देण्यात आला आणि त्यानंतर 2019 मध्ये औद्योगिक सुरक्षा करारावर (ISA) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

    आशिया पॅसिफिकचे 'इंडो-पॅसिफिक' असे नामकरण करून आणि अगदी US पॅसिफिक कमांडचे 'इंडो-पॅसिफिक कमांड' असे नामकरण केले आणि भू-राजकारणातील बदलाच्या कल्पनेसाठी ट्रम्प यांनीच शेवटी अमेरिकेला वचनबद्ध केले. यानंतर, ट्रम्प प्रशासनाच्या काळातच, 2017 मध्ये क्वाडमध्ये नवीन जीवनाचा श्वास घेतला गेला.

    राष्ट्रपती बायडेन यांचा कार्यकाळ

    बायडेन प्रशासनाकडे संबंध पुढे नेण्यासाठी पुरेसा आधार होता आणि तसे झाले. बायडेन यांनी अमेरिकेत कायाकल्प करणारे राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा प्रयत्न केला. चीनच्या आव्हानाला प्रतिसाद देण्यासाठी आणि त्याची वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षमता आणि औद्योगिक क्षमतेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या युतीची रणनीती तयार करण्याचा प्रयत्न केला.

    अमेरिकेच्या धोरणात भारताची अनोखी भूमिका आहे, हे बायडेन प्रशासनाला लवकर लक्षात आले. भारत हा अमेरिकेचा औपचारिक लष्करी सहकारी नव्हता, परंतु अमेरिकेच्या कोणत्याही इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा तो आधार होता. अशा प्रकारे, बायडेन यांनी ज्या क्वाडला नेतृत्व-स्तरीय संस्थेत स्थान दिले आहे, ते सार्वजनिक हिताचे पुरवठादार म्हणून चीनच्या आव्हानाचा थेट सामना करण्याच्या मोठ्या योजनेकडे त्यांनी लक्ष दिले आहे. मे-2022 मध्ये क्वाडच्या महत्त्वपूर्ण टोकियो शिखर परिषदेच्या संयुक्त निवेदनात शांतता आणि स्थैर्य, कोविड-19 वर भर देणारी जागतिक आरोग्य सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, हवामान बदल, सायबर सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर, अंतराळ-संबंधित अनुप्रयोग, सागरी क्षेत्र जागरूकता आणि नैसर्गिक आपत्ती आणि मानवतावादी मदतीचा सामना करणे यांचा समावेश होता. हा एक असा क्वाड होता ज्याशी भारत संवाद साधू शकत होता आणि जोडू शकत होता. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाला भेट म्हणून लसीचे डोस वितरीत करण्यात भारताने सक्रिय भूमिका बजावली.

    भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये गुणात्मक बदल 2022-23 मध्ये सुरू झाला. एका पातळीवर, हा बदल गेल्या दोन दशकांमध्ये केलेल्या प्रयत्नांचा परिणाम होता.

    भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये गुणात्मक बदल 2022-23 मध्ये सुरू झाला. एका पातळीवर, हा बदल गेल्या दोन दशकांमध्ये केलेल्या प्रयत्नांचा परिणाम होता. दुसऱ्या स्तरावर, हा बदल चीनच्या संबंधात भारताच्या तातडीच्या गरजेचा परिणाम होता. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत-अमेरिका संबंधांमधील परिवर्तन हे अमेरिकेच्या नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणाशी सुसंगत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन म्हणाले की हे धोरण नवीन औद्योगिक चौकटीवर आधारित असेल जे उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर तसेच हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यावर आणि अमेरिकेच्या पुरवठा साखळ्यांना त्याच्या शेजाऱ्यांच्या जवळ स्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

    भारत आणि अमेरिकेने मे 2022 मध्ये एक मोठे पाऊल उचलले जेव्हा दोन्ही देशांनी टोकियो येथे क्वाड शिखर परिषदेदरम्यान इनिशिएटिव्ह फॉर क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज (ICET) ची घोषणा केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्वांटम कॉम्प्युटिंग, सेमीकंडक्टर्स आणि वायरलेस टेलिकम्युनिकेशन या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासाठी हा उपक्रम एक सहयोगी चौकट आहे. दोन्ही देशांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि जेक सुलिव्हन यांनी ही प्रक्रिया पुढे नेली आहे.

    आठ महिन्यांनंतर, 23 जानेवारी 2023 रोजी वॉशिंग्टन डी. सी. येथे ICET ची पहिली बैठक झाली, ज्यात दोन्ही देशांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित उच्च संस्था आणि अधिकारी उपस्थित होते. 17 जून 2024 रोजी दिल्लीत झालेल्या दुसऱ्या बैठकीपर्यंत, दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक सहकार्य अधिक दृढ आणि व्यापक करण्याच्या दिशेने एक प्रमुख संस्था म्हणून ICET चे स्पष्ट चित्र समोर येऊ लागले. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विचारवंत नेत्यांना एकत्र आणणाऱ्या व्यावसायिक गोलमेज परिषदेसह ही बैठक झाली.

    17 जून 2024 रोजी दिल्लीत झालेल्या दुसऱ्या बैठकीपर्यंत, दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक सहकार्य अधिक दृढ आणि व्यापक करण्याच्या दिशेने एक प्रमुख संस्था म्हणून ICET चे स्पष्ट चित्र समोर येऊ लागले.

    अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रयत्न सुरू आहेत परंतु GE-414 जेट इंजिनच्या उत्पादनासाठी GE-HAL दरम्यान झालेल्या कराराप्रमाणे काही प्रमाणात यश आधीच प्राप्त झाले आहे.

    21 सप्टेंबर रोजी मोदी आणि बायडेन यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात गेल्या काही वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांचे परिणाम आहेत. यामध्ये संरक्षण आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी इन्फ्रारेड, गॅलियम नायट्राइड आणि सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स तयार करण्यासाठी सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्रकल्प उभारणे समाविष्ट आहे. ग्लोबल फाउंड्रीजच्या माध्यमातून आणखी एक प्रकल्प म्हणजे GF कोलकाता पॉवर सेंटर फॉर आर अँड डी इन एआय आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IOT) वाहनांसाठी डेटा सेंटर चिप मॅन्युफॅक्चरिंगची स्थापना.

    अमेरिका-भारत संरक्षण औद्योगिक सहकार्य रोडमॅप अंतर्गत झालेल्या प्रगतीवरही या निवेदनात प्रकाश टाकण्यात आला. जेट इंजिन करार, तसेच दारूगोळा आणि जमिनीवरील वाहतूक व्यवस्थेवरील सहकार्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

    जेव्हा क्लिंटन यांच्या काळापासून भारत-अमेरिका धोरणात्मक आणि संरक्षण संबंधांच्या मार्गाकडे मागे वळून पाहता, तेव्हा असे प्रसंग आले आहेत जेव्हा यश मिळाले आणि नंतर स्थैर्य आले. परंतु बायडेन युगात जे उल्लेखनीय राहिले आहे ते म्हणजे प्रचंड शक्यतांसह भविष्याचे दरवाजे उघडणाऱ्या समस्यांचे जलद निराकरण.


    मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रतिष्ठित सदस्य आहेत.

    The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

    Author

    Manoj Joshi

    Manoj Joshi

    Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...

    Read More +