भारताच्या परराष्ट्र धोरणामधली स्वायत्तता किंवा स्वायत्त्तेच्या आग्रहाकडे पाश्चात्य जग नापसंतीने पाहते. पण त्याचवेळी पाश्यात्य देशांच्या रणनीतीकडे मात्र जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते.
.png)
पंतप्रधान मोदींनी जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला रशियाचा दोन दिवसांचा अधिकृत दौरा केला. यावेळी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना त्यांनी मारलेली घट्ट मिठी हा वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरली. मोदींच्या या मॉस्को भेटीमुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये संतापाचे आणि नाराजीचे वातावरण आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या नेत्याने मॉस्कोमध्ये जगातील सर्वात रक्तरंजित गुन्हेगाराला मिठी मारताना पाहताना शांतता प्रयत्नांना मोठी खीळ आणि धक्का बसला आहे, असे विधान युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी केले आहे. भारत आणि रशियाच्या संबंधांबद्दल जगाला काय वाटते याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.
भारताच्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणामध्ये तीन समान मुद्दे आहेत. रशिया हा नवी दिल्लीच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा केंद्रबिंदू आहे. पहिले म्हणजे रशिया हा भारताचा जुना मित्र आहे. रशिया-भारत संबंध काळाच्या कसोटीवरही उतरले आहेत. अमेरिकेसारखे देश भारताकडे एक प्रमुख शक्ती म्हणून पाहण्यापेक्षा चीनविरूद्धचे एक धोरणात्मक साधन म्हणून पाहतात. भारताला परराष्ट्र धोरणाबद्दल स्वातंत्र्य हवे आहे. दुसरे म्हणजे रशिया-चीन संबंध पश्चिमेकडील समीक्षकांना किंवा भारतातील काही जणांना वाटतात तितके जवळचे नाहीत. ते अधिक नाजूक आहेत कारण रशियाला कधीही चीनचा कनिष्ठ भागीदार होणे आवडणार नाही. रशियासोबतचे भारताचे संबंध रशियाला चीनपासून दूर ठेवण्यास मदत करतात. यामुळे रशियन लोकांना त्यांच्या बाह्य भागीदारीमध्ये अधिक पर्याय मिळतात. तिसरे म्हणजे रशियाला त्याची लष्करी उपकरणे विकण्यासाठी भारतीय संरक्षण बाजाराची गरज आहे. याचा फायदा भारताच्या खरेदीदारांनाही होतो. भारत 2017 ते 2021 दरम्यान रशियन शस्त्रास्त्रे मिळविणाऱ्या पहिल्या चार देशांपैकी एक होता. यामध्ये चीन, अल्जेरिया आणि इजिप्तचाही समावेश आहे.
रशिया-भारत संबंध काळाच्या कसोटीवरही उतरले आहेत. अमेरिकेसारखे देश भारताकडे एक प्रमुख शक्ती म्हणून पाहण्यापेक्षा चीनविरूद्धचे एक धोरणात्मक साधन म्हणून पाहतात.
या प्रत्येत मुद्द्यामागे एक तर्क आहे. तरीही या धोरणात काही उणिवाही आहेत. भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा शोध हा एक भ्रम आहे. याचा फार कमी लोकांनी विचार केला आहे. रशिया हा भारताचा सदासर्वकाळसाठीचा मित्र आहे या पहिल्या दाव्याचा विचार करूया. दोन्ही नेत्यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात सध्या चालू असलेल्या चीन-भारत सीमा संकटाचा उल्लेख नाही. मे 2020 मध्ये हा वाद सुरू झाल्यापासून रशिया या प्रकरणात तटस्थ राहिला आहे. रशिया चीनला विरोध करताना किती सावध आहे हेच यातून दिसते. पुतिन-मोदी शिखर परिषदेत काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. भारत आणि रशिया यांच्यातील हायड्रोकार्बन निर्यातीचा परिणाम म्हणून भारत आणि रशियामधील 57 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सची व्यापार तूट भरून निघालेली नाही. तसेच मॉस्कोच्या सुखोई-३० फायटर फ्लीटच्या दोन S-400 ट्रायम्फ सिस्टीम आणि अपग्रेड्सच्या प्रलंबित पुरवठ्याची कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. रशिया याचा पुरवठा करू इच्छित नाही असे नाही पण सध्या रशियन उद्योगाची तेवढी क्षमताच नाही.
त्याहूनही वाईट म्हणजे नजीकच्या भविष्यात भारत आणि चीन यांच्यात संघर्ष झाला तर रशिया चीनची बाजू घेऊ शकते किंवा चीनला विशेषाधिकार देऊ शकते. मॉस्को स्वतःला भारतासोबत का जोडू इच्छित नाही याचा विचारही करावा लागेल. भारताच्या तुलनेत चीनशी चांगले संबंध ठेवण्यात रशियाचा फायदा आहे. चीनच्या आक्रमकतेला वेसण घालण्यात सध्या रशिया कमीही पडते आहे. तसेच चीनवर रशियाचा प्रभाव मर्यादित करणारा आणखीही एक घटक आहे. रशियाचा चीनसोबतचा व्यापार हा भारतासोबतच्या व्यापारापेक्षा जास्त आहे. 2023 मध्ये रशिया-चीन व्यापार शिल्लक 240 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स इतकी होती. 2022 च्या तुलनेत याचे प्रमाण 26.3 टक्क्यांनी जास्त होते. 2021 पासून गणना केली असता 2023 च्या अखेरीपर्यंत चीनच्या निर्यातीत 64 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर 2023 मध्ये भारताचा रशियासोबतचा व्यापार 65 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स इतका होता. चीन आणि रशियामधील व्यापार संतुलन रशिया आणि भारत यांच्यातील व्यापार संतुलनापेक्षा साडेतीन पटीने जास्त आहे. रशियाला चीनकडून आव्हान निर्माण झाले तर रशियाला बीजिंगला पराभूत करण्यासाठी जास्त खर्च करावा लागेल. तुलनेने भारतावरचा खर्च कमी असेल. गेल्या दोन वर्षात भारताला तेल विक्रीतून मिळालेल्या विनियोगामुळे रशियाने भारताच्या तुलनेत लक्षणीय व्यापार अधिशेष मिळवला आहे हेही विसरून चालणार नाही.
भारतीय ग्राहकांसाठी रशियन कंपन्या तेलाच्या किंमती कमी ठेवतात. तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारात रशियन तेल राखण्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यात परस्पर हितसंबंध आहेत. अमेरिकेचे आर्थिक धोरण ठरवणाऱ्यांपैकी एक असलेले एरिक व्हॅन नॉस्ट्रँड यांनी म्हटल्याप्रमाणे, अमेरिकेला रशियाकडून होणारा तेलाचा पुरवठा बाजारात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. परंतु त्याच वेळी अमेरिकेला पुतिन यांच्या नफ्यावर मर्यादाही घालायची आहे. या धोरणाचा परिणाम म्हणून जगातील सात मोठ्या औद्योगिक देशांनी (G7) आणि ऑस्ट्रेलियाने प्रति बॅरल 60 अमेरिकी डाॅलर्स किंमतीची मर्यादा लादली आहे. परंतु तरीही भारत आणि इतर देशांनी लक्षणीय सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली. या देशांनी पाश्चात्य देशांच्या दलालीचा किंवा विम्याचा लाभ घेतला नाही.
रशियाशी भारताचे संबंध हे यंत्रणा आणि स्वायत्ततेचे परिणाम नसून मर्यादा आणि कमकुवतपणाचे परिणाम का आहेत हे तपासावे लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे भारताकडे देशांतर्गत संरक्षण औद्योगिक तळ नाही. त्यामुळे भारतीय सशस्त्र दलांच्या गरजा चांगल्या प्रकारे पूर्ण करता येत नाहीत. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताची ही कमजोरी आहे. देशांतर्गत लष्करी औद्योगिक संकुले नसल्यामुळे भारताला आपल्या लष्करी गरजा पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. जोपर्यंत भारत संरक्षण आयातीवर अवलंबून आहे तोपर्यंत भारतावर बाह्य पुरवठादारांचा दबाव राहणारच आहे. सध्या 70 ते 80 टक्के लष्करी उपकरणे परदेशी बनावटीची आहेत. त्यातही आयात केलेली बहुतांश उपकरणे रशियन बनावटीची आहेत.
जोपर्यंत भारत संरक्षण आयातीवर अवलंबून आहे तोपर्यंत भारतावर बाह्य पुरवठादारांचा दबाव राहणारच आहे.
या सगळ्यामध्ये आता आण्विक पाणबुडी तंत्रज्ञानाची भर पडली आहे. भारताने यात प्रभुत्व मिळवलेले नसल्याने रशिया हा भारतासाठी या तंत्रज्ञानाचा एकमेव स्त्रोत आहे. रशियातील एका माजी भारतीय राजदूताने काही वर्षांपूर्वी एक निरीक्षण नोंदवले होते. रशियाने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानासारखे तंत्रज्ञान इतर कोणत्याही देशाने भारताला दिलेले नाही, असे या राजदूतांचे म्हणणे होते. गेल्या 15 वर्षांत भारताने पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून आयात आणि स्वदेशीकरण हा मार्ग स्वीकारला आहे. पण तरीही पारंपारिक आणि धोरणात्मक तंत्रज्ञानासाठी भारत अजूनही मॉस्कोवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. रशियाला भारतीय संरक्षण बाजाराचा विस्तार करण्यासाठी लवचिक राहण्याची गरज नाही. उलट भारताला शस्त्रास्त्रे, लष्करी उपकरणे आणि सुट्या भागांसाठी रशियाची गरज आहे. भारताची ही कमजोरी आहे. यात धोरणात्मक स्वायत्तता आणि यंत्रणांचा मुद्दा नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारत हायड्रोकार्बन्सने समृद्ध नाही. त्यामुळे भारताला 80 टक्के तेल-आधारित संसाधने आयात करावी लागतात. जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या आणि ऊर्जेची कमतरता पाहता भारत सर्वात कमी किंमतीत हायड्रोकार्बन मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. रशियाचा तेल किंमतींचा प्रस्ताव खूपच आकर्षक होता. यात मॉस्कोने नफा मिळवला असला तरीही स्थिर आंतरराष्ट्रीय पुरवठ्याच्या हमीसाठी भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी देणे हे अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांच्याही हिताचे आहे. रशियाला भारतीय संरक्षण बाजाराची गरज आहे, असे बाहेरील देशांना वाटते. रशियाच्या वस्तू आणि ऊर्जा निर्यातीतून मिळणारा महसूल त्याच्या संरक्षण उद्योगासाठी पुरेसा आहे. त्यामुळे रशियाला भारताच्या संरक्षण बाजाराची तेवढी गरज नाही. रशियाची संरक्षण निर्यात ही त्यांच्या एकूण निर्यातीचा एक छोटासा भाग आहे. शस्त्रास्त्रे ही प्रतिष्ठेची निर्यात आहे. ती आर्थिकदृष्ट्या तेवढी महत्त्वाची नाही. म्हणूनच रशिया भारतावर अवलंबून असण्यापेक्षा भारतच रशियावर अधिक अवलंबून आहे.
रशियाचा तेल किंमतींचा प्रस्ताव खूपच आकर्षक होता. यात मॉस्कोने नफा मिळवला असला तरीही स्थिर आंतरराष्ट्रीय पुरवठ्याच्या हमीसाठी भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी देणे हे अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांच्याही हिताचे आहे.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भौगोलिक स्थिती भारताच्या बाजूने नाही. भारताचे पश्चिम आणि ईशान्य सीमेवर अनुक्रमे पाकिस्तान आणि चीनमध्ये हे दोन प्रबळ शत्रू आहेत. रशिया भारताच्या सीमेपासून फार दूर नाही. भारत रशियन शस्त्रे आणि तेल पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे रशियाला विरोध करणे हे भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या विनाशकारी ठरेल. मध्य आशियात रशिया आणि चीनचा प्रभाव मोठा आहे. या प्रदेशात इस्लामी अतिरेकी आणि दहशतवाद रोखण्यात भारताचा वाटा आहे. अफगाणिस्तान आणि इतर मध्य आशियाई देशांबद्दल भारत आणि रशिया यांच्यात चांगले सहकार्य आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका (BRICS) गट आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) मधील भारतीय सदस्यत्व या मंचांद्वारे भारत रशियाशी जोडलेलाही आहे.
पाश्चात्य जग भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल नापसंतीने पाहते तेव्हा त्यांनी रशियाच्या बाबतीत स्वीकारलेला धोरणात्मक कमकुवतपणाही लपवता कामा नये. म्हणूनच अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी आणखी सहानुभूती दाखवावी आणि भारताला रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने धोरणे आखण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik Bommakanti is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. Kartik specialises in space military issues and his research is primarily centred on the ...
Read More +
PREV
