भारताने विचार आणि राज्य धोरणात समतोल साधण्याची गरज

भारताच्या वैचारिक डावपेचांमधील कमतरतेमुळे मुत्सद्दीपणाच्या भव्य रणनीतीचा अभाव अधोरेखित झाला आहे. भारत-चीन सीमा विवाद आणि ड्रॅगनसह भारताची ८५ अब्ज डॉलरची व्यापार तूट ही भारतासमोरील मोठी आव्हाने असताना व वेळोवेळी चीनने भारताबाबतचा आपला आक्रमक दृष्टीकोन चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांमधून स्पष्ट केलेला असताना सरकारची एक सल्लागार शाखा चीनकडून थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आमंत्रित करण्याच्या कल्पनेला पुढे रेटत आहे. सर्वप्रथम, भारताचा भूभाग बळकावण्यासाठी चालू असलेल्या खटाटोपामधून भारतीय भूभाग बळकावण्याची चीनची न संपणारी लालसा स्पष्ट झाली आहे. दक्षिण चीन समुद्रामधील वाढता संघर्ष हा नवीन नसला तरी त्याचे रूपांतर मोठ्या संघर्षात होण्याची अधिक शक्यता आहे.

दुसरी बाब म्हणजे, पाकिस्तानसारख्या दहशतवादी राष्ट्राला चीनचा असलेला पाठिंबा त्याला एक धोरणात्मक कवच प्रदान करतोच पण त्यासोबत आर्थिक कृती कार्य दलाच्या यादीलाही वैधता देतो. पाकिस्तानसारख्या स्वतःच्या आक्रमकतेखाली अडकलेल्या फेल्ड स्टेटचा वापर चीनकडून भारताविरुद्ध प्रॉक्सी म्हणून करण्यात येत आहे. तिसरी बाब म्हणजे हुवाई आणि झेडटीईनिर्मित 5G उपकरणांद्वारे तांत्रिक घुसखोरीचा प्रयत्न चीनकडून करण्यात आला आहे. सुदैवाने, सरकारने योग्यवेळी पावले उचलत त्यावर नियंत्रण आणले आहे. आणि शेवटची बाब म्हणजे, नकाशाचे पुर्नरेखाटन करण्याचा चीन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. जागतिक व्यवस्थेमध्ये अमेरिकेला बाजूला सारण्यासाठी चीनकडून प्रादेशिक वर्चस्वाचा वापर करण्यात येत आहे.  

असे असले तरीही, आर्थिक सर्वेक्षण २०२३- २०२४ मध्ये थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी चीनला आमंत्रण देण्यात आले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२३- २०२४ हा एक उत्कृष्ट दस्तऐवज असला किंवा त्यातील दृष्टिकोन फायदेशीर व डेटाने समृद्ध असला तरी शत्रु राष्ट्र होऊ पाहणाऱ्या व तशा कारवाया करणाऱ्या देशाला एफडीआयसाठी आमंत्रित करण्याचा उल्लेख दस्तऐवजात करण्यात आला आहे. पाश्चिमात्य देशांचा चायना प्लस वन शिफ्ट आणि चीनचा धोरणात्मक-आर्थिक अलगाव हे दोन ट्रेंड लक्षात घेता या सर्वेक्षणात भारतासमोर दोन पर्याय ठेवण्यात आले आहेत. त्यात एकतर चिनी पुरवठा साखळीत समाकलित होणे किंवा चीनी एफडीआयला प्रोत्साहन देणे याचा समावेश आहे. चीनी एफडीआयला प्रोत्साहन दिल्यास अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत वाढ होऊ शकते. या सर्वेक्षणात म्हटल्याप्रमाणे - “अमेरिका आणि युरोपने चीनमधून त्यांचे सोर्सिंग तात्काळ हलवल्यामुळे, चिनी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करणे आणि नंतर चीनमधून आयात करण्याऐवजी या बाजारपेठांमध्ये उत्पादने निर्यात करणे, तसेच किमान मूल्य जोडून ही उत्पादने पुन्हा निर्यात करणे अधिक प्रभावी ठरू शकतो.

या सर्वेक्षणामध्ये ब्राझील, तुर्किये आणि युरोपच्या उदाहरणांचा आधार घेण्यात आला आहे. या सर्व राष्ट्रांनी चिनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या आयातीमध्ये अडथळे निर्माण करून या क्षेत्रात चिनी एफडीआय आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. भू-राजकीय परिणाम समजून न घेता, जागतिक धोरणांचे आंधळे अनुकरण करणे व ही धोरणे भारतावर लादणे धोक्याचे आहे. या तिन्ही देशांपैकी कोणत्याही देशाची सीमा चीनच्या सीमेशी जोडलेली नाही त्यामुळे ही उदाहरणे भारताला लागू पडू शकत नाहीत. व्यापारामधील अडथळे हे या तीन देशांसमोरील एकमेव आव्हान आहे.  

या सर्वेक्षणामध्ये ब्राझील, तुर्किये आणि युरोपच्या उदाहरणांचा आधार घेण्यात आला आहे. या सर्व राष्ट्रांनी चिनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या आयातीमध्ये अडथळे निर्माण करून या क्षेत्रात चिनी एफडीआय आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.

सर्वात वाईट बाब म्हणजे, शी जिनपींग यांनी प्रत्येक चिनी नागरिक आणि संस्थेला संभाव्य गुप्तचर मालमत्तेत रूपांतरित केले आहे त्यामुळे चिनी एफडीआयला परवानगी देणे हे चीनच्या हेरांसाठी दरवाजे उघडण्यासारखे आहे. याची खात्री करणारे पाच कायदे आहेत— काउंटर- एस्पिओनेज (हेरगिरी) कायदा (२०१४), राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (२०१५), राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा कायदा (२०१६), राष्ट्रीय गुप्तचर कायदा (२०१७), आणि वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा (२०२१) .

राष्ट्रीय गुप्तचर कायद्याच्या कलम ७ मध्ये, "सर्व संस्था आणि नागरिकांनी राष्ट्रीय गुप्तचर प्रयत्नांना समर्थन, सहाय्य आणि सहकार्य करावे" अशी मागणी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारची मागणी वजा सुचना कलम ९, १२ आणि १४ मध्येही करण्यात आली आहे. भारताने चिनी एफडीआयसाठी आपले दरवाजे उघडणे, त्यासोबत येणाऱ्या व्यवस्थापकांना आणि कामगारांनी कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी न करणे व कायद्याने ज्याची मागणी केली जात आहे अशा गुप्त कारवायांसाठी व्यवस्थेचा वापर न करणे अशा प्रकारची अपेक्षा जर चीनकडून केली जात असेल तर हे आपले चीनबाबतचे अज्ञान आहे.

सरकारने ही कल्पना नाकारणे योग्यच आहे. “भारत सरकारने सध्या आपली भूमिका बदललेली नाही,” असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनीही आपली भुमिका स्पष्ट केली आहे. “चीनशी सध्याचे संबंध चांगले नाहीत, सामान्य नाहीत,” असे सर्वेक्षण जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांनी जयशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे. "एक शेजारी म्हणून, आम्हाला अधिक चांगल्या संबंधांची आशा आहे, परंतु हे तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा चीन एलओसीचा (नियंत्रण रेषेचा) आदर करेल आणि त्यांनी भूतकाळात स्वाक्षरी केलेल्या करारांचा आदर केला जाईल." असेही ते म्हणाले आहेत.

भारतावरील चिनी आक्रमण हे परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि वित्त या तीन मंत्रालयांच्या छेदनबिंदूवर आहे. जर एका स्पष्ट ग्रँड स्ट्रॅटेजी डॉक्युमेंटमुळे ही तिन्ही मंत्रालये पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत एकाच भुमिकेवर आली असती तर अशाप्रकारचे गैरप्रकार घडले नसते.

चेअरमन ऑफ एव्हरीथिंग आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग जे सांगतात तेच बिजींग करते. गेल्या दशकभरात, शी जिनपिंग यांनी चीनला एक धोरणात्मक रोग राष्ट्र बनवले आहे. अशा राष्ट्रापासून प्रत्येक देशाला वेगळे करणे आवश्यक आहे. पण गेल्या दशकात अमेरिकेकडून भव्य रणनीतीची कल्पना मांडणारे आणि त्याचा आकार बदलणारे “सम्राट शी जिनपिंग” चिनी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यास मान्यता देतील आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध अस्तित्वात नसलेल्या त्यांच्या घरापासून दूर राहण्याची व जगात वावरण्याची परवानगी देतील ही कल्पना काहीशी विचित्र वाटू शकते.

तर दुस-या बाजूला, चीनी वित्तपुरवठ्याला “मेड इन इंडिया” चे वेष्टन लावल्यास अमेरिकेला हे कळणार नाही, असा विचार करणे म्हणजे धोरणात्मक भोळेपणा आहे. केवळ बाजारपेठेच्या जोरावर बीजिंगच्या मदतीने चीन-प्लस-वन जगामध्ये भारत जागतिक केंद्र बनू शकतो, असे म्हणणे आपल्या अजिबात फायद्याचे नाही.

१८ जुलै रोजी संपलेल्या चीनच्या वार्षिक सत्रानंतर चिनी एफडीआयला आमंत्रणाची चर्चा करण्यात आली आहे. आर्थिक मंदी, मालमत्ता बाजारातील संकट, अंतर्गतपणे वाढती बेरोजगारी आणि टॅरिफ वाढवणे आणि डिकपलिंग करणे याबाबतच्या चिंतांनी चीनला घेरले आहे. तसेच, शी जिनपिंग यांना चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका मजबूत करायची आहे व बाजारपेठेत राष्ट्राचे पुनरागमन आणि विस्तार हवा आहे. एरोस्पेस आणि एव्हिएशन, नवीन ऊर्जा, बायोमेडिसिन, क्वांटम तंत्रज्ञान, प्रगत माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सारख्या धोरणात्मक उद्योगांसाठी निधी पुरवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. असे असले तरी जुन्या आणि कमी उत्पादकता असलेल्या उद्योगांना भांडवल वाटप थांबेल, असा याचा अर्थ काढला जाऊ शकत नाही.  

बीजिंगचे जागतिक मूल्य साखळींचे शस्त्रीकरण करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या किउशी या नियतकालिकामधील २०२० रोजी आलेल्या लेखात, चीनने आंतरराष्ट्रीय उत्पादन साखळींमध्ये समाकलित होणे आवश्यक आहे आणि असे झाल्यास इतर राष्ट्रांचे चीनवरील अवलंबित्व वाढेल, असे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्पष्ट केले आहे. जागतिक उत्पादन साखळींमध्ये असे एकत्रीकरण परकीय शक्तींद्वारे अनियंत्रितपणे पुरवठा खंडित करण्याविरूद्ध एक शक्तिशाली प्रतिसाद ठरेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. अशा प्रकारे, चीन कोणत्याही दंडात्मक प्रतिबंधात्मक उपायांच्या विरूद्ध विमा पॉलिसी म्हणून जागतिक मूल्य साखळी पाहत आहे.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या किउशी या नियतकालिकामधील २०२० रोजी आलेल्या लेखात, चीनने आंतरराष्ट्रीय उत्पादन साखळींमध्ये समाकलित होणे आवश्यक आहे आणि असे झाल्यास इतर राष्ट्रांचे चीनवरील अवलंबित्व वाढेल, असे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग जिनपिंग यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारत आणि चिनी सरकार सीमेवरील अडथळे सोडवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करत असतानाच निर्यातीला चालना देण्यासाठी चिनी गुंतवणुकीला आमंत्रित करण्याचा सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव आला आहे. जयशंकर यांनी त्यांचे चिनी समकक्ष वांग यी यांची जुलैमध्ये दोनदा भेट घेतली आहे. पूर्व आशिया शिखर परिषदेत आणि यापूर्वी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत त्यांनी सीमा प्रश्नावर चर्चा केली आहे. यामुळे भारतीय वर्तुळात “थॉ इन द ऑफिंग” असल्याची अटकळ लावण्यात येत आहे.

यात कितपत सत्य आहे हे पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. २०२० च्या गलवान खोऱ्यातील चकमकीपासून, भारत सरकारने दोन्ही देशांमधील संबंधांचे वर्णन असामान्य असे केले आहे आणि चीनच्या सीमेवरील स्थिती बदलण्याच्या प्रयत्नामुळे द्विपशी जिनपिंग संबंधांचा संपूर्ण आधारच खोडून काढला आहे. आता, सीमेवरील अडथळे दूर होण्यापूर्वीच, चीनला आमंत्रण देणे म्हणजे आपल्या धोरणात्मक कमकुवतपणाचा पर्दाफाश करणे आणि भू-राजकीय आकलनाचा अभाव उघड करणे होय. त्याचप्रमाणे नवी दिल्लीने बीजिंगला कमी लेखू नये. चीनच्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देऊन शी जिनपिंग हे प्रतिस्पर्धी निर्माण करतील अशाप्रकारचा विचार चार ट्रिलीयनची इकॉनॉमी करणार नाही.  

खराब वैचारिक डावपेचांमुळे देशाची मुत्सद्देगिरी कमकुवत होऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शी जिनपिंग यांच्या वर्चस्ववादी महत्त्वाकांक्षेच्या गुंतागुंतीत अडकू नये. गोयल यांनी या कल्पनेने आणखी धोरणात्मक लक्ष वेधू नये यासाठी ही कल्पना चर्चेतून दूर केली आहे. कोणत्याही कल्पनेवर भारत प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. त्यासाठी एकसंध आणि सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आवश्यक आहे.

या दृष्टीकोनातून भारताची भव्य रणनीती स्पष्ट होणार आहे. सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीमधील पंतप्रधान मोदी,  परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लष्करी नेतृत्वासह, अशा प्रकारच्या दृष्टीकोनाची रचना करणे, आणि त्याद्वारे भारतीय धोरणाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये सामरिक विचारांचा अंतर्भाव करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.

---

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.

कल्पित ए. मानकीकर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• China Plus One Strategy
• Chinese Epsionage Laws
• Financial Action Task Force (FATF)
• foreign direct investment (FDI)
• Huawei and ZTE
• India-China relations
• Prime Minister Narendra Modi
• Xi Jinping

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.