Expert Speak Raisina Debates
Published on May 17, 2025 Updated 0 Hours ago

पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, संशोधन व विकासात गुंतवणूक, कौशल्ये विकसित करणे, पुरवठा स्रोतांमध्ये वैविध्य आणणे आणि भागीदारी प्रस्थापित करणे हे बहुआयामी धोरण भारताला आपल्या सेमीकंडक्टरची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मदत करू शकते.

भारताची सेमीकंडक्टरची आकांक्षा: बदल आणि विकासाकडे सुसूत्र वाटचाल

Image Source: Getty

हा लेख नेशन्स, नेटवर्क्स, नरेटिव्हज: वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन सोसायटी डे 2025 या लेख मालिकेचा भाग आहे.


टेलिकम्युनिकेशन, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, AI आणि IOT ॲप्लिकेशनमध्ये मोठी वाढ झाल्याने भारताचे सेमीकंडक्टर उद्योगक्षेत्र मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. तत्त्वतः भारत देशांतर्गत व जागतिक सेमीकंडक्टर गरजा भागवण्यास सक्षम आहे; परंतु देश आयातीवर आणि अन्य स्रोतांवर अतिअवलंबून आहे. हे अवलंबित्व सध्या देशाच्या सेमीकंडक्टर गरजांच्या तब्बल ९० टक्के आहे. या गरजा बाह्य घटकांच्या माध्यमातून पूर्ण केल्या जातात. त्यातून तंत्रज्ञानासंबंधीचे स्वावलंबन आणि पुरवठा साखळ्यांमधील लवचिकता यांतील कमकुवत दुवे उजेडात येतात.

देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. २०२५ पर्यंत ते ५२० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल. AI आणि IOT तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर या वेगाला आणखी गती देत असून स्मार्ट डिव्हायसेसपासून ते औद्योगिक ॲप्लिकेशनपर्यंत कल्पक योजनांना बळ देत आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात विशेषतः कृत्रिम प्रज्ञेने (AI) चिप डिझाइनमध्ये क्रांती घडवण्यास सुरुवात केली आहे. अनुकूल बाब म्हणजे देशाची सेमीकंडक्टर बाजारपेठ २०२४ मध्ये ५२ अब्ज डॉलरपासून ते २०३० पर्यंत १०३ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या अफाट वाढीची क्षमता लक्षात येते.

आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबरच देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला प्रेरक बनवण्यासाठी एक व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टिम निर्माण करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. वित्तीय प्रोत्साहन, संशोधन, विकास व उत्पादन योजना आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्या संयोजनाच्या माध्यमातून देशाला दीर्घकालीन आर्थिक व डिजिटल वाढीला सहाय्यभूत ठरणाऱ्या एका लवचिक आणि स्पर्धात्मक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टिमचा पाया रचता येणे शक्य आहे.

वर्तमानातील प्रयत्न

धोरणात्मक योजना, जागतिक भागीदारी आणि कौशल्य विकास मोहिमेच्या माध्यमातून देश आपल्या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टिमला चालना देत आहे. उद्दिष्ट ठेवून दिलेले वित्तीय प्रोत्साहन, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि सहकार्याच्या नव्या स्वरूपांसह सेमिकंडक्टर उत्पादन, कल्पकता आणि गुणवत्ता विकास या क्षेत्रांमध्ये जागतिक केंद्र म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्याचे देशाचे उद्दिष्ट आहे.

  • धोरणात्मक समर्थन: भारताने सक्षम धोरणात्मक उपक्रमांच्या मालिकेच्या माध्यमातून आपल्या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टिमला बळ देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. नॅशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स २०१९ ही सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन युनिट्ससारख्या अवाढव्य उच्च तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी विशेष प्रोत्साहन पॅकेज देऊन प्रारंभिक मदत करते. या पुढच्या टप्प्यात ७६,००० कोटी रुपये किमतीच्या सेमीकॉन इंडिया प्रोग्रॅमचा उद्देश एक व्यापक सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादन इकोसिस्टिम विकसित करणे आहे. हे सिलिकॉन (सीएमओएस) सेमीकंडक्टर फॅब्स, डिस्प्ले फॅब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर युनिट्स व असेम्ब्ली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग (एटीएमपी) सुविधांच्या उपलब्धतेच्या प्रकल्प खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य देऊ करते. यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम. ती उत्पादन डिझाइन खर्चासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत मदत करते आणि चिप डिझाइन क्षमता वाढवण्यासाठी चार ते सहा टक्के प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देते.

त्याचप्रमाणे अशा उपक्रमांच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीचा समन्वय साधण्यासाठी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशनमध्ये एक स्वतंत्र विभाग म्हणून इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन (आयएसएम)ची स्थापना करण्यात आली आहे. वेफर फॅब्रिकेशन आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंगपासून ते अत्याधुनिक पॅकेजिंग व सेन्सर उत्पादनापर्यंत मूल्य साखळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी सेमीकंडक्टर आयएसएम सुधारित योजनांचे निरीक्षण करते.

  • कौशल्य विकास: सेमीकंडक्टर उत्पादन हे अत्यंत जटील आणि तंत्रज्ञानकेंद्रित क्षेत्र असल्याचे ओळखून भारताने आपल्या वाढत्या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टिमला आधार देण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी आवश्यक पुढाकार घेतला आहे. गुणवत्तेची कमतरता भरून काढण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (AICTE) इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंग (व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन – व्हीएलएसआय) डिझाइन अँड टेक्नॉलॉजी, इंटिग्रेटेड सर्किट (आयसी) मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या विषयांमध्ये विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू केले आहेत. त्यांचा उद्देश एक मजबूत पायाभूत कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आहे.

या व्यतिरिक्त देशाचा चिप्स टु स्टार्टअप (C2S) प्रोग्रॅम हा एक प्रमुख उपक्रम आहे. एकूण ११३ संस्थांमधील उद्योग क्षेत्रात काम करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या ८५,००० कर्मचाऱ्यांना ‘व्हीएलएसआय’ व एम्बेडेड सिस्टिम्स डिझाइनमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे. विशेष म्हणजे ४३ हजारपेक्षाही अधिक विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासासाठी नोंदणी केली आहे. कालिकत येथील एनआयईएलआयटी येथे स्किल्ड मॅनपावर ॲडव्हान्स्ड रिसर्च लॅबची स्थापना केल्याने देशभरातील प्रशिक्षण कार्यक्रमाला गती मिळाली आहे. या कार्यक्रमांमधून ४२,००० पेक्षाही जास्त इंजिनीअरना व्हीएलएसआय आणि एम्बेडेड सिस्टिममध्ये महत्त्वाची कौशल्ये या पूर्वीच मिळाली आहेत. 

त्याचप्रमाणे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनने (ISM) उद्योग व शैक्षणिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केले आहेत. आयआयएससी आणि लॅम रीसर्च यांच्या भागीदारीतून पुढील दशकात सेमी-व्हर्स व्यासपीठाच्या माध्यमातून ६०,००० इंजिनीअरना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. आयबीएमसी केलेल्या सहकार्यामुळे विद्यार्थी व व्यावसायिकांना संशोधन प्रयोगशाळा आणि इंटर्नशिपची सुविधा मिळते, तर पर्ड्यू विद्यापीठाशी केलेला सामंजस्य करार सेमीकंडक्टरमध्ये अत्याधुनिक संशोधन, गुणवत्ता विकास आणि व्यावसायिकरणाला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. हे धोरणात्मक प्रयत्न जागतिक दर्जाचे सेमीकंडक्टर मनुष्यबळ वाढवण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टावर भर देतो.

  • आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: भारताने प्रमुख जागतिक भागीदारांशी धोरणात्मक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करून आपली सेमीकंडक्टर इकोसिस्टिम मजबूत केली आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेशी केलेल्या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून संयुक्त संशोधनाचा व गुणवत्ता विकासाचा पुरस्कार करून पुरवठा साखळीतील लवचिकता वाढवणे, व्यावसायिक संधी सुलभ करणे आणि कल्पक परिसंस्था वाढवणे, हे भारताचे उद्दिष्ट आहे.  

युरोपीय महासंघाशी एक मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी भारताने शासन व उद्योग स्तरावर सहकार्य प्रस्थापित केले आहे. याचबरोबर भारताने जपानशी केलेला सहकार्य करार (MoC) सेमीकंडक्टर क्षमता वाढवण्यासाठी, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी आणि माहिती तंत्रज्ञानात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी एकमेकांच्या ताकदीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे भारताच्या जागतिक सेमीकंडक्टर सहकार्य प्रयत्नांना बळ मिळते.  

पुढील दिशा

देशाच्या सेमीकंडक्टर परिसंस्थेला अनेक गुंतागुंतीच्या आव्हानांशी सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर उत्पादन केंद्र म्हणून प्रतिमा निर्माण होण्यास विलंब लागू शकतो. असे असले, तरी वेळीच उपाययोजना केल्यास यशाच्या मार्गातील या अडथळ्यांवर मात करण्यास मदत होऊ शकते.

  • धोरण स्थिरता आणि अंदाजक्षमतेची खात्री: प्राथमिक आव्हानांपैकी एक म्हणजे सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशनचे स्वरूप अत्यंत भांडवल केंद्रित असल्याने त्यासाठी भरीव गुंतवणूक, सातत्यपूर्ण आर्थिक मदत आणि दीर्घकालीन स्थिर धोरणे आवश्यक असतात. सेमीकॉन इंडिया प्रोग्रॅममधून प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहनपर अर्थपुरवठा होतो. तरी वेफर फॅब्रिकेशन प्लँट (फॅब्ज) स्थापन करणे आणि चालवणे हा एक अडथळा आहे. कारण देश अद्याप आपल्या पहिल्या प्रमुख फॅब्ज विकसित करण्याच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात आहे. या संदर्भाने गुंतवणूकदारांचा विश्वास मिळवण्यासाठी आणि नव्या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टिमचे पोषण करण्यासाठी स्थिर, सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक मदत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.  

  • पायाभूत सुविधांसंबंधीच्या आव्हानांवर मात करणे: खंडीत वीजपुरवठा आणि अतिशुद्ध पाण्याची अपुरी उपलब्धता यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या कमतरता, अतिरिक्त अडथळे निर्माण करतात. चिप फॅब्रिकेशनसाठी या दोन्ही गोष्टी महत्त्वपूर्ण आहेत. जागतिक दुर्मिळ पृथ्वी घटकांच्या साठ्यांपैकी सहा टक्के साठे भारताकडे असूनही देशाला प्रमुख कच्च्या मालासाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागते. ते पुरवठा साखळीचे वैविध्यीकरण आणि देशांतर्गत खनिज प्रक्रिया क्षमता वाढवण्याची गरज दर्शवते.
  • कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती: उत्पादन कुशल मनुष्यबळाची कमतरता ही आणखी एक गंभीर चिंतेची बाब आहे. भारतामध्ये चिप डिझाइन टॅलेंट पूल मोठ्या प्रमाणात असला, तरी उत्पादन क्षेत्रात प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. चिप्स टु स्टार्टअप (C2S) प्रोग्रॅम आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स यासारखे उपक्रम हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असले, तरी ते उद्योग मानकांपर्यंत विकसित करणे गरजेचे आहे.

या शिवाय देशाची वाढती देशांतर्गत संशोधन आणि विकास क्षमता त्याच्या स्पर्धात्मकतेवर मर्यादा आणू शकते. यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठीच नव्हे, तर पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवण्यासाठी अमेरिका, जपान यांसारख्या देशांसमवेत आणि युरोपीय महासंघासारख्या संस्थांसमवेत धोरणात्मक भागीदारी करणे महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारताने बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा. देशांतर्गत पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करणे, संशोधन व विकासात गुंतवणूक करणे, कौशल्य विकास वाढवणे, कच्चा माल व महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा स्रोतांमध्ये वैविध्य आणणे आणि तंत्रज्ञान भागीदारी विकसित करणे. या क्षेत्रात सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले, तर देश जागतिक सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग पावरहाऊस बनण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याच्या निकट पोहोचू शकतो.


देबज्योती चक्रवर्ती हे ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.