‘शांततापूर्ण अणुस्फोटा’च्या ५०व्या वर्धापन दिनी, भारत जबाबदार अणुशक्ती म्हणून आपली भूमिका अधोरेखित करतो, आवश्यकतांचे संपूर्ण पालन करीत, अण्वस्त्रांच्या जागतिक प्रसारास प्रतिबंध करण्यास आणि निर्यात नियंत्रित करण्यास भारत वचनबद्ध आहे.
१८ मे १९७४ रोजी भारताने पहिला प्लुटोनियम उपकरण स्फोट केला– ‘शांततापूर्ण अणुस्फोट’. राष्ट्रीय अभिमानाची भावना जागणे आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची लोकप्रियता वाढवणे हे ‘शांततापूर्ण अणुस्फोटा’चे देशांतर्गत परिणाम होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, त्यावर टीका झाली आणि ‘लंडन क्लब’ हा ४८ देशांचा समूह, जे अणु आणि दुहेरी वापराच्या वस्तूंची निर्यात करताना नियमांच्या संचाचे पालन करण्यास वचनबद्ध आहेत आणि ज्याला अणु पुरवठादार गट मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी भारतीय अणुचाचण्यांचा निषेध केला व भारतावर निर्बंध लादले- भारताच्या अणु तंत्रज्ञानाच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले आणि निषेध व्यक्त केला गेला. ‘शांततापूर्ण अणुस्फोटा’त परदेशी घटक होते: चाचणीकरता आणले गेलेले प्लूटोनियम ट्रॉम्बे येथील सीआरएस अणुभट्टीतून आले होते, ज्याचा पुरवठा कॅनडाने केला होता आणि जड पाणी अमेरिकेमधून आयात केलेल्या आण्विक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काढले गेले होते. जागतिक स्तरावर ‘आण्विक वर्णभेद’ पाळला गेला, ज्यामुळे भारताचा अणु तंत्रज्ञानामधील प्रवेश मर्यादित झाला, त्याचा भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमावर तात्काळ परिणाम झाला.
नंतर, १९९८ मध्ये, भारत जबाबदार दृष्टिकोनातून अणु तंत्रज्ञान वापरणारा देश या अर्थाने एक सुस्पष्ट अणुशक्ती म्हणून उदयास आला. हळूहळू, जमिनीवरून, हवेतून आणि समुद्रातून आण्विक शस्त्रांचा मारा करण्याच्या क्षमतेच्या केलेल्या चाचण्यांसह अण्वस्त्र त्रिकूट साध्य करीत, भारताने आपली अण्वस्त्र क्षमता पूर्णपणे विकसित केली. त्याच वेळी, भारताने संवेदनशील, सामरिक आणि आण्विक संबंधित तंत्रज्ञानात प्रमाणित प्रवेश केला.
१९७४ मध्ये भारताने केलेले ‘शांततापूर्ण अणुस्फोट’ हे एक जबाबदार अणुशक्ती म्हणून भारताचा दर्जा मिळवण्याच्या प्रवासात हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता, या अणुचाचण्या शांततापूर्ण वापरासाठी आण्विक तंत्रज्ञान आणि निर्यात नियंत्रण नियमनासाठी कशा महत्त्वाच्या होत्या, याचे या लेखात मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
लंडन क्लब, जो सुरुवातीला सात देशांचा समूह होता, नंतर ४८ सदस्यीय अणु पुरवठादार गट बनला आणि ‘शांततापूर्ण अणुस्फोटा’चा भाग म्हणून 'स्मायलिंग बुद्ध' नावाच्या अणुस्फोटकाच्या भारताच्या चाचणीला प्रतिसाद म्हणून अस्तित्वात आला. अमेरिकेने आण्विक-संबंधित निर्यात नियंत्रणांचे नियमन करण्यासाठी आणि पुन्हा वाटाघाटी करण्यासाठी फेडरल कायदा म्हणून ऐतिहासिक १९७८ ‘न्यूक्लिअर नॉन प्रोलिफरेशन’ कायदाही लागू केला.
सध्या, भारत, एक अणुशक्ती म्हणून, प्रगत तंत्रज्ञान आणि दुहेरी वापराच्या वस्तूंसोबत येणारे उत्तरदायित्व पूर्णपणे स्वीकारतो. वैधानिक, नियामक आणि संस्थात्मक उपायांची स्थापना करून भारताने अनेक दशकांपासून निर्यात नियंत्रणांचे एक व्यापक नेटवर्क तयार केले आहे आणि ते टिकवून ठेवले आहे. आण्विक तंत्रज्ञान व ऊर्जेचा भारताने केलेला शांततापूर्ण वापर आणि भारत ‘अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारा’च्या चौकटीच्या बाहेरचा देश असताना अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणाऱ्या विविध व्यवस्थांसह एकात्मतेसाठीच्या बहुपक्षीय दृष्टिकोनाच्या स्वरूपात हा वापर दिसून येतो. आपल्या राजकीय बांधिलकीच्या पलीकडे, भारताला ‘इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर दि सप्रेशन ऑफ अॅक्ट्स ऑफ न्यूक्लिअर टेररिझम’, कन्व्हेन्शन ऑन दि फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिअर मटेरियल अँड इट्स मटेरियल व त्यातील सुधारणा, रासायनिक शस्त्रे करार आणि जैविक व टॉक्सिन वेपन्स कन्वेशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ठराव १५४० आणि १३७३ जे देशांना कायदेशीर बंधनकारक आहेत, ते लागू होतात. संवेदनशील सामग्री आणि आण्विक तंत्रज्ञान दहशतवाद्यांच्या हातात पडू नये याकरता करण्यात आलेल्या नियमनात योगदान देण्याकरता आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि उपाय सुनिश्चित करणे हे यामागचे ध्येय आहे.
भारताने अनेक दशकांपासून वैधानिक, नियामक आणि संस्थात्मक उपाय स्थापित करून निर्यात नियंत्रणांचे व्यापक नेटवर्क तयार केले आहे आणि टिकवून ठेवले आहे.
तसेच, भारताने, धोरणात्मक वस्तू व वस्तूंचे नियमन आणि परवाना सुनिश्चित करण्यासाठी, १९९५ मध्ये प्रथम नियंत्रण सूची आणली, ज्याचे वर्णन विशेष ‘साहित्य, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान’ (एसएमइटी) असे केले गेले, ज्याचे नंतर अधिक व्यापक ‘विशेष रसायने, जीव, सामग्री, साधने आणि तंत्रज्ञानात (एससीओएमइटी) रूपांतर झाले. २००१ मध्ये आणि शेवटी २०२३ मध्ये ही यादी अपडेट करण्यात आली आहे. या यादीत वेळोवेळी सुधारणा केली गेली आहे. दुहेरी-वापराच्या वस्तू, आण्विक-संबंधित वस्तू, सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञानासह लष्करी वस्तू यांसारख्या उदयोन्मुख धोक्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यादीत सुधारणा करण्यात आली आहे.
परवाना देताना सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यपद्धतींसह कठोर निरीक्षण केले जाते, जेणेकरून वाईट भावनेने उत्पादन करण्यास आणि संभाव्य सामग्री दहशतवादी गटांकडे वळवण्यास प्रतिबंध केला जातो. प्रामुख्याने परकीय व्यापार महासंचालनालयामधील (डीजीएफटी) इंटर-मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रूप (आयएमडब्ल्यूजी), दंडाच्या तरतुदी आणि जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली या संस्थांद्वारे अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जाते. देशांतर्गत, २००५ मध्ये भारतात संहारक विनाशाची शस्त्रे (डब्ल्यूएमडी) विषयक कायदा लागू करण्यात आला आहे, जो विद्यमान कायद्यांच्या मुख्य भागात सामग्री आणि तंत्रज्ञानाच्या विस्तृत श्रेणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचलण्यात आलेले एक सर्वसमावेशक पाऊल म्हणून लागू करण्यात आला आहे. त्यात निर्यात हस्तांतरण, पुनर्हस्तांतरण आणि ट्रान्सशिपमेंटचे नियमन समाविष्ट आहे, ज्याद्वारे भारताने ‘अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारा’वर स्वाक्षरी केलेली नसली तरीही प्रसार रोखण्याच्या मुख्य अजेंडाची पूर्तता करतो. त्याचबरोबर, १९९२ सालचा परकीय व्यापार (विकास आणि नियमन) कायदा, २००० सालचा ‘केमिकल वेपन्स कन्व्हेन्शन’ कायदा, १९८६ सालचा पर्यावरण संरक्षण कायदा, १८८४ सालचा स्फोटक कायदा इत्यादी कायद्यांचीही पूर्तता करतो. या तरतुदींचा उद्देश अनधिकृत निर्यात आणि निर्यातदारांना प्रतिबंध करणे, शोधणे आणि दंड करणे हे आहे.
अशा प्रकारे, भारताचे देशांतर्गत कायदे आणि पद्धती जागतिक शासनाशी, नियमांशी आणि शिरस्त्याशी सुसंगत आहेत.
जागतिक स्तरावर, भारताने परराष्ट्र संबंधांतून २००५ मध्ये अमेरिकेसोबत नागरी अणु कराराद्वारे ‘नॉन-एनपीटी’ सवलत प्राप्त केली, ज्यामुळे २००८ मध्ये अणु पुरवठादार गटाची सवलत मिळवत भारताने अंतिम अडथळा पार केला, ज्यात भारताला अपवादात्मक वागणूक मिळाली. नंतर, २०१६ मध्ये ‘एमटीसीआर’मधील, २०१७ मध्ये ‘वास्सेनार अरेंजमेन्ट’मधील आणि २०१८ मध्ये ‘ऑस्ट्रेलिया ग्रूप’मधील स्वीकृती आणि सदस्यत्वाने भारताकरता एक प्रवेशद्वार खुले झाले. अण्वस्त्रांचा जागतिक प्रसार रोखण्याच्या व्यवस्थेत भारताला स्वीकारले गेले आहे आणि त्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे, आणि या यशाचे श्रेय त्याच्या जागतिक अपेक्षांच्या पालनाला आणि सामान्यपणे प्रसार रोखण्यात येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाताना, भारताने सातत्यपूर्ण अशा जबाबदार वर्तणुकीला दिले जाऊ शकते.
१९७४ मध्ये भारताने ‘शांततापूर्ण अणुस्फोट’ केल्यानंतर अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी आण्विक वर्णद्वेषाद्वारे तंत्रज्ञान नाकारण्याचे जे राजकारण आण्विक स्थिती ‘जैसे थे’ राखण्यासाठी केले, त्यावर मात करण्यात आली आहे. हे बहुपक्षीय प्रतिबद्धता आणि सर्वसमावेशक निर्यात नियंत्रण नेटवर्कद्वारे सुनिश्चित केलेल्या जबाबदार अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठीच्या मागील इतिहासाच्या रूपात स्पष्ट होते. सुरक्षा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या अजेंडातील तीन उद्दिष्टांना निर्यात नियंत्रण चौकटीत एकत्रित करून भारताने स्वतःला जबाबदार देश असल्याचे सिद्ध केले आहे. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाशी सुसंगत असलेल्या या तात्त्विक पायाने भारतीय उद्योगातील कंपन्यांना उच्च-श्रेणी तंत्रज्ञान व्यवसाय आणि देवाणघेवाण यांच्याशी जबाबदारीने व्यवहार करण्याच्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. अणु पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व हा भारताच्या निर्यात नियंत्रण व्यवस्थांसह संपूर्ण एकात्मता मिळवण्याच्या मार्गातील एक अपूर्ण अजेंडा राहिला आहे, ज्यामुळे अधिक जबाबदार जागतिक आण्विक व्यापाराकरता नियम बनवणारा देश बनण्याची संधी मिळते.
१९७४ मध्ये भारताने ‘शांततापूर्ण अणुस्फोट’ केल्यानंतर अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी आण्विक वर्णद्वेषाद्वारे तंत्रज्ञान नाकारण्याचे जे राजकारण आण्विक स्थिती ‘जैसे थे’ राखण्यासाठी केले, त्यावर मात केली आहे.
भारताने केलेल्या ‘शांततापूर्ण अणुस्फोटां’च्या आधीच्या आणि नंतरच्या आण्विक प्रवासाला अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या व्यवस्थेत तीव्र विरोध होता आणि अण्वस्त्रधारी देशांच्या नेतृत्वाखालील आण्विक स्थितीच्या राजकारणाचा विरोध होता. अणु पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व अजूनही मिळायचे असले तरी, भारताने जगभरात अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्याच्या आणि निर्यात नियंत्रण व्यवस्थेशी एकरूप होऊन त्याला केल्या जाणाऱ्या विरोधावर मात केली आहे. अणु पुरवठादार गट वगळता भारताच्या अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्याच्या आणि निर्यात नियंत्रण शासनाशी एकात्मता साधण्याचा इतिहास असे दर्शवतो की, अणु पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व भारताला नाकारण्यात, भारताच्या हेतूंपेक्षा राजकारण आणि पालन करण्यासंबंधीचा सिद्ध झालेला मागील इतिहास आहे.
भारताने केलेल्या ‘शांततापूर्ण अणुस्फोटां’च्या आधीचा आणि नंतरच्या आण्विक प्रवासाला अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या व्यवस्थेत तीव्र विरोध होता आणि अण्वस्त्रधारी देशांच्या नेतृत्वाखालील आण्विक स्थितीच्या राजकारणाचा विरोध होता.
‘शांततापूर्ण अणुस्फोटा’चा ५० वा वर्धापन दिन हा अण्वस्त्र यांबाबतच्या नियमांचे संपूर्ण पालन करत, अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्याच्या आणि निर्यात नियंत्रणाच्या जागतिक अजेंडाला पुढे नेण्यासाठी सातत्यपूर्ण दृष्टीकोन असलेला जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून भारताने संपूर्ण विकास साधल्याचे स्मरण आहे.
भारताच्या मुत्सद्देगिरीपुढे अणु पुरवठादार गटाच्या व्यवस्थेशी भारताला एकात्मिक होण्याचे आणि आण्विक तंत्रज्ञानाच्या पुरवठ्यासंबंधित निर्णय प्रक्रियेचा भाग बनण्याचे आव्हान आहे. मुत्सद्दीपणा हा परिणामांपेक्षा- परिणाम साध्य करण्याच्या दिशेने सुरू केलेल्या सुसंगत प्रक्रियेत असतो. अशा प्रकारे, गटात सहभाग मिळण्याच्या दृष्टीने भारताने चीनला, अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्यासंदर्भातील भारताच्या मागील इतिहासाची आठवण आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमधील भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याची जाणीव करून द्यायला हवी.
राहुल रावत डिप्लोमसी आणि डिसआर्ममेन्ट डिव्हिजन, स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ येथे पीएचडी करत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rahul Rawat is a Research Assistant with ORF’s Strategic Studies Programme (SSP). He also coordinates the SSP activities. His work focuses on strategic issues in the ...
Read More +
PREV
