22 जुलै रोजी संसदेत सादर केलेल्या 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षणात भारताच्या महत्वपूर्ण खनिजांवरील चीनवरील अवलंबित्व एक प्रमुख चिंता असल्याचं समोर आलं आहे. आणि सरकारला 'चीनवर महत्वपूर्ण खनिजांसाठी असलेल्या अवलंबनामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
22 जुलै रोजी संसदेत सादर केलेल्या 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षणात भारताच्या महत्वपूर्ण खनिजांवरील चीनवरील अवलंबित्व एक प्रमुख चिंता असल्याचं समोर आलं आहे. आणि सरकारला 'चीनवर महत्वपूर्ण खनिजांसाठी असलेल्या अवलंबनामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात म्हंटलंय की, पृथ्वीची दुर्मिळ खनिज आणि लिथियम, कोबाल्ट, ग्राफाइट इत्यादी महत्वपूर्ण खनिजं स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी आवश्यक आहेत. "ही खनिज ऊर्जा संक्रमणातील सर्वात महत्वाच्या खनिजांपैकी एक असून दुर्मिळ आहेत." 2024 च्या बजेट भाषणात, भारतीय वित्तमंत्र्यांनी सरकारच्या (Critical Mineral Mission) महत्वपूर्ण खनिज मिशन सुरू करण्याच्या योजनेची घोषणा केली, ज्याद्वारे स्थानिक उत्पादन, पुनर्वापर आणि परदेशी अधिग्रहणाद्वारे भारतासाठी खनिजांची सुरक्षितता साधता येईल
अमेरिका (US) आणि चीन यांच्यातील आर्थिक तणावांच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देशांनी एकमेकांवर प्रतिउत्तरात्मक धोरण स्वीकारले आहे. वॉशिंग्टनने सेमीकंडक्टर चिप्स आणि संबंधित तंत्रज्ञानांच्या निर्यातीला मर्यादा घातल्या आहेत. बीजिंगने गॅलियम, जर्मेनियम आणि ग्राफाइट यांसारख्या महत्वपूर्ण खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे आणि पृथ्वीच्या दुर्मिळ प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर अधिकृत बंदी घातली आहे. चीनने अनेक महत्वपूर्ण खनिजांचा प्रमुख पुरवठादार म्हणून आपली स्थिती आणखीन जबरदस्त करण्याचा प्रयत्न केल्याने इतर देशांसाठी अतिरिक्त आव्हानांची निर्मिती होईल.
भारतीय सरकारची (Critical Mineral Mission) महत्वपूर्ण खनिज मिशन ही अचानक झालेल्या जागरुकतेचा परिणाम नाही. हे दोन प्रमुख चिंतांची परिणती आहे. पहिलं म्हणजे चीनची महत्वपूर्ण खनिज पुरवठा साखळीत वर्चस्वाची स्थिती आणि दुसरं म्हणजे, भारताच्या महत्वपूर्ण खनिजांच्या स्थानिक खाणकामाच्या प्रयत्नांमध्ये धीमी प्रगती. तसेच, जागतिक तापमान वाढ सीमित करण्यासाठी, भारताने 2030 पर्यंत 2005 च्या पातळीच्या 45 टक्क्यांनी उत्सर्जन कमी करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे, ज्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण आवश्यक आहे.
चीनने अनेक महत्वपूर्ण खनिजांचा प्रमुख पुरवठादार म्हणून आपली स्थिती आणखीन जबरदस्त करण्याचा प्रयत्न केल्याने इतर देशांसाठी अतिरिक्त आव्हानांची निर्मिती होईल.
संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, भारत सरकारने म्हटलंय की, भारताच्या लिथियम आवश्यकतांसाठी आपण संपूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहोत ज्यात चीन भारताच्या लिथियम आणि लिथियम-आयॉन आयातींच्या 70 ते 80 टक्के भागाचा पुरवठा करतो. भारत आपल्या नैसर्गिक ग्राफाइट आयातींच्या 60 टक्के भागासाठी देखील चीनवर अवलंबून आहे. हे दोन्ही बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. तसेच, कोबाल्ट, निकेल आणि कॉपरसाठी भारताचे आयातीवरील अवलंबन 93 ते 100 टक्के आहे. वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये, भारताने या चार खनिजांच्या आयातीसाठी 34,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला आहे.
2023 मध्ये, भारताने आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या खनिजांची ओळख पटवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका, जपान, आणि दक्षिण कोरिया सारख्या देशांच्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या यादी आणि धोरणांचा अभ्यास केल्यानंतर, या समितीने त्यांच्या आर्थिक महत्त्व आणि पुरवठ्याच्या धोक्याचा विचार करून 30 महत्त्वाच्या खनिजांची यादी तयार केली.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल आउटलुक 2024 नुसार, गेल्या चार वर्षांत चीनच्या परिष्कृत महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्पादनाचा हिस्सा वाढला आहे. अमेरिकेने आणि त्यांच्या सहयोगी देशांनी चीनच्या महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा साखळीवरील जवळपास एकाधिकाराला तोंड देण्यासाठी बहुपक्षीय सहकार्यांना बळकटी देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. जून 2022 मध्ये स्थापन केलेल्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिप (MSP) ने चार प्रमुख महत्त्वाच्या खनिज आव्हानांना सामोरे जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पहिल्यांदा, जागतिक पुरवठा साखळ्यांचे विविधीकरण आणि स्थिरीकरण करणे; दुसरे, त्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये गुंतवणूक करणे; तिसरे, खाण, प्रक्रिया, आणि पुनर्वापर क्षेत्रांमध्ये उच्च पर्यावरणीय, सामाजिक आणि शासन मानदंडांना प्रोत्साहन देणे; आणि चौथे, महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुनर्वापरात वाढ करणे.
अमेरिकेने आणि त्यांच्या सहयोगी देशांनी चीनच्या महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा साखळीवरील जवळपास एकाधिकाराला तोंड देण्यासाठी बहुपक्षीय सहकार्यांना बळकटी देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
भारत जून 2023 मध्ये MSP मध्ये 14वा सदस्य म्हणून सामील झाला, त्यानंतर त्याने खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) द्वारे परदेशात महत्त्वपूर्ण खनिज संपत्ती मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. 2019 मध्ये स्थापन झालेल्या खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) द्वारे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, आणि चिलीमधून लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांचा दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने नेतृत्व केले आहे. जानेवारी 2024 मध्ये, KABIL ने अर्जेंटिनासोबत पाच लिथियम ब्लॉक्ससाठी व्यावसायिक उत्पादनासाठी अन्वेषण अधिकारांसाठी एक करार केला. तथापि, खाणीतून व्यावसायिक उत्पादन काढणं ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया आहे आणि त्याचे फायदे भविष्यातच मिळू शकतात. याशिवाय, फक्त सरकारी मालकीच्या खाण कंपन्यांचा परदेशातील खाणींच्या खाणकामात सहभाग असण्याची शक्यता असल्याने, आवश्यक तंत्रज्ञान आणि कौशल्याची अनुपलब्धता अडथळा ठरू शकते. म्हणूनच, निकट भविष्यात भारत आणि इतर देश महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी चीनवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने खोलवर असलेल्या आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधाकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधावर वाढीव लक्ष केंद्रित केले असले तरीही, सरकारला बहुतेक खनिज ब्लॉक्ससाठी अन्वेषणासाठी इच्छुक लोक सापडत नाहीत. नोव्हेंबर 2023 पासून खाण मंत्रालयाने 49 महत्त्वाच्या खनिज ब्लॉक्सची एकूण चार फेऱ्यांमध्ये लिलाव प्रक्रिया राबवली आहे. परंतु, अपुऱ्या बोलींमुळे बहुतेक खनिज ब्लॉक्स अद्याप विकले गेलेले नाहीत.
देशांतर्गत खाण उद्योगाकडून प्रतिसादाचा अभाव विविध कारणांमुळे असू शकतो, त्यातले एक प्रमुख कारण म्हणजे भारतात खाण व प्रक्रिया तंत्रज्ञानाची अनुपलब्धता, ज्यामुळे भारत चीनच्या आयातीवर पूर्णपणे अवलंबून राहतो. कोबाल्ट, लिथियम, निकेल, आणि तांबे यांसारखी महत्त्वाची खनिजे जी खोलवर जमिनीत उपलब्ध आहेत, ती पृष्ठभागाच्या जवळ उपलब्ध असलेल्या खनिजांच्या तुलनेत शोधणे कठीण आहे. सरकारने प्रक्रिया तंत्रज्ञान प्राप्त करण्यावर लक्ष केंद्रित केले नाही तर कंपन्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या परिष्करण सुविधा स्थापन करण्यासाठी संशोधन व विकासात गुंतवणूक केली नाही, तर देशांतर्गत महत्त्वाच्या खनिज पुरवठा साखळी निर्माण होण्यासाठी वेळ लागेल.
जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या खनिज सामग्रीमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठीची स्पर्धा, जी हरित ऊर्जा संक्रमणाच्या योजनांनी वाढवली आहे, याबद्दल बोलताना आर्थिक सर्वेक्षण हे सूचित करते की 'चीनने या अनेक सामग्रींचा अनिवार्य स्रोत म्हणून स्वतःला स्थान दिले आहे. "अवघड परिस्थितीत पुरवठा सुनिश्चित करणे एक चिंतेचा विषय आहे." वित्तमंत्र्यांनी भारताच्या चीनवरील महत्त्वाच्या खनिजांच्या अवलंबित्वाला कमी करण्याच्या प्रयत्नात 2024 च्या बजेटमध्ये विविध महत्त्वाच्या खनिजांवर आयात शुल्क कमी करण्यासोबतच क्रिटिकल मिनरल्स मिशन स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली.
भारत सरकारला आशा आहे की त्यांच्या नवीन धोरणामुळे देशातील विविध महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण करणे शक्य होईल आणि धोरणात्मक क्षेत्रांसाठी त्यांची उपलब्धता सुरक्षित करण्यात मदत होईल.
हे चीनच्या वर्चस्वाला कमी करण्यासाठी अमेरिका यांच्या धोरणाच्या पूर्ण विरोधी आहे. यात चीनकडून महत्त्वाच्या खनिजांचा, बॅटऱ्या, सोलर सेल्स, आणि सेमीकंडक्टर्सचा आयात शुल्कावर अतिरिक्त शुल्क लादणे आणि एकाचवेळी देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी धोरण तयार करणे समाविष्ट आहे. सर्वेक्षण यथार्थपणे दर्शवते की "नव्या बाजारपेठा आणि विकासशील अर्थव्यवस्थांनी (EMDEs) चीनच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आयात प्रतिबंधांचा धोरणात्मक पर्याय म्हणून वापर करत असले तरी, काही चीनी वस्तू इतक्या स्वस्त आहेत की कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काने त्यांची किंमत स्पर्धात्मकता कमी करता येत नाही." यासोबतच, काही चीनी उत्पादने तिसऱ्या देशांत पॅक केली जातात, त्यामुळे त्या प्रतिबंधांपासून सुटू शकतात." भारत सरकारला आशा आहे की त्यांच्या नवीन धोरणामुळे देशातील विविध गंभीर खनिजांवर प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण करणे शक्य होईल आणि धोरणात्मक क्षेत्रांसाठी त्यांची उपलब्धता सुरक्षित करण्यात मदत होईल.
भारताच्या क्रिटिकल मिनरल्स मिशनच्या आराखड्याची आणि अंमलबजावणीची अपेक्षा असताना, बजेटमध्ये यावर चर्चा करणे एक सकारात्मक प्रारंभ आहे. भारत महत्त्वाच्या खनिजांच्या मागणीशी संबंधित जागतिक विकासावर लक्ष देत आहे आणि योग्य दिशेने पावले उचलत आहे. भारत परदेशात महत्त्वाच्या खनिजांच्या खाणीत भागीदारी मिळवत आहे, परंतु देशांतर्गत खाणलेल्या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी आपली खाण व परिष्करण उद्योग विकसित करण्यावर अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
खनिज मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीने 30 महत्त्वाच्या खनिजांची यादी तयार केली आहे जी उद्योगांसाठी महत्त्वाची मानली जाते; परंतु सरकारने या समितीच्या सल्ल्यानुसार भारताच्या महत्त्वाच्या खनिज धोरणाची रूपरेषा तयार करण्यासाठी क्रिटिकल मिनरल्स सेंटर ऑफ एक्सीलन्स (CECM) स्थापन करण्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. भारताला चीन आणि इतर खेळाडूंसोबत स्पर्धा करायची असल्यास आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या क्षेत्रात आपले हित सुरक्षित करायचे असल्यास एक सर्व-सरकारी धोरण अत्यंत आवश्यक असेल.
अंकित कुमार सध्या गुजरातच्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ सिक्युरिटी स्टडीजमध्ये डॉक्टरेट स्कॉलर आहेत.
अरुण विश्वनाथन हे गुजरातच्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ सिक्युरिटी स्टडीजचे हेड आणि प्रोफेसर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ankit Kumar is presently doctoral scholar at the Department of Security Studies, School of National Security Studies at Central University of Gujarat. He is a ...
Read More +
Professor Arun Vishwanathan is Professor & Head, Department of Security Studies, School of National Security Studies, Central University of Gujarat. Earlier he taught at Dept. ...
Read More +
PREV
