SCO मध्ये भारत: रशियाच्या ग्रेटर युरेशियन स्वप्नाचा एक भाग?

Image Source: BBC

भूमिका

गेल्या महिन्यात, भारताने शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये सर्व अधिकार असलेला सदस्य म्हणून सात वर्षे पूर्ण केली. अस्ताना येथे झालेल्या २४व्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेला पंतप्रधान मोदी अनुपस्थित राहिले. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे परस्परांमधील विश्वास बळकट करणे, दहशतवादाचा मुकाबला करताना प्रादेशिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि संतुलित आर्थिक विकासाला चालना देताना सदस्य राष्ट्रांमध्ये सहकार्य वृद्धिंगत करणे. भारत दोन प्राथमिक उद्दिष्टांसह शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये सहभागी झाला, ती म्हणजे सीमापार दहशतवादाचा मुकाबला करणे आणि मध्य आशियाशी आपले संबंध बळकट करणे. २०१७ च्या शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी असे विधान केले होते की, “दहशतवाद हा मानवतेला मोठा धोका आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, भारत-शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन सहकार्य दहशतवादाविरोधातील लढ्याला एक नवी दिशा आणि बळ देईल”, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अंतर्गत भारताची दहशतवादविरोधी मोहीम दिसून येते. भारत बहुपक्षीय व्यासपीठाकडे प्रामुख्याने मध्य आशियाचे प्रवेशद्वार या अर्थाने बघतो. यामागे आणखी एक गंभीर विचार म्हणजे युरेशियन सुरक्षा; पारंपरिक सुरक्षा चिंतेच्या पलीकडे, ऊर्जा सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, हवामान बदल, पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षा यांसारख्या अपारंपरिक सुरक्षा मुद्द्यांवर सहयोग करण्यासाठी भारत शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये सामील झाला.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे परस्परांमधील विश्वास बळकट करणे, दहशतवादाचा मुकाबला करताना प्रादेशिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि संतुलित आर्थिक विकासाला चालना देताना सदस्य राष्ट्रांमध्ये सहकार्य वृद्धिंगत करणे.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या स्थापनेला मोठे महत्त्व आहे, कारण ही अशा प्रकारची सर्वात मोठी प्रादेशिक संघटना आहे, ज्यात युरेशियन प्रदेशातील प्रमुख पाश्चात्य नसलेले देश एकत्र आले. ही संस्था २००१ मध्ये पाश्चिमात्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी एक गट म्हणून अस्तित्वात आली. अमेरिकेवरील ९/११ च्या हल्ल्याच्या अनुषंगाने, युरेशियन प्रदेशात सुरक्षेची हमी देणारी संस्था म्हणून या संस्थेने आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. २०१५ मध्ये भारत शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये सर्व अधिकार प्राप्त असलेला असा सदस्य बनला, त्याच वेळी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी ‘ग्रेटर युरेशियन पार्टनरशिप’ ही संकल्पना मांडली. बृहद् युरेशियाचा अजेंडा शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील सहकार्य बळकट करून, ‘कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्स’च्या स्वरूपातील संधींना जास्तीत जास्त वाढवत आणि युरेशियन आर्थिक एकात्मता विकसित करत तयार केला गेला. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनने विविध आर्थिक आणि लष्करी पार्श्वभूमीतील सदस्य राष्ट्रांना एकत्र आणले. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या सदस्यत्वाची रचना पाश्चात्य वर्चस्ववादी संघटनात्मक संरचनांच्या विरोधात करण्यात आली आहे. या क्षेत्राच्या सुरक्षेच्या आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने, रशिया भारताला बृहद् युरेशियाचा एक महत्त्वाचा भाग मानतो.

रशियाच्या ग्रेटर युरेशियन धोरणात भारत

‘बृहद् युरेशिया’ हे, त्याच्या भौगोलिक स्थितीमुळे, रशियाच्या कल्पना केलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे सर्वात मोठे प्रकटीकरण आहे. बृहद् युरेशियामध्ये, आधुनिक जगातील तीन आघाडीच्या शक्ती आहेत- रशिया, भारत आणि चीन. यापैकी प्रत्येक शक्ती इतरांना संतुलित करते,  ज्यामुळे गटात असमान शक्तींचे प्रभाव निर्माण होत नाहीत.

‘रशियाची परराष्ट्र धोरण संकल्पना २०२३’ भारताला त्यांच्या दूरदर्शी नव्या जागतिक व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग मानते, जी देशांमधील सत्तेच्या वितरणातील बहुध्रुवीयता आणि सार्वभौम समानतेचा पुरस्कार करते. या क्षेत्राच्या सुरक्षेच्या आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने, रशिया भारताला बृहद् युरेशियाचा एक महत्त्वाचा भाग मानतो. ‘महान शेजारी’ असे गणली गेलेली ही संकल्पना भारतासोबतच्या धोरणात्मक भागीदारीला प्राधान्य देते. रशियाला ‘मैत्रीपूर्ण नसणाऱ्या आघाड्यांचा’ सामना करण्यासाठी भारतासोबत विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी निर्माण करणे सुरू ठेवायचे आहे. अमेरिकेने २०२२ मध्ये अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर, रशियाने भारताला महत्त्वाचा युरेशियन भागीदार म्हणून ओळखून, अफगाण सुरक्षा चर्चेत भारताला सक्रियपणे सामील केले आहे. युरेशियातील भारताच्या वाढत्या भूमिकेकडे रशिया आशावादाने पाहतो आणि या प्रदेशातील आर्थिक सहभाग वाढवण्याची भारताची क्षमता ओळखतो. बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्याकरता भारत महत्त्वाचा देश आहे, अशा दृष्टिकोनातून रशिया पाहतो. मात्र, भारत आणि चीन या दोन प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांची उपस्थिती रशियाच्या बृहद् युरेशियन स्वप्नाला आव्हान देत आहे.

‘रशियाची परराष्ट्र धोरण संकल्पना २०२३’ भारताला त्यांच्या दूरदर्शी नवीन जागतिक व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग मानते, जी देशांमधील सत्तेच्या वितरणातील बहुध्रुवीयता आणि सार्वभौम समानतेचा पुरस्कार करते. या क्षेत्राच्या सुरक्षा आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने, रशिया भारताला बृहद् युरेशियाचा एक महत्त्वाचा भाग मानतो.

‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ आणि ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’सारखे जोडणी प्रकल्प बृहद् युरेशियन भागीदारीच्या केंद्रस्थानी आहेत. भारत आणि मध्य आशियाई राज्यांमधील मजबूत व्यापार प्रवाह सुलभ करून ‘समृद्धीचा सक्षमकर्ता’ बनण्याची क्षमता असलेला ‘इंटरनॅशनल ‘नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ हा चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला एक व्यवहार्य पर्याय असल्याचे भारत मानतो.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये भारत आणि त्याची शेजारील राष्ट्रे

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन सनद द्विपक्षीय विवादांना संबोधित करण्यास प्रतिबंधित करते, तरीही या संस्थेमुळे देशांमधील सामायिक मुद्दे आणि संवाद वाढवण्यास एक अनुकूल व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. सदस्य राष्ट्रांसोबत भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये कोणताही बिघाड झाल्यास संस्थेची परिणामकारकता लक्षणीयरीत्या कमी होते. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील भारताचा सहभाग हा चीन आणि पाकिस्तानसोबतचे नाजूक संबंध सांभाळताना मध्य आशियाशी आणि रशियाशी संबंध मजबूत करण्याचे धोरण अधोरेखित करतो.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची प्रेरक शक्ती या अर्थाने, संघटनेतील भागीदार म्हणून चीन भारताला मर्यादित महत्त्व देतो. सीमेवरील तणावामुळे ताणल्या गेलेल्या संबंधांमुळे २०२१ पासून शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील द्विपक्षीय बैठकांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. बाली येथे जी-२० शिखर परिषद आणि २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील ब्रिक्स परिषदेदरम्यान केवळ संक्षिप्त संवाद झाला. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या इतर सदस्यांप्रमाणे, तिबेटच्या हेतूला भारताचा पाठिंबा आणि ‘वन- चायना पॉलिसी’ कायम ठेवण्यास नकार दिल्याने या संबंधांतील गुंतागुंत अधिक वाढली. असे असले तरी, भारताला आणि चीनला बहुपक्षीय स्तरावर समान आधार मिळाला आहे. दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सहकार्य केले आहे आणि हवामान बदल व शाश्वत विकास उद्दिष्टांसारख्या मुद्द्यांवर एकत्र काम केले आहे. भारत ‘आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँके’चा सदस्यही आहे. याचे कामकाज ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’सारखे नसून, यात नियम-आधारित संरचना मोलाची ठरते. मात्र, २०१७ पासून भारत आणि चीनमधील सहकार्याची क्षेत्रे कमी झाली आहेत आणि मतभेद वाढत आहेत.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची प्रेरक शक्ती म्हणून, संघटनेतील भागीदार म्हणून चीन भारताला मर्यादित महत्त्व देतो. सीमेवरील तणावामुळे ताणल्या गेलेल्या संबंधांमुळे २०२१ पासून शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील द्विपक्षीय बैठकांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे.

२०१९ साली जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्याने भारत आणि पाकिस्तानमधील शांतता प्रयत्न थांबले आहेत. २०२३ मध्ये गोव्यात झालेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर, झरदारी यांनी सांगितले की, हा निर्णय मागे घेणे हाच चर्चा पुन्हा सुरू होण्यातील एकमेव अडथळा आहे. पाकिस्तानचा दावा आहे की, ‘जोपर्यंत भारत २०१९ मध्ये उचललेली पावले मागे घेत नाही तोपर्यंत अर्थपूर्ण द्विपक्षीय संवाद कठीण होईल’. पाकिस्तानने हे पाऊल शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या उद्दिष्टांच्या विरोधात असल्याचे जाहीर केले.

मध्य आशियाई देशांशी संबंध बळकट करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न २०१२ मध्ये ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ धोरणाने सुरू झाले, त्यानंतर २०१४ मध्ये ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ लागू झाली. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील भारताच्या सदस्यत्वामुळे हे संबंध अधिक दृढ झाले. २०२२ मध्ये प्रथमच आयोजित केल्या गेलेल्या भारत-मध्य आशिया शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट ‘सर्वांचे समर्थन, सर्वांचा विकास, सर्वांचा विश्वास, सर्वांचे प्रयत्न’ या ब्रीदवाक्याअंतर्गत प्रादेशिक विकास, शांतता आणि समृद्धीला चालना देणारे होते. भारताचा ‘विस्तारित शेजारी’ मानला जाणारा मध्य आशिया युरेशियाच्या मध्यभागी आहे. ऊर्जा संसाधनांमधील समृद्धता आणि त्यांच्या सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंधांना समर्थन देणारा दृष्टिकोन असलेल्या परराष्ट्र धोरणामुळे मध्य आशियाई राष्ट्रे, विशेषत: विकसित होत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेच्या संदर्भात भारताकरता धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहेत.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील भारताकरता असलेली आव्हाने

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अंतर्गत आर्थिक सहकार्याची क्षमता असूनही, सुरक्षा आणि जोडणीशी संबंधित आव्हाने कायम आहेत. भारत हा एकमेव शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचा सदस्य देश आहे, जो ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा भाग नाही. हा निर्णय सार्वभौमत्वाच्या चिंतेतून उद्भवला आहे, विशेषतः चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर, जो पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. ‘अतिरेकवाद, दहशतवाद आणि अलिप्ततावाद’ याला कारणीभूत असलेल्या कट्टरतावादाचा एकत्रितपणे मुकाबला करणे हे या गटाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे लक्षात घेता, भारताविरोधातील पाकिस्तानचा सरकार-प्रायोजित दहशतवाद शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये भारताच्या प्रभावी सहभागात महत्त्वाचा अडथळा निर्माण करतो. अलीकडेच पार पडलेल्या रियासी दहशतवादी हल्ल्याने आगीत तेल ओतले आहे, कारण ते ‘सुरक्षित शांघाय सहकार्य संस्थेच्या दिशेने’ या भारताच्या ब्रीदवाक्याचे उल्लंघन करते. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची प्रादेशिक दहशतवादविरोधातील संरचना कार्यक्षम नसल्यामुळे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची भारतासाठी प्रासंगिकता कमी होऊ शकते.

भारताची बहु-एकीकरण मुत्सद्देगिरी, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन आणि ‘क्वाड’मधील भारताच्या उमेदवारीवरून दिसून येते, यामागे चीनचा प्रमुख व्यापार भागीदार असताना, चीनच्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेचा समतोल राखण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. जी-७ शिखर परिषदेत भारताचा सहभाग, सदस्य नसतानाही, अस्ताना शिखर परिषदेच्या अनुपस्थितीशी विरोधाभास निर्माण करणारा आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या राष्ट्र प्रमुखांच्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींची अनियमित उपस्थिती शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील भारताच्या सहभागासमोरील आव्हाने अधोरेखित करते. पंतप्रधानांनी २०२१ च्या ताजिकिस्तान शिखर परिषदेला आभासी पद्धतीने हजेरी लावली आणि २०२२ च्या उझबेकिस्तान बैठकीत भाग घेतल्यानंतर, २०२३ मध्ये आभासी शिखर परिषदेचे आयोजन केले, ज्यामुळे सदस्यांमध्ये चिंता वाढली. २०२४ च्या अस्ताना शिखर परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय या चिंता वाढवणारा आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील ही विसंगती सूचित करते की, भारत-चीन आणि भारत-पाकिस्तान विवाद सीमेवरील तणावाच्या पलीकडे विस्तारित आहेत, प्रादेशिक संघटनांमध्ये सक्रिय सहभागास अडथळा आणतात आणि द्विपक्षीय संवादांत अडथळा निर्माण करतात.

याशिवाय, रशियावरील पाश्चात्य निर्बंधांमुळे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन सदस्यांमधील व्यापार गुंतागुंतीचा होतो. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी भारत आणि चीनला स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करण्याच्या केलेल्या आवाहनानुसार कार्यवाही करताना, रुपया-रुबल आणि रुबल-युआनच्या विनिमय दराच्या अस्थिरतेमुळे आव्हानांना सामोरे जावे लागते.

निष्कर्ष

निःसंशयपणे, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचा भारताला फायदा झाला आहे. मात्र, या गटापासून स्वतंत्र असलेल्या रशिया आणि मध्य आशिया या दोन्ही देशांशी भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. शस्त्रास्त्र खरेदीबाबत जरी भारत पाश्चिमात्य आणि देशांतर्गत स्त्रोतांमध्ये वैविध्य आणत असला, तरीही रशिया हा भारताचा प्राथमिक शस्त्रास्त्र पुरवठादार आहे. मध्य आशियाई देशांशी संलग्न होण्याकरता भारताने भारत-मध्य आशिया संवाद आणि भारत-मध्य आशिया शिखर परिषदेसारख्या संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन केल्या आहेत. मात्र, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनने भारत-मध्य आशियातील वाढीव आर्थिक सहभागाला एक उत्तम व्यासपीठ प्रदान केले आहे. भारताला त्याच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्याव्यतिरिक्त या गटातून कोणतेही सुरक्षाविषयक लाभ प्राप्त झालेले नाहीत. समूहातील सहभागाचा स्तर लक्षात घेता, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधील भारताचे भविष्य उज्ज्वल दिसत नाही, कारण भारताच्या प्रादेशिक भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांत त्याची प्रासंगिकता गमावली आहे. ही विसंगती रशियाच्या ‘ग्रेटर युरेशियन’ दृष्टिकोनाला धक्का देणारी ठरू शकते. युक्रेनच्या मुद्द्यावर भारताने तटस्थ भूमिका पाळली असून युद्धावर टीका करताना आणि सर्वसाधारणपणे रशियाच्या कारवाईचे समर्थन केले नाही. आपल्या जागतिक संबंधांत समतोल राखण्यासाठी, भारत चीनचा भू-राजकीय प्रतिस्पर्धी- अमेरिका आणि चीनचा सर्वात मजबूत मित्र असलेल्या रशियाशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील ‘संतुलन कृती’ भारताला कितपत पुढे नेता येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहणे चुकवूनही, रशियाशी चांगले संबंध राखण्याचा भारताचा प्रयत्न म्हणून या महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी मोशांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनला अलीकडेच दिलेल्या भेटीकडे पाहिले जाऊ शकते. भारताचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे की नाही याबद्दल विधान करणे हे आता घाईघाईचे ठरू शकत असले तरी, भारत निःसंशयपणे गटबाजीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.

---

आयुषी सैनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर रशियन आणि सेंट्रल एशियन स्टडीज’ येथे ज्युनियर रिसर्च फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Russia and Eurasia
• Belt and Road Initiative (BRI)
• One-China policy
• SCO Summit
• Shanghai Cooperation Organization (SCO)

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.