चीनसोबतचे संबंध सुरळीत करण्यास भारताने तयारी दाखवली असली तरी याबाबत प्रगती होण्यासाठी पुर्व लडाखमधील सीमेशी संबंधीत समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
काही काळापासून, चीनसोबतचे संबंध पूर्ववत करण्यासाठी भारताने तयारी दर्शवली आहे. असे असले तरी अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. जोपर्यंत पूर्व लडाखमधील सीमाप्रश्नाचे अंतिम निराकरण होत नाही तोपर्यंत कोणतीही हालचाल होऊ शकत नाही, अशा प्रकारची भारताची औपचारिक भुमिका वेळोवेळी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी वारंवार स्पष्ट केली आहे.
गेल्या महिन्यात, वित्त मंत्रालयाने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणात, जागतिक पुरवठा साखळी आणि निर्यातीत भारताचा सहभाग वाढवण्यासाठी चीनकडून थेट परकीय गुंतवणूक (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट - एफडीआय) वाढवण्याची मागणी केली होती. २०२० मध्ये, पूर्व लडाखमधील तणावाचा परिणाम म्हणून, भारताने चीनच्या एफडीआयवर कडक निर्बंध घातले होते. याच पार्श्वभुमीवर अशाप्रकारच्या मागणीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
भारताला प्रचलित “चायना प्लस वन” धोरणाचा फायदा घ्यायचा असेल, तर त्याला एकतर चिनी पुरवठा साखळीत समाकलित करणे आवश्यक आहे किंवा “भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी” चीनकडून एफडीआय वापरणे आवश्यक आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. अशाप्रकारचे धोरण आशियाई अर्थव्यवस्थांनी यापुर्वीच अवलंबले आहे. चिनी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करणे आणि नंतर चीनमधून आयात करण्याऐवजी इतर बाजारपेठांमध्ये उत्पादने निर्यात करणे व कमीत कमी मूल्य जोडणे हे अधिक प्रभावी आहे, असेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
खरेतर दोन्ही देश आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. संबंध सुरळीत करण्यासाठी पूर्व लडाखमध्ये परिस्थिती पूर्ववत करण्याचा भारताचा आग्रह आहे. तर या प्रदेशात कोणतीही समस्या नाही आणि भारताने सीमेशी संबंधित मुद्दे बाजूला ठेवून चांगले प्रयत्न करायला हवेत असा आग्रह चीनने धरला आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या या मतांचा सध्याच्या धोरणावर परिणाम होतो की नाही, हे पाहणे बाकी आहे. असे असले तरी भारताच्या भुमिकेत फारसा बदल झालेला नाही. खरेतर दोन्ही देश आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. संबंध सुरळीत करण्यासाठी पूर्व लडाखमध्ये परिस्थिती पूर्ववत करण्याचा भारताचा आग्रह आहे. तर या प्रदेशात कोणतीही समस्या नाही आणि भारताने सीमेशी संबंधित मुद्दे बाजूला ठेवून चांगले प्रयत्न करायला हवेत असा आग्रह चीनने धरला आहे.
जुलैच्या सुरुवातीस, एस जयशंकर यांनी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे औचित्य साधून त्यांचे चीनी समकक्ष वांग यी यांची भेट घेतली होती. या प्रसंगी सीमा भागातील उर्वरित समस्यांच्या जलद निराकरणावर चर्चा करण्यात आल्याचे जयशंकर यांनी एक्सवर नमुद केले आहे. तसेच त्यासाठी मुत्सद्दगिरी आणि लष्करी चॅनेलद्वारे प्रयत्न दुप्पट करण्याचे मान्य करण्यात आले असल्याचे व एलएसीचा आदर करणे आणि सीमावर्ती भागात शांतता आणि शांतता सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. चांगल्या संबंधांची गुरुकिल्ली म्हणजे परस्पर आदर, परस्पर संवेदनशीलता आणि परस्पर हित यांमध्ये असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
सीमेवरील सद्यस्थिती ही दोन्ही बाजूंच्या हिताची नाही, यावर दोन्ही मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच जयशंकर यांनी भूतकाळात दोन्ही सरकारांदरम्यान झालेल्या संबंधित द्विपक्षीय करारांचे, प्रोटोकॉलचे आणि सामंजस्यांचे पूर्ण पालन करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे.
तीन आठवड्यांनंतर लाओसमधील व्हिएन्टिनमध्ये या दोन्ही मंत्र्यांची पुन्हा भेट झाली. या भेटीमधील चर्चेमध्ये द्विपक्षीय संबंध स्थिर करण्यासाठी आणि वास्तव नियंत्रण रेषेवरील उर्वरित समस्यांचे लवकर निराकरण करण्याच्या गरजेवर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर देण्यात आल्याचे अधिकृत एमईए प्रेस रिलीझमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच परस्पर आदर, परस्पर संवेदनशीलता आणि परस्पर हित या तीन मुल्यांचेही महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.
भारत आणि चिनी भूमिकांमध्ये किती अंतर आहे हे या बैठकीच्या चिनी प्रेस रीलिझमधून स्पष्ट झाले आहे. चीनने सीमेसंबंधीच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत चीन-भारत संबंधांमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी तसेच स्थिर आणि शाश्वत विकासासाठी दोन्ही बाजूंनी मतभेद बाजूला सारून तर्कसंगत दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे असे नमूद केले आहे.
दोन्ही देशांचे व्यापक हितसंबंध आहेत आणि सीमावर्ती भागातील परिस्थितीमुळे या संबंधांवरील सावटाचा सामना दोन्ही देशांना करावा लागेल तसेच भारत या मतभेदांवर तोडगा काढण्यासाठी ऐतिहासिक, धोरणात्मक आणि मुक्त दृष्टीकोन घेण्यास तयार आहे, असे जयशंकर यांनी म्हटल्याचे प्रेस रिलीझमध्ये नमुद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च स्तरावर, पंतप्रधान मोदींनी एप्रिल २०२४ मध्ये न्यूजवीक मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या दृष्टीने चीनसोबतचे संबंध महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले होते. सीमेवरील परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे जेणेकरुन आपल्या द्विपक्षीय संबंधातील तणाव कमी करता येईल अशाप्रकारचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. मुत्सद्दी आणि लष्करी पातळीवर सकारात्मक आणि रचनात्मक द्विपक्षीय गुंतवणुकीद्वारे, आपण आपल्या सीमेवर शांतता पुर्नस्थापित करू शकतो आणि टिकवून ठेवू शकू अशी आशा आणि विश्वासही त्यांनी मांडला आहे.
पूर्व लडाखमध्ये, लष्करी आणि मुत्सद्दी चर्चेद्वारे, दोन्ही बाजूंनी २०२० मध्ये चिनी लोकांनी नाकेबंदी केलेल्या आणि भारतीय सैन्याला गस्त घालण्यापासून रोखलेल्या सहापैकी कुग्रांग नदी खोरे, गोगरा आणि पँगॉंग या तीन भागात “नो पेट्रोल झोन” तयार करण्यात यश मिळवले आहे. सेटलमेंटचा एक भाग म्हणून, भारतीय सैन्याने स्पंगगुर त्सोवर नजर ठेवण्यासाठी उपयुक्त असणारी कैलास हाईट्सही रिक्त केली आहे.
आत्तापर्यंत दोन्ही देशांनी एलएसीवर अतिरिक्त सैन्य तैनात करणे कायम ठेवले आहे.
उत्तरेकडील डेपसांग आणि दक्षिणेकडील चार्डिंग-निंगलुंग नाला क्षेत्र या दोन महत्त्वाच्या भागात चिनी नाकेबंदी कायम आहे. आत्तापर्यंत दोन्ही देशांनी एलएसीवर अतिरिक्त सैन्य तैनात करणे कायम ठेवले आहे. पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही बाजूंकडून पूर्णपणे सैन्य मागे घेतल्यास तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
२०२४ मध्ये चुशुल-मोल्डो सीमा बैठक बिंदूवर या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी कॉर्प्स कमांडर स्तरावरील बैठकीची २१ वी फेरी झाली आहे आणि यासोबतच, २७ मार्च रोजी बीजिंगमध्ये वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्सल्टेशन अँड कोऑर्डिनेशन (डब्ल्यूएमसीसी) च्या रुब्रिक अंतर्गत अधिकाऱ्यांची २९ वी बैठक झाली आहे. डब्ल्यूएमसीसीची बैठक लवकरच होईल अशाप्रकारचा आशावाद वांग आणि जयशंकर यांनी अस्तानामध्ये व्यक्त केला असला तरी सीमा समस्येचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने कोणत्याही संस्थात्मक बैठका झालेल्या नाहीत.
आजही, २०२० मध्ये चीनने केलेल्या कारवाईचे उद्दिष्ट हे एक गूढच आहे. २०१९ मध्ये, क्षी जिनपिंग यांनी पंतप्रधान मोदी यांची चेन्नईतील दुसऱ्या अनौपचारिक शिखर परिषदेसाठी भेट घेतली होती. खरेतर ही घटना पुढील काळात चांगले संबंध प्रस्थापित करणारी ठरेल असा आशावाद मांडला गेला होता. २०१९ या वर्षीच, भारतातील चिनी गुंतवणूक व्यवहारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. ८५९ दशलक्ष डॉलरसह २०१५ हे गुंतवणुकीसाठीचे सर्वात महत्त्वाचे वर्ष होते.
पण नंतर, चीनने सैन्याची अचानक जमवाजमव केली व १९९६ च्या मिलीटरी कॉन्फिडन्स बिल्डींग अग्रिमेंटचे उल्लंघन केले आणि एलएसीच्या काही भागांमध्ये भारतीय सैन्याला गस्त घालण्यापासून रोखण्यासाठी पूर्व लडाखमधील अनेक ठिकाणी नाकेबंदी केली. त्यांनी यात कोणत्याही प्रकारे भारतीय चौकीवर हल्ला केला नाही. पण २० भारतीय सैनिक शहिद झालेल्या गलवान घटनेत मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली होती.
याला भारताने जलद आणि कठोर प्रतिक्रिया दिली. यात शेकडो चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्याबरोबरच, भारताने प्रेस नोट ३ जारी केली व भारतासोबत सामायिक सीमा असलेल्या देशांच्या गुंतवणुकीवर निर्बंध घातले. कोविड १९ महामारीच्या काळात भारतीय कंपन्यांचे टेकओव्हर/अधिग्रहण रोखणे हे उघडपणे उद्दिष्ट असले तरी, त्याचा खरा परिणाम चीनमधून आलेल्या एफडीआय प्रवाहावर दिसून आला. याच वेळी योगायोगाने चीनने पूर्व लडाखमध्ये घुसखोरी केली. मागील दोन वर्षांत ३४७ अर्ज एफडीआयसाठी प्राप्त झाले होते आणि त्यापैकी ६६ मंजूर करण्यात आले आणि १९३ नाकारण्यात आले, असे मार्च २०२२ मध्ये संसदीय प्रश्नात असे दिसून आले आहे.
हे सर्व असूनही, भारत-चीन व्यापार वाढतच गेला आणि २०२३-२४ मध्ये तो ११८.४ बिलियन डॉलरवर पोहोचला. यामुळे अमेरिकेला मागे टाकत चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला. यामध्ये भारताने फक्त १६.६७ बिलियन डॉलरच्या वस्तूंची निर्यात केली आणि १०१.७ बिलियन डॉलरची आयात केली. अर्थात हे एक मोठे असंतुलन आहे. टेलिकॉम पार्ट्स, फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्स आणि अडव्हांस टेक्नॉलॉजी इंग्रिडियंट्स यांसारख्या महत्त्वपूर्ण उत्पादनांसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे.
भारतातील उत्पादन उद्योगांना बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी २०२० मध्ये सुरू करण्यात आलेली प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्व्हेस्टमेंट (पीएलआय) योजनेमध्ये चीनकडून वाढीव एफडीआय मागवण्याचे आर्थिक सर्वेक्षणाचे आवाहन देखील अपेक्षित परिणाम साधू शकले नाही.
सध्या भारतासोबतच्या संबंधांचा विचार केला तर खऱ्या अर्थाने चेंडू चीनच्या कोर्टात आहे. पूर्व लडाखमधील प्रश्न निकाली निघेपर्यंत संबंध सामान्य करण्यास इच्छुक नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. चीनने या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष करत संबंध चांगले ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूंनी एलएसीवर अतिरिक्त सैन्याची तैनात करणे सुरू ठेवले आहे.
मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
