इस्रायल-इराण तणावात भारताकडून हिताचे रक्षण

इराणचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहिल्यानंतर इराणमधील हमासच्या पॉलिटब्युरोचे प्रमुख इस्माइल हनिये यांची नाट्यमयरीत्या हत्या करण्यात आली. इस्रायलमध्ये सात ऑक्टोबर रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर विविध स्तरांवरील वाटाघाटी आणि चर्चेसाठी राजकीय नेतृत्व करणारे हनिये हे कथनांच्या आघाडीवरील गटांमधील मुख्य प्रवाहातील महत्त्वाची व्यक्ती बनले होते. कतारमधील दोहा येथील चकाकणाऱ्या टॉवर्समध्ये राहणारे आणि इजिप्त व इराणदरम्यान फेऱ्या मारत अनेक मैलांचा प्रवास करणारे हनिये हे हमासचा चेहरा बनले होते; तसेच अलीकडच्या काळात ते पॅलेस्टिनी प्रतिकाराचा केंद्रबिंदूही बनले होते.

कतारमधील दोहा येथील चकाकणाऱ्या टॉवर्समध्ये राहणारे आणि इजिप्त व इराणदरम्यान फेऱ्या मारत अनेक मैलांचा प्रवास करणारे हनिये हे हमासचा चेहरा बनले होते; तसेच अलीकडच्या काळात ते पॅलेस्टिनी प्रतिकाराचा केंद्रबिंदूही बनले होते.

हनिये यांच्या हत्येमुळे मध्य पूर्वेकडील देश एका वैशिष्ट्यपूर्ण जगाकडे वाटचाल करीत असून तेथून ते गर्तेतच पडण्याची शक्यता आहे. इराणच्या मध्यवर्ती भागातच हनिये यांची हत्या झाल्याने प्रमुख प्रादेशिक विरोधकासमोर क्षीण होण्याचा धोका पत्करूनही इराणकडून यास जोरदार प्रत्युत्तर मिळू शकते. गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धात सहभागी असलेला ‘ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’ हा इराण सरकारचे समर्थन असलेला लष्करी प्रशिक्षित गटही लष्करी, थेट आणि निर्णायक प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणला भरीला पाडत आहे. लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहचे नेते हसन नसरल्ला यांनी गेल्या काही काळातील आपल्या दुसऱ्या भाषणात सांगितल्यानुसार, हत्येचा बदला ‘जबरदस्त आणि प्रभावी असेल.’ नसरल्ला यांचे भाषण सुरू असताना इस्रायली लढाऊ विमानांनी आपल्या ताकदीचे प्रदर्शन करण्यासाठी लेबनानची राजधानी बैरूतवर लढाऊ विमानांनी जोरदार आवाज करीत घिरट्या घातल्या. दरम्यान, हमासने आपल्या नव्या नेत्याच्या नावाची घोषणा केली. ते म्हणजे याह्या सिनवर. सिनवर हे हमासचे गाझामधील सर्वाधिक हवे असलेले प्रमुख असून ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या घडामोडीच्या नियोजनाचे प्रमुख घटक आहेत.

भारताचे भू-राजकीय निरीक्षण

आंतरराष्ट्रीय समुदाय स्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रादेशिक गदारोळात भारताने धोरणात्मक संदिग्धता राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. हनिये यांच्या हत्येसंबंधात कोणतीही थेट वक्तव्ये आजपावेतो करण्यात आलेली नाहीत. अगदी सौदीनेही इराणच्या सार्वभौमत्वाला अनुकूलता दर्शवली आहे. व्यापक प्रमाणात पाहिले, तर कोणत्याही दहशतवादी गटाच्या म्होरक्याचा खातमा झाला, तर भारताची त्यास सहानुभूती नसते. भारताने आपल्या दहशतवादी गटांच्या यादीतून हमासचे नाव अद्याप मागे घेतलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, भारताची संदिग्ध भूमिका ही दहशतवादाशी मुकाबला करण्याचे जागतिक उद्दिष्ट क्षीण होत असताना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या अरिष्टाला तोंड देण्यासाठी सध्याच्या सरकारने घेतलेल्या कठोर भूमिकेशी मिळतीजुळती आहे. पॅलेस्टाइनच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर भारताने ‘पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ (पीएलओ)ला १९७४ पासून ऐतिहासिकपणे राजकीयदृष्ट्या पाठिंबा दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ऑक्टोबरच्या घडामोडींनंतर लगेचच दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. गेल्या काही वर्षांपासून भारताने दहशतवादाविरोधात जोरदार आघाडी उघडलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही सुसंगत भूमिका होती. मोदी यांच्या ‘एक्स’वरील (पूर्वीचे ट्विटर) संदेशाचा बऱ्याच जणांकडून भारताने आपल्या प्रादेशिक धोरणात बदल केला आहे, असा चुकीचा अर्थ लावला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की भारताने कायमच या समस्येवर द्विराष्ट्र हे उत्तर असल्याची भूमिका मांडली आहे. भारताचे पॅलेस्टाइनशी धोरणात्मक संबंध असून पॅलेस्टाइनचा दूतावासही भारतात आहे; तसेच भारताने १९८८ मध्ये पॅलेस्टाइनला अधिकृतरीत्या राष्ट्र अशी मान्यताही दिली आहे.        

भारताची संदिग्ध भूमिका ही दहशतवादाशी मुकाबला करण्याचे जागतिक उद्दिष्ट क्षीण होत असताना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या अरिष्टाला तोंड देण्यासाठी सध्याच्या सरकारने घेतलेल्या कठोर भूमिकेशी मिळतीजुळती आहे.

असे असले, तरी त्यानंतर भू-राजकीयदृष्ट्या अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत; तसेच देशाच्या हितसंबंधांतही बदल झाले आहेत. भारताने या दोन्ही अरबी देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य दिले आणि तेल अविवमध्ये भारताचा पहिला दूतावास सुरू झाला, तेव्हा म्हणजे १९९२ मध्ये इराणशी असलेले संबंध एका उंचीवर गेले होते. इस्रायलनेही भारताशी पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा दीर्घ काळ प्रयत्न केला होता. त्यामध्ये पाकिस्तानच्या विरोधातील भारताचा प्रमुख मित्रदेश बनण्यासाठी मदतही केली होती. मात्र, अलीकडेच भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी भू-अर्थशास्त्राच्या महत्त्वात वाढ झाल्याने अरब देश विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया हे दोन देश व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदार म्हणून निर्णायक वर्चस्व राखतात. I2U2 आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉर यांच्यासारख्या नव्या गटांचा भाग म्हणून भारताला कसे आणि काय करायचे आहे, या मुद्द्याच्या केंद्रस्थानी ही आर्थिक रचना आहे. हा केवळ भारताचा दृष्टिकोन नव्हे. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया या दोन देशांनीही असाच संदिग्धपणा ठेवला आहे. त्यातून त्यांचा संतुलनाचा प्रयत्न दिसून येतो. पहिले म्हणजे, दोन्ही देशांना पुढील आर्थिक मोठ्या उडीचे रक्षण करायचे होते. त्यात यशस्वी जागतिक हब असलेले दुबई आणि अबुधाबी व रियाधसारख्या महत्त्वाकांक्षी शहरांचाही समावेश होतो. दुसरी तेवढीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पॅलेस्टाइनी नागरिकांशी उत्तम सलोखा असणाऱ्या नागरिकांमध्ये शांतता प्रस्थापित ठेवणे. या दोन्ही आघाड्यांवर अरब देशांना गेल्या काही महिन्यांत चांगले यश आले आहे.

भारतीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून इराणलाही अधिक महत्त्व आहे. भारताचे इराणशी किमान सैद्धांतिकदृष्ट्या शेजारचा देश या दृष्टिकोनातून संबंध होते. तसे ते १९४७ पर्यंत राहिले. अधिक थेट सांगायचे, तर इराण हा भारताच्या धोरणात्मक विचारसरणीच्या दोन प्रमुख आघाड्यांवर महत्त्वपूर्ण घटक होता. या दोन आघाड्या म्हणजे : भू-आर्थिकदृष्ट्या मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तान. अफगाणिस्तान २०२४ च्या जागतिक दहशतवाद निर्देशांकात पुन्हा एकदा पहिल्या स्थानावर आल्याने त्याचे थेट परिणाम प्रादेशिक सुरक्षेवर होतात.

या तीन देशांमधील धोरणात्मक समतोल अधिकाधिक आव्हानात्मक बनत चालला आहे. भारताचे तटस्थ धोरण प्रादेशिक स्तरावर सामान्यतः सकारात्मकतेने पाहिले जाते. हे धोरण कायम ठेवणे स्मार्ट असण्याचे लक्षण आहे आणि कोणत्याही प्रकाराने मग ते मध्यस्थ म्हणून असो अथवा जागतिक व्यवस्थेत भारताच्या वाढत्या प्रभावामुळे असो या भूमिकेतील बदल ही एक चूक ठरेल. मात्र, आखाताचे भू-राजकारण आणि सांप्रदायिक राजकारण हे केवळ भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या निवडीशी आणि समस्यांशी निगडीत नाही. हे देशांतर्गत संवादांतही दिसून येते. अन्य प्रदेशांमध्ये तसे दिसत नाही.

देशांतर्गत दृष्टिकोन

मध्य पूर्व देशांमधील घडामोडींमुळे संभाव्य देशांतर्गत परिणाम हा भारतासाठी मुख्य सुरक्षेचा प्रश्न आहे. हमासचे माजी प्रमुख खालेद माशल यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग करून केरळमधील मलप्पुरममधील ‘सॉलिडॅरिटी युथ मुवमेंट’च्या पॅलेस्टाइन समर्थनार्थ रॅलीला संबोधित केले होते. केरळमधील अनेक नागरिक आखाती देशांमध्ये काम करतात. या पार्श्वभूमीवर माशल यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमुळे गाझा युद्धाची व्यापकता लक्षात येते.   

मोहरमच्या पवित्र महिन्यात शिया आणि सुन्नी या सांप्रदायिक विभाजक गटांमध्ये पॅलेस्टाइनी एकतेच्या भावनेला आवाहन करण्यात आले, तर मोहरमच्या काही मिरवणुकांमध्ये इस्रायलविरोधी भावना निर्माण झाल्या होत्या.

मोहरमच्या पवित्र महिन्यात शिया आणि सुन्नी या सांप्रदायिक विभाजक गटांमध्ये पॅलेस्टाइनी एकतेच्या भावनेला आवाहन करण्यात आले, तर मोहरमच्या काही मिरवणुकांमध्ये इस्रायलविरोधी भावना निर्माण झाल्या होत्या. काश्मीरमधील संवेदनशील भागात, श्रीनगरमध्ये झालेल्या रॅलीत पॅलेस्टाइनी ध्वज फडकाविण्याच्या आरोपावरून दहशतवादविरोधी कायद्याअंतर्गत शिया पंथीय नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. यापूर्वी म्हणजे २०२० मध्ये काश्मीरमधील शिया समुदायाकडून इराणचे लष्करी अधिकारी कासीम सुलेमानी यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ रॅली काढण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून काही भागात कमी-अधिक प्रमाणात असंतोष दिसून येत आहे. हे आंतरराज्यीय स्थितीशी किंवा अगदी पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या सीमापार दहशतवादाशी फारसे संबंधित नसल्याने ही वेगळ्या अर्थाने महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. भारतीय मुस्लिमांमध्ये राजकीयदृष्ट्या विभाजन दिसत नसले, तरी सांप्रदायिक भावना वैचारिकदृष्ट्या स्पष्ट दिसून येत आहे. ही स्थिती कायम राहिली, तर अवघड होऊन बसणार आहे. कारण यामुळे स्थिती ‘राजकीय इस्लाम’पासून इस्लामच्या राजकारणापर्यंत जाण्याचा धोका संभवतो. पॅलेस्टाइनचा प्रश्न अंतर्गतरीत्याही विभाजित असून तो मुस्लिमांच्याही पलीकडे जाणारा आहे आणि तो उजवे व डावे यांच्या विचारसरणीतील संघर्षामुळे व्यापक झाला आहे. ही कथने भारतकेंद्रित नाहीत, तर त्याचे स्वरूप जागतिक आहे. शिवाय केवळ हमासने बांधलेल्या कथनांच्या यशस्वी इमल्यांमुळे निर्माण झालेल्या अंतर्गत कठीण परिस्थितीवरही ते अवलंबून नाही, तर ते अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा आलेली तालिबानची सत्ता, इस्लामिक स्टेट खोरासनचे पुन्हा वाढत असलेले वैचारिक महत्त्व आणि या सगळ्यांत मिसळलेला डिजिटल माहितीचा जागतिक प्रवाह यांमुळे सुरक्षा व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

निष्कर्ष

अखेरीस, आखातातील अंतर्गत स्थितीत भू-राजकीय डावपेचांची भर पडल्याने शेजारी देशांच्या संदर्भाने भारतासमोरील आव्हानांमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढ झाली आहे. पारंपरिकपणे त्रासदायक ठरलेले चीन आणि पाकिस्तानसारखे शेजारी देश, म्यानमार व बांगलादेशात सध्या सुरू असलेला संघर्ष आणि श्रीलंका व मालदीवमध्ये राजनैतिक संबंधांची कसोटी लागत असल्याने भारताचा चोहोबाजूंनी लढा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, आखातात अनावश्यक भूमिका घेणे टाळता येण्यासारखे आहे.

---

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमधील ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅम’चे फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• West Asia
• Hamas
• Iran
• Ismail Heniyeh
• Israel
• Israel-Iran relations
• Middle east tensions
• Narendra Modi
• Tehran
• Twitter

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.