भारताच्या प्राथमिक उर्जा क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूचा वाटा अत्यंत कमी असल्याने भारत २०३० पर्यंत वायूआधारित अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.
भारत प्राथमिक उर्जा क्षेत्रातील आपला नैसर्गिक वायूचा वाटा २०१६ मधील ६.१४ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत १५ टक्क्यांनी वाढवणार असून तो ‘वायू आधारित अर्थव्यवस्था बनणार’ आहे, असे भारत सरकारने २०१६ मध्ये जाहीर केले होते. तेव्हापासून प्राथमिक उर्जा क्षेत्रातील भारताचा वाटा (व्यापारी तत्त्वावरील उर्जा, प्रक्रिया न केलेल्या जैव वस्तुमानापासून प्राप्त केलेल्या उर्जेचा समावेश नाही) २०२० मध्ये ६.८३ टक्क्यांपर्यंत किरकोळ वाढ झाली; परंतु २०२२ मध्ये तो ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला. २०१० मध्ये देशांतर्गत वायू उत्पादनात भरीव वाढ झाली होती, त्या वेळी भारताचा प्राथमिक उर्जा क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूचा वाटा ९.४३ होता. आता हाच प्रवाह कायम राहिला, तर २०३० पर्यंत भारत वायूआधारित अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.
भारताचा २०२२-२३ मध्ये नैसर्गिक वायूचा वापर प्रतिदिन सुमारे १६ कोटी ४३ लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटर होता. हा वापर २०३० पर्यंत ६०० मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटरने वाढवण्यासाठी वापरातील वार्षिक वाढ प्रतिवर्ष १०.५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक असायला हवी. हे अशक्य लक्ष्य नाही. २००८-२०१८ या कालावधीत चीनमधील वायूचा वापर तेरा टक्क्यांपेक्षाही अधिक प्रमाणात वाढला. चीनमधील नैसर्गिक वायूच्या वापरातील या दुप्पट वाढीमागे प्रतिवर्षी आर्थिक वाढीचा असलेला आठ टक्क्यांपेक्षाही अधिक दर हे एक कारण होते. लक्ष्यकेंद्री धोरण आणि पारदर्शकता व लवचिकतेसाठी सुधारणा ही अन्य कारणे होती. भारताने वायू क्षेत्रात प्रगतिशील धोरणे अवलंबली; परंतु गेल्या दशकातील उत्पादन व उपभोग यांसंदर्भातील धोरणे फारशी उत्साहजनक नव्हती.
२०३० पर्यंत वापर ६० कोटी मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटरने वाढवण्यासाठी वापरातील वार्षिक वाढ प्रतिवर्ष १०.५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक असायला हवी. हे अशक्य लक्ष्य नाही.
भारतामध्ये नैसर्गिक वायूचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन १० कोटी ८८९ लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटर वरून ९ कोटी २२३ लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटरपर्यंत घसरले. यावरून २०१२-१३ ते २०२२-२३ या काळातील वार्षिक सरासरी घट १.६ टक्के दिसून आली. द्रवीकृत नैसर्गिक वायूच्या आयातीत २०१२-१३ मधील ३ कोटी ९२४ लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटरवरून २०२२-२३ मध्ये ७ कोटी २०७ लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटरपर्यंत वाढ झाली. यावरून वार्षिक सरासरी वाढ सुमारे ६.२ टक्के नोंदवण्यात आली. याच कालावधीत नैसर्गिक वायूच्या वापरात १४ कोटी ८१८ मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटरवरून १६ कोटी ४३० लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटरपर्यंत वाढ झाली. देशांतर्गत उत्पादनात २०१०-११ मधील १४ कोटी ३६१ लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटर ही सर्वाधिक वाढ ठरली, तर साथरोगपूर्व काळात म्हणजे २०१९-२० मध्ये नैसर्गिक वायूचा १७ कोटी ५७४ लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटर हा सर्वाधिक वापर याच काळात झाला; तसेच द्रवीकृत नैसर्गिक वायूची ९ कोटी २८४ लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटर ही सर्वाधिक आयातही नोंदवण्यात आली.
१९७० आणि ८० च्या दशकात नैसर्गिक वायूचा वापर प्रतिवर्षी दुप्पटीने वाढला होता. तो एका लहान पायापासून सुरू होणाऱ्या नव्या उपभोग विभागाएवढा होता. मात्र, १९९० आणि २००० या कालावधीत नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील वाढ प्रतिवर्ष सरासरी सहा ते सात टक्क्यांनी कमी झाली, २०१० ते २०२० या कालावधीत वापरातील वाढीत प्रतिवर्ष सरासरी एक टक्क्यांनी घट नोंदवण्यात आली. २०२३ च्या मार्च महिन्यात संपणाऱ्या दशकात उर्जा क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूचा वापर प्रतिवर्ष ३.७ टक्क्यांनी म्हणजे २०१२-१३ मधील ३ कोटी ९२ लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटरवरून २०२२-२३ मध्ये २ कोटी २० लाखांपर्यंत खाली आला. उर्जा क्षेत्रातील वापरात घट झाल्याने घरगुती वापरासाठी व वाहतुकीसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या दाब दिलेल्या नैसर्गिक वायू (सीएनजी)च्या वापरात याच कालावधीत वार्षिक ८.२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. औद्योगिक व ‘स्पंज आयर्न’ विभागातील वापर अनुक्रमे १२ टक्के आणि १६ टक्के असा लक्षणीय असला, तरी २०२३ च्या मार्च महिन्यात संपलेल्या दशकात शुद्धीकरण विभागातील सरासरी वार्षिक वाढ केवळ ०.१ टक्के राहिली. त्याचप्रमाणे याच कालावधीत पेट्रोकेमिकल विभागाच्या वापरातील वाढीचा दर वार्षिक १.९ टक्क्यांनी घसरला.
उर्जा क्षेत्रातील वापरात घट झाल्याने घरगुती वापरासाठी व वाहतुकीसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या दाब दिलेल्या नैसर्गिक वायू (सीएनजी)च्या वापरात याच कालावधीत वार्षिक ८.२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.
२०१३-१४ मध्ये नैसर्गिक वायूच्या वापरामध्ये उर्जा क्षेत्राचा वाटा २३ टक्के होता; परंतु २०२२-२३ या काळात हा वाटा कमी होऊन सुमारे तेरा टक्क्यांपर्यंत खाली आला. नैसर्गिक वायूचा कमी कालावधीत व स्वस्त दराने उर्जा पुरवठा करणारा घटक म्हणून पुरस्कार करण्यात आला, तर वीज निर्मितीसाठी वायूचा वापर वाढू शकतो. अर्थात, ‘बॅटरी स्टोरेज सोल्युशन्स’च्या किंमतीत घट झाली, तर अक्षय उर्जा निर्मितीमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी अल्पावधीत उर्जेचा पुरवठा करू शकते. असे झाले, तर वीज निर्मितीसाठी इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूचे आकर्षणही कमी होऊ शकेल. नैसर्गिक वायूच्या वापरातील खत विभागाच्या वाट्यात २०१३-१४ मधील ३२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ३३ टक्क्यांपर्यंत किरकोळ वाढ झाली. भारताने २०२५ पर्यंत युरियाची आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ नैसर्गिक वायूच्या (युरियाच्या उत्पादनातील महत्त्वाचा कच्चा माल) मागणीत वाढ होऊ शकते. यामुळे खत विभागात आयात द्रवीकृत नैसर्गिक वायूच्या वापरात भरीव वाढ होऊ शकते.
स्रोत : पेट्रोलियम नियोजन व मूल्यांकन विभाग (पीपीएसी)
युनिफाइड टेरिफमुळे शक्य झालेल्या स्थिर, रास्त आणि पारदर्शक दरप्रणालीमुळे देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणीला लाभच होईल; तसेच वायूसंबंधातील पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीसही प्रोत्साहन मिळेल. उर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने केलेल्या सूचनेनुसार, धोरणात्मकरीत्या वायू साठा विकसीत करण्यात आला, तर त्यामुळे देशाच्या उर्जा सुरक्षा पुरवठ्याची ताकद वाढू शकते आणि किंमतीतील अस्थिरताही कमी होऊ शकते. या दोन्हींमुळे नैसर्गिक वायूची मागणी वाढू शकते. सरकारकडून वायूसाठा तीन ते चार बीसीएम (अब्ज घनमीटर) विकसीत करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे, असे समजते. २०२२-२३ या वर्षात नैसर्गिक वायूच्या वापरामध्ये पेट्रोकेमिकल्स व शुद्धीकरण विभागाचा वाटा २०१३-१४ या वर्षाच्या तुलनेत कमी होता. हा विभाग आयात द्रवीकृत नैसर्गिक वायूवर अवलंबून असून आयात द्रवीकृत पेट्रोलियम वायूच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता असल्याने या क्षेत्रांच्या माध्यमातून नैसर्गिक वायूमध्ये घसरण होत आहे. अधिक विशिष्ट किंमतीच्या पर्यांयांच्या शक्यतेमुळेही शुद्धीकरण व पेट्रोकेमिकल विभागाच्या नैसर्गिक वायूचा वापर कमी झाला आहे.
इंधनामधील कमतरता भरून काढण्यासाठी भारतामध्ये नैसर्गिक वायूची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जात असली, तरी रास्त दर व उर्जा सुरक्षा (देशांतर्गत कोळसा उपलब्धता) यांच्या संदर्भाने नैसर्गिक वायूला कोळशाची कठोर स्पर्धा करावी लागते. त्याचप्रमाणे पर्यावरणासाठी योग्य म्हणून सौरउर्जा व पवनउर्जेशीही मोठी स्पर्धा करावी लागते. कार्बन उत्सर्जनाच्या संदर्भाने कोळसा व तेलाच्या तुलनेत नैसर्गिक वायू बाजी मारतो, हे स्पष्ट झाले आहे. कोळशाऐवजी नैसर्गिक वायूचा वापर करण्याने कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात जलद घट होते, असे निदर्शनास आले आहे. सामान्यतः साधारण कोळसा प्रकल्पांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाच्या तुलनेत कार्यक्षम उर्जा प्रकल्पातील ज्वलनात नैसर्गिक वायू कार्बन डायऑक्साइडचे ५० ते ६० टक्के कमी उत्सर्जन करतो. केवळ ‘टेल पाइप’ उत्सर्जन विचारात घेतले, तर वाहतुकीसाठी इंधन म्हणून वापरात येणारा नैसर्गिक वायू आधुनिक वाहनांमध्ये वापरला जातो, तेव्हा तो पेट्रोलच्या तुलनेत १५ ते २० टक्के कमी कार्बन उत्सर्जित करतो.
द्रवीकृत नैसर्गिक वायू पुरवठा साखळीमुळे पाइपलाइनमधून येणाऱ्या प्रति युनिट वायूच्या तुलनेत अधिक उत्सर्जन होते. कारण द्रवीकरणासाठी अतिरिक्त उर्जेची गरज असते. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या तुलनेत हा वायू अधिक कार्बन उत्सर्जित करतो.
वायू कार्बनमुक्त असतोच, असे नव्हे, असा दावा पर्यावरणवादी करतात; तसेच वायू पुरवठा साखळ्यांमधील गुंतवणूक कार्बन उत्सर्जनामध्येच खर्च होऊ शकते. त्यामुळे जीवाश्म इंधनाचा वापर वाढवणारे अवलंबित्वाचे नवे मार्ग मोकळे होऊ शकतात. तात्पर्य हे, की नैसर्गिक वायूचा वापर करण्याची सुविधा ही कार्बनविरहितीकरणाच्या उद्दिष्टाशी विसंगत आहे; तसेच त्यामुळे कोणतीही फलनिष्पत्तीही होणार नाही. द्रवीकृत नैसर्गिक वायू पुरवठा साखळीमुळे पाइपलाइनमधून येणाऱ्या प्रति युनिट वायूच्या तुलनेत अधिक उत्सर्जन होते. कारण द्रवीकरणासाठी अतिरिक्त उर्जेची गरज असते. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या तुलनेत हा वायू अधिक कार्बन उत्सर्जन करतो.
या कमतरता असूनही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नैसर्गिक वायूने हातभार लावला आहे, हे खरे. कोरोना साथरोगापूर्वीच्या काळात, अमेरिका आणि युरोपात कोळशाऐवजी नैसर्गिक वायूचा वापर केल्याने जागतिक कार्बन उत्सर्जनात नैसर्गिक वायूमुळे १.७ टक्के घट नोंदवली गेली. अमेरिकेमध्ये कोळशाच्या किंमती नैसर्गिक वायूच्या किंमतीपेक्षा कमी असल्याने कोळशाऐवजी नैसर्गिक वायूचा पर्याय स्वीकारण्यात आला, तर युरोपात कार्बनच्या किंमती खूपच अधिक असल्याने कोळशाऐवजी नैसर्गिक वायू वापरण्यात आला. भारतामध्ये कोळशाच्या किंमतीमुळे नैसर्गिक वायूचा पर्याय स्वीकारण्याची शक्यता नाही. कारण बहुतेक वायू हा आयात केला जातो. कार्बन किंमतीचा अवलंब करण्यात आला, तरी या किंमती फार नसतील. कारण भारतामध्ये आधीपासूनच जीवाश्म इंधनाच्या वापरावर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्यात आला आहे. एकूण नैसर्गिक वायूवर आधारित अर्थव्यवस्था बनण्यास भारताला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लागू शकतो.
स्रोत : जागतिक उर्जा २०२३ चा सांख्यिकी आढावा
लीडिया पावेल हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे सन्माननीय फेलो आहेत.
अखिलेश सती हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे कार्यक्रम व्यवस्थापक आहेत.
विनोदकुमार तोमर हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये सहायक व्यवस्थापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
