अलीकडच्या काळामध्ये डिजिटल हेल्थ ही एक परिवर्तनकारी शक्ती म्हणून उदयास आली आहे, जी जगभरातील आरोग्य सेवा वितरणामध्ये क्रांती आणू शकते. यामुळे काळजी घेण्याची गुणवत्ता सुधारक आहे तसेच आरोग्य सेवांसाठी सुलभता देखील वाढवत आहे. तसेच संपूर्ण क्षेत्रामध्ये कार्यक्षमता देखील निर्माण करत आहे. G20 – एकत्रितपणे जगाच्या GDP च्या 85 टक्के आणि तिची दोन तृतीयांश लोकसंख्या – जागतिक डिजिटल आरोग्य परिदृश्याला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळामध्ये नुकत्याच झालेल्या G20 आरोग्यमंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये “आरोग्य सेवा प्रणाली बळकट करण्यासाठी डिजिटल आरोग्य आणि आरोग्य डेटा आधुनिकीकरणाचे महत्त्व” याची पुष्टी केली गेली आहे. याबरोबरच “इंटरकनेक्टेड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमला समर्थन” देण्याचे वचन देखील दिले आहे.
डिजिटल आरोग्यासमोरील प्रमुख आव्हाने
डिजिटल आरोग्याची क्षमता मोठी असूनही G20 मध्ये अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये विविध राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य धोरणांच्या प्रगतीच्या दृष्टिकोन स्तरामधील असमानता देखील समाविष्ट आहे. डेटा गोपनीयता चिंता; इंटरऑपरेबिलिटी समस्या; आणि जागतिक आरोग्य संकटांना प्रतिसाद देताना उत्तम समन्वयाची गरज निर्माण झाली आहे.
डिजिटल आरोग्य प्रणाली संवेदनशील वैयक्तिक आरोग्य माहिती संकलित आणि प्रक्रिया करत असल्याने मजबूत डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क आवश्यक बनवितात.
इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) ने सूचित केले आहे की, तुलनेने काही G20 सदस्य राष्ट्रांकडे सर्वसमावेशक डिजिटल आरोग्य फ्रेमवर्क आहे. मानके, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासन यंत्रणेतील फरकांमुळे ई-आरोग्य प्रवेश या गोष्टी सीमापार सहकार्यासाठी आव्हाने आहेत. दुसरे म्हणजे आरोग्य डेटाचे संरक्षण गोपनीयतेची खात्री करणे ही केवळ G20 मध्येच नव्हे तर जगभरातील चिंतेची बाब बनली आहे. डिजिटल आरोग्य प्रणाली संवेदनशील तसेच वैयक्तिक आरोग्य माहिती संकलित प्रक्रिया करत असल्याने मजबूत डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क आवश्यक बनतात. डेटाचे उल्लंघन तसेच गैरवापराची भीती हेल्थ टेक चा अवलंब करण्यामध्ये अडथळा आणू शकते तसेच रुग्णांचा विश्वास देखील कमी करू शकते.
तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आरोग्य डेटा च्या अखंड देवाणघेवाणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड सिस्टम मधील इंटरऑपरेबिलिटी महत्त्वपूर्ण आहे. एकट्या युरोपियन युनियनमध्ये उदाहरणार्थ, ई-इंटरऑपरेबिलिटीच्या कमतरतेसाठी वार्षिक 1.1 अब्ज युरो खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय, विविध डेटा संरक्षण नियमांमुळे क्रॉस-बॉर्डर डेटा प्रवाहांना अतिरिक्त गुंतागुंतींना सामोरे जावे लागते. Covid-19 च्या महामारीने डिजिटल आरोग्याच्या संदर्भामध्ये देश आणि आरोग्य सेवा प्रदात्यांमध्ये समन्वित प्रतिसादाची गरज अधोरेखित केली आहे. असमान प्रतिसादांचा काही वेळा खरंच साथीच्या रोग व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांना अडथळा आणण्याचा परिणाम निश्चितच झालेला आहे.[i]
G20 चा दृष्टीकोन
2016 मध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टे लागू झाल्यापासून आरोग्य प्रणाली बळकट करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच डिजिटल नवकल्पना हे G20 चे मुख्य केंद्र बनले आहे. लक्ष्य 3 ने ‘निरोगी जीवन सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी कल्याणास प्रोत्साहन देण्याची’ गरज यानिमित्ताने व्यक्त केली आहे.
Covid-19 च्या महामारीने डिजिटल आरोग्याच्या संदर्भामध्ये देश आणि आरोग्य सेवा प्रदात्यांमध्ये समन्वित प्रतिसादाची गरज अधोरेखित केली आहे.
अर्जेंटिनाच्या 2018 च्या अध्यक्षपदापासून वर वर्णन केलेल्या चार आव्हानांना संबोधित करणे हे G20 चे प्राधान्य म्हणून उदयास आले आहे. भारताच्या कार्यकाळाच्या आधीच्या पाच राष्ट्रपतींच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या नेत्यांची विधाने आणि आरोग्य मंत्र्यांची विधाने एकत्रितपणे ई-आरोग्य प्रणालींच्या डिझाइन आणि अंमलबजावणीमध्ये सातत्य आणि संरेखन वाढवण्याच्या तातडीच्या आवश्यकतेसाठी (शेअरिंग संबंधित सर्वोत्तम पद्धतींसह); आरोग्य डेटा संरक्षित करण्यासाठी उपाय मजबूत करण्यासाठी महत्वपूर्ण आहेत. त्याचबरोबर डिजिटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टीमची इंटर ऑपरेटिबिलिटी सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान सक्षम समन्वित महामारी प्रतिसाद यंत्रणा विकसित करण्यासाठी (उदा. 2020 मध्ये एक नवीन G20 डिजिटल हेल्थ टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे. ‘डिजिटल हेल्थ पॅन्डेमिक मॅनेजमेंट’ पद्धत विकसित करणे अनिवार्य आहे).
डिजिटल आरोग्य मजबूत करण्यासाठी संभाव्य पावले
G20 त्याच्या सदस्य राज्यांमध्ये डिजिटल आरोग्याला पुढे नेण्यासाठी खालील आठ उपायांचा विचार केला जाऊ शकतो.
आरोग्य डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी सामान्य किमान फ्रेमवर्क (CMF) तयार करणे: G20 हे CMF सेट करून आरोग्य डेटाचे रक्षण करण्यात मदत करू शकते जे चार स्तरांवर कारवाईची आवश्यकता आहे. प्रथम, सदस्य राज्यांनी डेटा संरक्षणासाठी त्यांच्या विद्यमान तरतुदी मॅप केल्या पाहिजेत. आरोग्य डेटाच्या विशिष्ट गरजा लागू होतात का ते तपासावे, नसल्यास त्यामध्ये सुधारणा किंवा सानुकूलित करावे. दुसरे म्हणजे डेटाचा प्रवाह आणि प्रक्रिया नियंत्रित करणाऱ्या एजन्सीच्या भूमिकांचे पुनरावलोकन केले पाहिजे. तिसरे आरोग्य डेटा सिस्टमची सुरक्षा आणि लवचिकता वाढवली पाहिजे. चौथे राष्ट्रीय आरोग्य संस्था आणि इतर सार्वजनिक आरोग्य संस्थांनी आरोग्य डेटाच्या गोपनीयतेचे, सुरक्षिततेच्या महत्त्वाविषयी भागधारकांना संवेदनशील बनवणे आवश्यक आहे.
आरोग्य डेटाच्या सुरक्षित क्रॉस-बॉर्डर देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे: G20 मध्ये सीमापार डेटा प्रवाहाच्या मुद्द्याबद्दल भिन्न मते आहेत. परंतु आरोग्य डेटाच्या निवडक सामायिकरणामुळे संशोधन, नवकल्पना आणि धोरणनिर्मितीला चालना मिळू शकते याचीही मान्यता वाढत आहे. जागतिक स्तरावर या प्रकारचे काही यशस्वी उपक्रम झाले आहेत. जसे की नॉर्डिक प्रोग्राम ज्या अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलंड आणि आइसलँड यांनी त्यांचा आरोग्य डेटा आणि बायोबँक एकत्र केले आहेत. G20 चा आरोग्य कार्य गट या मॉडेल्सचा अभ्यास करू शकतो. लक्ष्यित संशोधनासाठी विशिष्ट प्रकारचे आरोग्य डेटा सामायिक करण्यासाठी देशांच्या समूहांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील विकसित करू शकतो.
आरोग्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) ला प्राधान्य देणे: G20 ने आरोग्य-क्षेत्र-विशिष्ट DPIs वर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी भारतातील राष्ट्रपतींच्या काळात सुरू केलेल्या DPI वर जोर दिला पाहिजे. आरोग्य-संबंधित डीपीआय डिजिटल ओळख, रोख हस्तांतरण आणि आरोग्य नोंदींचे एकत्रित संचयन यासारख्या सेवा प्रदान करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. G20 आरोग्य-क्षेत्राच्या DPI च्या संदर्भात ज्ञान-सामायिकरण, नवकल्पना आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक ठरते. या संदर्भात जागतिक डीपीआय भांडार तयार करण्याचा भारताचा प्रस्ताव, जी 20 द्वारे उत्साहाने प्राप्त झाला आहे. डीपीआयच्या आसपास जागतिक ज्ञान केंद्र तयार करण्याची संधी प्रदान करते. मूलभूत तत्त्वे म्हणून टिकाऊपणा, सर्वसमावेशकता यासह डिजिटल हेल्थला सुरुवातीपासूनच या प्रयत्नांचे मुख्य केंद्र बनवले पाहिजे.
आरोग्यसेवेसाठी AI बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात उत्कृष्टता केंद्रे (CoEs) स्थापन करणे: आरोग्यसेवेसाठी AI- आणि उदयोन्मुख-टेक-आधारित उपाय विकसित करायला हवी ज्यामध्ये लक्षणीय क्षमता आहे. हे करत असताना काळजीपूर्वक नियोजन आणि सहयोग आवश्यक आहे. हेल्थ-टेक सोल्यूशन्सचे संशोधन, पायलटिंग आणि अंमलबजावणी करण्यात माहिर CoEs ची स्थापना करणे हा एक मार्ग असू शकतो. नैतिक आणि सर्वसमावेशक आरोग्य-तंत्र विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी, क्षमता वाढवण्यासाठी, तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यासाठी G20 सदस्य राष्ट्रे संयुक्तपणे अशा CoEs विकसित करू शकतात. युनायटेड किंगडमची (यूके) अॅलन ट्युरिंग इन्स्टिट्यूट आणि डॉक्टरेट प्रशिक्षणासाठी यूकेआरआय कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे आणि सिंगापूरची एसजी यासारख्या विद्यमान संस्था G20 च्या बहुपक्षीय आरोग्य-तंत्र-केंद्रित CoEs साठी मॉडेल म्हणून काम करू शकतात.
टेलिमेडिसिन टास्क फोर्सची स्थापना: G20 टेलिमेडिसिनला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक समर्पित टास्क फोर्स स्थापन केली जाऊ शकते. सर्वोत्तम पद्धती ओळखणे, ज्ञानाची देवाणघेवाण करणे, टेलीमेडिसिनच्या नैतिक वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे, विशेषत: कमी-संसाधन क्षेत्रांमध्ये सहयोग आणि गुंतवणुकीच्या संधी शोधणे ही त्याची उद्दिष्टे असतील. या हस्तक्षेपांद्वारे टास्क फोर्स महामारीच्या काळात दूरस्थ काळजीच्या वाढीव स्वीकृतीचा फायदा घेईल. G20 मध्ये टेलीमेडिसिनचा अवलंब करण्यास गती देईल. पर्यायाने आरोग्यसेवा आणि परिणाम सुधारण्यास मदत करेल.
डिजिटल आरोग्य नवकल्पनांना वित्तपुरवठा: पुढील पाच वर्षांत कमी आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये (LMICs) आरोग्य सेवा प्रणालींचे डिजिटल परिवर्तन साध्य करण्यासाठी US$ 12.5 अब्जची अंदाजे गुंतवणूक आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला पाठिंबा देण्यासाठी, निधी समन्वयित करण्याच्या प्रक्रियेला सुव्यवस्थित करण्यासाठी G20 जागतिक-प्रभाव असलेल्या डिजिटल आरोग्य स्टार्टअप्सना विशेषत: नवनवीन उपक्रमांना समर्थन देण्यासाठी US$ 150-दशलक्ष निधी तयार करण्याचा विचार करू शकते. जो संभाव्यतः जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) मध्ये आहे. लैंगिक असमानता दूर करून उपेक्षित समुदायांसाठी प्राधान्याने डिजिटल आरोग्य क्षेत्रात संधी दिली पाहिजे त्याचबरोबर आरोग्य नवकल्पनांना निधी देण्यासाठी G20 जागतिक बँकेच्या डिजिटल डेव्हलपमेंट पार्टनरशिप (DDP) सारख्या विद्यमान यंत्रणांचा चांगल्या पद्धतीने वापर करू शकते.
मोठ्या प्रमाणात आरोग्य संकटांना संयुक्त प्रतिसादांना समर्थन देणे: जागतिक आरोग्य संकटांना समन्वित प्रतिसाद सक्षम करण्यासाठी G20 सरकारकडून निधीसह आंतरराष्ट्रीय आरोग्य-तंत्र-केंद्रित थिंक टँक स्थापन करण्याचा विचार करू शकते. या थिंक टँकचे नेतृत्व WHO द्वारे केले जाऊ शकते. सार्वजनिक आरोग्य, डिजिटल आरोग्य आणि कॉम्प्युटर मॉडेलिंगमधील तज्ञांद्वारे कर्मचारी नियुक्त केले जाऊ शकतात. तंत्रज्ञान-सक्षम महामारी प्रतिसाद धोरणे विकसित करणे, G20 मधील डिजिटल आरोग्य क्षमतेतील तफावत दूर करणे, कोविड-19 टूल्स (ACT) प्रवेगक यांसारख्या जागतिक प्रयत्नांना समर्थन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट असेल.
डिजिटल हेल्थ रिपॉझिटरी तयार करणे: अर्जेंटाइन प्रेसिडेन्सी (2018) दरम्यान स्थापित डिजिटल धोरणांच्या G20 भांडाराच्या सामान्य दृष्टिकोनानुसार, ज्ञानाची जागतिक देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी समर्पित मुक्त-प्रवेश G20 डिजिटल आरोग्य धोरण भांडार (DHPR) तयार केले जाऊ शकते. डिजिटल आरोग्यातील सर्वोत्तम पद्धती. DHPR सदस्य राज्यांचे डिजिटल आरोग्य कायदे, धोरणे तसेच आरोग्य मिशन आणि आरोग्य ओळखकर्ता कार्यक्रमांशी संबंधित डेटा संरक्षण नियमांचे आयोजन करेल.
G20 साठी अधिक मजबूत डिजिटल आरोग्य प्रणाली विकसित करण्यासाठी वर सुचविल्याप्रमाणे धोरणात्मक भागीदारी आणि संयुक्त कृती महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. ऑगस्ट 2023 मध्ये भारतात झालेल्या बैठकीत G20 आरोग्य मंत्र्यांनी वर्धित आंतर-देश सहकार्याची गरज मान्य केली आहे. अनेक संस्था आरोग्य प्रणालीच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने काम करत असताना प्रामुख्याने सायलो मध्ये कार्यरत आहेत, ज्यामुळे देश-स्तरीय प्रभाव कमी होतो. डिजिटल आरोग्याला चालना देण्यासाठी पुढे जाऊन नवीन मार्ग शोधत असताना विद्यमान उपक्रमांना एकमेकांशी जोडलेल्या डिजिटल आरोग्य परिसंस्थेला पूरक समर्थन देण्यासाठी लक्षपूर्वक समन्वित करायला हवे. मंत्री स्तरावरील या शिफारसी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
अनिर्बन सरमा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक आहेत
वरुण कौल हे सार्वजनिक आरोग्य, नाविन्यपूर्ण व्यवस्थापन, प्रभाव निधी आणि अंमलबजावणी या विषयातील तज्ञ असलेले डिजिटल आरोग्य व्यावसायिक आहेत. सध्या PATH दक्षिण एशिया येथे डिजिटल हेल्थ टीमसाठी प्रोग्राम ऑफिसर आहेत.
टीप: वर वर्णन केलेल्या कल्पनांचा लेखकांनी T20 पॉलिसी ब्रीफ, डिजिटल हेल्थला प्रोत्साहन देणे: G20 अंतर्गत धोरणात्मक भागीदारीची कल्पना करणे या विषयात अधिक तपशीलवार अभ्यास केला आहे.
[i] बिल गेट्स, पुढील महामारी कशी रोखायची (लंडन: ऍलन लेन, 2022), 46-8.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.