Image Source: Getty
मानवी हालचालींचे केंद्रबिंदू असलेल्या शहरांचा हवामान बदलात मोठा वाटा असून, त्याचवेळी त्याचे गंभीर परिणामही त्यांना भोगावे लागतात. सध्याच्या अंदाजानुसार, जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनातील ७५ टक्के वाटा शहरांचा आहे, ज्यामध्ये वाहतूक आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे हवामान कृतीत शहरांना महत्त्वाचा घटक म्हणून स्थान देणे अत्यावश्यक आहे.
जगभरातील शहरे हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांना तोंड देण्यासाठी सक्रियपणे उपाययोजना राबवत आहेत. व्यापक हवामान कृती योजना (सीएपी) तयार करणे हा त्यातील महत्त्वाचा टप्पा असून, यात वाहतूक नियोजनासह विविध धोरणांचा समावेश आहे. अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहने यांसारख्या कमी-कार्बन उपाययोजना, सार्वजनिक वाहतुकीचा विस्तार, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांची अंमलबजावणी तसेच हवामान-लवचिक धोरणे तयार करणे यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे शहरे हवामान बदलाविरोधी जागतिक लढाईत स्वतःचे महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत.
मुख्य घटकांमध्ये अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहने यांसारख्या कमी-कार्बन दृष्टिकोनांचा समावेश आहे. यासोबतच सार्वजनिक वाहतुकीचा विस्तार, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच हवामान-लवचिक रणनीती तयार करणे हे महत्त्वाचे उपाय आहेत.
हे आव्हान भारतासाठीही तितकेच खरे आहे—पूर आणि उष्णतेच्या लाटेसारख्या तीव्र हवामान घटनांमुळे देश मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षित आहे. ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स 2021 मध्ये भारत 10 व्या स्थानावर आहे. हा निर्देशांक हवामान बदलामुळे होणाऱ्या मानवी हानी, पायाभूत सुविधांचे नुकसान आणि आर्थिक नुकसानीच्या आधारे सर्वाधिक प्रभावित देशांचा अभ्यास करतो.
झपाट्याने होत असलेले नागरीकरण, अपुरे नियोजन आणि अयोग्य नागरी व्यवस्थापन पद्धती यांच्या एकत्रित परिणामामुळे भारतीय शहरे जागतिक स्तरावर सर्वाधिक असुरक्षित मानली जाण्याचा धोका वाढला आहे. अनियोजित नागरी विकास आणि परवडणाऱ्या घरांच्या कमतरतेमुळे शहरी लोकसंख्येपैकी जवळपास निम्म्या लोकांना (सुमारे 25 दशलक्ष) अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये राहावे लागत आहे. या वस्त्यांमध्ये रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, ड्रेनेज आणि व्हेंटिलेशन यांसारख्या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. परिणामी, भारतीय शहरे अतिहवामानाच्या घटनांसाठी अधिक संवेदनशील ठरत आहेत.
भारतातील हवामान बदलाचा, विशेषतः वाढत्या तापमानाचा, स्पष्ट आणि गंभीर परिणाम म्हणजे तीव्र उष्णतेच्या घटनांची वाढती वारंवारता. उन्हाळ्यात असह्य उष्णतेच्या दिवसांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यामागे भारतीय शहरांमधील सध्याच्या परिस्थितीचा मोठा वाटा असून, मोकळ्या जागांची घट, हरित क्षेत्रांचे कमी होणे, कचऱ्याचे अपूर्ण व्यवस्थापन आणि वाढती वाहतूक कोंडी या घटकांमुळे ही समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. वाढत्या तापमानामुळे अर्बन हिट आयलँड (UHI) निर्माण होतात, जिथे मायक्रोक्लायमेट आजूबाजूच्या भागांपेक्षा अधिक उष्ण असते. हा प्रभाव केवळ मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित नसून, लहान शहरांमध्येही स्पष्टपणे जाणवतो. अंदाजानुसार, भारतीय शहरी भागांतील यूएचआय प्रभाव १० डिग्री सेल्सियसपर्यंत जाऊ शकतो, ज्यामुळे उष्णतेशी संबंधित आरोग्य आणि पर्यावरणीय समस्या अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे.
UHI प्रभाव शहरी डिझाइन आणि नियोजनामुळे अधिक तीव्र होतो. यात इमारतींची आकृतीशास्त्र (स्थानिक मांडणी, डिझाइन आणि संरचनेशी संबंधित घटक तसेच वापरलेली बांधकाम सामग्री), पृष्ठभाग व फूटपाथची रचना आणि छतांची वैशिष्ट्ये यांचा समावेश होतो.
हवामानाशी संबंधित तापमानवाढीपलीकडे, शहरे मानवनिर्मित उष्णतेची केंद्रे म्हणूनही कार्य करतात. ही उष्णता प्रामुख्याने वाहनांच्या वाढत्या रहदारीसह रेफ्रिजरेटर आणि एअर कंडिशनर यांसारख्या शीतकरण उपकरणांच्या वाढत्या वापरामुळे निर्माण होते, ज्यामुळे यूएचआय प्रभाव अधिक तीव्र होतो. शहरी डिझाइन आणि नियोजनामुळे हा प्रभाव अधिक वाढतो, ज्यामध्ये इमारतींची आकृतीशास्त्र (स्थानिक मांडणी, डिझाइन आणि संरचनेशी संबंधित घटक, तसेच वापरलेली सामग्री), पृष्ठभाग व फूटपाथची रचना आणि छतावरील वैशिष्ट्ये यांचा समावेश होतो. भारतीय शहरांमध्ये यूएचआय प्रभाव उष्णता व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून मोठे आव्हान निर्माण करीत आहे. यूएचआयचा काही परिणाम ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होतो, तर उर्वरित भाग शहरांच्या नियोजन आणि विकासाच्या पद्धतींवर अवलंबून असतो. त्यामुळे या दोन्ही बाबींवर समतोल आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
शहरी भागात उष्णता-प्रतिरोधक उपाय राबविण्यात हरित आणि मोकळ्या जागांचा विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, उष्णता-प्रतिरोधक डिझाइन आणि सामग्रीसह इमारतींचे पुनरुज्जीवन करणे, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी घरांची गुणवत्ता सुधारणे आणि फूटपाथ व पृष्ठभागांसाठी उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा समावेश करणे यांसारखे महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप अंतर्भूत आहेत. या उपायांमुळे शहराची उष्णतेशी सामना करण्याची क्षमता वाढतेच, तसेच ऊर्जा संवर्धन, प्रदूषणाची पातळी घटणे, आरोग्यसेवेवरील ताण कमी होणे आणि नागरी सुविधांचे सुधारित व्यवस्थापन यांसारखे अनेक पूरक फायदे मिळतात. हे सर्व घटक शहर नियोजन अधिकाऱ्यांना कमी-कार्बन पर्यायांच्या दिशेने मार्गदर्शन करतात.
या बहुआयामी फायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय शहरांमध्ये हवामान कृती योजनांच्या (सीएपी) अविभाज्य घटक म्हणून उष्णता कृती आराखड्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे आणि प्रभावीपणे समाविष्ट केले पाहिजे. मात्र, दुर्दैवाने भारतातील अनेक शहर नियोजक आणि प्रशासक अद्याप उष्णता कृती आराखड्यांच्या अंमलबजावणीची तातडी पुरेशी ओळखू शकलेले नाहीत. याला अपवाद म्हणजे गुजरातमधील अहमदाबाद नगरपालिका, जी २०१३ पासून सातत्याने उष्णता कृती आराखडा जारी करत असून वेळोवेळी त्याचे अद्ययावतीकरण करण्यात आघाडीवर आहे.
बहुआयामी फायदे लक्षात घेता, भारतीय शहरांच्या सीएपींनी आपल्या एकूण नियोजनाचा अविभाज्य घटक म्हणून उष्णता कृती योजनांना प्राधान्य द्यावे आणि त्यांचा समावेश करावा.
भारतीय नागरी केंद्रांमध्ये उष्णता कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. हा आराखडा देशाच्या विद्यमान नागरी प्रशासनाच्या चौकटीत अखंडपणे समाविष्ट करणाऱ्या धोरणात्मक उपाययोजना आणि हस्तक्षेपांचा समावेश असावा. यातील अनेक उपक्रम राज्य आणि राष्ट्रीय धोरणांच्या समन्वयाने शहर पातळीवर प्रभावीपणे राबवले जावे.
भारतीय परिप्रेक्ष्यात विविध धोरणात्मक उपाययोजना आणि सरकारी योजना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे उष्णता कमी करण्याच्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करतात. यामध्ये नॅशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हॅबिटॅट, स्मार्ट सिटी मिशन, सिटी डेव्हलपमेंट प्लॅन, मॉडेल बिल्डिंग बायलॉज आणि स्ट्रीट डिझाइन मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, जीआरआयएचए आणि एलईईडी सारख्या बिगर-सरकारी रेटिंग एजन्सी इमारतींच्या ऊर्जा वापराच्या आधारे त्यांना विशिष्ट रेटिंग प्रदान करून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. शिवाय, उदयोन्मुख हरित आणि शाश्वत वित्तीय साधनांद्वारे मिळणाऱ्या संभाव्य फायद्यांचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय शहरांनी ठोस उपाय शोधण्याची गरज आहे. हे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार शहरांना बाजारातून निधी गोळा करण्यास सक्षम करते.
या संदर्भात, भारतीय शहरे ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन) फ्रेमवर्कद्वारे उपलब्ध संधींचा लाभ घेऊन संभाव्य गुंतवणूकदारांसाठी आपली विश्वासार्हता वाढवू शकतात. ईएसजी फ्रेमवर्कशी जुळवून घेण्यासाठी, शहरे ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स, स्वच्छ सर्वेक्षण, सुशासन निर्देशांक आणि म्युनिसिपल क्रेडिट रेटिंग्स यांसारख्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या सेवा-स्तरीय बेंचमार्किंग फ्रेमवर्कचा अधिक प्रभावी वापर करू शकतात. या नियोजनासाठी खाजगी गुंतवणूकदार, परोपकारी संस्था आणि विकास संस्थांकडून निधी उभारला जाऊ शकतो. याशिवाय, उष्णता लवचिकतेशी संबंधित उपाय ईएसजी मानकांशी संरेखित करणे हा एक प्रभावी आणि व्यवहार्य दृष्टीकोन ठरू शकतो.
उष्णता-लवचिकता उपाय आणि सीएपीमध्ये त्यांचे प्रभावी एकत्रीकरण यावर संवाद सुरू करणे ही तातडीची आवश्यकता आहे.
विशेषतः वाढत्या तापमानाच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर, उष्णता-लवचिकता उपाय एक गंभीर आणि आवश्यक बाब म्हणून समोर येत आहेत. सध्या भारतातील केवळ एका शहराकडे हीट ॲक्शन प्लॅन आहे; त्यामुळे अधिकाधिक शहरांनी अशीच धोरणे विकसित करण्यास तत्काळ सुरुवात करावी. उष्णता-लवचिकता उपाय आणि सीएपीमध्ये त्यांचे प्रभावी एकत्रीकरण यावर संवाद सुरू करणे ही तातडीची गरज आहे. या उपाययोजनांमध्ये भू-वापर नियोजन, इमारतींचे आकृती विज्ञान, पृष्ठभागाची वैशिष्ट्ये आणि शहरी जीवनशैली यांसारख्या महत्त्वपूर्ण घटकांचा समावेश असावा.
उष्णता कृती आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांतील धोरणांचा सुयोग्य समन्वय अत्यावश्यक आहे. यामुळे केवळ शहरे उष्णतेस लवचिक होण्यास मदत होत नाही, तर हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासही हातभार लागतो. त्यामुळे शाश्वत आणि हवामान-लवचिक शहरी वातावरण निर्माण करण्यासाठी उष्णता-लवचिकता उपायांना प्राधान्य देणे आणि त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
हा लेख "हवामान संकटाचा सामना करणे: शहरी लवचिकता विकसित करण्याचे मार्ग" या लेख संग्रहातील एक भाग आहे."
कमल कृष्णा मुरारी हे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या सेंटर फॉर क्लायमेट चेंज अँड सस्टेनेबिलिटीचे सहायक प्राध्यापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
