गाझा क्षेत्रामधील भू-आक्रमण आणि संघर्ष विस्तारित होत असताना ऊर्जेच्या किमतीवर होणारा परिणाम त्याला OPEC चा प्रतिसाद हा संघर्ष किती प्रमाणात घेतो यावर अवलंबून असणार आहे. तेलाच्या क्षेत्रातील प्रमुख उत्पादक संक्रमण मार्गावर परिणाम न करता ते स्थानिक पातळीवर राहिल्यास किमतीमध्ये तत्काळ मर्यादित बदल दिसू शकतात, त्यामुळे OPEC सुरू असलेल्या उत्पादनाची पातळी राखण्यास प्रवृत्त होईल.
मध्य पूर्व क्षेत्र ज्या ठिकाणी हमास इस्रायल संघर्ष केंद्रित आहे, हा एक जगातील सिद्ध तेल साठ्यांचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायूचे प्रमुख निर्यातदार म्हणून जागतिक बाजारपेठेमध्ये हे क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. जागतिक तेल उत्पादनाच्या 31 टक्के गॅस उत्पादनाच्या 18 टक्के सिद्ध तेल साठ्यापैकी 48 टक्के आणि गॅस साठ्यापैकी 40 टक्के उपलब्धता या ठिकाणी आहे.
या क्षेत्राच्या अस्थिरतेमध्ये ऊर्जापुरवठा खंडित करण्याची मोठी क्षमता आहे. ज्यामुळे जगभरातील ऊर्जेच्या किमतीमध्ये चढ उतार होण्याची शक्यता आहे. ही गोष्ट जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत स्थिरता राखण्यामध्ये या क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर जोर देणारे आहे. मध्यपूर्व क्षेत्रातील संघर्षामुळे ऊर्जा उत्पादनावरील संभाव्य परिणामाच्या संदर्भातील अनुमानामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीमध्ये सोमवारी ब्रेंट क्रूड 4.2 टक्क्यांनी वाढून $88.15 आणि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 4.3 टक्क्यांनी वाढून $86.38 प्रति बॅरलसह वरचा कल दिसून आला होता.
या ठिकाणी महत्त्वाची बाब म्हणजे जागतिक तेल बाजारातील प्रमुख शक्ती असलेल्या ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) च्या प्रतिसादाकडे जग लक्ष देत आहे. तरीदेखील इस्रायल-हमास संघर्षाच्या दरम्यान OPEC च्या कृती अनेक घटकांवर अवलंबून दिसतात. ज्यामध्ये संघर्षाचे गुरुत्वाकर्षण आणि कालावधी तेल उत्पादन, रसद पुरवठा यावर त्याचे परिणाम तसेच या काळात तेलाची जागतिक मागणी यांचा देखील समावेश असणार आहे.
जागतिक तेल बाजारातील प्रमुख शक्ती असलेल्या ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) च्या प्रतिसादाकडे जग लक्ष देत आहे.
गाझा क्षेत्रामधील भू-आक्रमण आणि संघर्ष विस्तारित होत असताना ऊर्जेच्या किमतीवर होणारा परिणाम त्याला OPEC चा प्रतिसाद हा संघर्ष किती प्रमाणात घेतो यावर अवलंबून असणार आहे. उदाहरणार्थ प्रमुख तेल उत्पादक किंवा पारगमन मार्गावर परिणाम न करता संघर्ष स्थानिक पातळीवर राहिल्यास किमतीमध्ये तत्काळ मर्यादित बदल दिसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे OPEC सुरू असलेल्या उत्पादनाची पातळी राखण्यास प्रवृत्त होईल.
जर तेलाच्या प्रमुख स्रोतांवर किंवा मार्गांवर थेट परिणाम न झाल्यास प्राधिक प्रादेशिक अस्थिरता उद्भवली तर तेल बाजारात सट्टा बदल होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे OPEC किंमत स्थिरतेसाठी उत्पादन वाढीचा विचार करू शकते.
हा संघर्ष जर अन्य देशांमध्ये पसरला किंवा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर त्याचा परिणाम झाला, तर तेल पुरवठ्याला मोठा धोका होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ओपेकने उत्पादन वाढवावे किंवा बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी नॉन-ओपेक तेल उत्पादकांसोबत काम करावे लागणार आहे. हिजबुल्लाह किंवा इराणला सामील करण्यासाठी हा संघर्ष वाढल्यास, ओपेकचा हस्तक्षेप अधिक गंभीर होईल, कारण इराणच्या तेल निर्यातीवर अमेरिकेचे कठोर निर्बंध देखील यासह असण्याची शक्यता आहे.
तथापि ही बाब अद्याप अनिश्चित आहे की, तेलाच्या किमतीमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ सौदी अरेबियाला त्याच्या उत्पादनातील कपात कमी करण्याच्या योजनांमध्ये बदल करण्यास प्रवृत्त करेल की नाही. 11 ऑक्टोबर रोजी “रशियन ऊर्जा सप्ताह” परिषदेदरम्यान, सौदी अरेबिया आणि रशियाने तेल उत्पादनाबाबत कोणतीही स्पष्ट विधाने न करता, इस्रायल-हमास संघर्षादरम्यान तेल बाजारातील परिस्थिती आणि किंमतींवर चर्चा केली आहे.
हा संघर्ष जर अन्य देशांमध्ये पसरला किंवा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर त्याचा परिणाम झाला, तर तेल पुरवठ्याला मोठा धोका होण्याची शक्यता आहे.
ओपेकने इस्रायल हमासला कसा प्रतिसाद दिला होता त्यापेक्षा रशिया युक्रेन युद्धाला दिलेल्या प्रतिसाद वेगळा आहे. OPEC कथितपणे रशियाशी सहकार्य करण्याबरोबरच गैर-राजकीय तेल धोरणांचे उद्दिष्ट ठेवत असताना, इस्रायल-हमास संघर्षात रशिया-युक्रेन युद्धाप्रमाणे प्रमुख तेल राष्ट्रांचा किंवा प्रमुख मार्गांचा सहभाग करताना दिसत नाही.
इस्रायल मधील दोन रिफायनरी दररोज 300,000 बॅरल उत्पादन करतात. दुसरीकडे तेल उत्पादनातील पॅलेस्टाईनची अनुपस्थिती रशिया युक्रेन युद्धासाठी ओपेकच्या त्वरित समायोजनासाठी विरोधाभास म्हणून दिसत आहे. कारण तेलामध्ये रशियाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे एप्रिल महिन्यापासून ओपेकने दररोज 400,000 बॅरल तेल उत्पादनात हळूहळू वाढ केली आहे.
भारताची 60 टक्क्याहून अधिक तेलाची गरज मध्यपूर्वेवर अवलंबून आहे, त्यामुळे संबंधित ऊर्जा क्षेत्राचे सुरक्षा धोके भारताने ओळखले आहेत. हे धोके कमी करण्यासाठी भारताने आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि उत्तर अमेरिका यासारख्या प्रदेशांमधून पर्याय शोधत आपल्या तेल आयातीमध्ये विविधता आणण्याकडे धोरणात्मक दृष्ट्या लक्ष केंद्रित केले आहे.
विशेष म्हणजे, रशिया-युक्रेन संघर्षादरम्यान, भारताने रशियाकडून तेल आयातीमध्ये भरीव सूट देण्याची संधी साधली. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असतानाही, भारताने रशियाकडून आयात सुरू ठेवली आहे, जी सप्टेंबर महिन्यात 80 टक्क्यांनी वाढली होती.
रशिया-युक्रेन संघर्षादरम्यान, भारताने रशियाकडून तेल आयातीमध्ये भरीव सूट देण्याची संधी साधली आहे.
भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयात योजनांवर इस्रायल हमास संघर्षाच्या संभाव्य प्रभावाबद्दल, मुख्यत्वे करून OPEC राष्ट्रांना विशेषता सौदी अरेबियाला सामील करण्यासाठी संघर्ष वाढतो की नाही यावर अवलंबून असणार आहे. असे झाल्यास तेलाच्या वाढत्या किमती घसरणारा रुपया आणि महागाई असे तिहेरी स्वरूपाचे संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे भारताला जागतिक बाजार पेठेतील ट्रेंड काळजीपूर्वक नेव्हिगेट करावे लागणार आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष स्थानिक पातळी पुरता मर्यादित राहिल्यास भारतावर देखील त्याचे मर्यादित स्वरूपाचे परिणाम दिसू शकतात.
पण हा तणाव असाच वाढत राहिला तरीही रशिया भारतासह प्रमुख आशियाई आयातदार देशांना परवडणाऱ्या दरामध्ये तेल पुरवण्याची शक्यता अजूनही आहे. तरीदेखील ही जोखीम कमी करण्यासाठी भारताने तेल स्त्रोतांमध्ये विविधता आणली पाहिजे. हा निर्णय जागतिक तेलाच्या किमती भौगोलिक राजकारण आणि भारताची अर्थव्यवस्था यासारख्या महत्त्वपूर्ण घटकांवर अवलंबून असणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manish Vaid is a Junior Fellow at ORF. His research focuses on energy issues, geopolitics, crossborder energy and regional trade (including FTAs), climate change, migration, ...
Read More +
PREV
