जी २० आणि जेंडर डिजीटल डिव्हाईड

सध्या तंत्रज्ञानाच्या सामाजिक-आर्थिक उपायुक्ततेमध्ये विसंगती असूनही, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग पाहता दशलक्ष महिला वापरकर्त्यांसह जागतिक जीडीपी ५ अमेरिकन बिलियनने वाढू शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे.

अर्थात आर्थिक सहभागाची गरज लक्षात घेता, पुरूषांच्या तुलनेत अधिक स्त्रियांकडे साधे ( इंटरनेट शिवायचे) मोबाईल फोन असल्याचे दिसून आले आहे. तर भारतातील ८१ टक्के महिलांकडून मोबाईल फोनवर इंटरनेटची माहिती नसल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.

आग्नेय आशियातील सुमारे ७० टक्के प्रौढ लोकसंख्येला डिजिटल ग्राहक म्हणून सीमांकित करण्यात आले आहे, तर तिथे ५० टक्क्यांहून अधिक (२०२५ पर्यंत ८४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे) लोकांनी डिजिटल वॉलेट स्वीकारल्याचे दिसून आले आहे. पण भारतात ४४ टक्के महिलांना ई-वॉलेट कसे वापरायचे हे अजूनही माहीत नाही. ४७ टक्के महिलांना चुका होण्याच्या भीतीने मोबाईल वापरत नाहीत. तर, ४० टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ २२ टक्के महिलांना कोणत्याही आघाडीच्या मोबाईल मनी ब्रँडची माहिती आहे असे लक्षात आले आहे.

डिजिटल आर्थिक समावेशनाने महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक श्रमशक्तीमध्ये सहभाग वाढविण्यात मदत होऊ शकेल तसेच वेळेचा अपव्ययही टाळता येईल.  

ज्यांना पारंपारिक बँकिंग सिस्टीममध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला आहे अशा लोकांसह मोबाइल पेमेंट सिस्टम आणि निओ-बँक यासारख्या तांत्रिक उपायांची आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, मोबाइल पेमेंट तंत्रज्ञानाच्या पुराव्यांवरून जेंडर गॅप भरून काढण्यात फिनटेकची महत्त्वाची भूमिका सूचित झाली आहे. तरीही, फिनटेकचा अवलंब महिलांमध्ये तुलनेने कमी आहे आणि ६१ टक्के महिला अजूनही मोबाईल मनी सेवेपेक्षा रोख रकमेला प्राधान्य देतात. २०२१ मध्ये ४६ टक्के महिलांनी अनौपचारिक व्यवहारांसाठी मोबाईल मनी वापरला आहे. त्याचप्रमाणे केवळ १७ टक्के लोकांनी मोबाईल मनी कर्ज मिळवण्यासाठी आणि २३ टक्के लोकांनी किरकोळ खर्चासाठी वापरला असल्याचे दिसून आले आहे.

भारतातील महिलांसाठी, इतर अनेक विकसनशील राष्ट्रांप्रमाणेच, मोबाईल, इंटरनेट यांसारख्या वस्तू मिळवण्यातील प्राथमिक अडथळा म्हणजे साक्षरता आणि डिजिटल कौशल्यांचा अभाव हा आहे. शिवाय, भारतात, वाचन आणि लेखनासह कार्यात्मक साक्षरतेचा अडथळा विशेषतः स्त्रियांसाठी मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. भारतातील सुमारे २३ टक्के महिलांना मोबाईल वापरताना वाचन आणि लिहिण्यात अडचण येत आहे,  परिणामी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना नोकरीच्या संधी, उत्पन्न आणि सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश मर्यादित होत आहे.

पुढील वाटचाल

कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये डिजिटल डिव्हाईड अधिक स्पष्ट आहे यात शंका नाही. मोबाइल मालकीच्या बाबतीत दक्षिण आशिया आणि सब-सहारन आफ्रिकेमध्ये सर्वात जास्त डिजिटल डिव्हाईड आहे. स्थानिक पातळीवरील सामाजिक संरचनेमुळे ही बाब अधिक जटील झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून सर्व स्तरांवर तंत्रज्ञानाचा प्रवेश रोखला जातो. खाप पंचायतीसारख्या चळवळींमध्ये प्रामुख्याने महिलांना लक्ष्य केले जाते.

सार्वजनिक निधीचा वापर करून ग्रामीण भागात ब्रॉडबँडचा विस्तार केल्यास ग्रामीण स्तरावरील वापरकर्त्यांसाठी डिजिटल विश्वासार्हता वाढवता येईल. शिवाय ग्रामीण भागातील रहिवाशांचा सध्या अभाव असलेल्या तंत्रज्ञानावरील विश्वास वाढवणे शक्य होऊ शकेल.

याउलट,  भारतात कमी किमतीचा ब्रॉडबँड असण्याचा फायदा हा इतर जी२० देशांमध्ये नाही, या देशांमध्ये ब्रॉडबँड आणि डिव्हाइसेसचा प्रवेश हा महागडा उपक्रम आहे. अशाप्रकारे, उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये उपलब्ध असलेल्या कमी किमतीच्या ब्रॉडबँडचा समावेश करताना (भारतात आणि इतर एलएमआयसी) डिजिटल विभाजनासाठी नागरीकरण हा उपाय म्हणून वापरता येऊ शकतो.

यामध्ये जिथे स्थानिक संस्था, समूह आणि सरकारी संरचना डिजिटल सेवांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सहयोग करतात अशा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा समावेश करता येऊ शकेल. सिंगापूर, मेक्सिको, आयर्लंड, न्यूझीलंड आणि इतर देशांमध्ये अशी मॉडेल्स यशस्वी झाली आहेत.

सार्वजनिक निधीचा वापर करून ग्रामीण भागात ब्रॉडबँडचा विस्तार केल्यास ग्रामीण स्तरावरील वापरकर्त्यांसाठी डिजिटल विश्वासार्हता वाढवता येईल. शिवाय ग्रामीण भागातील रहिवाशांचा सध्या अभाव असलेल्या तंत्रज्ञानावरील विश्वास वाढवणे शक्य होऊ शकेल. इतर जी२० देशांमध्ये असे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत.

२०१६ मध्ये जी २० च्या डिजिटल इकॉनॉमी मंत्रिस्तरीय घोषणेमध्ये, देशांना विकसनशील कार्यगटाच्या सहकार्याने काम करून जेंडर डिजिटल विभाजन कमी करण्यात मदत करण्यासाठी कृतीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये जर्मन जी २० प्रेसीडेंसी अंतर्गत, #eSkills4Girls उपक्रम लाँच करण्यात आला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश एलएमआयसीमधील विद्यमान जेंडर डिजीटल डिव्हाईड हाताळणे हा आहे. याशिवाय, अर्जेंटिना आणि सौदी अरेबियाच्या जी २० अध्यक्षते अंतर्गत, ही जेंडर गॅप कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

वरील प्रमाणे, जी २०ने अनेक उपक्रम हाती घेतले असले तरी, ही जेंडर गॅप कमी करण्यासाठी विविध पद्धतीने अजून मेहनत घेणे गरजेचे आहे.  विकास कार्य गट तसेच डब्ल्यू २० (वुमन २० हा जी २० मधील एक  सहभाग गट आहे) याद्वारे डिजिटल विभाजन कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणे व योजना तयार करणे तसेच बजेटमधील तफावत ओळखण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा विचार करता येऊ शकेल.

महिलांना या सर्व प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी प्रशासनाला सध्याचे निर्बंध आणि शहरीकरणाचा अभाव यांसारख्या अर्थव्यवस्थेच्या अनेक पैलूंवर लक्ष्य देणे आवश्यक आहे.

सध्या, भारतामध्ये, इतर देशांप्रमाणेच आयटीसी धोरणांमध्ये जेंडर डायमेंशन्सची स्पष्ट कमतरता आहे. आयपीसी व आयटी नियमांमध्ये काही नियम महिलांच्या सहभागास अडथळा आणू शकतात परंतू महिलांच्या सहभागाच्या वाढीबाबत कोणीही बोलत नाहीत हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे यावर कारवाई करताना नियमन निर्मिती, स्टेम तसेच इतर संकेतक विचारात घेणे गरजेचे आहे.

महिलांना या सर्व प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी प्रशासनाला सध्याचे निर्बंध आणि शहरीकरणाचा अभाव यांसारख्या अर्थव्यवस्थेच्या अनेक पैलूंवर लक्ष्य देणे आवश्यक आहे. म्हणूनच व्यापक सामाजिक धोरण हस्तक्षेपांसोबतच कौशल्य हे प्राथमिक ध्येय म्हणून हाती घ्यावे लागणार आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्र झपाट्याने प्रगती करत आहे आणि जर डिजीटल डिव्हाईडकडे लक्ष दिले नाही तर हे विभाजन वाढत जाण्याची भिती आहे.