डिजिटल रुपयाच्या भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी

जगभरातील केंद्रीय बँकांकडील डिजिटल चलनात (सीबीडीसी) वाढ झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जागतिक ‘जीडीपी’त ९८ टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधित्व करणारे १३० देश ‘सीबीडीसी’शी संबंधित गोष्टींमध्ये सक्रीयपणे सहभागी झाल्याचे दिसत आहे. ‘सीबीडीसी’ची क्षमता अफाट असून कल्पकता अत्यंत उत्साहवर्धक आहे आणि अत्याधुनिक पेमेंट ॲप्लिकेशन्स व डिजिटल उद्योगांच्या उदयासाठी अनुकूल वातावरणनिर्मितीही झाली आहे.

‘सीबीडीसी’च्या वापरामुळे आर्थिक व पेमेंट पद्धतीच्या स्थैर्यावर व कार्यान्विततेवर लक्षणीय परिणाम होतो. ‘सीबीडीसी’चा अवलंब करणाऱ्या केंद्रीय बँकेसाठी कार्यपद्धती, आंतरकार्यान्वितता, खासगीपणा व सुरक्षा या बाबतचे धोके निर्माण होतात. त्यावर उपाय म्हणून संरचनेची काळजीपूर्वक निवड महत्त्वपूर्ण असते. ‘सीबीडीसी’च्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान म्हणजे संशोधनापासून ते कार्यान्विततेपर्यंत जोखीम व्यवस्थापन बारकाईने करणे महत्त्वपूर्ण आहे. भारताने ‘सीबीडीसी’च्या मार्गावरून चालण्यास सुरुवात केली आहे. या मार्गावर अद्याप मोठे यश मिळालेले नसले, तरी प्रारंभीच्या टप्प्यात आशायदायक वाटचाल सुरू आहे. नव्या डिजिटल चलनाशी संबंधित धोक्यांचे व्यवस्थापन करणे ही त्याच्या अवलंबित्वाची गुरूकिल्ली आहे.

धोक्यांची व्याप्ती

यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रश्नांची ओळख हे प्राथमिक पाऊल आहे. अंमलबजावणीतील प्रश्नांची ओळख झाली, तर मोठ्या प्रमाणातील उपयोगित्वासाठी पाया रचला जातो. मात्र ‘सीबीडीसी’च्या बाबतीत बोलायचे, तर त्याची अंमलबजावणी करता करताच शिकत जाता येऊ शकते. ‘बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट’च्या अलीकडील अहवालातून जागतिक स्तरावर देशादेशांना ‘सीबीडीसी’शी संबंधित असलेले धोके अधोरेखित होतात. अर्थकारणातील तंत्रज्ञानविषयक अत्याधुनिक प्रगतीशी संरेखित विकासाचे प्रतिनिधित्व सीबीडीसी करीत असते. त्यामुळे देशादेशांनी आपल्या विकास व वापरामध्ये दक्षता बाळगायला हवी. आजवर न अवलंबलेल्या ‘सीबीडीसी’मुळे रचनात्मक बदल घडवून आणले जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर देशादेशांनी या कल्पकतेचा वापर अत्यंत काळजीपूर्वक व परिश्रमपूर्वक करणे अगत्याचे ठरते.

विशेषतः ‘सीबीडीसी’च्या वापराच्या संदर्भाने सायबर सुरक्षेचे महत्त्व सांगणेही गरजेचे आहे. कारण वेगवेगळ्या घटकांमुळे ही सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. अगदी किरकोळ फसवणूक झाली, तरी लोकांचा या पद्धतीवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. अर्थात, आजवर ‘सीबीडीसी’च्या विश्वासार्हतेवर मोठे हल्ले झाले नसले, तरी केंद्रीय बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या चलनाचे संभाव्य हँकिंग किंवा त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासंबंधाने मोठे व चिंताजनक धोके संभवतात.  ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी’ (डीएलटी)ची संभाव्य समस्या हे सुरुवातीपासूनच एक गंभीर रचनात्मक आव्हान बनले आहे. ही समस्या ‘सीबीडीसी’च्या वैविध्यपूर्ण उपलब्धतेबाबत लक्षणीय धोका असल्याचे मानले जाते. कोणत्याही सीबीडीसी प्रकल्पाच्या प्रक्रियेतील समस्या कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानविषयक मर्यादांचे महत्त्व विचारात घेण्यावर भर द्यायला हवा, हे यातून लक्षात येते. ‘सीबीडीसी’साठी ‘डीएलटी’च्या ‘स्केलेबिलिटी’बद्दल (वापराचा भार अधिक आला तरी कार्यक्षमता कायम राहणे) बँक ऑफ इंग्लंडने आधीच चिंता व्यक्त केली आहे. हे तंत्रज्ञान सेंट्रल बँकेचे डिजिटल चलन विश्वासार्हपणे वापरण्यासाठी खूप कठीण आहे, असे कारण त्यासाठी देण्यात येते.

विशेषतः ‘सीबीडीसी’च्या वापराच्या संदर्भाने सायबर सुरक्षेचे महत्त्व सांगणेही गरजेचे आहे. कारण वेगवेगळ्या घटकांमुळे ही सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

सीबीडीसी तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांची गुंतागुंत व आकारामुळे सुरक्षिततेमध्ये अनपेक्षितपणे धोके निर्माण होऊ शकतात. कल्पकता व डिजिटल विस्तार यांना चालना देण्याच्या उद्देशाने अनेक केंद्रीय बँकांकडून करण्यात येणाऱ्या डिजिटल परिवर्तनामुळे, तंत्रज्ञानाच्या जलद अवलंबनामुळे माहिती तंत्रज्ञान व सुरक्षा या दोहोंसाठी अंमलबजावणीतील अडथळे निर्माण होतात आणि त्याचा परिणाम म्हणजे ही प्रणाली त्वरेने बदलली जाऊ शकते. सीबीडीसी आणि डीएलटी दोन्ही सारख्याच नसल्या, तरी काही केंद्रीय बँका संशोधन व अंमलबजावणीच्या टप्प्यांवर ‘डीएलटी’चा वापर करतात.

तंत्रज्ञानातून मानवी घटक पूर्णपणे काढून टाकणे अवघड आहे. त्यामुळे मानवी चुका अपरिहार्य आहेत, हे मान्य करायला हवे. विशेषतः ‘लॉगिन क्रेडेन्शियल’सह यूझर डेटा मिळवण्याच्या उद्देशाने करण्यात येत असलेल्या ‘सोशल इंजिनीअरिंग’ प्रयत्नांसारखे फसवणुकीच्या दृष्टीने करण्यात येणारे सायबर हल्ले अपरिहार्य आहेत, हे ध्यानात घ्यायला हवे. सुरक्षा उपायांना भेदूनही यूझरची फसवणूक केली जाते, अशी उदाहरणेही दिसून येत आहेत. त्यासाठी प्रीटेक्स्टिंग, टेलगेटिंग किंवा व्हायशिंग अशा युक्त्या वापरल्या जातात. अशा स्थितीत ‘सीबीडीसी’चा अवलंब केला, तर असे फसवणुकीचे प्रकार वाढू शकतात.

शंका व विकास

भारतामध्ये ‘सीबीडीसी’चा अवलंब करण्यामध्ये अनेक घटकांचा सहभाग होता. ‘सीबीडीसी’च्या विकासासाठी जागतिक स्पर्धा आणि डिजिटल उपाय स्वीकारण्यासाठी देशांची तयारी या दोन गोष्टींनी निर्णायक भूमिका पार पाडली आहे. सीबीडीसी म्हणजेच डिजिटल रुपयाची भारतात सुरुवात झाल्यावर क्रिप्टोकरन्सीचा विशेषतः ‘स्टेबलकॉइन्स’चा वाढता प्रभाव त्यावर किमान काही प्रमाणात तरी पडला. अशा प्रकारच्या साधनांचा वापर करण्यासाठी काळजी घेण्याची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरनी स्पष्ट केले आहे. ‘स्टेबलकॉइन्स’मुळे विशिष्ट प्रकारचे लाभ मिळत असले, तरी त्यांचा वापर मोजक्या विकसित देशांमध्ये केला जातो.

‘यूपीआय’च्या भारतातील यशामुळे ‘सीबीडीसी’चा वापर देशात करण्याच्या गरजेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कदाचित ते आधीच व्यापक प्रमाणात विकसित झालेल्या पेमेंट पद्धतीशी अप्रत्यक्षपणे जोडल्यासारखे दिसत आहे. ‘सीबीडीसी’सह डिजिटल व्यवहारांमध्ये सुधारणा करण्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीची वृद्धी आणि धोरण स्वायत्ततेसंबंधातील चिंता ही कारणे रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरनी नमूद केली आहेत. अर्थात, यूपीआय प्रणाली रुजवून भारताने एक उदाहरणच घालून दिले आहे. बँकेतील खात्याचा तपशील न देता ग्राहकांचे पैसे क्षणार्धात हस्तांतरित करण्याच्या यूपीआय या प्रणालीने भारतातील डिजिटल पेमेंटच्या वापरात मोठ्या प्रमाणात वृद्धी केली आहे. ‘यूपीआय’ने ई-रुपयांच्या किरकोळ वापरासाठी लक्षणीय स्पर्धा निर्माण केली आहे. ‘यूपीआय’चे फायदे स्पष्ट असल्याने त्याची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. एक अखंडित व कार्यक्षम डिजिटल हस्तांतर प्रणाली अस्तित्वात असते, तेव्हा हस्तांतर संघटितपणे होत नाही. त्यामुळे परिणामी एकूण ‘सीबीडीसी’च्या तुलनेत ग्राहकांकडून व्यवहार करताना याला फारसा प्रतिसाद मिळणार नाही.

‘यूपीआय’च्या भारतातील यशामुळे ‘सीबीडीसी’चा वापर देशात करण्याच्या गरजेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कदाचित ते आधीच व्यापक प्रमाणात विकसित झालेल्या पेमेंट पद्धतीशी अप्रत्यक्षपणे जोडल्यासारखे दिसत आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सायबर सुरक्षा आणि ‘स्केलेबिलिटी’संबंधातील धोक्यांचा विचार केलाच नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. डिजिटल रुपयासाठी डीएलटी वापरण्यातील व्यवहार्यतेचा विचार डिजिटल रुपया संकल्पनेमध्ये केला जातो; तसेच मोठ्या प्रमाणातील हस्तांतरासाठी ‘स्केलेबिलिटी’चे मापनही केले जाते. या व्यतिरिक्त ‘सीबीडीसी’च्या वापरासंबंधी भविष्यातील तंत्रज्ञानाबद्दल विचार करण्याच्या गरजेवरही या संकल्पनेने भर दिला आहे. मजबूत सायबर सुरक्षा, तंत्रज्ञानविषयक स्थैर्य, लवचिकता आणि ताकदवान तांत्रिक व्यवस्थापन मानके यांचाही प्रामुख्याने विचार केलेला आहे. नियोजन आणि सुरुवातीच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यात या बाबी विचारात घेतल्या गेल्या. त्यानंतर प्रायोगिक कार्यक्रमांच्या मूल्यांकनासह उत्तम उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा केली जाऊ शकते.

उद्यावर नजर

‘सीबीडीसी’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आव्हानांची जाणीव आणि पूर्वानुमान बांधणे महत्त्वपूर्ण आहे. समस्या उद्भवल्या, तर पूर्वलक्ष्यातून उपाय विकसित केले जाऊ शकतात. मात्र दूरदृष्टीने टाळल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांकडे अनेकदा फारसे लक्ष दिले जात नाही. या संदर्भात हा सकारात्मक परिणामच मानला जाईल. प्रणालीत निर्माण झालेल्या समस्यांची आधीपासूनच जाणीव ठेवून आणि लक्षात घेऊन ‘सीबीडीसी’चा अवलंब करण्याची इच्छा असलेले देश आता अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी सक्रीयपणे उपाययोजना करण्याकडे लक्ष पुरवू शकतात.

भारतातील ‘सीबीडीसी’ला आतापर्यंत उल्लेखनीय यश मिळालेले नाही. पथदर्शी प्रकल्प सध्या प्रगतिपथावर आहेत. विशेषतः यूपीआय प्रणालीला सध्या भारतात मिळालेले यश आणि प्रभाव पाहता या नव्या तंत्रज्ञानविषयक विकासाशी जुळवून घेण्यासाठी लोकांना वेळ लागणार आहे. अर्थात, डिजिटल रुपयाला भारतात जागा नाही, असा याचा अर्थ होत नाही. फक्त अवलंब आणि वापर याला वेळ लागणार आहे. दरम्यान, संबंधित प्रशासनाने ‘सीबीडीसी’च्या अवलंबाशी जोडलेले धोके कमी करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे गरजेचे आहे. ‘सीबीडीसी’शी निगडीत अनेक धोके आहेत. केवळ भारतच नव्हे, तर ‘सीबीडीसी’संबंधात प्रयोग करणाऱ्या सर्वच देशांसाठी अद्याप हा प्रारंभीचाच काळ आहे. मात्र या बाबतीत किमान यश मिळवण्यासाठी याच काळात संबंधित चिंतांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही, तर नापीक जमिनीत ‘सीबीडीसी’ची लागवड करण्यासारखे होईल. म्हणजेच हा पूर्णपणे निरर्थक व अनुत्पादित प्रयत्न असेल.

भारतातील ‘सीबीडीसी’ला आतापर्यंत उल्लेखनीय यश मिळालेले नाही. पथदर्शी प्रकल्प सध्या प्रगतिपथावर आहेत.

‘सीबीडीसी’चे सध्याचे चित्र नवे व वेगाने विकसित होणारे आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबरच जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानविषयक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणेदेखील महत्त्वाचे आहे. सुधारणेचा वेग अस्थिर असला, तरी तंत्रज्ञानाच्या पुनरावलंबनाचे स्वरूप हा प्रगतीचा आत्मा आहे. भारतातील सीबीडीसी कदाचित याच मार्गाचा अवलंब करील.

सौरदीप बाग हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’चे सहयोगी फेलो आहेत.

• Economics and Finance
• Privacy & Data Protection
• Economic Diplomacy
• Cyber and Technology
• Digital Inclusion
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.