सिनजियांगपासून सीमेपर्यंत: चीनची विकसित होत असलेली दहशतवादविरोधी रणनीती

Image Source: Getty

अतिरेकी संघटनाकडून वाढत असलेल्या धोक्यांच्या युगात, चीनचे दहशतवादविरोधी धोरण महत्त्वपूर्ण बदलांमधून गेले आहे. याच्या तीव्र गरजेची जाणीव ऑक्टोबर 2024 मध्ये पाकिस्तानमध्ये झालेल्या आत्मघाती बॉम्बस्फोटाने करून दिली, ज्यात दोन चिनी कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेने परदेशात महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सामील असलेल्या चिनी नागरिकांची असुरक्षितता अधोरेखित केली. अशा घटनांचा मुकाबला करण्यासाठी, चीन आणि पाकिस्तानने नोव्हेंबरच्या अखेरीस ते डिसेंबर 2024 च्या मध्यापर्यंत वॉरियर-VIII हा संयुक्त लष्करी सराव केला, ज्यामुळे त्यांच्या दहशतवादविरोधी सहकार्याची वृद्धी झाली. हा सराव केवळ लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन नव्हते, तर चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) च्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी एक रणनीतिक डावपेच होता. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तणाव वाढत असताना, या घडामोडी चीनच्या दहशतवादविरोधी पद्धतींवर मोठा परिणाम करतात, ज्यामुळे चीनला आपल्या धोरणांमध्ये बदल करण्यासाठी अंतर्गत सुरक्षा उपाय, क्षेत्रीय कूटनीती आणि बहुपक्षीय भागीदारी यांचा समावेश करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

चीन आणि पाकिस्तानने नोव्हेंबरच्या अखेरीस ते डिसेंबर 2024 च्या मध्यापर्यंत वॉरियर-VIII हा संयुक्त लष्करी सराव केला, ज्यामुळे त्यांच्या दहशतवादविरोधी सहकार्याची वृद्धी झाली.

सिनजियांगमधील अंतर्गत सुरक्षेचे परिदृश्य  

चीनची दहशतवादविरोधी धोरणे त्याच्या अंतर्गत धोरणांनी मोठ्या प्रमाणात प्रभावित केली आहेत, विशेषतः सिनजियांगमध्ये, जिथे सरकारने ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मोव्हमेंट (ETIM) आणि इतर वेगळ्या विगर गटांसारख्या गटांशी लढण्यासाठी व्यापक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. विगर अतिरेकी गटांनी स्थापन केलेली ETIM विविध दहशतवादी कृत्यांसोबत जोडली गेली आहे, ज्यात बॉम्बस्फोट, हत्या, सरकारी अधिकारी आणि नागरिकांवर हल्ले यांचा समावेश आहे. या क्रियांनी एक सातत्यपूर्ण अस्थिरतेची स्थिती निर्माण केली आहे, जी या प्रदेशात व्यापक असंतोष निर्माण करण्यात योगदान करत आहे.

या धोक्यांना प्रतिकार म्हणून, चीनने सिनजियांगमध्ये कडक दहशतवादविरोधी पाऊले उचलली आहेत, विशेषतः देखरेख आणि पोलिस उपस्थिती वाढविणे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बायोमेट्रिक डेटा संकलनासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर व्यक्तींच्या हालचाली आणि वागणूक तपासण्यासाठी केला गेला आहे. या सर्वसमावेशक देखरेख नेटवर्कचा उद्देश फक्त निरीक्षण करणे नाही, तर अतिरेकी विचारधारेचे हिंसकतेमध्ये रूपांतर होण्यापूर्वीच त्यांचे लक्षण ओळखणे, जे चीनच्या सुरक्षा धोरणातील प्रतिक्रियात्मक न होता सक्रिय दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. याशिवाय, विगरांच्या वैचारिक परिवर्तनासाठीचे "पुनःशिक्षण" कार्यक्रम व्यापक सुरक्षा चौकटीचा अविभाज्य भाग बनले आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बायोमेट्रिक डेटा संकलनासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर व्यक्तींच्या हालचाली आणि वागणूक तपासण्यासाठी केला गेला आहे.

सिनजियांगमधील सुरक्षा उपाय, जे मुख्यतः अंतर्गत चिंतेवर लक्ष केंद्रित आहेत, ते चीनच्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरणांसाठी एक मॉडेल म्हणून कार्य करतात. चेहऱ्यावरून ओळख (फेशियल रेकगणायजेशन) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर करून, चीन एक सर्वसमावेशक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जी संभाव्य धोक्यांना ओळखून त्यांचे निराकरण करण्यास सक्षम असेल. पूर्वसूचनात्मक कारवाईवर दिलेल्या या भरामुळे चीनच्या बाह्य धोक्यांना प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टिकोनाने आकार घेतला आहे, आणि यातून हे दिसते की चीनची अंतर्गत दहशतवादविरोधी धोरणे त्यांच्या व्यापक भौगोलिक धोरणांवर कसा प्रभाव टाकत आहेत.

पाकिस्तानमधील चीनसाठी वाढते धोके

शेजारील प्रदेशांमध्ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) सारख्या गटांचा पुन्हा झालेला उदय चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा हितास थेट धोका निर्माण करत आहे. पाकिस्तानमध्ये चीनने केलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीच्या वाढीमुळे, विशेषत: देशभरातील मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे, या गुंतवणुकींची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे. टीटीपी, सरकार विरुद्धच्या वैचारिक विरोधामुळे आणि स्थानिक संसाधनांच्या परकीय शोषणाबद्दलच्या रागामुळे, या प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या चीनी नागरिकांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे चीनमध्ये सुरक्षेबाबत चिंता अधिक वाढली आहे. टीटीपी सोबतच, इतर सशस्त्र गट जसे की बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) देखील चीनी नागरिकांवर हल्ल्याची जबाबदारी घेत आहेत, हे सांगत की CPEC प्रकल्पांनी स्थानिक बलोच समुदायांना वगळले आहे आणि क्षेत्रीय संसाधनांचे शोषण केले आहे. खालील तक्त्यात पाकिस्तानमधील चीनी कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या प्रमुख हल्ल्यांचा आढावा दिला आहे.

स्रोत: लेखकाचे संकलन

ह्या घडामोडींनी पाकिस्तानच्या चीनसोबतच्या संबंधांना त्यांच्या दहशतवादविरोधी धोरणाशी सखोलपणे जोडले आहे. चीनी कामगारांवरील हल्ले वाढल्याने, पाकिस्तानला आपल्या दहशतवादविरोधी प्रयत्नांना बळकट करण्यासाठी अतिरिक्त लष्करी संसाधने तैनात करण्याची आणि चीनी गुंतवणुकीच्या भोवती सुरक्षा प्रोटोकॉल सुधारण्याची गरज पडली आहे. 2022 आणि 2023 दरम्यान, चीनी नागरिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या दोन-तृतियांशांनी वाढली असल्याचे सांगितले जात आहे. याला प्रतिसाद म्हणून, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी एक नवीन दहशतवादविरोधी धोरण जाहीर केले, ज्यात नवीन लष्करी आक्रमण सुरू करण्याऐवजी विद्यमान गुप्तचर-आधारित ऑपरेशन्स मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. हे धोरण केवळ शिनजियांगमधील चीनच्या धोरणांसोबत सुसंगत आहे, तर पाकिस्तानमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तान आंतरिक संघर्षानंतर सैन्यावरील जनतेचा विश्वास पुन्हा पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तालिबान प्रशासन: एक दूधारी तलवार?

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेली तणावपूर्ण परिस्थिती चीनच्या दहशतवादविरोधी प्रयत्नांना आणखी गुंतागुंतीचे बनवते. 2021 मध्ये तालिबान सत्तेवर परत आल्यानंतर, या गटाने अफगाण भूमीवर कार्यरत असलेल्या टीटीपीसारख्या संघटनांविरोधात कारवाई करण्यास प्रतिकार केला आहे. यामुळे चीन एका नाजूक स्थितीत अडकला आहे, जेथे त्याला या क्षेत्रातील आपल्या कुटनैतिक संबंधांचा समतोल राखत, आपल्यासाठी धोका निर्माण करणाऱ्या सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, जे त्याच्या रणनीतिक हितांना कमजोर करू शकतात.

चीनने तालिबानवर आपल्या आर्थिक प्रभावाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, विशेषत: बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) सारख्या उपक्रमांद्वारे, ज्याचा उद्देश अफगाणिस्तानच्या विशाल नैतिक संसाधन संपत्तीचा उपयोग करणे आहे. हे चीनी भांडवली प्रवाह, खाणी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरसारख्या क्षेत्रांमध्ये चीनसाठीच नाही, तर तालिबानसाठी देखील महत्त्वाचे ठरतात, कारण तालिबान आपली प्रभावीपणे शासकीय क्षमता सिद्ध करून आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, आर्थिक प्रोत्साहन असूनही, अफगाणिस्तानमधील चीनची धोरणे मुख्यत: रक्षात्मक हितांनी प्रेरित आहेत. गुंतवणुकीच्या संधी देऊन, चीन तालिबानला टीटीपीसारख्या गटांविरोधात अधिक कडक कारवाई करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे अपेक्षित करते, ज्यामुळे त्याच्या स्वत:च्या गरजांचे संरक्षण होईल.

अफगाणिस्तान जर दहशतवादी गटांसाठी आश्रयस्थळ बनला तर चीनच्या रणनीतिक हितांना धोका निर्माण होईल आणि संपूर्ण प्रदेश अधिक अस्थिर होईल.

हे सुरक्षा धोरण चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण चीन आपली राष्ट्रीय हित संरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, विशेषत: त्याच्या सीमांवर वाढत्या असुरक्षिततेच्या दरम्यान. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील अलीकडील लष्करी हल्ल्याच्या घटना, ज्यात अफगाणिस्तानमधील टीटीपीच्या स्थानांवर हवाई हल्ले करण्यात आले, तालिबानने या पाकिस्तानी सैन्य हल्ल्यांचा तीव्र विरोध केला आहे. यात तालिबानचा असा आरोप आहे की पाकिस्तानच्या या ऑपरेशन्सदरम्यान सामान्य नागरीकांचे बळी गेले आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध खराब होत असताना, चीनच्या गुंतवणुकींच्या स्थिरतेबाबत चिंता वाढत आहे, विशेषत: वाढत्या हिंसाचारामुळे CPEC सारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना धोका निर्माण होऊ शकतो. याशिवाय, अफगाणिस्तान जर दहशतवादी गटांसाठी आश्रयस्थळ बनला तर चीनच्या रणनीतिक हितांना धोका निर्माण होईल आणि संपूर्ण प्रदेश अधिक अस्थिर होईल. 

भविष्यासाठी चीनची दुहेरी रणनीती 

चीनमधील दहशतवादविरोधी धोरणातील बदलती गती, विशेषत: ETIM आणि TTP बाबत, चीनसमोरील स्थानिक आणि क्षेत्रीय सुरक्षेच्या जटिल आव्हानांना अधोरेखित करते. अमेरिकेने ETIM ला आपल्या दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने चीनची जागरूकता वाढली आहे, ज्यामुळे त्यांनी संभाव्य धोके टाळण्यासाठी अधिक कडक धोरण स्वीकारले आहे. स्थानिक स्तरावरील शिनजियांगमधील चीनच्या कठोर सुरक्षेच्या उपाययोजना ह्या व्यापक दहशतवादविरोधी धोरणांचे प्रतिबिंब आहेत, ज्या अफगाणिस्तान आणि तालिबान सरकारकडे असलेल्या त्याच्या दृष्टिकोनातही विस्तारित होतात. जरी तालिबानने अफगाणिस्तानला विभाजनवादी दहशतवादी गटांसाठी आधारस्थळ होऊ देण्याच्या प्रतिबद्धतेचे विधान केले आहे, तरी त्यांचा अधिकार तुकड्यांमध्ये विभागलेला असून, विविध दहशतवादी गटांची सशक्त उपस्थिती त्याला कमजोर करते. याशिवाय, मर्यादित संसाधन आणि आंतरिक विभागणीमुळे तालिबानच्या प्रभावी दहशतवादविरोधी प्रयत्नांना अडचणी निर्माण होतात, ज्यामुळे ते दहशतवादी कृतीवर केंद्रीत नियंत्रण लागू करण्यास असमर्थ ठरतात.

शिनजियांगमधील चीनच्या कठोर सुरक्षेच्या उपाययोजना ह्या व्यापक दहशतवादविरोधी धोरणांचे प्रतिबिंब आहेत, ज्या अफगाणिस्तान आणि तालिबान सरकारकडे असलेल्या त्याच्या दृष्टिकोनातही विस्तारित होतात.

आज जेंव्हा टीटीपीच्या वाढत्या कृत्यांमुळे आणि पाकिस्तानच्या प्रतिकारात्मक हल्ल्यांमुळे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तणाव वाढत असताना, चीनची मध्यस्थ म्हणून भूमिका महत्त्वाची ठरते. यामुळे सुरक्षेची चिंता आणि भूराजकीय विचारधारांमध्ये समतोल साधणारी, अनुकूलनीय आणि बहुआयामी धोरणांची आवश्यकता अधोरेखित होते. ट्रम्प प्रशासनाच्या पुनरागमनामुळे दहशतवाद विरोधावर सुरू असलेली अमेरिका-चीन प्रतीस्पर्धाच क्षेत्रीय स्थिरता आणि जागतिक सुरक्षा गतीला आकार देईल. पुढे, चीनच्या दहशतवादविरोधी धोरणांचा प्रवास लवचिक राहण्याची शक्यता आहे. आज जेंव्हा चीन स्वतःला आंतरराष्ट्रीय सुरक्षाचे भविष्य घडवण्यात एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेंव्हा तो तत्काळ सुरक्षेच्या आवश्यकता व दीर्घकालीन आर्थिक महत्त्वाकांक्षा यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत राहील.

मलाइका थापर ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहे.

शिवम शेखावत हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• China Foreign Policy
• China
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• Afghanistan
• Afghanistan
• China
• China Foreign Policy
• china pakistan economic corridor
• china pakistan relations
• counter terrorism strategy in xinjiang
• counterterrorism strategy of china
• east turkestan islamic movement
• India
• insurgency in Xinjiang
• International Affairs
• Neighbourhood
• Pakistan
• security measures in xinjiang
• Terrorism
• uyghur muslims in china
• xinjiang conflict

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT