लोकशाही राष्ट्रांनी जनरेटिव्ह एआयच्या अफाट क्षमतांचा वापर करून निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार करणाऱ्या लोकशाहीविरोधी राजवटीच्या रचनेपासून आपला बचाव केला पाहिजे.
२०२४ मध्ये भारत, युरोपियन युनियन (ईयू) आणि युनायटेड स्टेट्स (युएस) यासह जवळपास निम्मे जग निवडणूकांना सामोरे जात असताना, जनमत आणि निवडणूक निकालांना प्रभावित करण्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रामुख्याने जनरेटिव्ह एआयच्या क्षमतांवर सर्व जगाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. मतदारांचा राजकीय सहभाग वाढवणे, प्रचार मोहिमेचे किफायतशीर नियोजन, अचूक सिनारिओ सिम्युलेशन आणि मोठ्या डेटाचे विश्लेषण आदि बाबी सुलभ करण्यासाठी तसेच निर्णयप्रक्रिया आणि लोकशाहीचे साधन म्हणून एआयची क्षमता प्रचंड आहे. परंतू हेच तंत्रज्ञान जर चुकीच्या हातात गेले तर राजकीय अराजकता व खोटेपणा पसरवून गोंधळाचे वातावरण निर्माण करणे, मतांमध्ये फेरफार करणे आणि निवडणुकीच्या निकालांवर चुकीच्या मार्गाने शिक्कामोर्तब होण्याची दाट भिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचा आवाज वापरून न्यु हॅम्पशायरमधील मतदारांना प्राथमिक निवडणूकांमध्ये मत न करण्याचे आवाहन केल्याचा प्रसंग उघडकीस आल्याने एआयच्या क्षमतांमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या बिकट आव्हानांची झलक पाहायला मिळाली आहे. अशा घटनांचा थेट परिणाम मतदारांवर होत असल्याने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की अमेरिकन मतदारांच्या प्रचंड संख्येचा विचार करता, अनियंत्रित एआयमुळे 'आपत्तीजनक घटना' उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल रिस्क पर्सेप्शन सर्व्हे २०२३-२४ ने आपल्या सर्वेक्षणातून जागतिक स्तरावरील या संकटाचे प्रमाणीकरण केले आहे. २०२४ मध्ये या सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या अर्ध्याहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी एआय निर्मित चुकीच्या माहितीमुळे २०२४ मध्ये 'मोठे संकट' उद्भवण्याच्या शक्यतेला प्राधान्य दिले आहे.
निवडणूकांच्या धावपळीमध्ये निवडणूकांमधील परकीय हस्तक्षेप हा जागतिक स्तरावरील बहूचर्चित मुद्दा ठरणार आहे. २०१६ मध्ये अमेरिकन निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप रशियावर करण्यात आला होता. अनेकांच्या मते या हस्तक्षेपाचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या निकालांवर झाला. त्यावेळेस विशिष्ट गोष्टींवर परिणाम करण्यासाठी ई-मेल हॅकिंग आणि सोशल मीडिया इंजिनिअरींग यासारख्या पारंपारिक पद्धती मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जात होत्या. परंतु, आजचा काळ हा त्यावेळेपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा आहे. एआयमधील प्रगतीमुळे आता मात्र संपुर्ण चित्र पालटले आहे. ट्रेसबॅकच्या कमी शक्यतांसह चुकीची माहिती पसरवण्याची समाजकंटकांची क्षमता आता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. लोकशाही राष्ट्रांमधील निवडणूका गटातटांच्या असतात. अशा परिस्थितीमध्ये परकीय हस्तक्षेपांमुळे तणावाचे आणि दुफळीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. असे झाल्यास विविध स्तरावरील असुरक्षितता आणि सामाजिक फूट वाढून परिस्थिती अधिक बिकट होण्याचा संभव असतो.
काही सेकंदाच्या अवधीत, अब्जावधी बाइट्स डेटा चाळू शकणारी एआय टूल्स हा डेटा कृती करण्यायोग्य माहितीमध्ये रूपांतरित करू शकतात. तसेच या माहितीचा अचूक वापर करून मतदारांमधील पूर्वाग्रहांचा फायदा उठवणारी ऑपरेशन्स इंजिनीयर करू शकतात. बनावट बातम्या, डीपफेक, इनॉरगॅनिक सोशल मीडिया कॉमेंटरी, ईमेल स्वॅम्पिंग आणि रोबोकॉल यांचा वापर मतदारांना विशिष्ट प्रकारे एकत्रित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. पूर्वाग्रहांना बळकटी देणारी सानुकूलित माहिती विशिष्ट गटांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते तसेच अल्गोरिदमचा वापर करून वैयक्तिक प्राधान्यांनुसार तयार केलेली माहिती मतदारांचे आणखी ध्रुवीकरण करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. आजच्या घडीला टेलीग्राम आणि व्हॉट्सॲप सारखे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्स हे मोठ्याप्रमाणावर माहितीचा प्रवाह निर्माण करणारे स्त्रोत ठरत असल्याने त्यांना उपरोधाने विद्यापीठीय ज्ञानाचा दर्जा दिला जात आहे. अशा या प्लॅटफॉर्म्सचा वापर डिसइन्फॉर्मेशन स्वॅम्पिंगसाठी म्हणजेच चुकीची माहिती मोठ्याप्रमाणावर पसरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर जनमत तयार करण्यासाठी चुकीच्या माहितीचा वापर समाजकंटकांकडून केला जाऊ शकतो. यामुळे मुख्य विषय आणि आव्हानांना बगल देत निवडणूकांचे निकाल बदलण्याचा धोका स्पष्ट होतो.
रशिया, चीन, उत्तर कोरिया आणि इराण या देशांवर डिजीटल क्षमतांचा घातक वापर करण्याचा संशय घेण्यात आला आहे. या देशांनी या क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणावर प्रगती करत आपली कौशल्ये आणि क्षमता अद्ययावत ठेवल्या आहेत. बेल्फर सेंटरच्या नॅशनल सायबर पॉवर इंडेक्स २०२२ ने चीन आणि रशियाला अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात व्यापक सायबर शक्ती म्हणून स्थान दिले आहे, आणि पाळत ठेवण्यासंबंधी चीन या निर्देशांकात आघाडीवर आहे. उत्तर कोरिया आणि इराण अनुक्रमे सात आणि दहाव्या स्थानावर आहेत. आपल्या नागरिकांवर पाळत ठेऊन त्यांचे पुर्वग्रह व मते यांचे सर्वेक्षण करून या राष्ट्रांनी परदेशातील त्यांच्या कारवायांमध्ये प्रविणता मिळवली आहे. उदाहरणार्थ, चीनमध्ये जवळपास १.४ अब्ज नागरिकांना कव्हर करणारी एक विस्तृत मल्टी-मॉडल पाळत ठेवणारी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. या यंत्रणेचा वापर राष्ट्रविरोधी किंवा पक्षविरोधी वैयक्तिक वर्तन आणि भुतकाळातील अथवा भविष्यातील क्रियाकलापांचा अंदाज लावण्यासाठी केला जातो. एआयचा उदय आणि सामान्य भाषेत 'एक व्यक्ती, एक फाइल' सॉफ्टवेअर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एआय-आधारित प्रगत सॉर्टिंग टूल्सच्या उपलब्धतेमुळे, राजकीय पक्ष आणि सरकारी यंत्रणा या मोठ्या प्रमाणावरील डेटाचे अचूक आणि कृती करण्यायोग्य माहितीमध्ये सहज वर्गीकरण करू शकतात. आजच्या घडीला, मोठ्या प्रमाणावर डेटा चोरी, कमर्शिअल ब्रोकर ते डार्क वेब वरील उलाढाली, कम्युनिटी एम्बेडेड नोड्स, औद्योगिक हेरगिरी, बेकायदेशीर मार्गाने निर्यात केलेल्या दळणवळण उपकरणांचा वापर तसेच परदेशातील विस्तृत सूक्ष्म-डेटा एकत्र करण्याची आणि त्याचे विश्लेषण करण्याची क्षमता चीनकडे आहे. ऑफ-द-शेल्फ जनरेटिव्ह एआय टूल्सचा प्रसार आणि त्यांचा गैरवापर रोखण्याची मर्यादित क्षमता यांमुळे चीनच्या क्षमतांना बळकटी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, सायबर ऑपरेशन्सना बळकटी मिळण्यासाठी एक मेगा टॅलेंट पूल तयार करण्याच्यादृष्टीने चीनने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामधील शिक्षणाला प्राधान्य दिले आहे असा युक्तिवाद केला जात आहे.
एआयचा उदय आणि सामान्य भाषेत 'एक व्यक्ती, एक फाइल' सॉफ्टवेअर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एआय-आधारित प्रगत सॉर्टिंग टूल्सच्या उपलब्धतेमुळे, राजकीय पक्ष आणि सरकारी यंत्रणा या मोठ्या प्रमाणावरील डेटाचे अचूक आणि कृती करण्यायोग्य माहितीमध्ये सहज वर्गीकरण करू शकतात.
२०२४ मध्ये एआय आधारित डिसइन्फॉर्मेशन काउंटरमेजर टूल्स आणि तंत्रज्ञानाचा विकास आणि उपयोजनामध्ये अभूतपूर्व वाढ होण्याची शक्यता आहे. कंटेंट आयडी आणि लपवलेले वॉटरमार्क यांसारख्या एआय-व्युत्पन्न सामग्री शोधण्यावर भर वाढणार आहे. परंतु, फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाला मागे टाकणारी जनरेटिव्ह एआय टूल्सची क्षमता पाहता भविष्यात अधिक आव्हाने निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. ॲडव्हर्सियल लर्निंग-आधारित एआय टेक्स्ट डिटेक्टर रडार आणि रीअल-टाइम डीपफेक डिटेक्टर फेककॅचर सारखी विकसित फ्रेमवर्क्स या आव्हानाला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या बदलत्या स्थितीमध्ये त्यांची परिणामकारता सिद्ध होण्यास अजून बराच अवकाश आहे.
एमआयटी लिंकन लॅबोरेटरीची रीकॉनिसन्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑपरेशन्स (रिओ) प्रणाली ही सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवरील हानिकारक माहिती किंवा त्याच्या प्रसारकर्त्यांना डिटेक्ट करते. रीकॉनिसन्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑपरेशन्स (रिओ) प्रणालीपासून ते चुकीची माहिती बफर करणाऱ्या सायब्रा, ब्लॅकबर्ड.एआय आणि अलेथिया सारख्या नफाआधारित प्रोप्रायटी टूल्स पर्यंत २०२४ मध्ये माहिती सुरक्षेच्या क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणावर स्वारस्य दाखवले जात आहे. महागडी प्रोप्रायटी टूल्स सहसा सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर असतात, परंतु चुकीच्या माहितीचा प्रतिकार करण्याच्या शर्यतीमध्ये चुकीच्या माहितीचा मुकाबला करण्यासाठी एआय आधारित साधने सहज उपलब्ध झाली आहेत. मीडिया बायस/फॅक्ट चेक, फेकरफॅक्ट, लॉजिकली, हॉक्सली आणि न्यूजगार्ड तसेच बॉटबस्टर.एआय सारख्या सेवा ग्राहकांना चुकीची माहिती अचूकपणे शोधण्यात सक्षम करतात. २०२४ मध्ये एआय स्टॉक्स ही मार्केट रॅलीमध्ये आघाडीवर राहतील अशी अपेक्षा शेअर बाजार निरीक्षकांना आहे. अर्थात यात आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. मार्केट मनी त्सुनामीच्या पाठिंब्याने वाढणारी नावीन्यपूर्णतेची लाट डिजिटल सार्वभौमत्वाच्या नवीन युगाचा पाया स्थापित करते की नाही हे पाहणे अद्याप बाकी आहे.
फसव्या प्रचारामुळे सार्वभौमत्व आणि समाजव्यवस्था धोक्यात येते. अशा परिस्थितीत तंत्रज्ञानाचे नियमन करणे कठीण असते आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या स्व-नियमन करण्यास तयार नसतात तेव्हा राष्ट्रांना कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागतो. तथ्य आणि खोटेपणा यांच्यातील रेषा अस्पष्ट असलेल्या डीपफेक्स सारख्या तंत्रज्ञानाचा उदय व समाजविरोधी घटकांद्वारे त्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी मजबूत रेलिंगची आवश्यकता आहे. डेव्हलपर्स, कायदा आणि तज्ञ एजन्सी यांच्या सहभागातून सरकार या संकटाचा मुकाबला करण्याचे मार्ग शोधत आहेत. प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कायद्यामध्ये चुकीची माहिती आणि ऑनलाइन तंत्रज्ञानाच्या अनैतिक वापराविरुद्ध एक सर्वसमावेशक विधायी फ्रेमवर्क प्रदान करण्यात आले आहे. सिंगापूरने प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहूड अँड मॅनिप्युलेशन अॅक्ट आणि फॉरेन इंटरफिअरन्स (काउंटरमेजर्स) अॅक्ट लागू केला आहे ज्यामुळे त्याच्या काउंटरमेजर प्रयत्नांना कायदेशीर आधार मिळणार आहे. फ्रान्स आणि स्वीडनने बनावट बातम्या आणि बाह्य हस्तक्षेपाशी लढण्यासाठी समर्पित यंत्रणा स्थापन केली आहे.
एआयच्या संभाव्य गैरवापराच्याभोवती निर्माण झालेल्या वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर, धोरणकर्त्यांनी तंत्रज्ञानाशी संलग्न होण्यासाठी एक सूक्ष्म आणि प्रो-इनोव्हेशन दृष्टीकोन स्वीकारला पाहिजे. तसेच धोरणांचा अतिरेक किंवा अमेरिकेतील राज्यांनी एआयच्या वापरावर आणलेला प्रतिबंध अशाप्रकारच्या गोष्टी होता कामा नयेत. अशा प्रयत्नांमध्ये डिटेक्शन आणि अंमलबजावणीसाठी पुरेसा आधार नसतो. याचा थेट परिणाम नाविन्यतेवर होऊ शकतो. यामध्ये अल्गोरिदमवर क्लॅम्पडाउन करण्याऐवजी हेतू उलगडण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकणारी धोरणे तयार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यामुळे चुकीच्या माहितीविरुद्ध लवचिकता विकसित करण्यासाठी नागरिकांची जागरूकता वाढण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ, सिंगापूरने आपल्या नॅशनल लायब्ररी बोर्डामार्फत चुकीच्या माहितीविरुद्ध मीडिया साक्षरता निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय मोहीम राबवली आहे. परंतु, जागतिक नियामक लँडस्केप अद्याप विकसित होत आहे. मानकांच्या आधारे एआय कंपन्यांशी ऐच्छिक सद्भावनेच्या करारांपासून ते क्षेत्रीय नियामकांना त्यांच्या डोमेनमध्ये एआयचे नियमन करण्यास परवानगी देण्यापर्यंत व एआय कंपन्यांवर दायित्वे ठेवणाऱ्या फ्रेमवर्कपर्यंत, वेगवेगळे देश वेगवेगळ्या मार्गांवर चालत आहेत. जोखीम वर्गीकरणावर आधारित टेम्पलेट ऑफर करणारा युरोपियन युनियन एआय अॅक्ट हा जागतिक स्तरावरील एआयशी निगडीत पहिला सर्वसमावेशक कायदा आहे. यासोबतच नाविन्यतेला चालना देण्यासाठी सहयोगी नियामक दृष्टिकोन प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकारने केवळ अंमलबजावणी आणि प्रतिशोध या पलीकडे जाऊन धोरणात्मक दिशा सक्षम करत, चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञ आणि उद्योगांना समान भागीदार म्हणून जोडून घेत मानसिकतेत बदल करणे आवश्यक आहे.
दोन हजार वर्षांपूर्वी, ऑक्टेव्हियनने मार्क अँटोनीवर मात करण्यासाठी आणि रोमचा पहिला सम्राट म्हणून राज्याभिषेकाचा मार्ग मोकळा करण्याच्यादृष्टीने दुसऱ्या ट्रायम्व्हिरेटचा नाश करण्यासाठी चुकीच्या माहितीचा आधार घेतला होता. ट्रान्सनॅशनल पोलिस स्टेट्स हे नवीन ऑक्टेव्हियन आहेत. ते आपली शत्रुपक्ष म्हणून असलेली जबाबदारी सांभाळत त्यांच्या आवडीची जागतिक व्यवस्था तयार करण्यासाठी माहितीत फेरफार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणूकांच्या या काळात, ते जनरेटिव्ह एआयच्या सामर्थ्याचा वापर करून घातक परिणाम साधण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न अधिक तीव्र करू शकतात. लोकशाहीसमोर गंभीर आव्हान उभे करणाऱ्या या आधुनिक काळातील ऑक्टाव्हियन्स आणि त्यांच्या डावपेचांपासून लोकशाही राष्ट्रांना त्यांच्या नागरिकांचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. जनरेटिव्ह एआयच्या संभाव्य गैरवापराविषयी असलेल्या वादविवादामुळे त्याच्या फायद्यापासून लक्ष विचलीत होता कामा नये. तसेच या तंत्रज्ञानात टोकाचा सरकारी हस्तक्षेपही होता कामा नये. सहभागी प्रक्रियांना बळकट करण्याची आणि लवचिक बनवण्याची एआयची क्षमता अतुलनीय आहे. म्हणूनच, या जागतिक निवडणुकीच्या मोसमात जनरेटिव्ह एआयचे फायदे आणि गैरप्रकार यांच्यातील बारीक रेषेवर आपण मार्गक्रमण करत आहोत. हे करताना दक्षता पाळणे गरजेचे आहे.
जयबाल नादुवाथ हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Jaibal is Vice President and Senior Fellow of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank. His research focuses on issues of cross cultural ...
Read More +
PREV
