Image Source: Getty
दुर्मिळ ग्रहसंरेखनामुळे २०२५ मधील महाकुंभमेळा हा दर १४४ वर्षांतून एकदा येणारा अद्वितीय उत्सव ठरणार आहे. भारताच्या डिजिटल क्रांतीतील हा एक मैलाचा दगड असेल. जगातील या सर्वात मोठ्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक सोहळ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) चालणारे कॅमेरे, ड्रोन, टेथर्ड ड्रोन आणि अँटी-ड्रोन प्रणालीचा वापर केला जात आहे. तसेच, इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरला रिअल टाइममध्ये अहवाल पोहोचवण्यासाठी पहिल्यांदाच अंडरवॉटर ड्रोनचा उपयोग केला जात आहे. यामुळे संगम स्नानादरम्यान चोवीस तास सतत पाळत ठेवणे शक्य होणार आहे.
अमर्याद अंतरावर कार्य करण्यास सक्षम ही ड्रोन प्रणाली पाण्याखालील कोणत्याही संशयास्पद हालचालींचा अचूक शोध घेईल आणि त्यावर तत्काळ प्रतिसाद देईल. इंटरसेप्टर ड्रोन आणि सोनार प्रणालीने सुसज्ज अँटी-ड्रोन सिस्टमच्या मदतीने एक प्रगत आणि व्यापक देखरेख नेटवर्क स्थापित करण्यात आले आहे. भारत आता आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांसाठी प्रभावी उपाय शोधून त्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि त्याचा लाभ वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणावर सक्रियपणे कार्यरत आहे. कृषी, खाणकाम, पायाभूत सुविधा, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि वाहतूक यांसारख्या महत्त्वपूर्ण नागरी क्षेत्रांना याचा लक्षणीय फायदा होत आहे.
भारत आता आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना लाभ मिळावा यासाठी उपाय शोधून अद्ययावत डिजिटल तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण करण्याच्या दिशेने सक्रियपणे कार्यरत आहे.
ड्रोन क्रांती: नव्या भारताची उड्डाणगाथा
४.० औद्योगिक क्रांतीचे नेतृत्व करण्याच्या उद्दिष्टाने, भारताने २०३० पर्यंत ड्रोनचे जागतिक केंद्र बनण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित केले आहे. येत्या काही वर्षांत सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) १ ते १.५ टक्क्यांची अतिरिक्त वाढ साध्य करत किमान पाच लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट्स (DII) च्या ग्लोबल स्टेट ऑफ ड्रोन्स २०२४ अहवालानुसार, व्यावसायिक ड्रोन उद्योगाला आकार देणाऱ्या पहिल्या १० देशांमध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर अमेरिका पहिल्या स्थानावर आहे. भारतातील ड्रोन उत्पादन क्षेत्र वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे. अंदाजानुसार, २०२०-२१ मध्ये ६०० कोटी रुपयांची वार्षिक सरासरी विक्री उलाढाल २०२४-२५ पर्यंत ९ अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. ही महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारताने यापूर्वीच अनेक ठोस पावले उचलली आहेत.
एक सुसंघटित धोरण: २०२१ च्या ड्रोन नियमांचे उद्दीष्ट म्हणजे विश्वास, स्वयं-प्रमाणन आणि कमी हस्तक्षेपात्मक देखरेखीच्या माध्यमातून भारतातील ड्रोन उद्योगाला प्रोत्साहन देणे आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना देणे. या धोरणांतर्गत विविध परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून, परवानगीसाठी अर्जांची संख्या २५ वरून केवळ ५ वर आणली आहे. याशिवाय, ड्रोनच्या आकाराशी संबंधित शुल्क कमी करण्यात आले असून, बहुतेक परवानग्या वापरकर्त्यांसाठी अनुकूल डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मद्वारे स्वयं-निर्मित होतील. हे प्लॅटफॉर्म हवाई क्षेत्राचा इंटरॅक्टिव्ह नकाशा प्रदान करते. ड्रोन ऑपरेशनसाठी यलो झोन कमी करून ग्रीन झोनचा विस्तार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अधिक सुलभतेने ड्रोन उड्डाणे करता येतील. यासोबतच काही महत्त्वाचे बदलही करण्यात आले आहेत. मॅक्रो ड्रोनच्या अव्यावसायिक वापरासाठी रिमोट पायलट लायसन्सची अट रद्द करण्यात आली आहे, तसेच संशोधन युनिट्स आणि निर्याताभिमुख उत्पादकांना प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे.
आत्मनिर्भर होण्याच्या भारताच्या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने सरकारने ड्रोन आणि ड्रोन घटकांसह 14 प्रमुख क्षेत्रांसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना जाहीर केली आहे.
देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन: आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने, सरकारने ड्रोन आणि ड्रोन घटकांसह १४ प्रमुख क्षेत्रांसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना जाहीर केली आहे. १.९७ ट्रिलियन रुपयांच्या या व्यापक योजनेचे उद्दिष्ट उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देणे आहे. या उपक्रमाचा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) परिसंस्थेवर मोठा प्रभाव होणार आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील प्रस्थापित अँकर युनिट्सना मजबूत पुरवठादार तंत्रज्ञानाची गरज असते, आणि यासाठी MSME उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावतात. २०२१ मध्ये ड्रोनसाठी प्रारंभिक PLI योजना जाहीर करताना, सरकारने स्टार्टअप्स आणि MSME समोरील आव्हाने विचारात घेतली होती. आता, या क्षेत्रासाठी अधिक प्रभावी आणि सुधारित PLI योजना तयार केली जात आहे. यामुळे अंमलबजावणी प्रक्रिया अधिक सुरळीत होईल. शिवाय, दस्तऐवजीकरण सुलभ करून आणि अधिक निधी उपलब्ध करून देऊन ड्रोन उद्योगाच्या विकासाला बळकटी देण्यात येईल.
ड्रोन आयातीवर बंदी: ९ फेब्रुवारी २०२२ पासून भारताने ड्रोन आयात धोरण स्वीकारले असून, त्याअंतर्गत पूर्णपणे बिल्ट-अप, सेमी-नॉक आणि पूर्णपणे नॉक-डाउन स्वरूपात परदेशी ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, काही विशेष आवश्यकतांसाठी सवलतीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याशिवाय, देशांतर्गत उत्पादकांच्या सोयी-सुविधांचा विचार करून ड्रोन पार्ट्सची आयात मोफत ठेवण्यात आली आहे.
ड्रोन शाळांची स्थापना: नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) ने आतापर्यंत ६३ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन्स (RPTOs) ला ड्रोन प्रशिक्षण आणि कौशल्य कार्यक्रम देण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या प्रशिक्षण शाळांनी मिळून आतापर्यंत ५,५०० रिमोट पायलट प्रमाणपत्रे दिली आहेत.
हे सर्व 'आत्मनिर्भर भारत' च्या महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टाची दिशा दर्शविते, ज्यामध्ये भारतातील देशांतर्गत ड्रोन उत्पादन क्षमता वाढविणे आणि आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी समर्पित प्रयत्नांची जोरदार दृष्टी आहे. २०३० पर्यंत जागतिक ड्रोन हब बनण्याची देशाची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांना या सर्वांमुळे बळ मिळेल.
या उपक्रमांमुळे भारतातील नागरी ड्रोन ॲप्लिकेशन्सचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे पायाभूत सुविधा, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि शेतीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होत आहेत. मूलभूत प्रकल्पांमध्ये, उच्च-रिझोल्यूशन कॅमेरे आणि सेन्सर नियोजनासाठी अचूक डेटा मिळविण्याची सुविधा देत आहेत. यामुळे प्रकल्पांची आखणी आणि अंमलबजावणी अधिक सुलभ होते. याशिवाय, हे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुधारते आणि संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करताना जोखीम कमी करण्यास मदत करते. बांधकामावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी, योजनेतील त्रुटी ओळखण्यासाठी आणि सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी हवाई तपासणी करण्यासाठी हे ड्रोन अत्यंत उपयुक्त आहेत. यामुळे बांधकामातील दिरंगाई टाळण्यास आणि कामाची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होते. आपत्कालीन प्रतिसादात थर्मल इमेजिंग आणि सेन्सरयुक्त ड्रोनच्या वापरामुळे दुर्गम भागात अडकलेल्या लोकांचा शोध घेणे सोपे होते, ज्यामुळे बचाव कार्य करणे आणि मदत पुरविणे अधिक कार्यक्षम होते.
कृषीमध्ये ड्रोनला एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावायची आहे. याच्या सहाय्याने कृषीमध्ये अचूकता वाढवता येईल. ड्रोनच्या माध्यमातून पिकांची स्थिती लक्षात ठेवून, त्यावर येणाऱ्या कीडांवर वेळेत नियंत्रण ठेवता येईल. याचप्रमाणे सिंचन, कीटकनाशक औषधं आणि खतांचं अनुकूलन केलं जाऊ शकतं. असं झाल्यास, फक्त प्रति हेक्टरी अधिक पीक मिळवता येणार नाही, तर पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांनाही मर्यादित करता येईल. जास्तीत जास्त क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्याच्या ड्रोनच्या क्षमतेमुळे, फक्त शेतकऱ्यांनाच नाही, तर प्रकल्प व्यवस्थापकांनाही समानपणे मदत मिळेल आणि परिणामी प्रिसिशन फार्मिंग म्हणजेच अचूक शेती लागू करताना टिकाऊ कृषी प्रक्रियांचा अवलंब करता येईल. याशिवाय, अशा प्रकारच्या प्रयत्नांना “नमो-ड्रोन दीदी” सारख्या लक्षित उपक्रमांद्वारेही मदत उपलब्ध करून दिली जाईल.
नमो-ड्रोन उपक्रमाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांच्या सदस्यांना शेतीच्या कामांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या या उपक्रमाबरोबरच, ड्रोनची किंमत कमी करण्यासाठी आणि कर्ज देण्यासाठी अनुदान देण्याबाबतही पावले उचलली जात आहेत. परिणामी, प्रत्येक बचत गटाला वार्षिक एक लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आर्थिक बळकटीकरण आणि शाश्वत उपजीविका होईल. त्याचप्रमाणे, 'किसान ड्रोन' योजनाच्या रूपाने आणखी एक उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये, पिकांचे उत्पादन आणि मातीच्या आरोग्यावर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवण्यासाठी, उपग्रह तंत्रज्ञानासह देशांतर्गत ड्रोन-आधारित प्रणाली एकत्रित करणे समाविष्ट आहे. परिणामी, जमिनीचे मूल्यमापन, नुकसानीची ओळख, तसेच घटनेनंतरचे आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने साध्य होत आहे. त्याचबरोबर पीक मूल्यमापन, जमीन दस्तऐवज डिजिटायझेशन यांसारख्या कृषी प्रक्रियेत "शेतकरी ड्रोन"च्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहे. शिवाय, कीटकनाशके व अन्नद्रव्यांच्या फवारणीसाठी हे उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरत आहेत.
नमो-ड्रोनच्या माध्यमातून महिला बचत गटांच्या सदस्यांना शेतीच्या कामांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या या उपक्रमाबरोबरच, ड्रोनची किंमत कमी करण्यासाठी आणि कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान देण्याबाबतही पावले उचलली जात आहेत.
भारताच्या ड्रोन उद्योगासमोरील आव्हाने
ड्रोन उद्योगात मजबूत आणि शाश्वत उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणारे सरकार घेत असलेल्या उपक्रमांचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र, ही वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी उच्च मागणी असलेली मजबूत देशांतर्गत बाजारपेठ असणेही महत्त्वाचे आहे. भारताला २०३० पर्यंत ड्रोनचे जागतिक केंद्र बनण्याचे स्वप्न साकार करायचे असेल तर अशी बाजारपेठ आवश्यक आहे. शिवाय, ड्रोन स्टार्टअप्सना त्यांच्या क्षमता वाढविण्यासाठी आणि विस्तारासाठी देखील मदत केली पाहिजे. तरच या कंपन्या भविष्यात भारतीय ड्रोन बाजाराचे नेतृत्व करू शकतील. याव्यतिरिक्त, इतर काही निवडक आव्हानांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
नियामक अडथळे दूर करणे: अलीकडच्या उदारीकरणानंतरही ड्रोन नियमांची नियामक प्रक्रिया, म्हणजेच रेग्युलेशन 2021, ड्रोन उत्पादक आणि ऑपरेटर्ससाठी खूप गुंतागुंतीची आहे. या नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यामुळे ड्रोनच्या विकास आणि वापरात विलंब होतो. बियॉन्ड व्हिज्युअल लाइन ऑफ साइट (बीव्हीएलओएस) ड्रोन ऑपरेशन व्यावसायिक स्केलेबिलिटीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. तथापि, कठोर नियम आणि मर्यादित चाचणी परवानग्या यामुळे त्यांचा अवलंब कमी होतो. शेवटी, ड्रोनचा गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर नोंदणी आणि ऑपरेशनल मापदंड आवश्यक आहेत, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे उद्योगांसाठी आव्हाने उद्भवू शकतात.
प्रतिभेला प्रोत्साहन: समर्पित चाचणी सुविधेची स्थापना आणि संचालनासाठी कुशल मनुष्यबळाचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सध्या भारतात ड्रोनचा शोध आणि चाचणी करण्यासाठी खासगी इनोव्हेटर्स, म्हणजेच शोधकांसाठी, डेडिकेटेड टेस्टिंग आणि इन्क्युबेशन सुविधांचा अभाव आहे. प्रशिक्षण आरपीटीओ उपलब्ध असले तरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी ते महाग पडत आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ड्रोन धोरणांमध्ये एकरूपता: काही राज्यांनी ड्रोन निर्मिती आराखडा विकसित करण्यासाठी धोरणे आखली असली तरी ही धोरणे संपूर्ण भारतात एकसारखी नाहीत. धोरणांमधील फरकामुळे देशातील ड्रोन हब आणि परिसंस्थांचा असमान विकास होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, विविध राज्यांमधील ड्रोन धोरणांमधील भिन्नतेमुळे व्यवसायांसाठी ऑपरेशनल अनिश्चितता किंवा अस्पष्टता निर्माण होईल. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे, नियम, धोरणे यांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
हाय फ्लाईटच्या दिशेने
सरकारी वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रांच्या माध्यमातून व्यावसायिक मागणीला चालना देऊन व्यवहार्य ड्रोन बाजारपेठ उभारण्यासाठी सरकारने सुरुवातीला मदत करावी. या बाजारपेठेमुळे देशाच्या ड्रोन उत्पादन क्षमतेचा पुरेपूर वापर करता येईल. केंद्र आणि राज्याच्या विविध मंत्रालयांनी ड्रोन खरेदीसाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करावी. ही मंत्रालये नंतर विविध उपयोगांसाठी हे ड्रोन भाडेतत्त्वावर किंवा भाड्याने देऊ शकतात. यामुळे देशात ड्रोन अर्थव्यवस्था प्रस्थापित होण्यास मदत होईल. तथापि, नैसर्गिकरित्या प्रगती करण्यासाठी, खाजगी क्षेत्र सतत नाविन्यपूर्ण करते आणि स्वावलंबी बनते, म्हणून खाजगी संचालित ड्रोन उत्पादन आणि वापर बाजारपेठेकडे जाणे चांगले ठरेल. याव्यतिरिक्त, सरकारने लक्ष्यित इनक्युबेशन आणि स्केलिंग उपक्रम राबविण्याचा विचार केला पाहिजे. यामुळे नवउद्योजकांना त्यांच्या कल्पनांचा विस्तार करण्याची आणि भारतीय तसेच जागतिक ड्रोन बाजारपेठेत स्वतः उभे राहण्याची संधी मिळेल.
केंद्र आणि राज्याच्या विविध मंत्रालयांनी ड्रोन खरेदीसाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करावी. या मंत्रालयांनी नंतर हे ड्रोन विविध उपयोगांसाठी भाड्याने किंवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देऊ शकतात. यामुळे देशात ड्रोन अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला जाईल आणि त्याचा विकास होईल.
त्याचबरोबर भारत सरकारने देशातील विद्यमान तांत्रिक संस्थांमध्ये प्रशिक्षण शाळा आणि इनोव्हेशन सेंटर उभारावीत. या ठिकाणी ड्रोन वैमानिकांना सवलतीच्या दरात प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. यामुळे भविष्यातील ड्रोन वैमानिकांना उपलब्ध असलेल्या प्रशिक्षण सुविधांची कमतरता कमी होईल आणि ही केंद्रे ड्रोन इनोव्हेशनसाठी व्यवहार्य इन्क्युबेशन हब म्हणून काम करतील. याव्यतिरिक्त, भारत सरकारने एक श्वेतपत्रिका जारी केली पाहिजे, ज्यामध्ये ड्रोन उत्पादन इकोसिस्टम स्थापनेसाठी किमान मानके आणि आवश्यकतांची माहिती दिली पाहिजे. या श्वेतपत्रिकेचा वापर करून राज्य सरकारे त्यांच्या गरजा आणि आकांक्षांच्या अनुषंगाने स्थानिक बाजारपेठेच्या गरजेनुसार ड्रोन निर्मिती इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी पुढे जातील. ही पावले उचलून, ड्रोन हब आणि बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी राज्यांना त्यांचे धोरण पत्र जारी करण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. शिवाय, राज्य सरकारांनी या क्षेत्राच्या वार्षिक स्थितीसंदर्भात वार्षिक "स्टेट ऑफ द सेक्टर" कामगिरी अहवाल प्रसिद्ध करावा.
देवज्योती चक्रवर्ती हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
