डिजिटल शिक्षणाचे नवे पर्व : NEP 2020 ची पाच वर्षे

Image Source: Getty

हा लेख "NEP 2020 ची पाच वर्षे: व्हिजन टू रियॅलिटी" या लेख मालिकेचा भाग आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) हे भारताच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी विचारपूर्वक, व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी दृष्टीकोन सादर करते. त्याच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण झाल्याने, शिक्षणात तंत्रज्ञानाच्या वापराने काय बदल झाला, याचा आढावा घेण्याची ही योग्य वेळ आहे. NEP-2020 हा फक्त थोडासा बदल नव्हता, तर शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाला केवळ सहाय्यक म्हणून नव्हे, तर सर्वसमावेशक, समतावादी आणि भविष्यातील गरजांसाठी उपयुक्त अशा शिक्षणासाठी मुख्य भाग बनवण्याचा आधारभूत बदल होता.

NEP-2020 हा एक मोठा टप्पा ठरला. तंत्रज्ञानाला केवळ एक पर्यायी साधन न समजता, हे शिक्षणामध्ये सर्व स्तरावर अमलात आणण्याचे माध्यम म्हणून मांडले गेले, जेणेकरून शिक्षण अधिक व्यापक, समावेशक आणि भविष्यात उपयोगी ठरेल.

हे धोरण शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानामुळे कसा बदल होतो, हे मान्य करते. उपलब्ध डिजिटल साहित्य, भाषांतर, व्हिडिओ, ऑडिओ यामुळे शिक्षण अधिक रोचक बनते. त्याचबरोबर, धोरणात योजना आखणे आणि प्रशासन सुधारण्यावरही भर देण्यात आला आहे, जसे की पुढील 20 वर्षांसाठी विषयानुसार शिक्षकांची गरज ओळखणे आणि सार्वजनिक डेटामार्फत पारदर्शकता वाढवणे. हे धोरण नव्याने उदयास येणाऱ्या तांत्रिक प्रवाहांचा विचार करते आणि त्यांचा अभ्यासक्रमावर काय परिणाम होतो, हेही स्पष्ट करते. यामध्ये सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), तंत्रज्ञानातील नैतिकता व पूर्वग्रह अशा नव्या विषयांची ओळख करून दिली गेली आहे. शिवाय, व्यावसायिक आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रम नव्या रोजगाराच्या गरजेनुसार सुधारण्याची गरजही मांडली आहे. याशिवाय, शिक्षणासाठी एकात्मिक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) आणि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण आराखडा (NDEAR) अशा संस्थात्मक यंत्रणा स्थापण्याचे प्रस्तावही दिले आहेत.

आत्तापर्यंतची प्रगती

गेल्या पाच वर्षांत, शिक्षणात तंत्रज्ञान समाविष्ट करण्याच्या दिशेने भारताने काही प्रमाणात प्रगती केली आहे, विशेषतः डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात. युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस (UDISE+) च्या आकडेवारीनुसार, 2019–20 मध्ये शाळांमध्ये डिजिटल हार्डवेअरची उपलब्धता 34 टक्के होती, जी 2023–24 मध्ये 57 टक्क्यांवर गेली आहे. इंटरनेट सुविधा देखील विशेषतः 2021 नंतर वाढली असून, 22 टक्क्यांवरून 54 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, सरकारी शाळा अजूनही मागे आहेत. 2023–24 मध्ये केवळ 44 टक्के सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा होत्या आणि फक्त 30 टक्क्यांमध्ये इंटरनेट उपलब्ध होते. विभागीय पातळीवरही फरक दिसून येतो, केरळ आणि दिल्लीमध्ये जवळपास सर्व शाळांमध्ये सुविधा आहेत, तर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मिझोराममध्ये अद्याप मोठ्या अडचणी आहेत.

स्रोत: लेखकाने वेगवेगळ्या वर्षांच्या यूडीआयएसई डेटाचा वापर करून तयार केलेला डेटा

विशेष गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करून शिक्षणात प्रवेशाची दरी कमी करण्यासाठी काही पावले उचलली गेली आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ऐकण्यास अक्षम समुदायासाठी खास PM e-Vidya Direct-to-Home (DTH) चॅनल (चॅनल क्रमांक 31) सुरू केला. तसेच दृष्टिहीन आणि ऐकू न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी DAISY प्रणालीवर आणि NIOS च्या वेबसाइट/YouTube वर साइन लँग्वेजमध्ये खास ई-माहिती तयार करण्यात आली आहे.

DIKSHA प्लॅटफॉर्मवर सध्या 1.89 कोटी नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत, आणि कोविड-19 च्या काळात सर्वाधिक वापर नोंदवला गेला. मात्र, रोज सक्रीय वापरकर्त्यांची संख्या 1 टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे, यामुळे सातत्यपूर्ण सहभागाचे आव्हान दिसून येते. कोविड-19 च्या काळातच राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने शिक्षकांसाठी ऑनलाइन शिक्षण रचनेबाबत 'प्रज्ञाता' मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. DIKSHA पोर्टलवर विद्यार्थ्यांसाठी, शिक्षकांसाठी, शिक्षक प्रशिक्षकांसाठी आणि पालकांसाठी एकूण 21,558 ई-कोर्सेस उपलब्ध आहेत. हे सर्वसामान्य मार्गदर्शक 133 भाषांमध्ये असून त्यात 7 विदेशी भाषांचाही समावेश आहे. DIKSHA पोर्टलवर 63 लाखांहून अधिक शिक्षकांनी NISHTHA प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

DIKSHA आणि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण रचना (NDEAR) या पुढारलेल्या योजनांमुळे काही आशा निर्माण झाली आहे. या योजनेला Central Square Foundation आणि EkStep सारख्या संस्थांचा पाठिंबा आहे. मात्र, National Tech-Enabled Education Framework (NTEF) सारख्या इतर योजनांना अजूनही गती मिळालेली नाही, कारण अजूनही स्पष्ट आदेश आणि गुंतवणूक नसल्यामुळे त्या थांबलेल्या आहेत. काही राज्यांमध्ये 'Permanent Education Number' सुरू करण्यात आले आहे, पण त्याची अंमलबजावणी सुसंगत नाही आणि अजूनही त्याबद्दल एकत्रित सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही.

तंत्रज्ञान समाविष्ट केलेल्या नवीन अभ्यासक्रम क्षेत्रांबाबत राज्य शिक्षण विभागांनी संगणक विज्ञान अभ्यासक्रमात बदल करणे आणि नवीन अभ्यासक्रम राबवणे सुरू केले आहे. ओडिशा राज्याने 21 व्या शतकातील उद्दिष्टपूर्तीसाठी 'computational thinking' चा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. आंध्र प्रदेशने इयत्ता 7 ते 12 पर्यंतच्या संगणक अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समाविष्ट करण्याचे काम सुरू केले आहे. व्यावसायिक शिक्षणासाठी, ITI मध्ये AI आधारित नवे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.

गती हळूहळू असली तरी भारतात डिजिटल शिक्षणासाठी भक्कम पाया तयार होतो आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत डेटा व्यवस्थापन प्रणाली आणि AI चा जबाबदारीने वापर करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.

डिजिटल शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये वाढलेली आवड

नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षणात तंत्रज्ञान एकत्रित करण्याचा व्यापक दृष्टिकोन आहे, पण वर्गांमध्ये प्रत्यक्षात काय होते, हे वेगळे चित्र दाखवते. ज्या शाळांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा आहेत, तिथे डिजिटल सामग्री उपलब्ध असणे सर्वात सोपी बाब झाली आहे. DIKSHA सारख्या प्लॅटफॉर्मवर 7,000 हून अधिक पाठ्यपुस्तके अनेक भाषांमध्ये डिजिटल करण्यात आली आहेत, आणि 3.75 लाखांहून अधिक ई-सामग्री (व्हिडिओ, YouTube चॅनेल, इंटरअ‍ॅक्टिव्ह मटेरियल्स) अपलोड करण्यात आली आहेत. मात्र, या सर्व डिजिटल साहित्याची आखणी किंवा रचना सुव्यवस्थित नाही.

शाळांमध्ये डिजिटल साहित्य सहज उपलब्ध झाले असले तरी, ठोस दिशादर्शक चौकटीशिवाय, त्याचा वापर अनेकदा केवळ माहिती मिळवण्यासाठीच होतो. यामुळे मुलांचा सक्रिय सहभाग कमी होतो आणि समान संधींची दरी कायम राहते.

शिक्षकांना अनेकदा तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. जसे की लॅपटॉप स्मार्ट बोर्डला जोडण्यातील त्रुटी जे उपलब्ध सुविधा वापरण्याच्या त्यांच्या इच्छेला कमी करू शकतात. जे लोक डिजिटल सामग्री वापरत राहतात, ते ती बहुतांश वेळा आपल्या वैयक्तिक पसंतीनुसार निवडतात, कोणतेही मार्गदर्शन नसताना. त्यामुळे शैक्षणिक साहित्य हे बॉलिवूड क्लिप्सपासून (जसे की "जोधा अकबर") ते यूट्यूबवरील खान सरसारख्या व्यक्तींवर आधारित असते. हे साहित्य कधी कधी रंजक असले तरी, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ ऐकून घेण्याची प्रवृत्ती निर्माण होते आणि काही वेळा लिंग, धर्म किंवा प्रादेशिक पूर्वग्रह अधिक बळकट होतात.

सध्या अनेक शिक्षक डिजिटल शिक्षणामध्ये उत्साहाने भाग घेत आहेत आणि स्वतःचे डिजिटल साहित्य तयार करून शेअर करत आहेत, हे तंत्रज्ञान-आधारित शिक्षणावरील वाढती रुची दर्शवते.

डिजिटल साहित्य सहज उपलब्ध होत असतानाच, त्याचा अर्थपूर्ण वापर कसा केला जातो याविषयी सखोल विचार आवश्यक ठरतो. फक्त ऐकून घेण्यापलीकडे जाऊन डिजिटल साहित्य हे प्रयोगशीलता, उत्सुकता, विचारमंथन आणि अर्थनिर्मितीला चालना देणारे असावे. "मास्टरकोच" नावाच्या मिश्र प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट कोर्सद्वारे करण्यात आलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की रंजक शिक्षणसाहित्य हे वास्तव वर्गपरिस्थितीशी संबंधित, समजण्यास सोपे आणि शिकण्याचा एक सक्रिय मार्ग असायला हवे. अशा मिश्र शिक्षण प्रक्रियेला सतत संवाद आणि शिक्षकांना समर्पित आधार मिळाल्यास अधिक प्रभावी ठरते, ज्यामुळे शिक्षकांना पाठिंबा, ऐकण्याची आणि व्यक्त होण्याची संधी मिळते.

तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शिक्षणाचा एक नवा पैलू म्हणजे त्याचा STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) शिक्षणात समावेश, ज्यामुळे सर्वसमावेशक आणि समाजाभिमुख नवप्रयोग शक्य होतात. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय संधर्भात वैज्ञानिक व तांत्रिक उपाययोजनांवर भर देते. याच दृष्टीकोनाला पुढे नेणारी एक योजना म्हणजे "अटल टिंकरिंग लॅब्स (ATL)", ज्या विद्यार्थ्यांना प्रयोगशीलतेद्वारे शिकण्याची संधी देतात.

2020 पासून अटल टिंकरिंग लॅब्स केंद्रांची संख्या 5,000 वरून 10,000 पर्यंत वाढली आहे, यापैकी जवळपास 60 टक्के केंद्रे सरकारी शाळांमध्ये आहेत. मात्र UDISE+ या शैक्षणिक डेटानुसार बहुसंख्य अटल टिंकरिंग लॅब्स केंद्रे केंद्रीय शाळांमध्ये आहेत, जसे की केंद्रीय विद्यालये व नवोदय विद्यालये, आणि फक्त 5 टक्क्यांपेक्षा कमी राज्यशाळांमध्ये आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025–26 मध्ये पुढील पाच वर्षांत 50,000 अतिरिक्त लॅब्स उभारण्याची घोषणा करण्यात आल्यामुळे ही दरी कमी होण्याची शक्यता आहे.

अटल टिंकरिंग लॅब्स केंद्र विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञान केवळ वापरण्यासाठी नाही, तर नवीन उपाययोजना निर्माण करण्यासाठी प्रेरित करू शकतात—जसे की हॅकाथॉन आणि डिझाइन चॅलेंजेसद्वारे प्रत्यक्ष सामाजिक समस्यांवर उपाय शोधणे. अशा अनुभवात्मक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे तंत्रज्ञानावरील समज अधिक सखोल होते, त्यातून तंत्रज्ञानातील सामाजिक समता, नैतिकता, प्रतिनिधित्व आणि पूर्वग्रह यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विचार करता येतो आणि जबाबदारीने नवनिर्मितीची वृत्ती तयार होते. जेव्हा हे शिक्षण स्थानिक वास्तवाशी जोडले जाते, तेव्हा विद्यार्थी केवळ वापरकर्ते न राहता, बदल घडवणारे निर्माते बनतात.

तंत्रज्ञानाचे खरे सामर्थ्य केवळ सामग्री पोहोचवण्यात नाही, तर विद्यार्थ्यांना निर्माण, प्रयोग आणि प्रत्यक्ष समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सक्षम करण्यात आहे.

सध्या अटल टिंकरिंग लॅब्स केंद्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर हार्डवेअर व पायाभूत गुंतवणूक लागते, आणि विशिष्ट पात्रता पूर्ण करणाऱ्या शाळांमध्येच ही केंद्र उभारली जातात. या पद्धतीला नवीन दृष्टी देणे शक्य आहे—उदाहरणार्थ कमी खर्चिक आणि अनुभवाधिष्ठित प्रक्रियांद्वारे (जसे की हॅकाथॉन) नवप्रवर्तनशील विचारांची वाढ करणे, जे सरकारी यंत्रणांमध्ये सहज राबवता येतील. दुसरे म्हणजे, केंद्र स्थापन करताना पात्रतेवर आधारित निवडीऐवजी अशा शाळांना अटल टिंकरिंग लॅब्स देणे ज्यांनी नवप्रवर्तन व तंत्रज्ञान आधारित शिक्षणासाठी प्रयत्न केले आहेत. यामुळे त्या केंद्रांचा वापर प्रभावी होईल, शिक्षक व विद्यार्थी अधिक प्रेरित होतील आणि अटल टिंकरिंग लॅब्सची वाटणी सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये अधिक समतास्वभावीपणे होईल—फक्त केंद्रीय शाळांमध्येच नाही.

पुढचा मार्ग

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे स्वीकारते की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अ‍ॅडॅप्टिव मूल्यांकन, आणि स्मार्ट बोर्डसारख्या नविन तंत्रज्ञानामुळे केवळ विद्यार्थी काय शिकतात तेच नव्हे, तर ते कसे शिकतात, यामध्येही मूलभूत बदल होऊ शकतो. या शक्यतांचा लाभ घेण्यासाठी भारताने एक तंत्रज्ञान-सक्षम शिक्षण प्रणाली उभारणे गरजेचे आहे, जी समावेशक, समानतेवर आधारित आणि प्रतिष्ठा, लोकशाही, शांतता आणि चिंतनशील विचारसरणीवर आधारलेली असेल. त्याचबरोबर, तरुणांना योग्य तांत्रिक कौशल्ये व दृष्टी देऊन त्यांचा करिअर मार्ग उजळता येईल.

या दृष्टीने चार मुख्य पातळ्यांवर कृती करणे आवश्यक आहे. पहिले, तंत्रज्ञान आणि अध्यापन याच्या संगमावर संशोधन व विकासात गुंतवणूक करणे, जेणेकरून नवे प्रयोग तथ्याधारित व स्थानिक गरजांशी सुसंगत असतील. दुसरे, शालेय पातळीवर डिजिटल सुविधा उभारण्यासाठी गुंतवणूक वाढवणे. गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली असली तरी UDISE+ 2023-24 अहवालानुसार केवळ 57.2 टक्के शाळांमध्ये कार्यरत संगणक आहेत आणि 53.9 टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा आहे. तिसरे, शिक्षकांची क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, आणि त्यांना सतत प्रशिक्षण देणे. शिक्षकांनी केवळ तंत्रज्ञान वापरायला शिकून थांबू नये, तर विद्यार्थ्यांना प्रयोग, खेळ, आणि डिजिटल जगात सर्जनशीलता, सहानुभूती, विचारशक्ती आणि नैतिकतेसह मार्गदर्शन करता यावे यासाठी सक्षम असायला हवे.

चौथे, तंत्रज्ञ, शिक्षक, समाजशास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्ते यांच्यात अधिक आंतरविषयक सहकार्य असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शिक्षणाचा भविष्यकालीन आराखडा नव्याने उभा करता येईल. तंत्रज्ञान हे स्वतः उद्दिष्ट नसून, अधिक न्याय्य, मानवी आणि भविष्यासाठी सक्षम शिक्षणप्रणाली घडवण्याचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे. यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित होते, जसे की DIKSHA प्लॅटफॉर्ममधून दिसून येते. अशा भागीदारीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या डिझाइन व एकत्रिकरणावर शिक्षणकेंद्री दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे, केवळ तांत्रिक दृष्टीने नव्हे.

नेहा पारती या क्वेस्ट अलायन्समध्ये स्कूल्स प्रोग्रॅमच्या संचालिका आहेत.

• Education in India
• Education
• India
• edtech in india
• Education
• education policy 2020
• India
• national education policy
• national education policy 2020
• national tech enabled education framework
• nep 2020
• nep 2020 and edtech
• nep education policy
• new education policy 2020

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT