नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकांमध्ये रशियाकडे झुकलेल्या जॉर्जियन ड्रीम पार्टीने विजय मिळवला आहे. या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
Image Source: Getty
रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांच्या प्रभावाखाली असलेला जॉर्जिया दीर्घ काळापासून संघर्षात भरडला जात आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या म्हणजे २०२४ च्या ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या संसदीय निवडणुकांमध्ये ‘जॉर्जियन ड्रीम पार्टी’ने जोरदार विजय मिळवला. तरीही निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांच्या निषेधार्थ निदर्शने करणाऱ्यांनी तबिलिसीचे रस्ते ओसंडून वाहत होते. या तणावामुळे जॉर्जियाच्या राजकीय इतिहासातील सर्वांत मोठी निदर्शने झाली. या दक्षिण कॉकेशियन प्रजासत्ताकाच्या लोकशाहीच्या दृढीकरणावर संभाव्य महत्त्वपूर्ण परिणामही झाले. त्यातील एक म्हणजे, जॉर्जियाच्या नव्या संसदेचे पहिले अधिवेशन २५ नोव्हेंबर रोजी होणार होते; परंतु ते बेकायदा ठरवून विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार टाकला.
जॉर्जियाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीबद्दल आणि देशाच्या युरोपीय महासंघातील संभाव्य प्रवेशाबाबत प्रचार मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात बोलले गेल्याने राजकारण ढवळून निघाले.
जॉर्जियाच्या नव्या संसदेचे पहिले अधिवेशन २५ नोव्हेंबर रोजी होणार होते; परंतु ते बेकायदा ठरवून विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार टाकला.
जॉर्जियाच्या निवडणुकीच्या इतिहासात देशात प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेण्यात आले. युरोपीय महासंघाच्या सुधारणावादाच्या आधाराने पूर्णपणे समतोल प्रतिनिधित्व यंत्रणेची अंमलबजावणी केली गेली. त्याच वेळी प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या मताच्या टक्क्याने जनादेश दिला जाईल, याची खात्रीही करून घेण्यात आली. एकूण १८ पक्ष आणि युती निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. सन २०१२ पासून सत्तेवर असलेल्या जॉर्जियन ड्रीम पार्टीला निवडणुकीत सुमारे ५४ टक्के मते मिळाली. जॉर्जियाच्या संसदेतील १५० पैकी ८९ जागा या पक्षाने जिंकल्या आणि चौथ्या कार्यकाळासाठी पुन्हा विजयी झाला.
जॉर्जियन ड्रीम पार्टीने समत्स्खे-जावाखेटी, क्वेम-कार्टली आणि अजारा यांसारख्या तुलनेने ग्रामीण भागात आपले मजबूत अस्तित्व दाखवून दिले. देशाच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून जाहीर झालेल्या माहितीनुसार, कुटैसी (इमेरेती), पोटी (समेग्रेलो) आणि बातुमी (अजारा) या अन्य मोठ्या शहरांमध्ये अटीतटीच्या लढती झाल्या. या शहरांमध्ये पक्षाला ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी फरकाने विजय मिळाला; परंतु चार पाश्चात्यसमर्थक आघाड्यांच्या तुलनेत अधिक मते मिळाली. विरोधी पक्षांची घट्ट पकड असलेल्या सालेंजिखा (समेग्रेलो) येथेही ड्रीम पार्टीला ४८ टक्के मते मिळाली. ही मते चार पक्षांच्या विरोधी आघाडीच्या मतांपेक्षाही अधिक आहेत. विरोधी पक्ष विशेषतः ‘युनायटेड नॅशनल मुममेंट’ने २०२१ च्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये ज्या मिनग्रेलिया येथे दणदणीत विजय मिळवला होता, त्या मिनग्रेलिया येथेही जॉर्जियन ड्रीम पार्टीने मुसंडी मारून सर्व जिल्ह्यांमध्ये विजय मिळवला. असे असले, तरी शहरी भागात ड्रीम पार्टीला विरोधाशी सामना करावा लागला. अनुक्रमे ४२.२ टक्के आणि ४१.४ टक्के मते पारड्यात पडल्याने पक्षाला राजधानी तबिलिसी आणि रुस्तावी येथे पराभव स्वीकारावा लागला. जॉर्जियाबाहेर असलेल्या मूळच्या जॉर्जियन नागरिकांना मतदान करता यावे, यासाठी ४२ देशांमध्ये ६७ मतदान केंद्रे उभारण्याचा सरकारने प्रयत्न केला असला, तरी जॉर्जियन डायस्पोराकडून पक्षाच्या पदरी निराशा आली. त्याचप्रमाणे ड्रीम पार्टीला संसदेत बहुमत मिळवण्यातही अपयश आले. त्यामुळे पक्षाला व्यापक बदल करावे लागतील.
आश्चर्य म्हणजे, मिखाइल साकश्विली यांच्या अनुपस्थितीत स्थापन झालेल्या आधीचा सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या युनिटी टु सेव्ह जॉर्जिया (यूएनएम) या पक्षाला २०२० च्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या टक्क्यापेक्षा निम्म्याहून कमी मते म्हणजे केवळ १०.१६ टक्के मिळाली. त्याऐवजी ‘कोएलिशन फॉर चेंज’ या नव्या आघाडीला ‘यूएनएम’च्या काही नेत्यांना आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळाले आणि तो सर्वाधिक मोठा विरोधी पक्ष बनला. या पक्षाने ११ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवून दुसरे स्थान पटकावले. एकूणात चार विरोधी पक्षांनी संसदेत प्रवेश करण्यासाठी एकत्रित ३७.८ टक्के मते मिळवून आवश्यक पाच टक्क्यांचा उंबरठा ओलांडला.
शहरी भागात ड्रीम पार्टीला विरोधाशी सामना करावा लागला. अनुक्रमे ४२.२ टक्के आणि ४१.४ टक्के मते पारड्यात पडल्याने पक्षाला राजधानी तबिलिसी आणि रुस्तावी येथे पराभव स्वीकारावा लागला.
असे असले, तरी विरोधकांनी निवडणुकांवर फसवेगिरीचा आरोप करून निदर्शने केली. त्यामुळे देश राजकीयदृष्ट्या राष्ट्रीय संकटात ढकलला गेला. निवडणुकीत कथित गैरप्रकार घडल्याचे, बळजबरी, मतदारांना धमकावणे, राष्ट्रीय व प्रशासकीय साधनसामग्रीचा गैरवापर केल्याचे अहवाल विविध आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत निरीक्षकांनी दिले. याचा परिणाम म्हणजे, जॉर्जियातील हजारो नागरिकांनी आणि अनेक सामाजिक गटांनी देशव्यापी निदर्शने केली. जॉर्जियन ड्रीम पार्टीच्या आधीच्या सहयोगी सदस्य आणि सध्याच्या विरोधक सालोमी झोराबिश्विली यांनी तर या निवडणुकीस ‘रशियाची विशेष मोहीम’ असे संबोधले.
ध्रुवीकरण झालेल्या आणि अस्थिर राजकीय स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शरद ऋतूत निवडणुका पार पडल्या. जॉर्जियन ड्रीम पार्टीला पाश्चात्य देशांविरोधात सातत्याने वक्तव्ये केल्याने गेल्या काही वर्षांमध्ये टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. कारण या वक्तव्यांमुळे युरो-अटलांटीक उद्दिष्टे साध्य करण्यात जॉर्जियासमोर अडथळा निर्माण झाला आहे. सध्याच्या कुंठित अवस्थेला अनेक वादग्रस्त धोरणांनी विशेषतः फॉरिन एजंट्स कायद्याने (या कायद्यास रशियाचा कायदा असे संबोधले जाते) इंधन पुरवले. युरोपीय महासंघातील प्रवेशासाठी जॉर्जियाचा मार्ग मोकळा ठेवण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांचे समर्थक असलेले विरोधक अध्यक्ष झोराबिश्विली यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र झाले आणि त्यांनी जॉर्जियन चार्टरवर सह्या केल्या.
जॉर्जियातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर राजकीय निदर्शने केली असली व सभाही घेतल्या असल्या आणि युरोपीय महासंघातील प्रवेशास ८९ टक्के नागरिकांनी समर्थन दिले असले, तरी ड्रीम पार्टी आपल्या चौथ्या कार्यकाळासाठी सज्ज झाली आहे. सामाजिकदृष्ट्या रुढीवादी वर्गामध्ये आणि जॉर्जियाच्या ग्रामीण भागात असलेल्या पाठबळाच्या जोरावरच एवढ्या मोठ्या फरकाने पक्षाच्या गळ्यात विजयाची माळ पडली आहे. एकता, नेतृत्व आणि समरसतेचा अभाव असलेल्या विभाजित विरोधी पक्षामुळे ड्रीम पार्टीचा विजय सुकर झाला. जॉर्जियन ड्रीम पार्टीचा निवडणूक प्रचार महत्त्वाकांक्षी आर्थिक उद्दिष्टांभोवती केंद्रित होता. त्यामध्ये १३० अब्ज जॉर्जियन लारी (जॉर्जियाचे चलन) उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य करणे, निवृत्तीवेतन व वेतनात वाढ करणे, बेरोजगारी कमी करणे, आरोग्यसेवेत व कृषिउत्पादनात वाढ करणे, २०३० पर्यंत उर्जा स्वयंपूर्ण बनणे यांचा समावेश आहे. या आश्वासनांनी मतदारांना आकर्षित केले असल्याचे दिसते. या संदर्भाने, पक्षाने तबिलिसी व बटुमी यांना जोडणाऱ्या चौपदरी महामार्गाच्या बांधकामाला गती देण्याचे आणि जॉर्जियाला अझरबैजान व आर्मेनियाशी जोडणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आपले उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. या शिवाय जॉर्जियन ड्रीम पार्टीने ‘युद्ध विरुद्ध शांतता’ आणि ‘पारंपरिक मूल्ये विरुद्ध नैतिक क्षय’ असे मतप्रवाहांचे वर्गीकरण केले. या वर्गीकरणाने जॉर्जियाचे भविष्य रशिया आणि युरोपीय महासंघादरम्यान वाटले गेले असल्याच्या विरोधकांच्या दाव्याच्या तुलनेत बाजी मारलेली दिसते.
जॉर्जियातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर राजकीय निदर्शने केली असली व सभाही घेतल्या असल्या आणि युरोपीय महासंघातील प्रवेशास ८९ टक्के नागरिकांनी समर्थन दिले असले, तरी ड्रीम पार्टी आपल्या चौथ्या कार्यकाळासाठी सज्ज झाली आहे.
जॉर्जियन ड्रीम पार्टीने ‘ईयू असोसिएशन ॲग्रीमेंट’चा ९० टक्के भाग २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्याच वेळी रशियाच्या बाबतीत एक व्यावहारिक दृष्टीकोन कायम ठेवला आहे. ही ‘समतोल वैविध्यीकरणा’ची रणनीती देशाच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करते. २००८ मध्ये झालेल्या रशिया-जॉर्जिया संघर्षात जॉर्जियाने अबखाझिया आणि दक्षिण ओसेशिया यांसह आपला २० टक्के प्रदेश गमावला होता, याचे भान ठेवूनच ही रणनीती पक्षाकडून आखण्यात आली आहे.
रशियापासून पूर्णपणे वेगळे होणे जॉर्जियासाठी अशक्य गोष्ट आहे. हे कथ्य जॉर्जियाच्या मतदारांच्या गळी उतरवण्याची शक्यता आहे. या मतदारांपैकी किमान २० टक्के लोक दारिद्र्याच्या विळख्यात असून ते आर्थिक वाढ आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला अग्रक्रम देतात.
जॉर्जियन ड्रीम पार्टीला मिळालेल्या विजयाने या क्षेत्रातील व क्षेत्रापलीकडील जागतिक नेत्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया ध्रुवीकरणातून आलेल्या दिसतात. जॉर्जियाच्या पाश्चात्य मित्रदेशांनी निवडणुकांमध्ये झालेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, रशिया आणि हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि अझरबैजान या त्याच्या मित्रदेशांनी पक्षाच्या विजयाचे समर्थन केले आहे. या आठवड्यात बोलावलेल्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनानंतर अध्यक्षांनी हा पेच घटनात्मक न्यायालयात सोडवण्याची मागणी केली आणि त्यास हा देशासाठी ‘ब्लॅक मंडे’ असल्याचे संबोधले. दरम्यान, पुढील अध्यक्षीय निवडणूक १४ डिसेंबर रोजी घेण्याचा ठराव जॉर्जियाच्या संसदेने मंजूर केला. त्या वेळी प्रथमच अध्यक्षांची निवड ‘पॉप्युलर व्होट’ऐवजी ‘इलेक्टोरल कॉलेज’मार्फत केली जाईल.
पुढच्या काळात जॉर्जियन ड्रीम पार्टीच्या सरकारला रशिया आणि युरोपीय महासंघ या दोहोंच्या अपेक्षांचे संतुलन साधण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्याच वेळी पक्षावर असलेल्या वैधतेच्या संकटावर मात करण्यासाठी प्रयत्नही करावे लागणार आहेत.
जया औप्लिश या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
शायरी मल्होत्रा ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या उपसंचालक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Jayaa Auplish is a Research Intern at the Observer Research Foundation ...
Read More +
Shairee Malhotra is Deputy Director - Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. Her areas of work include Indian foreign policy with a focus on ...
Read More +
PREV
