QS रँकिंगमध्ये भारतीय विद्यापीठांची झेप: काहींचं यश की व्यवस्थेचा बदल?

जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त असलेल्या क्वाक्वेरेली सायमंड्स म्हणजेच QS रँकिंगनुसार जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीमध्ये भारतातल्या एकूण 54 उच्च शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) दिल्ली 123 व्या स्थानावर आहे. देशात या संस्थेचा क्रमांक पहिला आहे. सर्वाधिक प्रतिनिधित्व असलेल्या देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका, युनायटेड किंगडम (यूके) आणि चीन पहिल्या तीन क्रमांकात आहेत. भारताचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षीच्या क्रमवारीत पाच पटीने वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये यात 11 विद्यापीठे होती. आता 2025 मध्ये त्यांची संख्या 54 वर गेली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या परिवर्तनकारी सुधारणांमुळे ही वाढ झाली. या लेखाचा उद्देश या दाव्याचे टीकात्मक विश्लेषण करणे आणि काही प्रश्न उपस्थित करणे हा आहे. भारतातल्या उच्चभ्रू संस्थांचे यश हे भारतीय उच्च शिक्षणाच्या व्यापक प्रगतीचे संकेत देते का? हा खरा प्रश्न आहे.  

भारतीय संस्थांच्या जागतिक क्रमवारीत वाढ होण्यास दोन समांतर बदल कारणीभूत आहेत. विद्यापीठांचे समग्र मूल्यांकन करण्यासाठी QS क्रमवारीने त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली आहे. आंतरराष्ट्रीय संशोधनाचे नेटवर्क, शाश्वतता आणि रोजगार यासारख्या नवीन निर्देशकांचा समावेश झाल्यामुळे ही क्रमवारी बहुआयामी बनली आहे. शिवाय पूर्वीच्या निर्देशकांमध्येही सुधारणा झाली आहे. रँकिंगमध्ये प्रत्येक प्राध्यापकांच्या कार्यपद्धतीचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे याला एक शिस्त आली आहे.  

QS रँकिंगनुसार जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीमध्ये भारतातल्या एकूण 54 उच्च शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) दिल्ली 123 व्या स्थानावर आहे. देशात या संस्थेचा क्रमांक पहिला आहे. सर्वाधिक प्रतिनिधित्व असलेल्या देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे.

लिबरल आर्ट्स, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान या क्षेत्रातल्या संस्थांना याचा फायदा झाला आहे. कमी प्राध्यापक असलेल्या लहान संस्थांनाही याचा फायदा होतो आहे. या बदलामुळे आयआयटी दिल्ली आणि मुंबई यांच्या क्रमवारीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यांच्या संशोधनाला जागतिक स्तरावर स्थान मिळाले आहे. अशा संस्थांमधल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळत आहेत. नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांच्या सर्वेक्षणांमध्येही त्यांना चांगले गुण मिळाले आहेत.

हे बदल भारताचे बहुविद्याशाखीय शिक्षण, संशोधन तसेच जागतिक भागिदारीच्या व्यापक धोरणात्मक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत. त्यामुळे या संस्था सक्षम झाल्या आणि त्यांना जागतिक मान्यताही मिळाली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आल्यानंतर अनेक विद्यापीठांनी त्यांचे परदेशी सहकार्य, संशोधन भागीदारी आणि संयुक्त प्रकाशने सुरू केली आहेत. यामुळे 'आंतरराष्ट्रीय संशोधन नेटवर्कचे रँकिंगही चांगले मिळते आहे.  

देशात आयआयटी आणि काही विद्यापीठांमध्ये ही प्रगती होत असली तरी एकूणच शिक्षणव्यवस्थेच्या स्तरावरची कामगिरी सुधारते आहे. भारतातल्या 8 नव्या संस्थांना QS 26 रँकिंग मिळाले आहे. यावर्षीच्या मूल्यांकनात सहभागी झालेल्या सर्व भारतीय संस्थांपैकी जवळजवळ 50 टक्के संस्थांच्या दर्जामध्ये सुधारणा झाली आहे. यामध्ये दिल्ली विद्यापीठ, वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीआयटी), वेल्लोर आणि चंदीगड विद्यापीठ यासारख्या सार्वजनिक आणि खाजगी विद्यापीठांचा समावेश आहे. त्यामुळेच ही प्रगती केवळ आयआयटीपुरती मर्यादित नाही.

यात सर्वात चांगली प्रगती विशिष्ट उच्च-स्तरीय संस्थांकडून होते आहे. या संस्थांनी NEP आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी आपले उद्दिष्ट जुळवून घेतले आहे. बाकीच्या संस्थांपुढे मात्र राष्ट्रीय आणि जागतिक निकषांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रगतीचा वेग असमान असला तरी NEP मुळे त्याची गती वाढली आहे. तसेच आघाडीच्या विद्यापीठांनी केलेली प्रगती मध्यम स्तरावरच्या संस्थांसाठीही आदर्श बनली आहे.  

शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रगती होत असली तरी यात अनेक आव्हाने आहेत. भारत एका महत्त्वाच्या निकषामध्ये मागे आहे. ते म्हणजे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांचे गुणोत्तर. भारतातील उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी विद्यार्थी-प्राध्यापक गुणोत्तर 24:01 असे आहे. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेची (OECD) सरासरी 16:01 अशी आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे अध्यापनाची गुणवत्ता आणि संशोधन व उत्पादन या दोन्हीवर परिणाम होतो. जागतिक विद्यार्थी विविधतेच्या बाबतीतही भारतीय संस्था खालच्या क्रमांकावर आहेत.

जरी अनेक उपक्रम राबवले गेले असले तरी परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी उद्दिष्टापेक्षा कमी आहे. 2024-2025 मध्ये हे उद्दिष्ट सुमारे 72 हजार होते. स्टडी इन इंडिया (SII) कार्यक्रमात 2 लाखांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. उच्च शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी NEP ने ठरवलेल्या कल्पना आणि भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाच्या (HECI) स्थापनेला विलंब यामुळेही यात आव्हान निर्माण झाले आहे. भारताचे आंतरराष्ट्रीयीकरण केवळ काही जागतिक स्तरावरील संस्थांशी संबंधित नाही तर संपूर्ण प्रणालीशीच संबंधित आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक बनले आहे.  

उच्च शिक्षणात झालेल्या सुधारणांमुळे जे यश मिळाले आहे त्याचा गुणाकार करण्यासाठी भारताने सहा महत्त्वाच्या धोरणांना प्राधान्य दिले पाहिजे. भारताने शिक्षणासाठी निधी, आघाडीच्या उच्च शिक्षण संस्थांकडून मार्गदर्शन आणि संशोधन क्षमता-निर्मितीद्वारे मध्यम-स्तरीय आणि राज्य स्तरावरच्या सार्वजनिक विद्यापीठांना पाठिंबा देण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे सर्वसमावेशक प्रगतीला चालना मिळेल आणि जागतिक क्रमवारीत प्रवेश करण्यासाठी अनेक संस्थांचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच शैक्षणिक कार्यदलाचा विस्तार, प्राध्यापकांची भरती आणि व्यावसायिक विकास यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. तिसरे म्हणजे, भारताने कृषी,लाइफ सायन्स, ह्युमॅनिटीज यासारख्या विशिष्ट विषयांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना प्रादेशिक उत्तमता आणि विशेष जागतिक क्रमवारीत चमकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. डायस्पोरा प्राध्यापक देवाणघेवाण आणि सहकारी कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे यामुळे योग्य दिशेने बदल होऊ शकतात.  

SII कार्यक्रमाची पुनर्रचना करणेही आवश्यक आहे.  त्यामुळे व्हिसा प्रक्रिया सुलभ होतील आणि परदेशी विद्यार्थ्यांच्या विविध गटांना आकर्षित करण्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक मदत मिळेल. तसेच जागतिक अभ्यासक्रम एकत्रित करून आणि आंतरराष्ट्रीय अध्यापनशास्त्राचा समावेश करून आंतरसांस्कृतिक वातावरणाला प्रोत्साहन देणेही महत्त्वाचे आहे.  

या दृष्टिकोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या जागतिक स्तरावरच्या क्षमता वाढतील आणि भारतातील तरुण सांस्कृतिक सहकार्य आणि जागतिक करिअरसाठी तयार होतील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या विद्यार्थ्यांनाही आपल्याकडे आकर्षित करता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताने HECI च्या माध्यमातून उच्च शिक्षण क्षेत्राचा पाया मजबूत केला पाहिजे. HECI ने केवळ नियामक चौकटी एकत्रित करण्यावरच लक्ष देण्यापेक्षा साक्षरतेचे रँकिंग वाढवणे, संयुक्त संशोधन, विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची गतिशीलता आणि भारतीय संस्थांद्वारे शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये (SDGs) योगदान यांचा मागोवा घेणेही महत्त्वाचे आहे.  

भारतातील सर्वोच्च संस्थांची प्रगती हा या शर्यतीचा सुरुवातीचा टप्पा आहे. अशा संस्थांवर संपूर्ण प्रणालीमध्येच प्रगतीला चालना देण्याची जबाबदारी आहे. येणाऱ्या काळात, संरचनात्मक व्यवस्थेची उभारणी करणे आणि सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सामूहिक गती निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

भारताची प्रगती ही उच्च शिक्षणाच्या परिवर्तनात कोण अव्वल स्थानावर आहे यावर नाही तर या प्रगतीत कितीजणांना सामावून घेण्यात आले आहे यावर मोजली जाणार आहे.

अर्पण तुलस्यान ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये सिनियर फेलो आहेत.

• Indian Economy
• India
• Education
• Education in India
• global rankings and indian universities
• global universities in india
• higher education ecosystem in india
• India
• Indian Economy
• indian higher education institutions
• national education policy
• national education policy 2020
• qs rankings
• qs rankings india
• quacquarelli symonds rankings
• quacquarelli symonds rankings india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT