Image Source: Getty
भारतामध्ये फिनटेक (वित्तीय तंत्रज्ञान - फायनॅन्सीयल टेक्नॉलॉजी) क्षेत्राचा वेगाने विस्तार झाला आहे, ज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मुळे वित्तीय सेवांमध्ये परिवर्तनात्मक नवकल्पनांचा कालखंड सुरू झाला आहे. AI ने वैयक्तिकरण, फसवणुकीचा शोध घेणे आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमता यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे वित्तीय क्षेत्राचा पाया बदलला आहे. मात्र, या प्रगतीस डेटा गोपनीयतेविषयी असलेल्या चिंतेची जोड आहे. उद्योगक्षेत्राची वैयक्तिक डेटा वर वाढती अवलंबता डेटा सुरक्षा, ग्राहक स्वायत्तता आणि दुरुपयोगाच्या धोक्यांविषयी गंभीर प्रश्न उभे करते. उत्तर म्हणून, भारतीय नियामकांनी एक सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, जो तंत्रज्ञानाच्या नवकल्पनांच्या आवश्यकता आणि ग्राहक हक्क व गोपनीयतेचे संरक्षण यामध्ये न्यायपूर्ण संतुलन साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मुळे वित्तीय सेवांमध्ये परिवर्तनात्मक नवकल्पनांचा कालखंड सुरू झाला आहे. AI ने वैयक्तिकरण, फसवणुकीचा शोध घेणे आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमता यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे वित्तीय क्षेत्राचा पाया बदलला आहे. मात्र, या प्रगतीस डेटा गोपनीयतेविषयी असलेल्या चिंतेची जोड आहे.
जसे-जसे संस्था त्यांच्या कार्यप्रणाली आणि सेवा वितरणामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश करतात, त्याच्या तैनातीसाठी स्पष्ट मानके स्थापित करण्याची आवश्यकता एक महत्त्वाची आर्थिक गरज बनते. अशा मानकांची निर्मिती ही महत्त्वाची आहे, कारण ती सुनिश्चित करते की एआय-चालित नवकल्पना कार्यक्षमतेत आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ घडवते, आणि पक्षपातीपणा, एथिक्सचे प्रश्न, आणि बाजारातील विकृततेसारख्या धोक्यांची कमी करते. जबाबदार एआय वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून, धोरणकर्ते ग्राहकांचा विश्वास प्रोत्साहित करू शकतात, प्रामाणिक स्पर्धा सुनिश्चित करू शकतात, आणि तंत्रज्ञानावर आधारित वाढत्या परिदृश्यात दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेला मदत करू शकतात.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्टची भूमिका
भारतीय फिनटेक कंपन्यांनी विविध एप्लिकेशन्समध्ये एआयचा वापर सुरू केला आहे, जे वित्तीय क्षेत्रातील डेटा-आधारित इनोवेशनच्या दिशेने एक व्यापक बदल दर्शवित आहे. पेटीएम, एक प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म, एआयचा वापर युजर बिहेविअर आणि ट्रांझॅक्शन हिस्ट्री विश्लेषित करण्यासाठी करते, ज्यामुळे ते वैयक्तिककृत वित्तीय उत्पादनांची शिफारशी देऊ शकते. उदाहरणार्थ, त्याचे अल्गोरिदम वापरकर्त्याच्या खर्चाच्या पद्धती आणि वित्तीय लक्ष्यांच्या आधारे कस्टमाइज्ड क्रेडिट पर्याय सुचवितात, ज्यामुळे सहभाग आणि समाधानही वाढते. त्याचप्रमाणे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एसआयए SIA, एक एआय-संचालित चॅटबोट, सुरू केला आहे, जो एका सेकंदात १०,००० ग्राहकांच्या चौकशीचे निराकरण करू शकतो. संवादांमधून सतत शिकत, SIA ने ग्राहक सेवेच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा केली आहे.
फिनटेक क्षेत्रातील डेटा गोपनीयतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भारताच्या धोरणातील एक प्रमुख सुरुवात म्हणजे 2023 मध्ये लागू करण्यात आलेला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट (DPDPA) आहे. हे विधेयक वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण आणि तांत्रिक नवकल्पनांना चालना देणे यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते. या कायद्याच्या चौकटीत फिनटेक कंपन्यांना वैयक्तिक डेटा प्रक्रिया करण्यापूर्वी वापरकर्त्यांची स्पष्ट परवानगी घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे अधिक पारदर्शकता आणि वैयक्तिक माहितीसाठी नियंत्रणाची खात्री होते. युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (GDPR) सारख्या जागतिक निकषांशी सुसंगत राहून, DPDPA डेटा गोपनीयतेच्या शासकीय व्यवस्थेसाठी एक व्यापक मानक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करते.
हा कायदा व्यक्तींना त्यांचा डेटा वापरण्याचा, सुधारण्याचा आणि हटवण्याचा अधिकार देणाऱ्या महत्त्वाच्या तरतुदी सादर करतो, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर अधिक नियंत्रण मिळते. फिनटेक कंपन्यांसाठी, हा कायदा कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करण्याची जबाबदारी ठेवीत आहे, जे डेटा अखंडता आणि संरक्षण सुनिश्चित करतात. याशिवाय, तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन केल्यामुळे डेटाच्या गैरवापराशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी संरचित मार्ग उपलब्ध होतो, ज्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढतो आणि एक अशी परिसंस्था निर्माण होते जिथे नवकल्पना आणि अनुपालन एकत्र नांदतात.
DPDPA चे प्रतिबंधक सामर्थ्य हे कायद्याचे पालन न केल्यास ठोठावण्यात येणाऱ्या मोठ्या दंडांमध्ये आहे, ज्यामध्ये INR 2.5 अब्ज (सुमारे US$30 दशलक्ष) पर्यंतचा दंड लागू होतो. जागतिक स्तरावर सर्वात कठोर दंडांपैकी एक असलेल्या या उपायांद्वारे अल्पकालीन नफ्याच्या उद्दिष्टांपेक्षा डेटा संरक्षणाला प्राधान्य देण्यावर नियामक भर दिसून येतो. आर्थिक दृष्टिकोनातून, DPDPA डेटा उल्लंघनांशी संबंधित बाह्य परिणाम कमी करतेच, पण ग्राहकांचा विश्वास टिकवण्याची विश्वासार्ह बांधिलकीही व्यक्त करते—जे एका लवचिक आणि नवकल्पनांनी प्रेरित फिनटेक परिसंस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. गोपनीयतेला आपल्या नियामक चौकटीत समाविष्ट करून, DPDPA मार्केटची कार्यक्षमता आणि ग्राहक संरक्षण यांच्यातील महत्त्वाच्या परस्परसंबंधाला अधोरेखित करते.
डिझाइनद्वारे प्रायव्हसी
कायदेशीर हस्तक्षेपांच्या पलीकडे, भारतीय नियामक डेटा गोपनीयतेच्या शासकीय व्यवस्थेसाठी फिनटेक कंपन्यांना "डिझाइनद्वारे प्रायव्हसी" (Privacy by design) या तत्त्वांचा समावेश करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत, जे सक्रिय आराखड्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. या दृष्टिकोनाचा भर उत्पादनाच्या जीवनचक्राच्या प्रत्येक टप्प्यावर गोपनीयतेचा विचार करण्यावर आहे, संकल्पनेपासून आणि विकासापासून ते नियुक्तीपर्यंत. डेटा संकलन कमी करून आणि टेक्नॉलॉजीकल संरचनेत मजबूत गोपनीयता संरक्षण संस्थात्मक करून, हा दृष्टिकोन प्रायव्हसीला एक विनियामक विचार न ठरवता एक मूलभूत डिझाइन तत्त्व म्हणून सुनिश्चित करतो.
डिझाइनद्वारे प्रायव्हसी’ या आराखड्याचा स्वीकारण्याचे अनेक महत्त्वाचे फायदे आहेत. उत्पादन विकासाच्या प्रारंभिक टप्प्यांतच गोपनीयतेचा विचार समाविष्ट करून, कंपन्या नियामक आवश्यकता आधीच पूर्ण करू शकतात, त्यामुळे भविष्यातील कायदा मोडून महागडा दंड भरण्याचा धोका कमी होतो. हा सक्रिय दृष्टिकोन ग्राहकांचा विश्वास वाढवतो, विशेषतः जेव्हा व्यक्ती त्यांच्या वैयक्तिक डेटाच्या मूल्यमापनाबाबत अधिक जागरूक होतात. याशिवाय, हा आराखडा संस्थांमध्ये जबाबदारी आणि डेटा व्यवस्थापनाची संस्कृती निर्माण करतो, गोपनीयतेला एक मुख्य व्यवसाय उद्दिष्ट म्हणून बळकटी देतो, ज्याला दुय्यम बाब म्हणून पाहिले जात नाही. भारतासारख्या देशात, जिथे डेटा उल्लंघन आणि गैरवापराबाबतची सार्वजनिक चिंता तीव्र आहे, ‘डिझाइनद्वारे प्रायव्हसी’ हा एक धोरणात्मक फरक ठरू शकतो, जो कंपन्यांना बाजारपेठेत स्पर्धात्मक प्राधान्य देतो.
उत्पादन विकासाच्या प्रारंभिक टप्प्यांतच गोपनीयतेचा विचार समाविष्ट करून, कंपन्या नियामक आवश्यकता आधीच पूर्ण करू शकतात, त्यामुळे भविष्यातील कायदा मोडून महागडा दंड भरण्याचा धोका कमी होतो.
तथापि, 'डिझाइनद्वारे प्रायव्हसी' लागू करताना काही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. यावर होणारी एक प्रमुख टीका म्हणजे यामुळे नवकल्पनेवर बंधने येऊ शकतात, कारण प्रारंभिक टप्प्यात गोपनीयतेचे संरक्षण केल्यामुळे डेटा संकलन मर्यादित होऊ शकते, ज्यामुळे अत्यंत वैयक्तिकृत सेवा विकसित करण्यास अडथळा येतो. फिनटेक स्टार्टअप्स आणि लहान उद्योगांसाठी, सुरक्षित प्रणाली तयार करणे आणि डेटा हाताळण्यात पारदर्शकता सुनिश्चित करणे यासारख्या संसाधनांशी संबंधित मागण्या पूर्ण करताना मोठा आर्थिक आणि ऑपरेशनल बोजा लादला जातो. विशेषतः व्यवसायाच्या प्रारंभिक वाढीच्या टप्प्यात हे अनुपालन खर्च लहान कंपन्यांच्या विस्तारक्षमतेस अडथळा ठरू शकतात, विशेषतः भारतातील स्पर्धात्मक फिनटेक क्षेत्रात. परिणामी, जरी या आराखड्यात दीर्घकालीन फायदे असले तरी ती संसाधन- अभावित कंपन्यांवर अधिक भार टाकते, ज्यामुळे अंमलबजावणीसाठी संतुलित दृष्टिकोनाची आवश्यकता भासते.
पुढील मार्ग
भारताचा फिनटेकमधील AI आणि प्रायव्हसीसाठीचा नियामक दृष्टिकोन इथिकल AI डेव्हलपमेंट प्रॅक्टीसेसना प्रोत्साहित करण्याच्या महत्त्वावर भर देतो. नियामक प्राधिकरण AI डिसीजन मेकिंग प्रक्रियेत पारदर्शकतेला चालना देत आहेत, ज्यामुळे वापरकर्त्यांच्या प्रायव्हसीबद्दलच्या चिंतेत आणि पक्षपातीपण (बायस) किंवा गैर वागुणुकीच्या संभाव्यतेत कमी होईल. AI टूल्स जशी वैयक्तिकृत वित्तीय सेवा जसे की क्रेडिट स्कोअरिंग, फसवणूक शोध, आणि गुंतवणूक सल्ला यांना अधिकाधिक सामर्थ्य प्रदान करत आहेत, तसतसे अनेक AI मॉडेल्सच्या अस्पष्टतेबद्दल चिंता वाढत आहे, जे भेदभाव करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात आणि वित्तीय क्षेत्रातील असमानता आणखी वाढवू शकतात.
जसे भारताचे फिनटेक क्षेत्र विकसित होत आहे, तसतसे AI शी संबंधित गोपनीयतेच्या चिंतांचा सामना करण्यामध्ये नियामकांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. DPDPA सारखा उपक्रम, 'डिझाइनद्वारे प्रायव्हसी' तत्त्वांचा प्रचार, नियामक सॅंडबॉक्सची स्थापना, आणि इथिकल AI डेव्हलपमेंटवर भर देणे हे गोपनीयतेशी संबंधित जोखमींचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहेत. तथापि, तंत्रज्ञान प्रगत होत असताना, नियामकांनी नवीन आव्हाने आणि फिनटेक क्षेत्रातील नवकल्पना यांना तोंड देण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
भारताचा नियामक आराखडा केवळ अनुपालनावर केंद्रित नसून, तंत्रज्ञान प्रगती आणि गोपनीयता संरक्षण यांचे सहअस्तित्व सुनिश्चित करणारी प्रणाली निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. नवकल्पना आणि ग्राहक अधिकार यांच्यात संतुलन साधून, हा आराखडा जबाबदार फिनटेक विकासासाठी एक आदर्श उदाहरण निर्माण करतो. गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणासाठी असणाऱ्या भारताच्या दृष्टिकोनातून मिळणारे इंसाईट इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी मौल्यवान धडे ठरू शकतात, ज्यांना अशाच आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
आपला दृष्टिकोन बळकट करण्यासाठी भारताने नियामक, फिनटेक कंपन्या आणि तंत्रज्ञान तज्ञ यांच्यातील आंतरक्षेत्रीय सहकार्य वाढवण्याचा विचार करावा. उदाहरणार्थ, एक विशेष AI आणि फिनटेक टास्क फोर्स स्थापन केल्यास उदयोन्मुख जोखमींची वास्तविक-वेळेत ओळख होऊ शकेल आणि अनुकूल नियामक उपाय तयार करता येतील. याशिवाय, डेटा प्रायव्हसी हक्कांबाबत जनजागृती मोहिमा राबवणे आणि संबंधित भागधारकांमध्ये खुल्या संवादास प्रोत्साहन देणे, हे सुनिश्चित करेल की नियामक आराखडा पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि बदलत्या गरजांना प्रतिसाद देणारा राहील.
सौरदीप बाग हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमधील सेंटर फॉर सेक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
