Image Source: Getty
दीर्घकालीन विकासात्मक उद्दिष्ट असलेल्या विकसित भारताचा पाया रचणे, हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याच्या उद्दिष्टासाठी विकासाच्या धोरणांव्यतिरिक्त, या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप आवश्यक आहे. शाश्वत वाढ सुलभ करण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यासारख्या मानवी कल्याणाच्या प्राथमिक निर्धारकांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि आरोग्य सेवा या दोन्ही विषयांना अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे. बदलती लोकसंख्याशास्त्रीय समीकरणे आणि वाढत्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांसह, सरकारने या क्षेत्रांमध्ये अर्थसंकल्पीय वाटप वाढवणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, शैक्षणिक बजेटमध्ये महसुली खर्चाचे वर्चस्व असते, ज्यामध्ये केवळ नियमित खर्चाचा समावेश होतो आणि उत्पादक गुंतवणूक समाविष्ट नसते.
शिक्षणावरील भर
गेल्या दोन-तीन अर्थसंकल्पांमध्ये, शिक्षणासंबंधी निधीमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये, शिक्षण मंत्रालयाला १, २०,६२८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. खरेतर हा निधी २०२३-२४ च्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी कमी आहे. ही मोठी घसरण उच्च शिक्षण विभागाच्या निधीतील कपातीमुळे झाली आहे. उच्च कौशल्याची गरज असलेल्या नोकऱ्यांसाठी लागणारी कौशल्ये भारतीय तरूणांकडे नसल्याने हे एक मोठे आव्हान आहे. याशिवाय, शैक्षणिक बजेटमध्ये महसुली खर्चाचे वर्चस्व असते, ज्यामध्ये केवळ नियमित खर्चाचा समावेश होतो आणि उत्पादक गुंतवणूक समाविष्ट नसते. परंतु, २०२४-२५ मध्ये, पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया (प्रधानमंत्री श्री) आणि पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम - उषा) यांनी भांडवली खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रकाश टाकला आहे. कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, पीएम ई-विद्या सारख्या योजनांअंतर्गत डिजिटल क्लासरूम आणि लॅबमध्ये गुंतवणूक करून डिजिटल शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल उपकरणे यांसारख्या उपक्रमांनाही पाठिंबा देण्यात आला आहे.

स्त्रोत – अर्थसंकल्प २०२४-२५
पायाभूत सुविधा आणि डिजिटलायझेशनच्या बाबतीत प्रगती असूनही, साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्यामध्ये अनेक आव्हाने आहेत. डिजीटल उपकरणे आणि इंटरनेटमधील समान प्रवेश हा शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रादेशिक समानतेमधील एक मोठे आव्हान आहे. त्याचप्रमाणे महसूल खर्च अधिक असूनही शिक्षक प्रशिक्षणातील प्रगती कमी असल्याचे समोर आले आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सुधारित शिक्षण, समान प्रवेश आणि रोजगारक्षमतेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रम समाविष्ट करणे गरजेचे आहेत. उच्च महसूल आणि भांडवली खर्च या दोन्हींचा अर्थसंकल्पात समावेश केला गेला पाहिजे. शिक्षण आणि ज्ञानाच्या वापरास प्राधान्य देणाऱ्या योजना लागू करण्यात यायला हव्या.
आरोग्यसेवेशी संबंधित पायाभूत सुविधा बळकट करणे, परवडणाऱ्या आरोग्यसेवांच्या उपलब्धतेची खात्री करणे आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे याला सरकारने सातत्याने प्राधान्य दिले आहे.
आरोग्य क्षेत्रास प्राधान्यक्रमावर आणणे
सरकारचे सर्वाधिक लक्ष आरोग्य क्षेत्रावर असून कोविड-१९ महामारीनंतर त्यास मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देण्यात आले आहे. आरोग्यसेवेशी संबंधित पायाभूत सुविधा बळकट करणे, परवडणाऱ्या आरोग्यसेवांच्या उपलब्धतेची खात्री करणे आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे याला सरकारने सातत्याने प्राधान्य दिले आहे. शिक्षण क्षेत्राप्रमाणेच, आरोग्यसेवेशी संबंधीत खर्चावर महसुली खर्चाचे वर्चस्व आहे. यामध्ये आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचे पगार, सार्वजनिक रुग्णालये आणि आरोग्य कार्यक्रमांसाठीचे ऑपरेशनल खर्च आणि औषधे व लसींच्या खरेदीचा खर्च समाविष्ट आहे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमधील तफावत दूर करण्यासाठी कोविड महामारीनंतरच्या भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामध्ये पीएम- आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम - अभीम) अंतर्गत नवीन आरोग्य केंद्रे आणि प्रयोगशाळांची स्थापना आणि कोविड १९ दरम्यान आणि नंतर क्रिटीकल केअर फॅसिलीटिज आणि ऑक्सिजन प्लांट्समध्ये गुंतवणूक समाविष्ट आहे.

स्त्रोत – अर्थसंकल्प २०२४-२५
कोविड आधी, सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेजवर (उदा., प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम - जे)) आणि एनएचएम (राष्ट्रीय आरोग्य अभियान) आणि आयुषसारख्या सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांसाठी निधीमध्ये हळूहळू वाढ करून माता/बाल आरोग्य कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जात होते. महामारीच्या काळात लसीकरण, चाचणी आणि ऑक्सिजन प्लांटसह आपत्कालीन प्रतिसादासाठी आरोग्यसेवा खर्चात मोठी वाढ करण्यात आली. दीर्घकालीन उपाय म्हणून, आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यासाठी पीएम - अभीमची सुरुवात करण्यात आली. मागील दोन अर्थसंकल्पांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आणि डिजिटल आरोग्यसेवेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आरोग्य नोंदी आणि टेलिमेडिसिनवर भर देण्यात आला आहे.
महामारीच्या काळात लसीकरण, चाचणी आणि ऑक्सिजन प्लांटसह आपत्कालीन प्रतिसादासाठी आरोग्यसेवा खर्चात मोठी वाढ करण्यात आली.
खर्चात वाढ होऊनही, भारताचा सार्वजनिक आरोग्य खर्च त्याच्या जीडीपाच्या तुलनेत २ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ग्रामीण भागात अजूनही पुरेशा आरोग्य सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याने प्रादेशिक असमानता आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात डिजिटल आरोग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याने यातून डिजिटल डिव्हाईडही समोर आली आहे. सार्वत्रिक आरोग्य प्रवेश आणि पायाभूत सुविधांबाबत सरकारच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकणाऱ्या पीएम – जे आणि पीएम अभीम सारख्या योजना असतानाही आरोग्य क्षेत्रासमोरील गंभीर आव्हाने कायम आहेत. अशाप्रकारे, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेवरील भांडवली खर्चाचा मोठा विस्तार, प्रवेश, गुणवत्ता आणि प्रतिबंध यावर लक्ष केंद्रित केले गेले पाहिजे.
अर्थसंकल्पाबाबतच्या शिफारसी
आरोग्यसेवा आणि शिक्षण या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर अधिक खर्च करण्यामागे दोन कारणे आहेत. सर्वात प्रथम बाब म्हणजे, १९९१ नंतरच्या काळात सेवा-केंद्रित वाढीमुळे कुशल कामगारांची मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. तंत्रज्ञानातील क्रांती आणि जलद जागतिकीकरणासह, कौशल्याची आवश्यकता झपाट्याने वाढली आहे. म्हणूनच, आर्थिक वाढीसाठी उच्च शिक्षण अपरिहार्य बनले आहे. अशा प्रकारे, २०२५ – २६ च्या अर्थसंकल्पात सेवा आणि रोजगार निर्मितीची गरज लक्षात घेता उच्च शिक्षणावर अधिक खर्च करणे आवश्यक आहे. सेवांच्या वाढीव मागणीसोबतच, भारतीय लोकसंख्येची क्षमता आणि आकांक्षा जोपासण्यासाठी उच्च शिक्षणाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
पुढील दोन दशकांत विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारला धाडसी आणि या आधी न उचलण्यात आलेली पावले उचलावी लागणार आहेत.
दुसरी बाब म्हणजे, वाढत्या कार्यरत लोकसंख्येसोबत, भारताला वृद्ध लोकसंख्येला सामावून घेणे देखील आवश्यक आहे. समाजातील या वाढत्या वर्गासाठी जीवनमानाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रतिबंधात्मक औषधोपचार आणि आरोग्य सुविधा मोठ्या प्रमाणावर विकसित करणे आवश्यक आहे. यासाठी आरोग्य अर्थसंकल्प आणि जीडीपी गुणोत्तरामध्ये लक्षणीय वाढ करणे आवश्यक आहे. वित्तीय विवेक सुनिश्चित करण्यासाठी विकासासंबंधी महत्त्वाची गुंतवणूक टाळली जाऊ नये. पुढील दोन दशकांत विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारला धाडसी आणि या आधी न उचलण्यात आलेली पावले उचलावी लागणार आहेत. दीर्घकालीन, कार्यक्षम आणि सर्वसमावेशक परिणाम देणाऱ्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अशा पॉलिसी इकोसिस्टमसाठी टोन सेट करू शकतो.
आर्य रॉय बर्धन ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी सेंटरचे संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.