Expert Speak Raisina Debates
Published on Jul 23, 2024 Updated 1 Hours ago

भूतान आणि बांगलादेश यांच्यातील आर्थिक संभावना वाढल्यामुळे प्रादेशिक संपर्क उपक्रम दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत करत आहेत.

भूतानशी संपर्क वाढवण्यासाठी भारत-बांगलादेशचा संयुक्त प्रयत्न!

21 ते 22 जून दरम्यान शेख हसीना यांच्या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही देशांचे नेते भूतान या प्रदेशासाठी सामायिक दृष्टीकोन व्यक्त करताना दिसले. या दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये एक महत्त्वाचा करार झाला, ज्या अंतर्गत दोन्ही देश एकमेकांच्या रेल्वे मार्गांचा वापर करतील. यामुळे भूतानबरोबर व्यवसाय करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होतील. गेल्या दशकात भारत या प्रदेशात दळणवळणाला प्रोत्साहन देण्यात गुंतलेला आहे. भारताच्या प्रयत्नांमुळे आणि बांगलादेश किंवा नेपाळच्या आर्थिक अडचणी आणि समस्यांमुळे, तिन्ही देशांमधील द्विपक्षीय करार आणि उपक्रमांचा महापूर आला आहे. यामुळे संपर्क आणि आर्थिक विकासासाठी भूतानच्या आकांक्षांना बळ मिळाले आहेत.

जुने संबंध आणि नवीन परिस्थिती

प्रादेशिक जवळीक, सांस्कृतिक संबंध आणि दोन्ही देशांच्या नेत्यांमधील घनिष्ट संवादामुळे बांगलादेश आणि भूतान यांच्यात चांगले संबंध आहेत. 1971 मध्ये बांगलादेशला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देणारा भूतान हा पहिला देश होता. दोन्ही देशांनी 1980 मध्ये ट्रांझिट करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराचा परिणाम म्हणून भूतान फळे आणि भाज्या, डोलोमाइट, चुनखडी, दगड आणि प्रक्रिया केलेले अन्न निर्यात करू शकला. असे असूनही, दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध त्यांच्या पूर्ण क्षमतेची पूर्तता करू शकले नाहीत. कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापारी संबंध वाढवण्यावर दोन्ही देशांनी यापूर्वी अनेक वेळा बैठका केल्या आहेत हे खरे आहे, परंतु ते पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.

तथापि, अलिकडच्या वर्षांत या कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये नवीन उत्साह दिसून आला आहे. याची प्रामुख्याने दोन कारणे आहेतः

प्रथम, या प्रदेशात संपर्क वाढवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे भूतान आणि बांगलादेशला या गतीशी जुळवून घेण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. आपल्या आर्थिक विकासाला चालना देऊन शेजारी देशांमध्ये चीनच्या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी भारताने गेल्या दशकात कनेक्टिव्हिटीला प्राधान्य दिले आहे. या प्रयत्नात भारताने आपल्या शेजाऱ्यांच्या आर्थिक आणि विकासात्मक गरजा देखील पूर्ण केल्या आहेत. भूतान आणि बांगलादेशची सीमा सामायिक नाही. भारत या दोन देशांच्या मध्ये येतो. अशा परिस्थितीत, भारताने हाती घेतलेल्या कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांकडे पाहता, या दोन्ही देशांमध्ये आता एकमेकांशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडले जाण्याची आणि त्यांचा सुरुवातीचा संकोच संपवण्याची इच्छा आहे. उदाहरणार्थ, 2014 मध्ये भूतान आणि बांगलादेशने एका करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या अंतर्गत, दोन्ही देशांतील ट्रकना निर्धारित प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंवर (भारतमार्गे) एकमेकांच्या देशात प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली होती मात्र, 2016 पर्यंत बांग्लादेशी ट्रक्सना व्यवसायासाठी भारतात प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती. परंतु 2022 मध्ये भारताने नेपाळ आणि भूतानबरोबरच्या व्यापारासाठी बांगलादेशला मोफत वाहतुकीची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला (त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही) त्याचप्रमाणे, 2019 मध्ये बांगलादेश आणि भूतान यांच्यात झालेल्या अंतर्देशीय जल सामंजस्य कराराच्या समतुल्य, भारताने प्रथमच भूतानला त्याच्या जलमार्गाचा वापर करून बांगलादेशला निर्यात करण्यास मदत केली.

या प्रदेशात संपर्क वाढवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे भूतान आणि बांगलादेशला या गतीशी जुळवून घेण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. आपल्या आर्थिक विकासाला चालना देऊन शेजारी देशांमध्ये चीनच्या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी भारताने गेल्या दशकात कनेक्टिव्हिटीला प्राधान्य दिले आहे.

अशा कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांच्या गतीचा फायदा घेण्याची उत्सुकता आणि कोविड-19 किंवा रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या बाह्य धक्क्यांमुळे भूतान आणि बांगलादेश यांच्यातील आर्थिक प्रयत्नांचे नूतनीकरण होऊ शकते. बांगलादेशला देखील मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे देशातील उत्पादन आणि संबंधित कामे थांबली, आयातीमध्ये वाढ झाली आणि परकीय चलन साठ्यात तीव्र घट झाली. दुसरीकडे, कडक लॉकडाऊनमुळे भूतानमधील पर्यटन आणि व्यावसायिक उपक्रमांवर परिणाम झाला. ते अद्याप महामारीपूर्व पातळीपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. उच्च चलनवाढ, मोठ्या प्रमाणात कामगारांचे स्थलांतर, तरुणांमधील बेरोजगारी आणि गेल्या पाच वर्षांत सरासरी आर्थिक वाढीचा दर 1.7 टक्के यामुळे भूतानची अर्थव्यवस्था गंभीर परिस्थितीला तोंड देत आहे. अशा परिस्थितीत भूतान कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून आपले उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यास उत्सुक आहे. आसामजवळच्या गेलेफू शहरात भूतान 1,000 चौरस किलोमीटरचा विशेष प्रशासकीय प्रदेश (SAR) विकसित करत आहे. याशिवाय भूतान आपले आर्थिक भवितव्य बदलण्यासाठी बांगलादेशमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) देखील तयार करत आहे. यामुळे भूतान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांना नवीन बाजारपेठा, व्यापाराच्या संधी शोधणे आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणणे भाग पडत आहे.

 तक्ता 1- अलिकडच्या वर्षांत दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारांचा आढावा

वर्ष

करार

तपशील

2017

अंतर्देशीय पाण्याबाबत सामंजस्य करार

 

बांगलादेशने भूतानला त्याचे जलमार्ग आणि सागरी मार्ग वापरण्याची परवानगी दिली आहे.

 

2020

प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट(PTA)

2022 मध्ये कार्यान्वित करणे; यामध्ये बांगलादेशच्या 100 वस्तूंना भूतानमध्ये करमुक्त प्रवेश देण्यात आला. त्याचप्रमाणे भूतानच्या 50 वस्तूंना बांगलादेशात प्रवेश देण्यात आला.

 

2022

अंतर्देशीय पाणी आणि त्याच्या नूतनीकरणावरील सामंजस्य करारात सुधारणा

 

सामंजस्य कराराची कायदेशीर वैधता आणि व्यवस्था निश्चित करणे; आणि मानक परिचालन प्रक्रियेत सुधारणा करून पर्यायी पारगमन मार्ग आणि बंदरांचा शोध घेणे.

 

2023

ट्रैफिक इन ट्रांजिट एंड प्रोटोकॉल एग्रीमेंट

2000 सालानंतरचा हा पहिला पारगमन करार आहे, ज्यामध्ये रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्गांसह बहुआयामी जोडणीची तरतूद आहे. या कराराअंतर्गत, बांगलादेश आणि भूतानमधील वाहनांना आयात आणि निर्यातीसाठी नियुक्त बंदरे आणि मार्गांद्वारे पारगमन करण्याची परवानगी आहे.

 

2024

SEZ बाबत सामंजस्य करार

 

बांगलादेशने भूतानला कुरीग्राम जिल्ह्यात 190 एकरांवर विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्याची परवानगी दिली.

स्रोत: लेखकाचे संकलन

कनेक्टिव्हिटीच्या मागचा दृष्टीकोन

अलीकडील घडामोडी आणि करार भूतान-बांगलादेश संबंध मजबूत करण्याची इच्छा दर्शवतात. द्विपक्षीय व्यापारासाठीच्या PTA मुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक घडामोडी वाढतील. इतर दक्षिण आशियाई FTA प्रमाणेच या PTA मध्ये व्यापारात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या वस्तूंचा समावेश आहे. भूतानने बांगलादेशबरोबर अनुकूल व्यापार संतुलन राखले आहे. अशा परिस्थितीत, व्यापारातील अशा विस्तारामुळे भूतानला त्याचे दगड, डोलोमाइट्स आणि चुनखडीची निर्यात करता येईल, ज्यामुळे त्याचा परकीय चलन साठा वाढेल. (तक्ता 2 पहा) दुसरीकडे, या PTA मुळे बांगलादेश आपली तूट कमी करत आपली निर्यात वाढवू शकेल. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, PTA च्या अंमलबजावणीनंतर बांगलादेशची निर्यात 9.5 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. यानंतर भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील ट्रांझिट करारामुळे या देशांमधील संबंध आणखी दृढ होतील, कारण आता बांगलादेशचे ट्रक व्यापारासाठी थेट भूतानला जाऊ शकतील. आता त्यांना भारतीय सीमेवरून जाण्याची गरज भासणार नाही.

 तक्ता 2. भूतान आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापार 

वर्ष

भूतानला बांगलादेशची निर्यात अमेरिकी डॉलरमध्ये

भूतानमधून बांगलादेशची आयात अमेरिकी डॉलरमध्ये

2015-2016

4.74

21.6

2016-2017

3.21

33.1

2017-2018

4.38

32.3

2018-2019

7.56

49.9

2019-2020

4.36

40.9

2020-2021

6.89

38.2

स्रोत: परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, बांगलादेश

प्रादेशिक संपर्क वाढवण्यासाठीही महत्त्वाचे प्रयत्न केले जात आहेत. जून 2024 मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराअंतर्गत, दोन्ही देशांना वाहतुकीशिवाय एकमेकांचे रेल्वे मार्ग वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. भूतानसाठी (नकाशा 1 पहा) बांगलादेश भारतीय रेल्वेला भारतातील गेडे येथून आपल्या प्रदेशात प्रवेश करण्याची परवानगी देईल. भारतीय रेल्वे गेडे येथून बांगलादेशात प्रवेश करेल आणि चिलहाटी येथून बाहेर पडेल. दुसरीकडे, भारताने बांगलादेशला चिलहाटीमार्गे हल्दीबारी येथे आपल्या प्रदेशात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली आहे. दोन्ही देशांमधून येणारा माल हासिमारा येथे उतरवला जाईल. हासीमारा रेल्वे स्थानक हे भारत आणि भूतानमधील सर्वात व्यस्त व्यापार मार्गांपैकी एक असलेल्या जयगाव-फुएंटशोलिंग क्षेत्राचे सर्वात जवळचे स्थानक आहे. या उपक्रमामुळे, बांगलादेशी गाड्या भूतानच्या सीमेपर्यंत ट्रान्सशिपमेंट प्रक्रियेशिवाय व्यवसाय करू शकतील आणि भारतीय वस्तू देखील बांगलादेशमार्गे भूतानमध्ये कमी वेळेत आणि कमी खर्चात पोहोचू शकतील. भारत भूतानबरोबर दोन रेल्वे मार्गही विकसित करत आहे (नकाशा 1 मध्ये जांभळ्या रंगात दाखवले आहेत) हे रेल्वे मार्ग भारतातील बनारहाट ते भूतानमधील सामची/समत्से आणि भारतातील कोक्राझार ते भूतानमधील गेलेफूपर्यंत उभारले जातील. बनारहाट-सामची/सामत्से रेल्वे मार्ग हासिमाराजवळ आहे. हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यावर बांगलादेशला कोक्राझार-गेलेफू मार्ग वापरण्याची परवानगी दिली जाईल. असे झाल्यास बांगलादेशी गाड्या भूतानच्या SAR मध्ये प्रवेश करू शकतील. हा रेल्वे मार्ग व्यापार आणि परस्परसंवादाला चालना देऊन पश्चिम बंगाल सरकारने लादलेल्या सुविधा करापासून भूतानला वाचवेल.

रेल्वे मार्गाचा नकाशा 1

स्रोतः लेखकाची स्वतःची माहिती

टीपः लाल- भारतीय रेल्वे; राखाडी- बांगलादेश रेल्वे, जांभळा- भारत आणि भूतान दरम्यान नवीन रेल्वे मार्ग

भूतानमधील गेलेफू येथील विशेष प्रशासकीय क्षेत्राला (SAR) त्याच्या नव्याने प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्राशी (SEZ) जोडण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. मार्च 2024 मध्ये बांगलादेशने भूतानला त्याच्या कुरीग्राम जिल्ह्यात 190 एकर क्षेत्रावर विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्याची परवानगी दिली. 

त्याचप्रमाणे, भूतानमधील गेलेफू येथील विशेष प्रशासकीय क्षेत्राला (SAR) त्याच्या नव्याने प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्राशी (SEZ) जोडण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. मार्च 2024 मध्ये बांगलादेशने भूतानला त्याच्या कुरीग्राम जिल्ह्यात 190 एकर क्षेत्रावर विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्याची परवानगी दिली (नकाशा 2 पहा) SEZ भूतानला त्याची उत्पादन क्षमता आणि औद्योगिक पाया वाढवण्यास मदत करेल कारण ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस तत्त्वांमुळे त्याची देशांतर्गत क्षमता मर्यादित होती. हा SEZ धोरणात्मकदृष्ट्या रंगपूर या प्रमुख शहराच्या जवळ आहे. यामुळे अधिक चांगला स्थानिक व्यवसाय सुलभ होईल आणि पायाभूत सुविधा आणि कामगारांच्या समस्या दूर होतील. SEZ लालमोनिरहाट विमानतळ आणि निर्माणाधीन चिलमारी बंदरादरम्यान आहे. ट्रांजिट आणि अंतर्देशीय करारांमुळे भूतान या SEZ च्या माध्यमातून बांगलादेशी बंदरांचा वापर करून वस्तू आयात आणि निर्यात करू शकेल. SEZ बांगलादेशातील सोनाहाट भू बंदर आणि भारतातील गोलकगंजच्या अगदी जवळ आहे. हा रस्ता दोन्ही देशांमधील सर्वात व्यस्त मार्गांपैकी एक आहे. भूतानने अधिकृतपणे भारताला गोलकगंज आणि गेलेफू दरम्यानचा व्यापार मार्ग उघडण्याची विनंती केली आहे जेणेकरून SEZ ला SAR शी जोडता येईल आणि दोघेही एकमेकांच्या उपक्रमांना पूरक ठरू शकतील.

रेल्वे मार्गाचा नकाशा 2

स्रोतः लेखकाची स्वतःची माहिती

SEZ आणि SAR उपक्रम, रेल्वे आणि रस्ते जोडणी प्रयत्न आणि ट्रांजिट करारासह, भूतानचा उत्पादन पाया मजबूत करेल जेणेकरून देश आपल्या देशांतर्गत वापर आणि गरजेपेक्षा जास्त आयात आणि निर्यात करू शकेल. त्याचप्रमाणे, 2023 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या ट्रांजिट करारामुळे भूतानला बांगलादेशी बंदरे वापरण्याची परवानगी मिळते. यामुळे तिसऱ्या जगाशी व्यापार करण्यासाठी कोलकाता बंदरावरील अति-अवलंबित्व कमी होईल. या करारामुळे भूतानला व्यापार करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च कमी होईल, कारण आता दोन्ही बाजूंच्या व्यापारासाठी थेट गाड्या, जलमार्ग आणि बहुधा ट्रक उपलब्ध असतील. भूतानसाठी असा उपक्रम महत्त्वाचा आहे कारण तो विशेषतः SEZ आणि SAR च्या माध्यमातून आपले आर्थिक संबंध आणि बाजारपेठा वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला थायलंडसारख्या देशांमध्ये याचा विस्तार करायचा आहे. ते सध्या थायलंडबरोबर FTA साठी वाटाघाटी करत आहे. व्यापाराला चालना देण्यासाठी भारत आणि भूतान गेलेफू आणि सामची/सामत्से येथे नवीन एकात्मिक तपासणी चौकी बांधतील. आपले आर्थिक संबंध आणि दक्षिणेशी संपर्क मजबूत करण्यासाठी, भूतान सरकार सामची/सामत्से, गेलेफू, फुएंटशोलिंग, पेमागातशेल आणि समद्रुप जोंगखर येथे कोरडी बंदरे बांधेल आणि सामची/सामत्सेला SEZ मध्ये श्रेणीसुधारित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. या उपक्रमांमुळे भूतानला त्याच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षा आणि उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल.

SEZ आणि SAR उपक्रम, रेल्वे आणि रस्ते जोडणी प्रयत्न आणि ट्रांजिट करारासह, भूतानचा उत्पादन पाया मजबूत करेल जेणेकरून देश आपल्या देशांतर्गत वापर आणि गरजेपेक्षा जास्त आयात आणि निर्यात करू शकेल.

भूवेष्टित असलेला एक छोटासा देश असलेल्या भूतानची आर्थिक आव्हाने कोविड-19 महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणखी वाढली आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, ते आपले दक्षिणेकडील शेजारी देश, भारत आणि बांगलादेश यांच्याशी संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच, बांगलादेश, भूतान आणि भारत या सर्वांनी त्यांच्यात व्यापार आणि संपर्क सुलभ करण्यासाठी विविध करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. रेल्वे आणि रस्ते प्रकल्प, ट्रांजिट करार, PTA,SEZ आणि SAR ची स्थापना यासंबंधीचे अलीकडील निर्णय भूतानच्या संपर्क आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीकोनात भारत आणि बांगलादेशला प्रमुख घटक बनवतात.


आदित्य गौदरा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Aditya Gowdara Shivamurthy

Aditya Gowdara Shivamurthy

Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with the Strategic Studies Programme’s Neighbourhood Studies Initiative.  He focuses on strategic and security-related developments in the South Asian ...

Read More +