उत्तर कोरियाच्या आण्विक धोरणाचा अन्वयार्थ : एक भ्रामक प्रयत्न

अण्वस्त्रांचा वापर करण्यात येऊ नये, या भूमिकेचा पुरस्कार करणारी चर्चा जागतिक स्तरावर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी अलीकडेच प्योंगयांग येथे झालेल्या संसदेच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनादरम्यान अण्वस्त्रांच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याशिवाय, अमेरिकेला आव्हान देणाऱ्या देशांच्या आघाडीमध्ये आपल्या देशाने प्रमुख भूमिका निभवावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी यास ‘नवे शीतयुद्ध’ असे संबोधले आहे. त्याचप्रमाणे दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर कोरिया अण्वस्त्र चाचणी करण्याची शक्यता आहेच, शिवाय रणनीतिक व सामरिक खेळींची मालिकाच प्रत्यक्षात आणण्याच्या विचारात आहे. उत्तर कोरियात सध्या असलेल्या अन्नटंचाईच्या समस्येवरील लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी हा संभाव्य प्रयत्न आहे, असे याकडे पाहिले जात आहे. प्योंगयांगमधील तीव्र अन्नटंचाई, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, विविध देशांकडून लादण्यात आलेले निर्बंध, असे चित्र एकीकडे असतानाही उत्तर कोरिया आपल्या गुप्तहेरांच्या जाळ्यात आणि अण्वस्त्रांमध्ये सातत्याने वाढ करीत आहे, ही गुंतागुंतीची समस्या बनली आहे. आण्विक शस्त्रास्त्र क्षमता कायम राखण्याची आणि त्यात वाढ करण्याची उत्तर कोरियाची ताकद ही त्याच्या फसव्या धोरणाच्या प्रभावाचा एक उल्लेखनीय पुरावा आहे. अण्वस्त्र निर्मिती करण्यासाठी उत्तर कोरियाकडून खेळल्या जाणाऱ्या फसव्या डावपेचांना आलेले यश पाहता, त्या देशाची अण्वस्त्रविषयक महत्त्वांकाक्षा रोखण्यात जग वारंवार असमर्थ ठरले आहे, हे अनेक प्रसंगांतून दिसून आले आहे.

मॅसॅच्युसेट्स तंत्रज्ञान संस्थेतील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक विपिन नारंग यांनी अण्वस्त्र धोरणांचे चार भागांत वर्गीकरण केले आहे. ते म्हणजे, सुरक्षा (हेजिंग), वेग अथवा धावणे (स्प्रिंटिंग), लपणे (हायडिंग) आणि दबा धरण्यासाठी आश्रय घेणे (शेल्टर्ड पर्स्युट). या वर्गीकरणामध्ये अण्वस्त्र धोरणाविषयक गुंतागुंतीचा अर्थ लावण्याची मोठी क्षमता आहे. या सैद्धांतिक आराखड्याअंतर्गत नारंग यांच्या सिद्धांताचे विश्लेषण उत्तर कोरियाला लागू होते. धोरणात्मक स्तरावर अण्वस्त्र क्षमता विकसित आणि बळकट करण्याच्या उत्तर कोरियाच्या प्रयत्नांचा या आराखड्यातून बारकाईने मागोवा घेता येतो. नारंग यांच्या आराखड्याच्या वापर करून उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाभोवतीने असलेल्या गुंतागुंतीच्या आयामांबद्दल आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण विचार मांडणे, हे या अभ्यासाचे उद्दिष्ट आहे.

नारंग यांचा अण्वस्त्रविषयक सिद्धांत

नारंग यांच्या वर्गीकरणानुसार, एखादे राष्ट्र जेव्हा स्वतःची अण्वस्त्रक्षमता विकसित करते; परंतु उत्पादनास विलंब लावते, ती असते सुरक्षा (हेजिंग). ते (राष्ट्र) पुढे शक्य असलेल्या सुरक्षा परिस्थितीस अनुकूल होण्याचा आपला पर्याय खुला ठेवते. उदाहरणार्थ, जपानकडे अत्याधुनिक अण्वस्त्र तंत्रज्ञान आहे; परंतु प्रत्यक्षात तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अण्वस्त्र निर्मितीची तयारी नाही. मात्र, सुरक्षा स्थिती बिघडली, तर जपान तातडीने अण्वस्त्र निर्मिती करू शकतो. सुरक्षाविषयक धोक्यांना उत्तर म्हणून आण्विक क्षमतांचा वेगवान विकास करणे म्हणजे, वेग अथवा धावणे (स्प्रिंटिंग). प्रादेशिक सुरक्षिततेसमोर धोके निर्माण झाले, तेव्हा म्हणजे १९८० च्या दशकात पाकिस्तानने अण्वस्त्रे मिळवण्यासाठी धावपळ केली होती, तेव्हा ‘स्प्रिंटिग’ दिसून आले. लपवणे (हायडिंग) ही एक प्रकारची गुप्त रणनीती आहे. याचा अर्थ एखादा देश गुप्तपणे अण्वस्त्रांचा विकास करू शकतो किंवा अण्वस्त्रे लपवून ठेवतो. आंतरराष्ट्रीय टीका, निर्बंध किंवा आपली आण्विक क्षमता दाखवून धक्का देण्यासाठी दुसऱ्या देशाकडून अगोदरच कारवाई होणे अशा गोष्टी टाळण्यासाठी अण्वस्त्रे लपवून ठेवली जाऊ शकतात. इराणच्या ‘जेसीपीओए’च्या (संयुक्त सर्वंकश कृती योजना) आधीचा आण्विक कार्यक्रम आणि इस्रायलचे आण्विक अपारदर्शकता धोरण हे दोन्ही लपवण्याच्या धोरणाचे उदाहरण आहेत. अखेरीस, ‘दबा धरण्यासाठी आश्रय’ ही रणनीती. या धोरणानुसार, एखाद्या अण्वस्त्रधारी देशाचा मित्रदेश आपली स्वतःची अण्वस्त्रे विकसित न करता शत्रूला रोखण्यासाठी आपल्या मित्राच्या अण्वस्त्र संरक्षणावर अवलंबून राहतो. जर्मनी आणि इटलीसारखे ‘नाटो’चे युरोपीय सदस्य देश आपल्या मित्रदेशांच्या सुरक्षाविषयक चौकटीत राहून अमेरिकेच्या आण्विक सुरक्षा छत्रावर अवलंबून राहून आश्रय मिळवतात.

नारंग यांचे विश्लेषण प्रामुख्याने अण्वस्त्रे प्राप्त करण्यासाठी देशादेशांकडून वापरण्यात येत असलेल्या रणनीतींवर भर देते. मात्र, ते उत्तर कोरियाची अण्वस्त्र रणनीती काही प्रमाणात स्पष्ट करणे वगळता एखाद्या देशाच्या अण्वस्त्रनिर्मितीसंबंधात संपूर्णतः सर्वसमावेशक समज वाढवत नाही.

अणू शस्त्रास्त्रांमधील फसवणूक

मानवाच्या उपजत मर्यादा आणि अनपेक्षित माहितीमुळे आलेला संभ्रम यांसारखे अन्य घटक गैरसमजास कारणीभूत ठरू शकतात. हेतू साध्य करण्यासाठी फसवणूक हे एक ताकदीचे व प्रभावशाली माध्यम म्हणून काम करते. फसवणुकीचा अंतिम उद्देश गैरसमजाच्या पलीकडे जाणारा असतो. समज किंवा धारणांवर नियंत्रण आणून आणि प्रतिस्पर्ध्याला धक्का देऊन राष्ट्रीय उद्दिष्टे व धोरणांना हवे ते वळण देण्याचा त्याचा हेतू असतो. या पद्धतीने पाहिले, तर उत्तर कोरिया येन केन प्रकारेण दक्षिण कोरियावर एकत्र येण्यासाठी जबरदस्ती करीत आहे. त्यासाठी आण्विक मार्गांचाही अवलंब करीत आहे. उत्तर कोरियाच्या या भूमिकेचा जगभरात विरोध होत आहे. त्यामुळे उत्तर कोरिया फसवणुकीचा मार्ग अवलंबत आहे.

अमेरिकेने आपली प्रतिकूल धोरणे सोडली, तर आपणही आपला अणू कार्यक्रम बंद करू शकतो, असा आभास निर्माण करण्यासाठी उत्तर कोरियाने आण्विक विकासाच्या टप्प्यात विविध डावपेचांचा वापर केला. ही मागणी शस्त्रास्त्र वाढ करण्यासाठी वेळ मिळवण्याच्या उद्देशाने हेतुपूर्वक केलेली फसवणूक होती. अणुभट्टीतून वीजनिर्मितीचे प्रयत्न टाळून अणुउर्जेचा शांततापूर्ण वापर करण्याची आपली इच्छा आहे, असा दावा करून आपले खरे हेतू दडवले. मग अण्वस्त्रे प्राप्त केल्यानंतर उत्तर कोरियाने आर्थिक लाभाच्या बदल्यात ही शस्त्रे नष्ट करण्याची शक्यताही सूचित केली.

उत्तर कोरियाचा रणनीतिक विकास व धोरणात्मक डावपेच

उत्तर कोरियाची अणूविषयक रणनीती फसव्या चाली आणि धोरणात्मक डावपेचांनी प्रेरित सामरिक खेळी होती, हे स्पष्ट दिसून आले. प्रामुख्याने, उत्तर कोरियाच्या या फसव्या चेहऱ्याचा मुख्य उद्देश अतिरिक्त अण्वस्त्रांच्या निर्मितीसाठी उपलब्ध असलेला वेळ आणि क्षेपणास्त्र क्षमता वाढवणे हा होता. ही क्षमता त्यांना इतकी वाढवायची होती, की ती लक्षात घेऊन उत्तर कोरियाविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याच्या विचारापासून अमेरिका परावृत्त होईल. अमेरिकेच्या एक अथवा अधिक शहरांवर प्रत्युत्तरादाखल आण्विक हल्ला करण्याची क्षमता प्राप्त करून उत्तर कोरियाने संभाव्य हल्ल्यांपासून स्वतःची प्रतिकारक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे उत्तर कोरियाच्या आण्विक क्षमतेच्या धोरणात्मक वाढीमध्ये त्या देशाच्या धूर्त मोहिमा महत्त्वपूर्ण ठरल्या; परंतु उत्तर कोरियाने आपले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळी अणू धोरणे राबवली होती.

उत्तर कोरियाने आपल्या आण्विक कार्यक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून आपले प्रयत्न ‘लपवून ठेवण्याची रणनीती’ वापरली. १९९४ मध्ये ‘सहमतीच्या आराखड्या’सारखे फसवे करार झाले. त्या पाठोपाठ सहापक्षीय चर्चा अयशस्वी झाल्याने उत्तर कोरियाला आपला आण्विक कार्यक्रम गुप्तपणे पुढे चालू ठेवण्याचा परवानाच मिळाला. २०१३ पर्यंत अण्वस्त्रविकासात सर्वोच्च पातळी गाठणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. याबरोबरच चीनने ‘दबा धरण्यासाठी आश्रय’ हे धोरण स्वीकारून उत्तर कोरियाच्या सामरिक डावपेचात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. चीनचे राजनैतिक समर्थन, गुप्त साह्य आणि उत्तर कोरियाच्या कारवायांकडे डोळेझाक करण्यामुळे चीनला आंतरराष्ट्रीय दबावापासून संरक्षण मिळाले. त्यामुळे त्यांच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षेलाही बळ मिळाले. यानंतर, उत्तर कोरियाने अमेरिकेशी फसव्या अणुविरहितीकरणाच्या चर्चेत आपले मूळचे धोरण बदलून ‘पलायनाचे धोरण’ अवलंबले. या डावपेचामुळे उत्तर कोरियाने आण्विक विस्तारासाठी आणखी अवधी तर मिळवलाच, शिवाय तातडीने होणारी लष्करी कारवाईही टाळली. वाटाघाटी करण्यात सहभागी होऊन उत्तर कोरियाने इतरांचे लक्ष अन्यत्र वळवले आणि एकीकडे आपल्या आण्विक क्षमतांची ताकद वाढवत दुसरीकडे अण्वस्त्रविरहितीकरण करण्याची इच्छा व्यक्त केली. वेगवेगळ्या स्तरावरील या रणनीतीमुळे आपल्या अणू उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगती करणे उत्तर कोरियाला शक्य झाले. नारंग यांच्या सैद्धांतिक आराखड्याची ही एक चौकट बनली.

उत्तर कोरियाची आण्विक रणनीती गुंतागुंतीच्या जागतिक संदर्भाने काम करते आणि जागतिक सुरक्षेवर व्यापक परिणाम करते. आण्विक क्षमतेसाठी करण्यात येत असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे तणाव वाढला, गुप्तचर संस्थांना धुडकावून लावण्यात आले आणि सातत्याने केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांमुळे अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे कोरियन द्विपकल्प एक अस्थिर भूप्रदेश बनला आणि ईशान्य आशियाही अस्थिर झाला. याशिवाय उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील शत्रुत्वामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धोकादायक स्थिती निर्माण झाली आहे.

धोरणाचे परिणाम

उत्तर कोरियाच्या धोक्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचे उल्लंघन होण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी मुत्सद्देगिरीची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. कारण या सर्वसमावेशक अवलोकनामुळे उत्तर कोरियाची कृती आणि जागतिक भू-राजकीय वातावरण यांच्यातील गुंतागुंतीचे संबंध दिसून येतात. उत्तर कोरियाच्या आण्विक क्षमतेमुळे महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक व जागतिक सुरक्षा धोक्यांची शक्यता लक्षात घेऊन अमेरिका आणि त्याच्या मित्रदेशांनी ईशान्य आशियात दिसत नाही, पण युरोपात दिसते त्याप्रमाणे अणूकराराच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा विचार करायला हवा. वॉशिंग्टन जाहीरनामा (एप्रिल २०२३) आणि कॅम्प डेव्हिड परिषद (ऑगस्ट २०२३) हे दोन्ही या दिशेने टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल आहे; परंतु पुढील उपाययोजनांमध्ये आण्विक समस्या सोडवण्यासाठी अणूनियोजन गटाची स्थापना करण्याचा समावेश असू शकतो. अधिक गंभीर परिस्थितीमध्ये अमेरिका काही आण्विक क्षेपणास्त्रे ग्वाम किंवा दक्षिण कोरियात नेण्याचा आणि आपल्या मित्रदेशांना ती देण्याचाही विचार करू शकते. अलीकडे युरोपात हेच करण्यात आले.

दरम्यान, उत्तर कोरियाच्या आण्विक उद्दिष्टासाठी चीनच्या महत्त्वपूर्ण मदतीने लक्षणीय भूमिका बजावली आहे, हे नमूद करणे आवश्यक आहे; तसेच एक अण्वस्त्रधारी देश म्हणून उत्तर कोरिया अद्याप चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अशाप्रकारे, हा विस्तारित दृष्टिकोनही अण्वस्त्रमुक्तीकडे वाटचाल करण्यासाठी उत्तर कोरियाचे मन वळवण्यासाठी सहकार्य करण्यासाठी चीन व रशियावर दबाव आणू शकतो. कारण ईशान्य आशियात अन्य प्रकारची अण्वस्त्रविषयक पद्धती प्रस्थापित होण्यास या दोन्ही देशांची तयारी नसेल. या व्यतिरिक्त, दक्षिण कोरियाने बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय करारांच्या माध्यमातून भारत-प्रशांत क्षेत्रातील अन्य देशांशी सक्रियपणे जोडून घेऊन एक विश्वासार्ह भागीदार देश म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करायला हवी. ‘क्वाड’ देशांमध्ये सहभागी होऊन दक्षिण कोरिया आपल्या संरक्षण क्षमतेत वाढ करू शकतो आणि त्याच वेळी नाटो आणि अमेरिकेसमवेतचे गुप्तचर सहकार्यही मजबूत करू शकतो. हे संयुक्त प्रयत्न प्रादेशिक स्थैर्यासाठी मदत करू शकतात आणि उत्तर कोरियासमवेत अण्वस्त्रविरहितीकरणाची चर्चा करण्यासाठी सुयोग्य वातावरणही निर्माण करू शकतात. अण्वस्त्रविरहितीकरणाच्या प्रयत्नास यश आले नाही, तरी या गोष्टी दक्षिण कोरियाला सुरक्षित करू शकतात आणि कोरियन द्विपकल्पावरील धोका प्रभावशून्य करू शकतात.

अभिषेककुमार सिंग हे सोलमधील कुकीम विद्यापीठातील ‘आयआर’मध्ये पीएचडी करीत असून त्यांना जीकेएस शिष्यवृत्ती मिळाली आहे.