-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
गेल्या तीन वर्षांत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध सतत बिघडत असताना, तालिबानने आपल्या परराष्ट्र संबंधांना नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत हा एक संभाव्य आणि महत्त्वाचा भागीदार म्हणून त्यांच्या राजकीय दृष्टीकोनात ठळकपणे समोर येत आहे.
Image Source: Getty
मागच्या काही दिवसात एक महत्त्वपूर्ण राजकीय (Diplomatic) घडामोड घडली, भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी 15 मे रोजी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तानचे अंतरिम परराष्ट्र मंत्री आमीर खान मुत्ताकी यांच्याशी दूरध्वनीवर (Telephonic Conversation) संवाद साधला. ही चर्चा 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या पार्श्वभूमीवर झाली होती, पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर भारताने केलेल्या निर्णायक प्रतिउत्तरानंतर, परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी (EAM) अफगाण जनतेप्रती भारताच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेची पुन्हा एकदा ठाम पुनरावृत्ती केली. त्यांनी पहलगाम येथील भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केल्याबद्दल अफगाण काउंटरपार्टसचे (समकक्षांचे) आभार मानले. तसेचं, त्यांनी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात अविश्वास पसरवण्याच्या अलीकडील प्रयत्नांना अफगाणिस्तानकडून नाकारण्यात आले याचं देखील त्यांनी स्वागत केलं. हा पाकिस्तानच्या प्रयत्नांकडे अप्रत्यक्ष इशारा होता, जे भारत-पाक संघर्षात अफगाणिस्तानला खेचण्याचा प्रयत्न करत होते.
गेल्या तीन वर्षांत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध सतत बिघडत असताना, तालिबानने आपल्या परराष्ट्र संबंधांना नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत हा एक संभाव्य आणि महत्त्वाचा भागीदार म्हणून त्यांच्या राजकीय दृष्टीकोनात ठळकपणे समोर येत आहे.
10 मे रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात थल, नभ आणि जल अशा सर्व क्षेत्रांतील लष्करी कारवाया थांबवण्याबाबत परस्पर सहमती झाली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या समाप्तीनंतर भारताने पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाच्या पाठबळाविषयी आपली सुरक्षा धोरण (doctrine) नव्याने मांडली. त्याच दिवशी, पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) च्या महासंचालकांनी भारतावर उपखंडात संपूर्ण युद्धाचा धोका निर्माण केल्याचा आरोप केला. त्यांनी दावा केला की नवी दिल्लीने डागलेली एक क्षेपणास्त्र अफगाणिस्तानला लक्ष्य करत होती. मात्र हा दावा इस्लामिक अमिरात अफगाणिस्तानच्या (IEA) संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने स्पष्टपणे फेटाळला. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनीही हा आरोप धुडकावून लावला आणि उपरोधिकपणे म्हटलं, “अफगाण जनतेला आठवण करून देण्याची गरज नाही की कोणता देश वारंवार त्यांच्या नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ले करून नागरिकांचा बळी घेतो.” हा उल्लेख डिसेंबर २०२४ मध्ये पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यांचा होता, ज्यात अनेक सामान्य नागरिक मारले गेले होते. गेल्या तीन वर्षांमध्ये, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध अधिकच बिघडत असताना, तालिबानने आपल्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला असून, या प्रक्रियेत भारत त्यांचा एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पुढे आला आहे.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर, IEA ने या घटनेचा कडक निषेध व्यक्त करणारी एक अधिकृत घोषणा जारी केली आणि या हल्ल्यामुळे 'आर्थिक सुरक्षा आणि स्थैर्यावर' होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांचा त्यामध्ये उल्लेख केला. दोन आठवड्यांनी भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्यानंतर, अफगाणिस्तानने पुन्हा एकदा परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत दोन्ही बाजूंना संयम बाळगण्याचे आणि संवाद व राजकीय प्रक्रियेद्वारे समस्यांचे समाधान करण्याचे आवाहन केले. तालिबानच्या संदेशामुळे अफगाणिस्तानच्या ‘संतुलित आणि अर्थपूर्ण परराष्ट्र धोरणाला’ जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काबूलने स्वतःला एक जबाबदार न्यूट्रल शक्ती म्हणून पुढे आणायचा प्रयत्न करत सर्व शेजारी देशांशी चांगले संबंध राखण्यास आणि क्षेत्रीय संघर्षांना विरोध करण्यास वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या संदर्भात, तालिबानने दोन्ही पक्षांशी ‘उघडपणाने आणि सकारात्मक संवाद’ असल्याचा दावा केला आहे. हे विधान तालिबानच्या आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आपली प्रतिमा सुधारण्याचा, आपली वैधता अधोरेखित करण्याचा आणि सर्व देशांशी संबंध वाढवून आपले हित साधण्याचा धोरणात्मक भाग आहे.
काबूलने स्वतःला एक जबाबदार न्यूट्रल शक्ती म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत सर्व शेजारी देशांशी चांगले संबंध राखण्यास आणि क्षेत्रीय संघर्षांना विरोध करण्यास वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.
पाकिस्तानने तालिबानच्या बंडखोरीला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे त्याच्या अपेक्षित फायद्यांवर मोठा आघात झाला आहे. तालिबानच्या सत्तेवर पुनरागमनानंतर दोन्ही बाजूंमधील संबंधांमध्ये अधिक तणाव निर्माण झाला आहे. तालिबानच्या सत्तेत पुनरागमनानंतर दोन्ही बाजूंचे संबंध कधीही इतके तणावग्रस्त (lowest) नव्हते. इस्लामाबादने तालिबानला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) या गटावर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि त्याला दिलेली मदत मागे घेण्याचे आवाहन केले, मात्र तालिबानने या आरोपांचा स्पष्ट नकार दिला आहे. उलट, तालिबानने पाकिस्तानवर आपल्या देशातील प्रश्न टाळण्याचा आरोप केला आहे. तणाव हिंसक स्वरूपाचा झाला असून, डिसेंबर २०२४ मध्ये पाकिस्तानने संशयित TTP च्या आश्रयस्थळी हवाई हल्ले केले. शस्त्रास्त्राने झालेल्या संघर्षाचे आणि सीमेवरील गोळाबारीचे अनेक प्रसंगही घडले आहेत. मागील वर्षापासून पाकिस्तानने अफगाण शरणार्थींच्या निर्वासनाचा निर्णय घेतल्याने दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी तणावग्रस्त झाले आहेत.
पाकिस्तानला भारताने अनेक वर्षांपासून दाखवल्याप्रमाणेच तालिबान आता पाकिस्तानला पाहतो, एक अशी ताकद जी प्रॉक्सी दहशतवादी गटांना पाठिंबा देते आणि त्यामुळे अफगाणिस्तानची सुरक्षितता धोक्यात येते. या वर्षाच्या सुरुवातीस प्रकाशित झालेल्या सेंट्रल कमिशन फॉर सिक्युरिटी अँड क्लिअरन्स अफेयर्सच्या अहवालात, तालिबानने इस्लामाबादमधील काही घटकांवर बलूचिस्तान आणि खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतांमध्ये दहशतवादींना आश्रय दिल्याचा आरोप केला आहे. अहवालानुसार, हे दहशतवादी “काही पक्षांच्या अप्रत्यक्ष मान्यता, सहनशीलता आणि पाठिंब्यामुळे पुन्हा संघटित होत आहेत” आणि त्यांचा वापर इतर प्रदेशांवर हल्ले करण्यासाठी होऊ शकतो.
ट्रम्प प्रशासनाने 2021 मध्ये काबुल विमानतळावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रमुख गुन्हेगाराला पकडून इस्लामाबादची भूमिका मान्य केल्यावर, तालिबानने म्हटले की, यामुळे पाकिस्तानमध्ये इस्लामिक स्टेट खोऱासन प्रांत (ISKP) च्या शिबिरांचे अस्तित्व सिद्ध झाले आहे. तसेच, तालिबानचा असा दावा आहे की इस्लामाबाद अमेरिका यांच्याशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण मात्र खरा कट रचणारा आधीच निष्क्रिय झाला आहे.
अशी तफावत असूनही, मागील काही महिन्यांत दोन्ही बाजूंनी पुन्हा संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या महिन्यात, संयुक्त समन्वय समितीची बैठक झाली, ज्यानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद इसहाक दार यांनी त्यांच्या काउंटरपार्टस (समकक्षाशी) भेटण्यासाठी अफगाणिस्तानचा दौरा केला. ऑपरेशन सिंदूर सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी, या दोन परराष्ट्र मंत्र्यांनी त्यांच्या बैठकीचे निकाल पाहण्यासाठी आणि भारत-पाकिस्तान दरम्यान वाढत असलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी फॉलो अप (follow-up) कॉल केला गेला.
मागील तीन वर्षांत भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध काहीसे खालावले असतानाही, तालिबान सरकारने भारताशी संपर्क वाढवण्याचा जोरात प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे भारतालाही अफगाणिस्तानमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे. 27 एप्रिल रोजी, पहलगाम हल्ल्यानंतर केवळ पाच दिवसात, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराण (PAI) विभागाच्या संयुक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळाने अफगाणिस्तान भेट देऊन मुत्ताकी यांची भेट घेतली. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MoFA) जारी केलेल्या निवेदनात दोन्ही पक्षांनी भारत-पाकिस्तान दरम्यान वाढत असलेल्या तणावांवर सखोल चर्चा केली आणि अफगाणिस्तानबद्दल भारताची भूमिका अधिक व्यापक करण्याची गरज व्यक्त केली. ही बैठक, दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि भारताच्या पाकिस्तानविरोधातील कडक कारवाईनंतर झाली असल्यामुळे, हे एक महत्त्वाचे राजकीय संकेत होते की भारत तालिबानला पाकिस्तानशी चालू संघर्षाच्या संदर्भात कसे पाहतो.
भारताने टप्प्याटप्प्याने तालिबानशी आपला संवाद वाढवला आहे. या संवादात भारताने मुख्यतः मानवतावादी मदतीवर लक्ष केंद्रित केले असून, त्याचवेळी आपल्या सुरक्षेसंबंधी चिंता आणि हितसंबंधांना मान्यता मिळवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ले केले, त्यावेळी भारताने त्या कारवाईचा ठाम शब्दांत निषेध केला. भारताने असा आरोप केला की पाकिस्तान आपल्या देशातील समस्या शेजारी देशांवर ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर, इस्लामिक अमिरशाही अफगाणिस्तान (IEA) भारताशी आपले संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. अफगाण नेतृत्व भारताकडे काही ठोस मागण्या वारंवार मांडत आहे, ज्यामध्ये भारत-अफगाणिस्तानमधील नागरिकांच्या प्रवासाला अधिक सुलभ बनवणे, विद्यार्थ्यांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी व्हिसा सुविधा उपलब्ध करून देणे, भारताने पूर्वी सुरू केलेले पण अर्धवट राहिलेले पायाभूत प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे, तसेच अफगाणिस्तानमधील भारतीय गुंतवणुकीला पुन्हा चालना देणे. नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत, अटारी-वाघा सीमारेषेच्या बंद अवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अफगाण मालाच्या भारतात निर्यातीसाठी ही सीमा अतिशय महत्त्वाची आहे. 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी भारताने थेट पाकिस्तानला जबाबदार धरले आणि त्यानंतर इस्लामाबादविरोधात कठोर राजकीय पावले उचलली. त्याच्या परिणामी भारताने वाघा सीमारेषा बंद केली होती. मात्र या बैठकीनंतर भारताने “विशेष सद्भावनेतून” 160 अफगाण ट्रकना भारतात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली, हे एक प्रकारे संबंध सुधारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल होते.
तालिबानसोबत भारताचा संवाद आता टप्प्याटप्प्याने वाढत आहे. भारताने या संवादात मानवतावादी मदतीला प्राधान्य दिले आहे आणि त्याचबरोबर आपल्या सुरक्षेच्या चिंते कडेही आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये जेव्हा पाकिस्तानने अफगाण भूमीवर हवाई हल्ले केले, तेव्हा भारताने त्या कारवाईचा ठाम निषेध केला आणि पाकिस्तानवर स्वतःच्या देशातील समस्यांचा दोष इतरांवर ढकलण्याचा आरोप केला. यानंतर जानेवारी 2025 मध्ये भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी अफगाण अमिरशाहीचे हंगामी परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांमध्ये आजवर झालेल्या संवादांपैकी ही सर्वात उच्चस्तरीय बैठक ठरली. या भेटीनंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनवरही चर्चा झाली. या संवादात तालिबानने पुन्हा एकदा भारतातील व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली, तसेच भारतातील तुरुंगांमध्ये असलेल्या अफगाण कैद्यांच्या सुटकेचाही मुद्दा या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
भारत-अफगाणिस्तान संबंधांमध्ये वाढ होत असताना, पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थतेची भावना अधिकच तीव्र होत चालली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक डेप्थ’ मिळवण्याची इस्लामाबादची जुनी आकांक्षा आता अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. दुसरीकडे, तालिबान भारतासोबत वाढत्या संवादाकडे पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठीच्या प्रभावी 'धाकदपटशा' (leverage) म्हणून पाहत आहे. या संबंधांच्या माध्यमातून तालिबानला इस्लामाबादच्या छायेत न राहता अधिक स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येतात, हे चित्र सध्या दिसत आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संघर्षविराम साधण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, अफगाणिस्तानमध्ये एक महत्त्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी चीन आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते. भारत, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील ही पाचवी त्रिपक्षीय सल्लामसलत बैठक होती. या बैठकीदरम्यान, चीन आणि पाकिस्तानचे विशेष दूतांनी अफगाणिस्तानचे हंगामी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांची भेट घेतली. या चर्चेत प्रादेशिक स्थैर्य, दहशतवादाचा धोका आणि व्यापारसहकार्य यांसारख्या परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानकडून अधिकृत निवेदनांमध्ये या संवेदनशील मुद्द्यांचा थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, अनेक पाकिस्तानी आणि अफगाणी वृत्तपत्रांनी हे अधोरेखित केलं आहे की, तिन्ही बाजूंनी म्हणजे भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांनी एकमेकांशी चर्चेत भारताची भूमिका केवळ राजकीय (diplomatic) स्तरापुरती मर्यादित राहील यावर भर दिला. याचबरोबर, पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणात अफगाणिस्तानचा तालिबान-प्रणीत इस्लामिक अमिरशाही (IEA) तटस्थ राहील, यावरही एकमत झालं, असं वृत्तांतांमधून समोर आलं आहे. या घडामोडींना काही माध्यमांनी ‘प्रादेशिक फेरबदल’ (regional realignment) म्हणून संबोधलं आहे, ज्यामध्ये भारताच्या लष्करी कारवाईनंतर पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षितता अधोरेखित होत आहे. काही विश्लेषकांनी असेही नमूद केले आहे की, या चर्चांदरम्यान अफगाणिस्तानने काही मुद्द्यांवर उघडपणे सहमती दर्शवण्यास स्पष्टपणे विरोध दर्शवला.
तालिबानकडून स्वतःला एक "न्यूट्रल शक्ती" म्हणून सादर केलं जात आहे. सर्व शेजारी देशांशी नवे संबंध प्रस्थापित करण्याची तयारी, आणि पाकिस्तानसोबतही संवाद पुन्हा सुरू करण्याचा सूर यामधून हे स्पष्ट होते की तालिबान सध्या विविध शक्यतांचा अंदाज घेत ‘जोखमीचं संतुलन’ (hedging its bets) साधत आहे.
ऑपरेशन सिंदूरनंतरचे वातावरण आणि त्यानंतर जुळवून आणलेल्या नाजूक युद्धबंदीच्या प्रक्रियेला ध्यानात घेतल्यास, नवी दिल्ली अजूनही हाय अलर्टवर आहे. तालिबान आणि इस्लामाबाद यांच्यातील नातं ढासळताना भारताला मिळत असलेली वाढती राजकीय मोकळीक भारतासाठी एक फायदा ठरू शकतो. मात्र, आव्हाने अजूनही कायम आहेत. तालिबानकडून स्वतःला एक न्यूट्रल शक्ती म्हणून सादर करणे, सर्व शेजारी देशांशी संबंध वाढवण्याची तयारी आणि पाकिस्तानसोबत पुन्हा संवाद सुरू करण्याची तयारी या सर्व गोष्टी दर्शवतात की तालिबान सध्या जोखमींचं संतुलन (hedging its bets) साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. 20 मे रोजी मुत्तकी चीनमध्ये होते, तिथल्या आणि इस्लामाबादमधील परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत आणखी एका त्रिपक्षीय (trilateral) बैठकीसाठी त्यांनी भेट घेतली. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत असलेले सहकार्य अफगाणिस्तानातील भारताच्या धोरणात्मक हितांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते, जसे नुकत्याच झालेल्या दूरध्वनी संपर्कातून दिसून आले असले की भारताने जरी तालिबानसोबत संवाद कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला तरी या बदलत्या घटनांची दखल घेणं अत्यंत आवश्यक आहे.
शिवम शेखावत ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
