सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील भांडवलाचा लाभ घेऊन ब्लेंडेड फायनान्स हे निधीतील तफावत कमी करू शकते आणि खासगी गुंतवणुकीसही प्रोत्साहन देऊ शकते. यामुळे देशाच्या भविष्यातील नेट-झिरो उद्दिष्टाकडे वाटचाल करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
भारताचे नेट-झिरो गुंतवणूक लक्ष्य खासगी क्षेत्राकडून होणाऱ्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) प्रयत्नांच्या पलीकडे जाण्याची आवश्यकता आहे. कंपनी कायदा २०१३ अनुसार, कंपन्यांनी सीएसआर व्हर्टिकल अंतर्गत ना-नफा तत्त्वावरील कल्याणकारी सामाजिक कार्यक्रम हाती घ्यायला हवेत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, बहुतेक भारतीय सीएसआर प्रकल्प शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रांतर्गत हाती घेतले जातात. या सामाजिक-आर्थिक समस्यांना तोंड देण्याव्यतिरिक्त आणखी एक उग्र होणारी समस्या म्हणजे हवामान बदल आणि त्यामुळे होणारे अनिश्चित परिणाम. नॅशनॅलिटी डिटर्माइन्ड कॉन्ट्रिब्युशन (एनडीसी)साठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे. त्याचप्रमाणे या राष्ट्रीय वचनबद्धतेत खासगी क्षेत्रही सहभागी झाले आहे आणि हवामान बदलासंबंधीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने स्वतंत्ररित्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशाला २०३० पर्यंत ‘एनडीसी’ला संयुक्त राष्ट्रांच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी)साठी १.०५ ट्रिलियन डॉलरची आवश्यकता आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणातील निधी केवळ सरकार स्तरावरील प्रयत्न आणि ‘सीएसआर’साठी होणाऱ्या अल्प वित्तपुरवठ्यातून होणे शक्य होणार नाही. मात्र, २०७० पर्यंत देशाचे नेट-झिरो लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक उद्दिष्ट आणि प्रोत्साहनासह खासगी क्षेत्राचा आर्थिक सहभाग महत्त्वाचा आहे.
नॅशनॅलिटी डिटर्माइन्ड कॉन्ट्रिब्युशन (एनडीसी)साठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे. त्याचप्रमाणे या राष्ट्रीय वचनबद्धतेत खासगी क्षेत्रही सहभागी झाले आहे आणि हवामान बदलासंबंधीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने स्वतंत्ररित्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
हवामान बदलाचा भारतावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे या संदर्भात उपाययोजना करण्याकडे निधी वळवण्याची गरज आहे. त्यासाठी भारताला वार्षिक ८५ अब्ज डॉलरची गरज आहे आणि उपाययोजनांच्या अवलंबनासाठी १४ ते ६७ अब्ज डॉलरची आवश्यकता आहे. देशाने २०२३ मध्ये हवामान बदलविषयक उपायांसाठी ४५ अब्ज डॉलरची तरतूद जाहीर केली होती; परंतु ‘क्लायमेट पॉलिसी इनिशिएटिव्ह’ या विश्लेषण व सल्लागार संघटनेच्या अहवालानुसार, ही २०३० पर्यंत ‘एनडीसी’चे पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट साध्य करण्यास ही तरतूद अपुरी आहे. दक्षिण आशियातील अन्य देशांप्रमाणेच भारत हवामानविषयक आर्थिक प्रकल्पांचे ‘ॲडाप्टेशन’ करण्याऐवजी प्रामुख्याने ‘मिटिगेशन’ अवलंबत असतो. सार्वजनिक स्तरावर अर्थपुरवठा करण्यात येणाऱ्या दक्षिण आशियातील ‘ॲडाप्टेशन’ प्रकल्पांपैकी केवळ पाच टक्के प्रकल्प ॲडाप्टेशन प्रकल्प आहेत. अझरबैजानमधील बाकू येथे चालू वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत (सीओपी) ‘यूएनएफसीसीसी’चे ‘न्यू कलेक्टिव्ह कॉन्टिटिव्ह गोल’ (एनसीक्यूजी) वाटाघाटींच्या केंद्रस्थानी असण्याची शक्यता आहे. पुरेसा आंतरराष्ट्रीय निधी मिळवणे विकसित देशांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कारण हवामान-संवेदनक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास देशांतर्गत पुरेशा भांडवलाचा या देशांमध्ये अभाव आहे. हवामानविषयक प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास निधीचा अभाव असल्याने खासगी क्षेत्रातील भांडवल मिळवणे आणि भरीव व सकारात्मक परिणाम साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
देशाच्या अर्थमंत्रालयाने सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ अनुसार, हवामान ॲडाप्टेशन आणि मिटिगेशनसाठी एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) वार्षिक ५.६ टक्के निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. हवामान ॲडाप्टेशन आणि मिटिगेशन प्रकल्पांसाठी खासगी कंपन्यांकडून भांडवल मिळवण्यासाठी सरकारने योग्य नियामक वातावरण तयार करावे आणि ही एकदाच येणारी आर्थिक संधी आहे, या दृष्टीने याकडे पाहायला हवे. खासगी गुंतवणुकीस सवलतीच्या भांडवलाची जोड दिली, तर असे एकत्रित वित्त जोखीम कमी करते. यामुळे खासगी क्षेत्राकडून भांडवलप्राप्ती होऊ शकते, निधीपुरवठ्यातील अंतर प्रभावीपणे भरून काढते आणि खासगी गुंतवणूकदारांसाठी हवामान प्रकल्प अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी हवामान संक्रमण सुरळीत होण्यास मदत करते.
ब्लेंडेड फायनान्स म्हणजे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रे, विकास वित्त संस्था (डीएफआय) आणि बहुपक्षीय विकास बँका (एमडीबी) यांच्यातील धोरणात्मक आर्थिक सहकार्य. हवामान निधीतील तफावतींवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने खासगी भांडवल मिळवण्यासाठी त्याचा वापर होतो. ब्लेंडेड फायनान्स विशेषतः संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आर्थिक जोखीम कमी करते. त्यासाठी ते तंत्रज्ञानविषयक साह्य म्हणून, हमी म्हणून किंवा सुरुवातीला झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक भांडवल वापरतात.
ब्लेंडेड फायनान्स दोन महत्त्वाच्या गुंतवणूकदारांकडून भांडवल प्राप्त करते. ते म्हणजे
१. संस्थात्मक गुंतवणूकदार (बँका, विमा कंपन्या, व्हेंचर कॅपिटल) – कमी जोखीम आणि लाभदायक प्रकल्पांमध्ये बाजारभावाने अधिक भांडवल गुंतवणे.
२. सवलत असलेले गुंतवणूकदार (धर्मादाय, फाउंडेशन) – लवकरात लवकर कमी बाजारभावाच्या उच्च जोखीम प्रकल्पांमध्ये सवलतीच्या दरात अल्प भांडवल गुंतवणे.
ब्लेंडेड फायनान्स विशेषतः संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आर्थिक जोखीम कमी करते. त्यासाठी ते तंत्रज्ञानविषयक साह्य म्हणून, हमी म्हणून किंवा सुरुवातीला झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक भांडवल वापरतात.
हवामान-संवेदनशील प्रकल्पांसाठी डीएफआय आणि एमडीबी बाजारातील भांडवल व सवलतीचे दर यांची सांगड घालतात; तसेच प्रकल्प निवडण्यापासून ते उद्दिष्टपूर्तीपर्यंत तंत्रज्ञान साह्य व सल्लागार सेवाही देतात. क्षमता निर्माण, देखरेख आणि विश्लेषण पद्धतींच्या माध्यमातून डीएफआय आणि एमडीबी खासगी गुंतवणूकदारांना हवामान-संवेदनक्षम पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्यासाठी आर्थिक लाभ मिळवून देतात.
हवामान मिटिगेशन उपक्रमांच्या अनुषंगाने ब्लेंडेड फायनान्स क्षेत्रात भारताचे सात महत्त्वाचे टप्पे आहेत. ते खालीलप्रमाणे –
|
२००७ |
रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शाश्वत विकास आणि बिगर वित्त अहवाल सादर करण्यासाठी महामंडळासाठी (कॉर्पोरेशन) एक परिपत्रक जारी केले. |
|
२००८ |
भारत सरकारने हवामान बदलविषयक राष्ट्रीय कृती आराखडा जाहीर केला. |
|
२०१२ |
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाकडून (सेबी) १०० प्रमुख कंपन्यांसाठी शाश्वतता डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लागू करण्यात आली. |
|
२०१५ |
अक्षय उर्जा क्षेत्राचा प्राधान्य कर्ज योजनेत समावेश करण्यात आला. |
|
२०१७ |
सेबीने हरित बाँड्स जारी केले. |
|
२०२१ |
रिझर्व्ह बँक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फिनॅन्शियल सिस्टिममध्ये सहभागी झाली. |
|
२०२२ |
रिझर्व्ह बँकेने सार्वभौम हरित बाँड्स जारी केले. |
स्रोत : लेखकाने केलेले संकलन.
ब्लेंडेड फायनान्सामध्ये माहितीसंबंधातील लक्षणीय कमतरता आहेत. मुळात या संबंधात सरकारने मान्य केलेली नेमकी व्याख्या नाही, त्याचा अवलंब आणि कार्यान्वितता यांचाही अभाव आहे. त्यामुळे माहितीत साधर्म्य नाही. ब्लेंडेड फायनान्स विविध विशिष्ट कार्यक्षेत्रांतून भिन्न घटक आणतात. त्यामुळे अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासकांकडे आंतरशाखीय कार्यक्षेत्राच्या माहितीचा अभाव असल्याने रचनात्मक गुंतागुंत निर्माण होते.
लाभदायक हवामान पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट नियामक व्यवस्था निर्माण केलेली नाही. एमएनसीकडून सीएसआर व्हर्टिकल अंतर्गत काही ब्लेंडेड फायनान्स प्रकल्प कार्यान्वित केले जातात. ते मुख्यत्वे ना नफा तत्त्वावर आधारलेले असतात. ब्लेंडेड फायनान्सामधील प्रकल्पांचे मूल्य उच्च असल्याने आणि प्रकल्पांची रचना गुंतागुंतीची असल्याने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून घेण्यास ते अपयशी ठरतात. हवामान-संवेदनक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सीएसआर अंतर्गत स्पष्ट आर्थिक मार्ग नसल्यामुळे हवामानविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवलाची गुंतवणूक करण्यासाठी किंवा आरोग्य व शिक्षणासारखे सुरक्षित प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी निवडण्यास खासगी कंपन्या सहसा तयार होत नाहीत. नियामक प्राधिकरणाच्या अभावामुळे खासगी कंपन्यांमधील माहितीतील फटी अधिक रुंदावतात आणि वित्तामध्ये आणखी तफावत निर्माण होते. नियामक आराखडा नसल्याने ब्लेंडेड फायनान्स प्रकल्प अत्यंत जोखमीचे आहेत, असा गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन असतो. परतावाही कमी मिळत असल्याने भांडवल गुंतवण्यास ते उत्सुक नसतात. त्याचप्रमाणे नियामक प्राधिकरणाच्या अभावामुळे धर्मादाय संस्था आणि खासगी कंपन्यांकडून इच्छा असूनही हवामानविषयक उपक्रमांसाठी भांडवलाची गुंतवणूक केली जात नाही.
ब्लेंडेड फायनान्साबाबत ‘एनडीसी’च्या भागधारकांनी संवेदनशील होण्याची खूप गरज आहे. या संवेदनशीलतेला पूरक म्हणून सर्व सरकारी संस्था, खासगी संस्था आणि भागधारकांना ब्लेंडेड फायनान्स प्रकल्पांचा अर्थ, साधने आणि कार्यप्रणाली समजावून घेण्यासाठी क्षमता बांधणीचे माध्यम वापरले जाऊ शकते. या प्रक्रियेमध्ये या संस्थात्मक अधिकाऱ्यांना या गुंतागुंतीच्या आर्थिक व्यवस्थांचे आवश्यक कौशल्ये व माहितीचे प्रशिक्षण देणे आणि सुसज्ज करणे यांचा त्यात समावेश होतो. देशातील ब्लेंडेड फायनान्स प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि हे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय व वित्त मंत्रालय यांच्यामधील अधिकाऱ्यांची संस्थात्मक क्षमता महत्त्वाची आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूकदारांसाठी ब्लेंडेड फायनान्स व्यवहार समजावून घ्यायला हवेत आणि सातत्याने त्याची अंमलबजावणी करायला हवी.
देशातील ब्लेंडेड फायनान्स प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि हे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय व वित्त मंत्रालय यांच्यामधील अधिकाऱ्यांची संस्थात्मक क्षमता महत्त्वाची आहे.
हवामान व्हर्टिकलसाठी ‘सीएसआर’सह आर्थिक नियामक व्यवस्था स्थापन केल्याने ब्लेंडेड फायनान्सासाठी माहितीची देवाणघेवाण होऊ शकेल आणि सध्याच्या सीएसआर साधनांचा वापर वाढेल. ब्लेंडेड फायनान्स व्यवहार केल्याने बाजारातील अनिश्चिततेबाबत विचार करून खासगी गुंतवणूकदारांची जोखीम कमी करू शकता येते. यामुळे अन्यथा धोकादायक वाटणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहन मिळते. शिवाय यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ वाढतो आणि अत्यंत गरजेच्या पायाभूत सुविधांना निधीचा पुरवठा होतो.
गुंतवणूकदारांसाठी हरित वर्गीकरण (पर्यावरणस्नेही गुंतवणूक) ऑनलाइन व्यासपीठाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. या व्यासपीठाने गुंतवणूकदारांना हवामान-संवेदनशील प्रकल्प संधींबद्दल गुंतवणुकीची महत्त्वपूर्ण माहिती पुरवायला हवी. त्यामुळे पारदर्शकता वाढू शकते. त्याचप्रमाणे पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि विविध भागधारकांमध्ये माहितीची असमानता राहू नये, यासाठी देशव्यापी जोखीम विश्लेषणांबद्दलचा पब्लिक डेटा ‘एमओईएफसीसी’ वेबसाइटवर प्रकाशित केला जावा. पब्लिक डेटा हवामान संवेदनशील देशांमध्ये नव्या प्रकल्पांच्या संधींसाठी गुतवणूकदारांना गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि भांडवलाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मार्ग मोकळा करील.
निधीतील तफावत भरून काढण्यासाठी हवामान-संवेदनशील प्रकल्पांसाठी खासगी, धर्मादाय घटक, एमडीबी आणि डीएफआय यांच्याकडून भांडवल प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने ‘एमओईएफसीसी’च्या सहनेतृत्वाखाली एक आंतरमंत्रालयीन हवामानविषयक वित्त संस्था स्थापन करता येऊ शकते. हवामान व्हर्टिकल अंतर्गत ‘एमओईएफसीसी’ने प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेची खात्री करायला हवी; तसेच ‘एमओएफ’ने उद्घाटनापूर्वी बहु-भागधारक प्रकल्पांना मान्यता द्यायला हवी. ब्लेंडेड फायनान्स प्रकल्पांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या आर्थिक संधींबद्दल भागधारकांमध्ये जागरूकता आणण्याच्या दिशेनेही संस्था कार्य करू शकते. नव्या प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदार आणि भागधारक या दोहोंच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने संस्था प्रकल्प सल्लागार सेवादेखील देऊ शकतात.
ब्लेंडेड फायनान्स प्रकल्पांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या आर्थिक संधींबद्दल भागधारकांमध्ये जागरूकता आणण्याच्या दिशेनेही संस्था कार्य करू शकते.
समावेशक पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे देशाला दर वर्षी अनेक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. चालू वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात अझरबैजानमधील बाकू येथे होणाऱ्या ‘सीओपी २९’मध्ये भारत सहभागी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने खासगी कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी राष्ट्रीय आणि अखेरीस हवामान भांडवल उपयोजन नियामक आराखड्याचा पुरस्कार करणे आवश्यक आहे. संस्थात्मक क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करून आणि खासगी क्षेत्राला नव्या गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी एका मजबूत हरित वर्गीकरणाची निर्मिती करून देश आपले एनडीसी प्रयत्न वाढवण्यासाठी आणि आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिक गुंतवणुक मिळवू शकतो.
अमृता वीर या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मध्ये इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
