बांगलादेशातील अराजकाचे शेजारी देशांवर विशेषतः सर्वांत मोठी आंतरराष्ट्रीय सामायिक सीमा असलेल्या भारतावर महत्त्वपूर्ण भू-राजकीय परिणाम होणार आहेत.
बांगलादेशावर १५ वर्षे राज्य करणाऱ्या आणि चालू वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात पाचव्यांदा निवडून आलेल्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून देश ‘सुरक्षित’ राहण्यासाठी त्यांनी मायदेश सोडला आहे. आंदोलकांनी त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी हल्ला चढवला, त्यांचे कार्यालय पेटवले, संसदेला वेढा घातला आणि ‘जवळजवळ संसदे’च्या सत्तेला नाट्यमयरीत्या कुलूप घालून टाकले. देशभरात असंतोष निर्माण झाल्यामुळे आणि देशाची सूत्रे काही काळापुरती तरी लष्कराच्या हाती गेल्याने बांगलादेशाच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. बांगलादेशातील अराजकाचे शेजारी देशांवर विशेषतः सर्वांत मोठी आंतरराष्ट्रीय सामायिक सीमा असलेल्या भारतावर महत्त्वपूर्ण भू-राजकीय परिणाम होणार आहेत. गेले दशक भारत-बांगलादेश संबंधांसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरले. हे दशक म्हणजे उभयतांच्या द्विपक्षीय संबंधांचे सोनेरी प्रकरण (गोल्डन चॅप्टर) म्हणावे लागेल; परंतु यापुढे अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत-बांगलादेशाच्या संबंधांचे भविष्य ठरणार आहे. कारण बांगलादेशात विद्यार्थ्यांच्या महिनाभर सुरू असलेल्या बिगरराजकीय आंदोलनाने देशव्यापी चळवळीचे रूप घेऊन राज्यकारभार ठप्प केला आहे. दक्षिण आशियायी राजकारणाची नवी समीकरणे यातूनच बनणार आहेत.
या वर्षीच्या जुलै महिन्यात बांगलादेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी वरिष्ठ पदांवरील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्दबादल ठरवला आणि पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. आधीच रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आणि महागाईच्या भडक्याने ग्रस्त झालेल्या देशात न्यायालयाच्या या निकालाने ठिणगी पडली आणि ३० टक्के आरक्षण कमी करण्यासाठी देशभरातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. सत्तेवरील आवामी लीग पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या ‘बांगलादेश छात्र लीग’च्या विद्यार्थ्यांचा आंदोलकांशी संघर्ष झाला आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यातच शेख हसीना यांच्या वादग्रस्त विधानाची भर पडली. ‘स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवायचे नाही, तर कोणासाठी ठेवायचे? रझाकारांच्या मुलांसाठी?’ असे वक्तव्य केल्याने त्यात तेल ओतले गेले. शेख हसीना यांनी १९७१ मध्ये ‘मुक्तीयुद्धा’ला विरोध करणाऱ्यांचा संदर्भ दिला होता.
आवामी लीग पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या ‘बांगलादेश छात्र लीग’च्या विद्यार्थ्यांचा आंदोलकांशी संघर्ष झाला आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यातच शेख हसीना यांच्या वादग्रस्त विधानाची भर पडली.
एकीकडे सरकारने दबाव आणि आश्वासने दोहोंचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला, तर दुसरीकडे आंदोलक आणि पोलिस, सीमा सुरक्षा रक्षक व लष्कर यांच्यातील संघर्ष वाढीस लागला. दरम्यानच्या काळात देशभरात जमावबंदी लागू केल्याने लष्कराला दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. या प्रकारात शंभरपेक्षाही अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम होता, तरी नंतर आरक्षण कमी करून पाच टक्क्यांवर आणण्यात आले. पण या निर्णयाचाही आंदोलकांना शांत करण्यात फारसा उपयोग झाला नाही. आंदोलकांच्या मागण्या वाढल्या. हिंसाचाराची व्यापक चौकशी करणे, त्यास कारणीभूत ठरणाऱ्यांना जबाबदार धरणे आणि दोषी अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांसह पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देशवासीयांची जाहीर माफी मागणे अशा मागण्यांचाही त्यात समावेश होता. त्यामुळे आंदोलन आणखी चिघळले.
जानेवारीमध्ये झालेल्या निवडणुकांमधील वादग्रस्त विजय आणि भ्रष्टाचार व घराणेशाहीचे आरोप यांमुळे बांगलादेशातील आवामी लीग सरकारविरोधात अलीकडील काळात सार्वजनिक असंतोष निर्माण झाला होता. जानेवारीतील निवडणुकांमध्ये केवळ ४० टक्के मतदान झाले होते. तेव्हापासूनच लोकांमधील नाराजी ठळकपणे दिसून येत होती. अखेरीस या असंतोषाला आंदोलनाच्या माध्यमातून वाचा फुटली आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी हे त्याचे अंतिम स्वरूप ठरले. देशांतर्गत निराशेचे मूर्त रूप केवळ ढाकाच नव्हे, तर संपूर्ण देशातच दिसत आहे. पण त्या बरोबर उलट भारत हसीना सरकारला अनुकूल असल्याने त्यांच्या राजीनाम्याने भारतात चिंता उत्पन्न झाली आहे.
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तेच्या सलग कार्यकाळामुळे बांगलादेशात राजकीय स्थैर्य आले होते आणि परिणामी शेजारही सुरक्षित होते. बांगलादेशाच्या आश्रयाला असलेल्या बंडखोर गटांबाबत शेख हसीना यांनी ‘झिरो टॉलरन्स’ म्हणजे अत्यंत कठोर धोरण अवलंबिले होते. हे गट भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सातत्याने अशांतता निर्माण करीत असत. हसीना यांच्या कठोर धोरणाची विशेषतः भारताला मदत झाली. मात्र, पंतप्रधान शेख हसीना पदावरून पायउतार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशातील या कट्टरवादी गटांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. उदाहरणार्थ, एकेकाळी बंदी घालण्यात आलेली जमात-ए-इस्लामी ही संघटना बांगलादेशाच्या राजकीय आघाडीवर परतली आहे. त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांच्या सुरक्षेविषयी भारताला चिंता निर्माण झाली आहे. बांगलादेशात सध्या निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे भारताने आपल्या सीमा बंद केल्या आहेत आणि पोलिस व सीमा सुरक्षा दलाने अखंड सुरक्षा वाढवली आहे. बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांविरोधात हिंसाचार होत असल्याने ते देश सोडून जाण्याचा प्रयत्न करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर सीमा ओलांडून घुसखोरी होणे टाळण्यासाठी सीमेवर अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
बांगलादेशात सध्या निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे भारताने आपल्या सीमा बंद केल्या आहेत आणि पोलिस व सीमा सुरक्षा दलाने अखंड सुरक्षा वाढवली आहे.
या तातडीच्या सुरक्षा चिंतांच्या व्यतिरिक्त, शेख हसीना यांची सत्ता संपुष्टात आल्याने भारत-बांगलादेश विकासात्मक प्रकल्पांचे विशेषतः दळणवळणाच्या प्रकल्पांचे भवितव्य अस्थिर झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत वाढ झालेल्या या प्रकल्पांमध्ये बांगलादेशाच्या चट्टोग्राम आणि मोंगला बंदरांनी वेढलेल्या भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी सागरी व्यापारात वाढ करणे, १९४७ च्या फाळणीदरम्यान खंडित झालेल्या दळणवळणाच्या जुन्या मार्गांची पुनर्बांधणी करणे आणि रस्ते, रेल्वे, आंतरदेशीय जलमार्ग व हवाई मार्गांचा विस्तार करणे यांचा त्यात समावेश आहे. दक्षिण आशियातील आपसातील सर्वांत मोठे व्यापारी भागीदार असण्याबरोबरच उभय देशांमधील नागरिकांमधील परस्परसंबंधही मजबूत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहेत. बंगालच्या उपसागरासंबंधात अखंडपणे काम करणारी प्रादेशिक संघटना असलेल्या बंगालच्या उपसागराच्या प्रादेशिक बहुक्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्याचा (बिमस्टेक) एक भाग म्हणून भारत व बांगलादेशात प्रादेशिक व्यापार व दळणवळण वाढवण्यासाठी बहुराष्ट्रीय सागरी वाहतूक करार करण्यात येणार आहे. या करारावर सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या सहाव्या बिमस्टेक परिषदेत सह्या होणे अपेक्षित आहे; परंतु हा करार होण्याची शक्यता आता अनिश्चित आहे.
भारत आणि चीन या देशांशी संबंध ठेवताना शेख हसीना यांनी उत्तम राजनैतिक समतोल साधला होता; परंतु आता हे संबंध चीनकडे झुकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बांगलादेश आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करण्याची शक्यता असल्याने भारताने सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.
दळणवळणाच्या पलीकडे जाऊन विचार केला, तर भारत आणि बांगलादेशात गेल्या दशकात उर्जा व संरक्षणापासून ते आरोग्य, हवामान बदल आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य सुरू आहे. बांगलादेशातील राजकीय स्थैर्यामुळे अन्य देशांप्रमाणेच भारतालाही बांगलादेशात थेट परकी गुंतवणूक व अन्य मदतीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. भारत-प्रशांत क्षेत्रातील या देशाच्या भू-धोरणात्मक स्थितीचा लाभ घेण्यासही उद्युक्त केले. यामुळेच बांगलादेशाच्या आर्थिक भरभराटीचा भारत हा एक भाग आहे. याच भरभराटीची जागतिक बँकेने ‘दारिद्र्य निर्मूलन आणि विकासाकडे झालेली उल्लेखनीय वाटचाल,’ अशी प्रशंसा केली आहे; परंतु आता बांगलादेशातील राजकीय परिस्थिती बदलल्याने या विकासात्मक भागीदारीच्या भवितव्याबद्दल शंका उपस्थित झाली आहे. आधी सत्तेवर असलेल्या आवामी लीगचा विरोधी पक्ष ‘बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’ची चीन समर्थक अशी स्पष्ट ओळख आहे. या पार्टीने अलीकडील काही महिन्यांत बांगलादेशात पसरलेल्या भारतविरोधी आणि ‘भारतीय मालावर बहिष्कार घाला’ या प्रचारमोहिमेला समर्थन दिले होते. भारत आणि चीन या देशांशी संबंध ठेवताना शेख हसीना यांनी उत्तम राजनैतिक समतोल साधला होता; परंतु आता हे संबंध चीनकडे झुकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बांगलादेश आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करण्याची शक्यता असल्याने भारताने सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.
पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशाने भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ आणि ‘ॲक्ट ईस्ट’ या धोरणांच्या यशात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या धोरणांची या वर्षी दशकपूर्ती होत आहे. शेख हसीना यांनी निरोप घेतल्याने या ‘सोनेरी प्रकरणा’वर पडदा पडला असला, तरी भौगोलिक वस्तुस्थिती कायम राहणार आहे. बांगलादेश आणि भारताची सीमा यापुढेही सामायिक राहणार आहे. त्यामुळे उभय देश नैसर्गिक भागीदार असतील, एकमेकांशी भौगोलिक प्रदेश, सांस्कृतिक संबंध आणि सामायिक भविष्याने बांधलेले राहतील. म्हणूनच, उभय देशांमध्ये शांततापूर्ण सहजीवन आणि सहयोग असणे आवश्यक आहे. कारण आता ते आपल्या संबंधांमधील एका नव्या पर्वाकडे वाटचाल करणार आहेत.
सोहिनी बोस ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...
Read More +
PREV
