स्रोत छायाचित्र: सबस्टॅक
हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२४’ या मालिकेचा भाग आहे.
समकालीन भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांसंदर्भातील चित्रात, जागतिक व्यवस्थेचे स्वरूप आणि मार्ग यांवरील वादविवाद तीव्र होत आहेत. काहीजण सद्य परिस्थितीचे १९१४ च्या अनिश्चिततेशी साधर्म्य साधून जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर असल्याचे सुचवत आहेत. इतर त्याची तुलना १९४५ सालाशी करीत आहे, प्रामुख्याने अमेरिका आणि चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाचा अंदाज बांधला जात आहे. मात्र, सद्य तणाव शीतयुद्ध २.० च्या चौकटीत ठेवला जाऊ शकतो, ज्यात जागतिक व्यवस्थेचे दोन बाजूंना झालेले विभाजन व चौथ्या औद्योगिक क्रांती दरम्यान, एकीकडे अमेरिका- तर दुसरीकडे भिन्न मते असूनही एकत्र काम करण्याबाबत चीन-रशियात झालेला करार (चीन आणि रशिया) यांच्यातील तीव्र मतभेदांचे प्रतीक आहे. या पार्श्वभूमीवर, रशियाच्या युक्रेनमधील लष्करी कारवाया आणि इस्रायल व हमास यांच्यातील लष्करी संघर्ष या वेगळ्या घटना नसून, शीतयुद्ध २.० चे प्रकटीकरण आहे. त्यातून एक व्यापक भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांची पुनर्रचना प्रतिबिंबित होते, जगाची एक विभागणी जी प्रत्येक वर्षागणिक अधिक खोलवर दिसून येते. २०२४ हे वर्ष इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात एका नव्या वेगवान वाढीचे साक्षीदार बनले आहे, जिथे उत्तर कोरियाच्या कृती आणि चीन व रशियाने तेल ओतलेला दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवान सामुद्रधुनीमध्ये वाढणारा तणाव, पूर्व युरोप आणि मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षांशी एकत्रित होईल.
या पार्श्वभूमीवर, रशियाच्या युक्रेनमधील लष्करी कारवाया आणि इस्रायल व हमास यांच्यातील लष्करी संघर्ष या वेगळ्या घटना नसून शीतयुद्ध २.० चे प्रकटीकरण आहे.
सध्याच्या जागतिक राजकारणाच्या गुंतागुंतीच्या कशिद्यात, अमेरिका, चीन आणि रशिया यांचा समावेश असलेल्या थेट लष्करी संघर्षाची शक्यता तुलनेने कमी आहे. हा संयम क्षमतेच्या अभावामुळे किंवा अनेकविध परस्परविरोधी हितसंबंधांमुळे उद्भवत नाही तर अशा जागतिक संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्तीजनक परिणामांच्या परस्पर समजातून निर्माण होतो. त्याऐवजी, या प्रमुख शक्ती धोरणात्मक डावपेचांना प्राधान्यक्रम देतात, मुत्सद्देगिरी, भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक दबाव आणि प्रादेशिक प्रभावाच्या जटिल तालात गुंतून राहतात, कारण आपण सध्या लाल समुद्रातील संकटाचे निरीक्षण करत आहोत, जिथे इराण-समर्थित हुती यांनी चिनी आणि रशियन जहाजांना सुरक्षित प्रवासाची मुभा दिली आहे. हा दृष्टिकोन त्यांना त्यांचे स्वारस्य वाढवण्यास आणि खुल्या गतिज युद्धात प्रवेश केल्याखेरीज त्यांचा प्रभाव स्थापित करण्याची मुभा देतो. महत्त्वपूर्ण संसाधने आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्याकरता आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्याकरता अनेकदा बड्या शक्तींनी भडकावलेले युद्ध, अथवा तांत्रिक, भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक स्पर्धा- ज्यात ते स्वत: सहभागी होत नाही अशा खेळीचा धोरणविषयक हेतू, भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या प्रतिस्पर्धेचे नवे युग अधोरेखित करतो. जागतिक बाजारपेठ, डिजिटल औद्योगिक क्रांती आणि सामायिक पर्यावरणीय आव्हाने परस्परांशी जोडलेल्या जगात, पारंपरिक युद्धाचा खर्च संभाव्य नफ्यापेक्षा खूप जास्त आहे, ही एक सूक्ष्म समज यांतून प्रतिबिंबित होते.
अण्वस्त्रे
वाढत्या शीतयुद्ध २.०च्या छायेत, अण्वस्त्रांच्या तैनातीचे भूत सध्या तरी एक असंभाव्य परिणाम आहे. अशा कृतींच्या विनाशकारी परिणामांचा परस्परांवर होऊ शकणाऱ्या परिणामांच्या माहितीत या संयमामागील तर्काचे मूळ आहे, जे परस्पर-आश्वासित विनाशाच्या सिद्धांताद्वारे शासित आहे. मात्र, हे आण्विक आत्मसंतुष्टतेच्या योग्यतेचे नाही. याउलट, सद्य भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या वातावरणामुळे अण्वस्त्रांचा विकास आणि शस्त्रसज्जता तीव्र होण्याची शक्यता आहे, जी विसाव्या शतकाच्या मध्याची आठवण करून देते. हा कल अण्वस्त्रनिर्मितीतील प्रगत तांत्रिक नवकल्पना, वाढीव साठा आणि शस्त्रगारांच्या आधुनिकीकरणाद्वारे दिसून येईल. इराणसारख्या नव्या राष्ट्रांचा उदय, अण्वस्त्र संपादनाच्या उंबरठ्यावर येत असल्याचे आपण पाहू शकतो. या वाढीतून मोठ्या शक्तींनी त्यांच्या प्रतिकार क्षमतांना बळ देण्यासाठी आणि शक्तीचा समतोल राखण्यासाठी केलेली धोरणात्मक स्थिती प्रतिबिंबित होते. असे असले तरी, यामुळे जागतिक सुरक्षेचा धोका वाढतो, कारण अण्वस्त्रांच्या प्रसारामुळे चुकीची गणना आणि आकस्मिक गुंतवणुकीचा धोका वाढतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये तणावाचा एक जटिल स्तर जोडला जातो.
अशा कृतींचा जो विनाशकारी परिणाम होतो, ते सर्वचजण जे जाणून आहेत, त्यात या संयमामागील तर्काचे मूळ आहे, एका महासत्तेने केलेल्या अणुहल्ल्याला जबरदस्त आण्विक पलटवार केला जाईल, जेणेकरून हल्लेखोर आणि बचाव करणारा दोघांचाही नाश होईल या सिद्धान्ताद्वारे ते शासित आहे.
जागतिक प्रणालीचे विभाजन
समकालीन जागतिक भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक संबंधाच्या चित्रात, भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या धर्तीवर व्यापार, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय प्रणालींचे ध्रुवीकरण होऊन सतत विभाजन होत आहे. शीतयुद्ध २.० चे वैशिष्ट्य असलेला व्यापक तणाव प्रतिबिंबित करणारा हा कल या वर्षी जागतिक वित्त क्षेत्रात खोलवर विस्तारित होईल. या खंडित आणि मोडतोड झालेल्या जागतिक क्रमाला प्रतिसाद म्हणून, २०२४ मध्ये जी-२० आणि ‘ब्रिक्स’सारख्या प्रमुख आर्थिक गटांकडून लक्षणीय बदल अपेक्षित आहेत. सर्वात उत्साहाने रसरसलेली अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्त यांवर दीर्घकाळ प्रभुत्व असलेल्या अमेरिकी डॉलरच्या पर्यायांचा सक्रियपणे शोध घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. अशा हालचालींमुळे जागतिक बँका आणि त्यांच्यामधील व्यापार संबंधांतून भरीव पुनर्रचना सूचित होईल, जी एकल प्रबळ चलनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या आणि अधिक बहुध्रुवीय आर्थिक जगाला चालना देण्याच्या इच्छेने प्रेरित होईल. या धोरणात्मक वैविध्यतेचे उद्दिष्ट केवळ बदलत्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक वास्तव आणि जागतिक पुरवठा बदल प्रतिबिंबित करणे हे नसून, भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधातील अनिश्चितता आणि कोणत्याही एका राष्ट्राच्या आर्थिक वर्चस्वाविरोधात रोधक प्रदान करणे आहे.
भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे वातावरण जागतिक पुरवठा साखळींच्या अपरिवर्तनीय व्यत्ययास स्पष्टपणे योगदान देत आहे, ही एक घटना आहे, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक बहुआयामतेला आकार देत आहे. शीतयुद्ध २.० च्या या संदर्भात, धोरणात्मक जागतिक अडथळ्याच्या बिंदूंवर नियंत्रण ठेवण्याच्या स्पर्धेत लक्षणीय वाढ होत आहे. काळा समुद्र आणि लाल समुद्रातील बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी यांसारखे महत्त्वाचे सागरी मार्ग तीव्र भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या स्पर्धेचे आखाडे बनत आहेत, कारण राष्ट्रे जागतिक नौकानयनातील या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर प्रभाव मिळविण्याकरता प्रयत्नशील आहेत. त्याच वेळी, पारंपरिक नौकानयन मार्गाला एक धोरणात्मक पर्याय देऊ करत, रशिया आणि चीन यांच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून उत्तर सागरी मार्गाला अधिक महत्त्व प्राप्त होईल. हा विकास जमीन-आधारित व्यापार मार्गाच्या वाढत्या महत्त्वाच्या समांतर होत आहे. चीनचे ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग आणि अलीकडेच प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-युरोप मार्गासारखे उपक्रम विविध खंडांमधील व्यापार सुलभ करण्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. हे बहुप्रारूपतेचे जोडणी मार्ग केवळ जागतिक व्यापाराच्या साधनांमध्ये वैविध्य आणतात, इतकेच नाही तर पारंपरिक पुरवठा साखळी प्रारूपाच्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या वास्तवाद्वारे पुनर्परिभाषित केल्या जात असलेल्या जगात बदलती युती आणि आर्थिक प्राधान्यक्रम प्रतिबिंबित करतात. या घडामोडींचा परिणाम हा जागतिक व्यापारासाठी अधिक खंडित आणि स्पर्धात्मक चित्र स्पष्ट करतो, ज्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर दूरगामी परिणाम होतो.
काळा समुद्र आणि लाल समुद्रातील बाब-एल-मंदेब सामुद्रधुनी यांसारखे महत्त्वाचे सागरी मार्ग तीव्र भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या स्पर्धेचे आखाडे बनत आहेत, कारण राष्ट्रे जागतिक नौकानयनातील या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर प्रभाव मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
तैवानबद्दलची चीनची भूमिका ही समकालीन भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधातील एक महत्त्वाची आणि संवेदनशील समस्या आहे. यात पूर्ण प्रमाणात लष्करी आक्रमणाची निकड नसून सैनिक आणि सामग्रीचे सतत नुकसान करत राहण्याची चीनची लष्करी रणनीती आहे. अशा हल्ल्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नसली तरी, त्यामुळे होणारे गुंतागुंतीचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम लक्षात घेता ही सर्वात संभाव्य स्थिती आहे, असे मानले जात नाही. त्याऐवजी, राजकीय घुसखोरी आणि सामाजिक-आर्थिक बळजबरी यांच्याशी वाढीव लष्करी दबाव धोरणात्मकपणे जोडणारा बहुआयामी दृष्टिकोन चीन वापरत असल्याचे दिसते.
या पद्धतशीर रणनीतीचा उद्देश हळूहळू तैवानचा प्रतिकार कमी करणे आणि बेटावर चीनचा प्रभाव वाढवणे हा आहे. तैवान सामुद्रधुनी आणि दक्षिण चीन समुद्रातील लष्करी सराव हा शक्तीचे आणि हेतूचे प्रात्यक्षिक दर्शवतात, तर राजकीय डावपेचांची रचना जनमतावर प्रभाव पाडण्यासाठी आणि तैवानच्या ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’चे माजी उपाध्यक्ष लाइ चिंग-ते यांच्या निवडीनंतर स्वातंत्र्यासाठी अंतर्गत समर्थन कमी करण्यासाठी केली जाते. आर्थिक दबाव आणण्यासाठी व्यापार निर्बंधांसारखे आर्थिक उपाय वापरले जातात. हा सूक्ष्म दृष्टिकोन तैवानसाठी चीनचा दीर्घकालीन 'लहान लहान कारणांच्या एकत्रिकरणातून आलेले अपयश' हा धोरणात्मक दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करतो. थेट संघर्ष आणि आंतरराष्ट्रीय निषेधाच्या जोखिमांचे व्यवस्थापन करण्याच्या गरजेसह एकीकरणाची इच्छा संतुलित करतो.
नजिकच्या भविष्यातील इस्रायल-पॅलेस्टिनी दोन-राष्ट्र हा उपाय
इस्रायल-हमास संघर्ष, एक दीर्घकालीन भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयक समस्या आहे, जी २०२४ सालापर्यंत टिकून राहण्याची पक्की चिन्हे दिसून येतात. याची एका मोठ्या प्रादेशिक युद्धात रूपांतर होण्याची शक्यता सध्या कमी असल्याचे मानले जात असले तरी, परिस्थिती अस्थिर असून, येत्या वसंत ऋतुत किंवा उन्हाळ्यात या परिस्थितीत संभाव्य घट होण्याची शक्यता आहे. इस्त्रायली-पॅलेस्टिनी संघर्षावर दोन राष्ट्रे हा उपाय योजण्याची चिरस्थायी आशा हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला आहे, जरी हे साध्य करणे जटिल आणि महत्त्वपूर्ण मानवतावादी चिंतांनी युक्त आहे. मध्य-पूर्वेतील इतर संघर्षांच्या परिणामांमुळे प्रादेशिक गतिशीलता व्यामिश्र होत आहे. विशेष म्हणजे, बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतील व्यावसायिक नौकानयनावर इराण-समर्थित हुती हल्ल्यांचा जागतिक व्यापारावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो, ज्यामुळे ‘ब्रिक्स’चा प्रमुख भागीदार असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतील ‘केप ऑफ गुड होप’च्या आसपास मालवाहतुकीचा मार्ग बदलला. या घटनांतून मध्य-पूर्वेतील व्यापक तणाव प्रतिबिंबित होतो, भौगोलिक घटकांवर आधारित- आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या जटिल जाळ्याचे चित्र दिसून येते, जे या प्रदेशात आणि त्यापलीकडे शांततेला आणि सुरक्षिततेला आव्हान देत आहेत.
इस्त्रायली-पॅलेस्टिनी संघर्षावर दोन राष्ट्रे हा उपाय योजण्याची चिरस्थायी आशा हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला आहे, जरी हे साध्य करणे जटिल आणि महत्त्वपूर्ण मानवतावादी चिंतांनी युक्त आहे.
आपण २०२४ पुढील वाटचाल पाहात असताना, रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेले युद्ध नजीकच्या भविष्यात सुरू राहण्याच्या शक्यतेसह, निराकरणाची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. मात्र, मुत्सद्देगिरीसाठी आशेचा एक किरण दिसतो, कारण या शरद ऋतूत संभाव्य चर्चा सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या चर्चा जर प्रत्यक्षात आल्या तर या प्रदीर्घ युद्धाला एक महत्त्वपूर्ण वळण मिळू शकते. मध्यंतरी, वसंत ऋतूत अध्यक्षीय निवडणुकीच्या मोहिमेदरम्यान रशिया महत्त्वपूर्ण अंतर्गत राजकीय आव्हानांचा सामना करण्यास तयार आहे, ज्यामुळे आगामी वर्षांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, युक्रेनच्या प्रादेशिक विभाजनाची शक्यता ही एक चिंताजनक शक्यता आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये एकसंध धोरणात्मक सहमती नसल्याने- विशेषत: युक्रेनच्या विजयाच्या इच्छित परिणामांसंदर्भात आणि १९९१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त त्याच्या सीमांची पुनर्स्थापनेमुळे हा धोका वाढला आहे. लष्करी मदतीचे हे संथ वितरण आणि युरोपीय युनियन राष्ट्रांच्या वतीने धोरणात्मक दृष्टिकोन नसल्याने केवळ राजनैतिक चित्रच गुंतागुंतीचे होते असे नाही, तर युक्रेनच्या भविष्यातील प्रादेशिक अखंडतेभोवतालच्या अनिश्चिततेतही भर पडते.
जसे शीतयुद्ध २.० च्या वाढत्या तणावाशी जग झुंजत असताना, नाटोच्या पौर्वात्य बाजूने आणि रशियाच्या पश्चिमेकडील बाजूने एक नवा पोलादी पडदा उदयास येण्यास सज्ज आहे. ही भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांची विभागणी आर्क्टिकच्या बर्फाळ प्रदेशापासून बाल्टिक, काळा समुद्र आणि पूर्व भूमध्य समुद्राच्या व्यवस्थापनापर्यंत पसरणे अपेक्षित आहे, ज्यात स्कॅन्डिनेव्हिया, बाल्टिक राष्ट्रे, मध्य व पूर्व युरोप आणि तुर्किये यांचा समावेश असलेल्या विशाल प्रदेशाचा समावेश आहे आणि पुन्हा एकदा पहिल्या शीतयुद्धासारखा दुभंगलेला युरोप तयार होईल. जागतिक सुरक्षा रचनेतील हा लक्षणीय विकास एका महत्त्वाच्या प्रसंगाशी जुळतो- नाटोचा ७५वा वर्धापन दिन, जो अमेरिकेत उत्सवासह साजरा केला जाईल. घटनांचे हे प्रतिकात्मक अभिसरण स्थलांतरित भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक चित्राला व उदयोन्मुख धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आणि त्याच्या उत्तर व पूर्व सीमेवर सुरक्षा बळकट करण्याकरता ‘नाटो’ला प्राप्त झालेले नवे महत्त्व अधोरेखित होते. या नव्या अडथळ्याची निर्मिती केवळ भौतिक सीमांकनापेक्षा अधिक आहे; यांतून युती आणि त्याचे विरोधक यांच्यातील वैचारिक आणि धोरणात्मक दुरावा दिसून येतो. २१व्या शतकातील भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या व्यवस्थेत एक गहन परिवर्तनाची चिन्हे दिसून येतात.
अध्यक्षीय निवडणुकीच्या मोहिमेदरम्यान रशिया महत्त्वपूर्ण अंतर्गत राजकीय आव्हानांचा सामना करण्यास तयार आहे, ज्यामुळे आगामी वर्षांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.
भारताची भूमिका
आगामी वर्षांत जागतिक गतिशीलतेत महत्त्वपूर्ण बदल घडून येणार आहेत, जे राजकीय आणि भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक क्षेत्रात भारताच्या अपरिहार्य विकासाद्वारे ठळकपणे चिन्हांकित केले गेले आहेत. भारताची वाढती अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्या, धोरणात्मक स्थान आणि वाढता प्रभाव यामुळे जागतिक स्तरावर अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी भारत सज्ज आहे. ही उन्नती केवळ भारताच्याच विकासाचे प्रतीक नाही, तर ती एक व्यापक प्रवृत्तीही दर्शवते: आंतरराष्ट्रीय घडामोडींना आकार देण्यासाठी विकसनशील देशांचे वाढते महत्त्व, हा बदल विशेषतः ब्राझीलद्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘जी-२०’ गटाच्या आणि रशियातील ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेसारख्या प्रख्यात आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दिसून येईल. ही व्यासपीठे भारताच्या नेतृत्वाखालील विकसनशील देशांना जागतिक आर्थिक धोरणे, विकास अजेंडा आणि भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयक धोरणांवर अधिक प्रभाव पाडण्यासाठी संधी प्रदान करतील. ही राष्ट्रे त्यांचा आवाज आणि हितसंबंध अधिक जोरकसपणे मांडत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील शक्ती आणि निर्णय घेण्याच्या पारंपरिक समतोलात लक्षणीय पुनर्संरचना होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे जागतिक प्रशासनात एक नवे युग सुरू होईल.
2024: सार्वत्रिक निवडणुकांचे वर्ष
अखेरीस, २०२४ हे वर्ष जागतिक राजकारणातील ऐतिहासिक वर्ष ठरणार आहे, ज्याला ‘निवडणुकांचा दीर्घ कालावधी’ असे संबोधले जाते. हा टप्पा जगभरातील मोठ्या संख्येने होणाऱ्या निवडणुकीच्या आयोजनाचा असल्याचे ओळखले जाते आणि विशेष म्हणजे, राजकीय स्थितीचे वर्गीकरण करणाऱ्या व्यवस्थेतील, डाव्या विचारसरणीकडून उजव्या विचारसरणीकडे वळणाऱ्या लोकांमध्ये स्पष्ट वाढ दिसून येते. लोकसंख्येतील ही वाढ पारंपरिक राजकीय पक्षांबद्दलचा वाढता भ्रमनिरास आणि अधिक टोकाच्या, अनेकदा राष्ट्रवादी विचारसरणीकडे बदल दर्शवतो. या निवडणुकांच्या परिणामांतून धोरणांना आणि युतींना आकार मिळण्याची शक्यता आहे, कारण राजकीय नेतेदेखील अधिक संरक्षणवादी व अलगाववादी अजेंडांचा पाठपुरावा करतील. या प्रवृत्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अंदाज लावता येणे कठीण होऊ शकते, जागतिक व्यापारविषयक व सुरक्षा धोरणांत बदल होऊ शकतात आणि संभाव्यत: दीर्घकालीन युतींची पुनर्रचना होऊ शकते. २०२४च्या निवडणुकांचा प्रदीर्घ कालावधी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो येत्या काही वर्षांत जागतिक राजकारणाची रूपरेषा पुनर्परिभाषित करू शकेल.
निष्कर्ष
अखेरीस, जग या गुंतागुंतीच्या आणि विकसित होत असलेल्या भौगोलिक घटकांवर आधारित- राजकीय चित्रामधून मार्गक्रमण करत असताना, अमेरिका आणि चीन-रशिया युती यांच्यातील परस्परसंवादाचा परिणाम बहुधा जागतिक व प्रादेशिक तणावाला आणि पुनर्संरचनेला गति देईल. शीतयुद्ध २.० प्रतिमान सद्य आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सार योग्यरित्या स्पष्ट करते, ज्यामध्ये सामरिक स्पर्धा, प्रादेशिक संघर्ष, भौगोलिक घटकांवर आधारित आर्थिक संबंध, तांत्रिक विभाजन आणि लष्करी वाढीचा भडका उडाला आहे. या तणावांच्या निराकरणातून अथवा त्यांच्या कमतरतेतून, निःसंशयपणे २१व्या शतकातील भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांची रूपरेषा आकार घेईल.
वेलिना चकारोवा या ‘फेस’च्या संस्थापक आहेत आणि ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या व्हिजिटिंग फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.