इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगाणिस्ताने नुकताच पास केलेला कायदा वाइस आणि व्हर्च्यु मंत्रालयाचे वाढते महत्त्व दर्शवितो आणि त्याचे लोकसंख्येवर किती नियंत्रण आहे हे दाखवण्याची त्याची गरज प्रतिबिंबित करते.
Image Source: Getty
31 जुलै 2024 रोजी, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान (IEA) च्या अधिकृत राजपत्राने 35 लेखांसह 114 पानांची सूचीपत्रिका प्रकाशित केली. सद्गुणांच्या प्रचारासाठी, दुर्गुणांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तक्रारींच्या सुनावणीसाठी (MPVPV) मंत्रालयाच्या आदेशांची संहिता करण्याचा आणि मंत्रालयाच्या सदस्यांच्या कर्तव्यांची रूपरेषा तयार करण्याचा हा पहिला प्रयत्न होता. कायद्यात नमूद केलेले निर्देश आणि आदेश गेल्या तीन वर्षांपासून लागू असले तरी, सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदझादा यांच्याकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर हा संहिताकृत कायदा जारी करण्यात आला. अफगाणिस्तानातील महिलांच्या भवितव्याबद्दलचे प्रश्न आणि अफगाण लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचे प्रश्न त्याच बरोबर 20 वर्षांच्या पाश्चात्य सैन्याच्या उपस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये वाढणारी उदासीनता; जगाच्या इतर भागांमध्ये संघर्षांचा उद्रेक झाल्याने दुर्लक्षित झाले आहेत. तथापि, अफगाणिस्तानमध्ये, तालिबानचा बंडखोर गटातून एक औपचारिक सरकार म्हणून झालेला बदल आणि त्यांच्या धोरणांचे संस्थात्मकीकरण या अजूनही महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत ज्या लक्ष वेधून घेत आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये, तालिबानचा बंडखोर गटातून एक औपचारिक सरकार म्हणून झालेला बदल आणि त्यांच्या धोरणांचे संस्थात्मकीकरण या अजूनही महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत ज्या लक्ष वेधून घेतआहे.
नवीन कायदे हे कायद्याचे रक्षक ज्यांना मूहतासीब्स म्हणून ओळखले जाते आणि अफघाणी लोक ह्यांच्यासाठी बनवल्या गेलेल्या नियमांना अधोरेखित करते. ह्या संहितेची प्रस्तावना कायद्याचे उद्दिष्ट सांगते: MPVPV ला औपचारिक मान्यता देणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठीची नियमावली स्पष्ट करणे. ह्यात चार प्रकरणे आहेत- पहिले प्रकरण हे कुठल्या परिस्थितीत तसेच कुठल्या नियमाअंतर्गत सामान्य अफगाण लोकांविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते हे स्पष्ट केले आहे. दुसरा अध्याय हा रक्षक आणि त्यांच्या जीवनाच्या विविध पैलूंबद्दल माहिती देतो; तिसरे उल्लंघन करणाऱ्यांना होणाऱ्या शिक्षेची रूपरेषा देते; अंतिम प्रकरण इतर समस्यांशी संबंधित आहे - मुख्यत्वे अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी उत्तरदायित्व आणि अभिप्राय यंत्रणा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करते.
कायदा MPVPV अधिकाऱ्यांना गुन्हा करणाऱ्यांना आणि योग्य गोष्टी करण्यापासून परावृत्त करणाऱ्यांना शिस्त लावण्यास सक्षम करतो. स्त्रियांसाठी, १३ वे कलम हे इतरांना मोहात पाडू नये म्हणून चेहरा झाकण्याचा आदेश देते. घट्ट किंवा लहान कपडे तसेच स्त्रियांच्या सार्वजनिक संभाषणावर बंदी घालते, ज्याला तालिबान ‘निषिद्ध’ मानतात आणि त्यामुळे ते लोकांसाठी योग्य नाहीत. त्यांना रक्ताच्या किंवा विवाहाच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संबंधित नसलेल्या पुरुषांकडे पाहण्यास आणि त्यांनी घराबाहेर पडल्यास त्यांच्यासोबत मोहरम ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कलम 17 अंतर्गत, फोन किंवा संगणकावर फोटो निर्मिती आणि पुनरुत्पादनावर देखील बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे मीडिया चॅनेल किंवा इतर संस्थांद्वारे माहितीचा प्रसार बंद होतो. हे माध्यमांवरील पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या निर्बंधांना पूरक आहे. संगीतावरील बंदी, अंमली पदार्थांचे व्यसन निर्मूलन, स्त्री-पुरुषांच्या एकत्र भेटी, पुरुषांना दाढी ठेवण्याची सक्ती, पाश्चिमात्य पद्धतीचे केस कापण्यावर बंदी, जुगार, व्यभिचार, सामूहिक प्रार्थनांना उपस्थित राहण्याचे बंधन इत्यादी सर्व गोष्टींची ह्या कायद्याने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
संगीतावरील बंदी, अंमली पदार्थांचे व्यसन निर्मूलन, स्त्री-पुरुषांच्या एकत्र भेटी, पुरुषांना दाढी ठेवण्याची सक्ती, पाश्चिमात्य पद्धतीचे केस कापण्यावर बंदी, जुगार, व्यभिचार, सामूहिक प्रार्थनांना उपस्थित राहण्याचे बंधन इत्यादी सर्व गोष्टींची ह्या कायद्याने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
7 सप्टेंबर 2024 रोजी, IEA च्या अंतरिम मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेला तीन वर्षे पूर्ण झाले. मंत्रिमंडळातील सर्वात महत्त्वाच्या घडामोडींपैकी एक म्हणजे महिला विभाग बंद करणे आणि MPVPV चा पुन्हा समावेश करणे, ज्याचे मौलवी शेख मोहम्मद खालिद हनाफी हे मंत्री आहेत. मंत्रालयाने पूर्वीच्या महिला व्यवहार मंत्रालयाच्या जागेचा ताबा घेतला, ही घटना महिलांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य यांचा प्रत्यक्ष आणि प्रतीकात्मक ऱ्हास या दोन्ही गोष्टींचे दाखले देते. या तीन वर्षांत या गटाने सक्रियपणे काम केले आहे. हा गट 'इस्लामिक व्यवस्था' सुव्यवस्थेत त्याची भूमिका महत्वाची मानतो आणि इतर सरकारी मंत्रालयांच्या तुलनेत त्यांची जबाबदारी सर्वात महत्त्वाची मानली जाते.
हे मंत्रालय सर्व प्रकारच्या सामाजिक वर्तनाचे नियमन करण्यात अग्रेसर आहे, ते प्रत्येक व्यक्तींनी एकमेकांना जबाबदार धरले पाहिजे या तत्त्वावर कार्य करते, जेणेकरून ‘सामाजिक व्यवस्था’ नष्ट करण्यासाठी सद्गुणांना प्रोत्साहन देऊन आणि दुर्गुणांना परावृत्त करून अराजकता टाळता येईल.
मुलींना माध्यमिक शाळेत जाण्यावर बंदी घालण्याच्या IEA च्या निर्णयापासून ते स्त्रियांच्या हालचालींना प्रतिबंधित, अडथळा, किंवा नियंत्रण करण्यासाठी मंजूर केलेल्या निर्देशांची आणि आदेशांची यादी अशक्य प्रमाणात वाढली आहे. समूहाच्या पुनरागमनानंतर लगेचच, काही सदस्यांकडून असे काही संकेत मिळाले की देशात प्रत्येकाचे हक्क सुरक्षित राहतील. या खोट्या दाव्यांमुळे आधुनिक, तुलनेने मध्यम तालिबान 2.0 च्या वाढत्या प्रसारास कारणीभूत ठरले. परंतु काही गटनेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय वैधता मिळविण्याकडे कल दाखवला असल्याने, कंदाहारमधील अखुंदझादा आणि काबूलमधील नेते यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत, ज्यात आखुंझादाने सत्ता स्वतःच्या हातात केंद्रित केली आणि सुरुवातीच्या सर्व वचनबद्धतेकडे पाठ फिरवली. तालिबान द्वारे सत्तासंघर्ष आणि कंदाहार गटाचा परिणाम म्हणून MPVPVने विस्तारित जनादेशापर्यंत मजल मारली आहे. 2022 पर्यंत, त्यांनी सर्वाधिक निर्देश जारी केले होते. हे मंत्रालय स्वतःला अफगाणिस्तानातील स्त्री-पुरुषांच्या हालचालींचे अधिकारी समजते.
मंत्रालयाने पूर्वीच्या महिला व्यवहार मंत्रालयाच्या जागेचा ताबा घेतला, ही घटना महिलांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य यांचा प्रत्यक्ष आणि प्रतीकात्मक ऱ्हास या दोन्ही गोष्टींचे दाखले देते. या तीन वर्षांत या गटाने सक्रियपणे काम केले आहे.
यूएन असिस्टन्स मिशन ऑन अफगाणिस्तान (UNAMA) ने जुलै 2024 मध्ये जारी केलेल्या अहवालात, MPVPV ची विस्तारणारी भूमिका आणि अफगाणिस्तानमध्ये भयाचे वातावरण अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट केले. MPVPV ने स्वतःला लोकांच्या वर्तनावर लक्ष ठेवण्याचे आणि निर्बंधित करण्याचे काम घेतले आहे. त्यांची मर्यादा नवीन धोरणे तयार करण्यापासून ते त्याची अंमलबजावणीकरण्यापर्यंत व्यापक आहे. मंत्रालयाच्या कामकाजात तीन घटक आहेत - एक नागरी क्षेत्र जे लोकांशी गुंतलेले आहे आणि मार्गदर्शन करते, असे प्रत्येक जिल्ह्यात 10 सदस्य सार्वजनिक ठिकाणी तैनात आहेत, ज्यांच्यावर एक लष्करी क्षेत्र जे लष्करी कर्मचाऱ्यांवर देखरेख करते आणि एक तक्रार क्षेत्र देखील आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये तक्रारींच्या सुनावणीच्या कायद्याबाबत एक वेगळा हुकूम पारित करण्यात आला होता ज्यामध्ये IEA अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणत्याही तक्रारींची नोंदणी आणि निराकरण समाविष्ट होते. दर महिन्याला, तीन सदस्यीय शिष्टमंडळ सरकारी कार्यालये आणि लष्करी तळांना भेटी देऊन त्यांच्या कृती ठरवलेल्या मानकांशी जुळतात ना याची खात्री करतात. 15 ऑगस्ट ते 31 मार्च 2024 दरम्यान, UNAMA ने मंत्रालयाच्या प्रांतीय विभागांच्या सदस्यांनी कथित उल्लंघनाविरुद्ध बळाचा वापर केल्याच्या 1,033 घटनांचे रेकॉर्ड केले आहे.
सध्याचे मंत्री हनाफी यांनी अमिरातीसाठी सर्वोच्च नियम म्हणून इस्लामिक कायद्दा आणि त्यांच्या अर्थ व व्याख्यासह ह्या कायद्याची घोषणा आणि शरियाच्या प्रचाराचे वर्गीकरण केले. तालिबानच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे जगासोबतचे संबंध ‘इस्लामिक फ्रेमवर्क’ मध्ये होतात. ते लोकांच्या समस्या ऐकतील आणि त्यांचे निराकरण करतील आणि अंमलबजावणी उदार असेल, असे त्यांनी सांगितले असले तरी, यापैकी काहीही लगेच स्वीकारले जाऊ नये. जरी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कायद्याचा निषेध केला आहे आणि UNOHCR ने तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे, तरीही UN ने अफगाणिस्तानमधील सर्व भागीदारांशी संलग्न होण्याचा आपला निर्णय व्यक्त केला आहे. UNAMA च्या टीकेनंतर आयईएने सहकार्य करण्यास नकार दिला आहे.
तालिबानच्या राज्यनिर्मितीच्या प्रयत्नांचे मूल्यांकन करताना, हारौन रहिमी म्हणतात की अमिरातीमध्ये, पहिल्या आणि दुसऱ्या दोन्ही राजवटीत एक 'अधोनिर्दिष्ट' आणि 'अधोरेखित' राजकीय व्यवस्था आहे जिथे सत्तेचे वितरण करणे नेहमीच कठीण असते आणि नंतर शेवटी संस्थागत होते. हे स्वरूप तालिबानी गटाला आंतर-सामूहिक उद्रेकास कारणीभूत ठरते. एप्रिल 2022 मध्ये, IEA चे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अब्दुल हकीम हक्कानी यांनी अमिरातींवर एक पुस्तक प्रसिद्ध केले होते, ज्याची प्रस्तावना स्वतः अमीर ह्यांनी दिली आहे. हे पुस्तक अमिराती राज्यांना दोन गटांमध्ये वर्गीकृत करते - एक कर आकारणीवर आधारित आणि दुसरे इस्लामिक मार्गदर्शनावर आधारित. IEA हे दुसऱ्या प्रकारात मानला जाते. ज्याचा MPVPV चे वाढते महत्व हा पुरावा आहे.
माहिती आणि संस्कृती मंत्रालयाने अप्रत्यक्षपणे इतर विभागांना त्या आदेशात हस्तक्षेप करू नये, असे सांगितले आणि देशातील माध्यमांचे व्यवहार व्यवस्थापित करणारी एकमेव संस्था म्हणून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
एमपीव्हीपीव्हीचा हळूहळू विकास झाला आहे; सुरुवातीला अनेक पदे भरलेली नसल्यामुळे हे मंत्रालय आपल्या आदेशांची अंमलबजावणी करू शकले नाही. गेल्या उत्तरदायित्व सत्रात, मंत्रालयाच्या सदस्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे सध्या 7,000 लोकांचे अधिकृत कर्मचारी आहेत. MPVPV च्या अतिरिक्त नियंत्रणाच्या प्रयत्नांमुळे इतर तालिबान मंत्रालयांच्या भुवया उंचावल्या आहे. उदाहरणार्थ, माहिती आणि संस्कृती मंत्रालयाने अप्रत्यक्षपणे इतर विभागांना त्या आदेशात हस्तक्षेप करू नये असे सांगितले आणि देशातील माध्यमांचे व्यवहार व्यवस्थापित करणारी एकमेव संस्था म्हणून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. मार्चमध्ये, जेव्हा MPVPV ने सरकारी काम करणाऱ्या पुरुषांना टोपी घालण्याचा आणि दाढी ठेवण्याचा आदेश दिला, तेव्हा अनेक तालिबान सदस्यांनी त्यांचे आक्षेप सार्वजनिकपणे मांडले, त्यानंतर या आदेशाची अंमलबजावणी अधिक लवचिक झाली.
त्यांच्या पहिल्या राजवटी दरम्यान, योग्य इस्लामिक मार्गांची अंमलबजावणी आणि वाईट गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी विभागाने सामाजिक वर्तनाचे नियमन करण्यासाठी आठ लेखांची रूपरेषा दिली होती. सध्याच्या कायद्याप्रमाणे आणि वर्तनावर देखरेख ठेवण्यासाठी विभाग जबाबदार होता. उल्लंघनाच्या बाबतीत शिक्षा करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे होता आणि सैन्य, रुग्णालये आणि इतर मंत्रालयांमध्ये गुप्तहेर होते जे परदेशी आणि मदत एजन्सींवर लक्ष ठेवत होते. त्यांचा अधिकार रुग्णालयांपर्यंत विस्तारलेला होता. अंमली पदार्थांचे व्यसन, प्रतिमांवर बंदी आणि मूर्तीपूजा, संगीत आणि महिलांना काही क्षेत्रांव्यतिरिक्त बाहेर काम करण्यास बंदी, हे सर्व तालिबानच्या पहिल्या राजवटीचा एक भाग होते. त्यावेळी सर्व प्रशासकीय आणि कार्यकारी निर्णय घेण्याचे काम मंत्रिपरिषदेला देण्यात आले होते, तेव्हा सर्वोच्च परिषदेने आपला प्रभाव पाडला-ज्याने सध्याच्या प्रमाणेच, वाइस अँड वरचू मंत्रालयाला अधिक जागा दिली.
MPVPV चा अफगाणिस्तानच्या अशांत इतिहासात दीर्घकाळाचा प्रवास आहे जो अजूनही कायम ठेवला गेला आणि अमिरातीच्या सर्वात महत्त्वाच्या राज्य संस्थांपैकी एक म्हणून सध्या काम करतोय. सध्याच्या परिस्थितीत IEA साठी, त्यांच्या लोकांवर त्यांचे किती नियंत्रण आहे हे दर्शविण्यासाठी कठोर नियमांचे बाह्य चित्र सादर करणे फार महत्वाचे मानले जाते. ‘राज्यनिर्मिती’ करण्याचा त्याचा पूर्वीचा प्रयत्नही अयशस्वी मानला जात असला तरी, त्याच्या बंडखोरीच्या काळातही या गटाने ज्या भागात त्याचे पूर्ण नियंत्रण होते तेथे वाइस अँड वरचू आयोग स्थापन केले होते. सत्तेत आता तीन वर्षे असल्याने अमिराती आता तुलनेने चांगल्या स्थितीत आहे. काही आव्हाने उरली असतानाही, देशात आपली व्यवस्था संस्थात्मक करण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. नियम आणि नियमांच्या कक्षेत आणलेल्या अत्यंत अयोग्य दैनंदिन अनुभवासह विस्तृत कायदा आणि तपशीलवार सूचना, ह्या त्यांची लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज दर्शवतात.
शिवम शेखावत या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामसह ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
