चीप, क्लाऊड्स आणि चेकपॉईंट्स – ट्रम्प २.० आणि नवीन युद्धभुमी

Image Source: Getty

हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२५’ या मालिकेचा एक भाग आहे.

अमेरिका फर्स्ट ही कधीच फक्त घोषणा नव्हती. तिच्याकडे नेहमीच धोरणात्मक तत्वप्रणाली म्हणून पाहण्यात आले आहे. ट्रम्प हे दुसऱ्या टर्मसाठी व्हाईट हाऊसमध्ये परतले असताना आर्टिफिशीअल इंटेलिजन्स (AI) वरील एक्सपोर्ट कंट्रोल राहतील की काढून टाकले जातील हा प्रश्नच राहिलेला नाही. तर त्यांचा विकास कसा होईल हा खरा प्रश्न आहे.

बायडन प्रशासनाने 'स्मॉल यार्ड, हाय फेन्स' हे धोरण आखले होते. स्मॉल यार्डमध्ये क्वांटम कॉम्प्युटिंग, सेमीकंडक्टर उत्पादन उपकरणे आणि प्रगत AI चिप्स यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. तर हाय फेन्स म्हणजे शत्रूंना, प्रामुख्याने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) मार्फत होणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर कडक नियंत्रण ठेवणे होय.

निर्यात निर्बंध असूनही, पीआरसीच्या डीपसीकने जानेवारी २०२५ मध्ये त्यांचा आर १ AI बॉट लाँच केला. चॅटजीपीटीशी थेट स्पर्धा करणाऱ्या डीपसीकमुळे जागतिक AI उद्योगाला मोठा धक्का बसला. अमेरिकेने सुरू केलेल्या AI निर्यात नियंत्रणांना न जुमानता करण्यात आलेल्या डीपसीकच्या लाँचने चीनची प्रगत AI मॉडेल्स विकसित करण्याची क्षमता सिद्ध झाली आहे. याच पार्श्वभुमीवर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डीपसीक AI च्या लाँचला अमेरिकन टेक कंपन्यांसाठीचा 'वेकअप कॉल' असे संबोधून आपली चिंता व्यक्त केली आहे.

बायडन प्रशासनाने 'स्मॉल यार्ड, हाय फेन्स' हे धोरण आखले होते. स्मॉल यार्डमध्ये क्वांटम कॉम्प्युटिंग, सेमीकंडक्टर उत्पादन उपकरणे आणि प्रगत AI चिप्स यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. तर हाय फेन्स म्हणजे शत्रूंना, प्रामुख्याने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) मार्फत होणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर कडक नियंत्रण ठेवणे होय.

ट्रम्प २.० मुळे AI ची स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. यामुळे तंत्रज्ञान-राष्ट्रवाद आणि कठोर AI निर्यात नियंत्रणे वाढू शकतात. आगामी धोरणातील बदलाचा परिणाम केवळ पीआरसीवरच नाही तर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या अमेरिकेच्या प्रमुख भागीदारांवरही होणार आहे. त्यामुळे संधी आणि जोखीम दोन्ही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. AI तंत्रज्ञान ही नवीन शस्त्रास्त्रांची शर्यत बनत असताना, आता सर्वात उंच कुंपण कोण बांधते हे महत्त्वाचे नाही तर या कुंपणात कोण टिकून राहते हे महत्त्वाचे आहे.

स्मॉल यार्ड, हाय फेन्स

बायडन प्रशासनाच्या 'स्मॉल यार्ड, हाय फेन्स' या दृष्टिकोनाद्वारे तंत्रज्ञान निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी अचूक ब्लॉकिंगला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. या धोरणात केवळ प्रगत AI चिप्स, सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग टूल्स आणि क्वांटम कंप्युटिंगसारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचा व्यापार मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करत इतर व्यापार पर्याय खुले ठेवले गेले आहेत.

सप्टेंबर २०२२ ते जानेवारी २०२५ पर्यंत ही रणनीती प्रचंड विकसित झाली. ऑक्टोबर २०२२ आणि ऑक्टोबर २०२३ च्या निर्यात नियंत्रणांचा उद्देश पीआरसीला स्वतःच्या प्रगत AI चिप्स तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी एनव्हीडियाच्या ए १०० आणि एच १०० आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन साधनांसारख्या उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या AI चिप्सचा व्यापार रोखून पीआरसीला तांत्रिक अडचणीत अडकवणे होता. तरीही, पीआरसीने या रणनीतीमध्ये त्रुटी शोधण्यास तत्परता दाखवली. चिनी AI कंपन्यांनी संगणकीय शक्ती राखण्यासाठी कमकुवत AI चिप्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. उदाहरणार्थ, डीपसीककडे ५०,००० हून अधिक एनव्हीडिया एच १०० चिप्सचा मोठा साठा आहे जो सप्टेंबर २०२२ मध्ये बंदी घालण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आला होता, असा दावा स्केल AI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अलेक्झांडर वांग यांनी केला होता.

चिनी AI कंपन्यांनी संगणकीय शक्ती राखण्यासाठी कमकुवत AI चिप्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला.

बायडन प्रशासनाने २०२४ आणि २०२५ मध्ये या धोरणात सुधारणा केली. पीआरसीने पूर्वी दाखवलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी अमेरिकेने कठोर नियंत्रणे आणली. यात AI मॉडेल वेट्सच्या निर्यातीवरील नियंत्रणाचा समावेश होता. या AI मॉडेल वेट्समार्फत देश आपल्या AI मॉडेल्सना ट्रेन करतात. या धोरणातील आणखी एक प्रमुख सुधारणा म्हणजे यूएस हेडक्वार्टड कंपन्यांकडून सेवांसाठी क्लाउड ॲक्सेसचे नियमन करण्यात आले, यामुळे पीआरसी कंपन्यांना आग्नेय आणि पश्चिम आशियामध्ये प्रवेश भाड्याने देऊन AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची परवानगी मिळाली.

या धोरणातील सर्वात उल्लेखनीय बदल म्हणजे निर्यात नियंत्रणांचा राजनैतिक साधन म्हणून वापर करण्यात आला. जानेवारी २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या AI डिफ्युजन फ्रेमवर्कने देशांना तीन स्तरांमध्ये वर्गीकृत केले. यात विश्वसनीय सहयोगी (ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, इटली, जपान, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड, नॉर्वे, कोरिया प्रजासत्ताक, स्पेन, स्वीडन, तैवान आणि युनायटेड किंग्डम), तटस्थ राज्ये (भारत, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती इ.), आणि विरोधक (पीआरसी, रशिया, उत्तर कोरिया आणि इराण) असे तीन स्तर आखण्यात आले. या स्तरांमध्ये यूएस AI तंत्रज्ञानाच्या प्रवेशाचे वेगवेगळे स्तर आहेत. यात विश्वासू सहयोगींना निर्यातीसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे, तटस्थ राज्यांना कमी निर्बंधांना सामोरे जावे लागणार आहे आणि विरोधकांना AI तंत्रज्ञान व्यापारावर मोठ्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागणार आहे. AI तंत्रज्ञानात अमेरिकेचे वर्चस्व आणि नेता म्हणून स्थान सुरक्षित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

विविध सुधारणा करूनही, या धोरणाला विशेषतः चिप निर्मात्यांकडून टीकेचा सामना करावा लागला आहे. या नियमांमुळे चिनी बाजारपेठांवर अवलंबून असलेल्या एनव्हीडियासारख्या चिप उत्पादकांच्या उत्पन्नावर मर्यादा येतील, असा युक्तिवाद केला जात आहे. विश्वासू सहयोगी देशांमध्ये इयू च्या २७ पैकी फक्त १० सदस्यांचा समावेश असल्याने युरोपियन युनियन (इयू) ने देखील या श्रेणी प्रणालीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रम्प ओव्हल ऑफिसमध्ये परतल्यानंतर, यार्ड मोठे होईल की कुंपण उंच करण्यात येईल की या दोन्हीची अंमलबजावणी होईल हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

विविध सुधारणा करूनही, या धोरणाला विशेषतः चिप निर्मात्यांकडून टीकेचा सामना करावा लागला आहे.

मेक AI ग्रेट अगेन - ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली AI निर्यात नियंत्रणे

ट्रम्प २.० म्हणजे बायडन यांच्या धोरणांमधले एक कठीण वळण होय. यात यार्डचा आकार वाढवणे, उंच कुंपण घालणे आणि अमेरिकेच्या तांत्रिक वर्चस्वाचे रक्षण करण्यासाठी अधिक आक्रमक भूमिका घेणे समाविष्ट आहे. डीपसीकच्या आर १ AI मॉडेलचे लाँचिंग हे अमेरिकन सरकारसाठी एक ट्रिगर पॉइंट आणि 'वेक अप कॉल' आहे. यामुळे एनव्हीडियाचे बाजार भांडवल ६०० दशलक्ष डॉलरने कमी झाल्याने बायडेनच्या धोरणावर टीका करण्यात आली आहे. पीआरसीच्या AI प्रगतीला आळा घालण्यासाठी कठोर धोरण आखण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.

जानेवारी २०२५ मध्ये, ट्रम्प यांनी 'अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी' कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. यात वाणिज्य आणि परराष्ट्र विभागाला स्ट्रॅटेजिक गुड्स, सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञानामधील 'विद्यमान निर्यात नियंत्रणांमधील त्रुटी ओळखून त्या दूर करण्याचे' निर्देश देण्यात आले आहेत. अमेरिकन कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्यापासून चिनी AI स्टार्टअप्सना रोखण्यासाठी त्यांचा 'एंटिटी लिस्ट' मध्ये समावेश करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. यावरून असे दिसून येते की ट्रम्प प्रशासन पीआरसीला 'कुंपणावरून उडी मारण्यापासून' रोखण्यासाठी मंजुरी उपायांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने बायडनच्या धोरण चौकटीबाहेर असलेल्या कमी दर्जाच्या AI चिप्सच्या निर्यातीवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. चिनी कंपन्यांनी त्यांच्या AI विकसित करण्यासाठी उच्च दर्जाच्या चिप्सला पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणात आयात केलेल्या एनव्हीडियाच्या एच ८०० आणि एच २० सारख्या AI चिप्स भविष्यात निर्यातीसाठी प्रतिबंधित केल्या जाण्याची शक्यता आहे. परंतू, या निर्बंधांमुळे चिप उत्पादकांच्या महसूल आणि बाजार भांडवलावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, एनव्हीडिया आणि इंटेल सारख्या चिप उत्पादकांकडून आणखी टीका होण्याची दाट शक्यता आहे.

अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस आणि मायक्रोसॉफ्ट अझ्युर सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून व्हर्च्युअल क्लाउड खरेदीद्वारे पीआरसीला 'कुंपणावरून उडी मारण्यापासून' रोखण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन वेगळ्या उपाययोजना देखील आणू शकते. अमेरिकेतील क्लाउड कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांना AI मॉडेल प्रशिक्षण सेवा देण्यापासून रोखण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन पावले उचलू शकते. यामुळे बायडन यांच्या धोरणांमधील पीआरसीने वापरलेली मोठी त्रुटी दूर करता येणार आहे.

चिनी कंपन्यांनी त्यांच्या AI विकसित करण्यासाठी उच्च दर्जाच्या चिप्सला पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणात आयात केलेल्या एनव्हीडियाच्या एच ८०० आणि एच २० सारख्या AI चिप्स भविष्यात निर्यातीसाठी प्रतिबंधित केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

जानेवारीमध्ये, बायडन प्रशासनाने AI मॉडेल वेट्सचे नियमन करण्यासाठी AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क सादर केले. ट्रम्प प्रशासन एक पाऊल पुढे टाकून एका विशिष्ट कामगिरी मर्यादेपेक्षा अधिक पूर्व-प्रशिक्षित AI मॉडेल्सच्या निर्यातीवर बंदी घालणारी धोरणे प्रस्तावित करू शकते. या फ्रेमवर्कमध्ये AI तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीचे नियमन करण्यासाठी देशांचे त्रि-स्तरीय वर्गीकरण देखील नमूद करण्यात आले आहे. निर्यातीला मंजुरी देणाऱ्या २७ पैकी फक्त १० देशांनाच निर्यात यादीत समाविष्ट करणाऱ्या बायडेनच्या धोरणांवर युरोपियन युनियनने नाराजी व्यक्त केल्यामुळे ट्रम्प या यादीत बदल करू शकतात. युरोपियन युनियन ट्रम्प प्रशासनाकडून यादीत सुधारणा करण्यात येईल आणि यादीत अधिक युरोपियन युनियन सदस्यांचा समावेश करण्यात येईल अशी अपेक्षा करत आहे. युरोपियन युनियन व्यतिरिक्त, सिंगापूर आणि इस्रायल हे देश देखील यादीत समाविष्ट होऊ शकतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे हे दोन्ही देश लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेचे सहयोगी आहेत आणि त्यांनी AI तंत्रज्ञानात लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन प्रमुख भागीदारांवरील परिणाम

बायडन प्रशासनाच्या अंतर्गत, AI निर्यात नियंत्रण धोरणामध्ये भारत मध्यम श्रेणीत तर ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या श्रेणीत आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिकेचे एक महत्त्वाचे सहयोगी राष्ट्र आहे. तसेच ते मजबूत तंत्रज्ञान-सामायिकरण यंत्रणा प्रदान करणाऱ्या ऑकस (ऑस्ट्रेलिया-युनायटेड किंग्डम-युनायटेड स्टेट्स) युतीचा भाग आहे. यामुळे AI तंत्रज्ञानाच्या सामायिकरणाच्या बाबतीत ऑस्ट्रेलियाचे स्थान भारतापेक्षा अधिक सुरक्षित स्थितीत आहे.

भारत हा अमेरिकेचा भागीदार असला तरी त्याची रशिया आणि इराणसोबतही मजबूत भागीदारी आहे. यामुळे अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या यादीतून भारत पडण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, AI तंत्रज्ञान सहकार्यावर निर्बंध येणार आहेत. बायडन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेने भारताच्या सेमीकंडक्टर महत्त्वाकांक्षेला पाठिंबा दिला होता. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, भारत आणि अमेरिकेमध्ये भारतात सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन युनिट स्थापन करण्यासाठी करार करण्यात आला. यामुळे अमेरिकन सशस्त्र दलांना आणि भारतीय संरक्षण दलांना प्रगत चिप्स पुरवण्यात येणार आहेत. हा करार इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि चीप (सीएचआयपी) कायद्याअंतर्गत भारत - अमेरिका सहकार्याचा एक भाग आहे यात भारताच्या सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमतांना समर्थन देण्यात आले आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिकेचे एक महत्त्वाचे सहयोगी राष्ट्र आहे. तसेच ते मजबूत तंत्रज्ञान-सामायिकरण यंत्रणा प्रदान करणाऱ्या ऑकस (ऑस्ट्रेलिया-युनायटेड किंग्डम-युनायटेड स्टेट्स) युतीचा भाग आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात, AI तंत्रज्ञानाच्या सामायिकरणाबाबत भारताचे संबंध बदलू शकतात. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, अमेरिका-भारत भागीदारीत लक्षणीय आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्याचे टप्पे गाठण्यात आले होते. असे असले तरी, ट्रम्प २.० मध्ये, मध्यम श्रेणीतील भारताचे स्थान जवळच्या मित्र राष्ट्रांच्या यादीत जाण्याची शक्यता कमी आहे. परंतू, सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रात वाढीव गुंतवणूकीची शक्यता आहे.

ऑस्ट्रेलियासाठी, AI सहकार्यामध्ये फार बदल होईल अशी शक्यता नाही. परंतू, ऑस्ट्रेलियाला प्रथम श्रेणीचा दर्जा मिळाला असला तरी, चीनसोबतचे त्याचे खोल आर्थिक संबंध तसेच २०२३ पर्यंत ३२७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त द्विपक्षीय व्यापार असल्याने, ट्रम्प प्रशासनाच्या अंतर्गत कोणत्याही विस्तारित AI निर्बंधांचे पालन करणे गुंतागुंतीचे होऊ शकते.

निष्कर्ष

ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारताच, AI निर्यात ही प्रतिबंधापासून संघर्षापर्यंत वाटचाल करणार आहेत. बायडन यांचे 'स्मॉल यार्ड, हाय फेन्स' हे धोरण म्हणजे चीनच्या AI महत्त्वाकांक्षांना रोखण्यासाठी एक अचूक-लक्ष्यित दृष्टिकोन होता. तर ट्रम्प यांचे संभाव्य 'गार्डेड गार्डन, अनस्केलेबल वॉल' धोरण हे आक्रमक कारवाईला अनुकूल वातावरण तयार करेल, प्रगत चिप्सना लक्ष्य करेल आणि पीआरसीला यूएस AI तंत्रज्ञानात प्रवेश करण्यास अनुमती देणाऱ्या त्रुटी दूर करेल, असे चित्र आहे. परंतू, कठोर निर्बंधांचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे पीआरसीला अमेरिकेच्या अंतर्गत टेक व्यापारामध्ये डोकवण्याची संधी मिळणार आहे. तर दुसरीकडे त्यांच्या देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उद्योगात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून अमेरिकन टेक कंपन्यांना विशाल चिनी बाजारपेठेतील प्रवेश मर्यादित केला जाईल. अर्थात यामुळे या टेक कंपन्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

या टप्प्यावर, AI ची शर्यत आता सर्वात वेगवान चिप्स किंवा सर्वात नाविन्यपूर्ण मॉडेल्स कोण बनवते याबद्दल नाही तर गेमचे नियम कोण नियंत्रित करते याबद्दल आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे अमेरिकेच्या टेक क्षेत्रातील आव्हाने दुर होतील की या साऱ्यामध्ये संशोधनाला मर्यादा येतील हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित राहिला आहे.

एरिन वॉटसन ग्रिफिथ एशिया इन्स्टिट्यूट आणि बेकर अँड यॉर्क, ऑस्ट्रेलिया येथे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.

• International Affairs
• Artificial Intelligence
• China
• India
• USA and Canada
• AI export controls
• AI race
• Artificial Intelligence
• China AI restrictions
• International Affairs
• semiconductor policy
• Trump administration
• US tech sanctions
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT