मोदी यांच्या रशिया भेटीचा चीनी लेखाजोखा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला नुकतीच भेट दिली. या भेटीने जगभराचे लक्ष वेधून घेतले. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी प्रामुख्याने पाश्चात्य जगतात उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांवर लक्ष केंद्रित केले होते; परंतु सध्याच्या भू-राजकारणात रशियाचा सर्वाधिक जवळचा भागीदार समजल्या जाणाऱ्या चीनवर या भेटीचा काय परिणाम झाला, हा मुद्दा या चर्चेत उपस्थित झालेला दिसत नाही.

चीनच्या धोरणात्मक गटांनी या भेटीकडे बारकाईने लक्ष दिले होते. या भेटीमुळे भारत व अमेरिका यांच्या संबंधात थोडा दुरावा निर्माण झाला असल्याचे चीनकडून सांगण्यात येत असले, तरी चीनमध्ये झालेल्या प्रमुख चर्चा आणि वाद-विवादांमध्ये वेगळ्याच गोष्टीवर भर देण्यात आला होता.

‘एससीओ’मधील भारताच्या अनुपस्थितीबद्दल नाराजी

अस्टाना (कझाकस्तानची राजधानी) येथे झालेल्या ‘एससीओ’च्या (शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन) शिखर परिषदेतील मोदी यांच्या अनुपस्थितीच्या संदर्भाने मोदी यांच्या रशिया भेटीचे विश्लेषण चीनकडून करण्यात आले. ही परिषद मोदी यांच्या रशिया भेटीच्या आधी म्हणजे दि. ३ व ४ जुलै रोजी आयोजिली होती. एससीओ परिषदेसाठी सर्व आठ देशांचे नेते उपस्थित राहिले असताना केवळ पंतप्रधान मोदी हेच अनुपस्थित राहिले, या बद्दल चीनमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीला किमान ऑनलाइन उपस्थित राहावे, अशी विनंती कझाकस्तानकडून करण्यात आली होती; परंतु ही विनंती मान्य करण्यात आली नाही आणि परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर परिषदेला उपस्थित राहिले, अशा अफवांनी चीनचे इंटरनेट व्यासपीठ भरून गेले होते.  

अस्टाना (कझाकस्तानची राजधानी) येथे झालेल्या एससीओच्या शिखर परिषदेतील मोदी यांच्या अनुपस्थितीच्या संदर्भाने मोदी यांच्या रशिया भेटीचे विश्लेषण चीनकडून करण्यात आले. ही परिषद मोदी यांच्या रशियाभेटीच्या आधी म्हणजे दि. ३ व ४ जुलै रोजी आयोजिली होती.

पंतप्रधान मोदी एससीओ शिखर परिषदेस उपस्थित राहिले नाहीत. पण जी-७ संघटनेचे सदस्यही नसताना ते जी-७ च्या इटली येथे झालेल्या परिषदेसाठी मात्र गेले, हे चीनच्या नाराजीचे आणखी कारण आहे. शिवाय एससीओ परिषदेसाठी न जाता ते थेट अध्यक्ष पुतिन यांच्या खासगी भेटीसाठी रशियात दाखल झाले. भारत चीनकडे आणि चीनच्या नेतृत्वाखालील बहुपक्षीय व्यासपीठांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतो आहे आणि रशियाला खुश करण्यासाठी मात्र सज्ज आहे, असा निष्कर्ष चीनने काढला आहे.

खरे म्हणजे, भारताने गेल्या वर्षी एससीओचे व्हर्च्युअल स्वरूपात आयोजन केले होते आणि या वर्षी केवळ एससीओतच नव्हे, तर ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीसाठीही उपस्थिती नोंदवली नव्हती. हे लक्षात घेता, व्यासपीठांवर भारत नेहमीच अनुपस्थित राहू लागला किंवा मर्यादितरीत्या उपस्थित राहू लागला, तर याचा या संघटनांच्या कामावर काय परिणाम होऊ शकतो, चीनच्या हितसंबंधांच्याच चर्चा तेथे होतील, असे बोलले जात आहे. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षी चीनमध्ये एससीओ परिषदेचे आयोजन केले जाईल, तेव्हा भारताचा प्रतिसाद कसा असेल, याविषयी चीनला अधिक उत्सुकता आहे.

या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या प्रसारमाध्यमांनी भारतावर जोरदार टीका केली आहे. एससीओला ‘अंतर्गतरीत्या अस्थिर करण्यासाठी किंवा पोखरण्यासाठी’ भारत प्रतिकूल भूमिका बजावत आहे,’ असा आरोप चीनच्या प्रसारमाध्यमांनी केला आहे. चीनने एससीओला नाटोला समतुल्य असे संबोधले आहे. या गटातून भारताची हकालपट्टी करावी, अशी मागणीही काहींनी केली आहे. विशेष म्हणजे, चीनच्या निरीक्षकांनी रशियावरही तेवढीच टीका केली. चीनच्या आक्षेपाला न जुमानता रशियाने भारताला एससीओत दाखल केले; तसेच युक्रेनबरोबरच्या युद्धात स्वतःला नको तितके गुंतवून घेतले आणि भारताशी चांगले संबंध राहतील याची काळजी घेतली, पण एससीओच्या कामकाजाकडे मात्र दुर्लक्ष केले, असे आरोप चीनच्या निरीक्षकांनी रशियावर केले.      

चीनच्या निरीक्षकांनी रशियावरही तेवढीच टीका केली. चीनच्या आक्षेपाला न जुमानता रशियाने भारताला एससीओत दाखल केले; तसेच युक्रेनबरोबरच्या युद्धात स्वतःला नको तितके गुंतवून घेतले आणि भारताशी चांगले संबंध राहतील याची काळजी घेतली, पण एससीओच्या कामकाजाकडे मात्र दुर्लक्ष केले, असे आरोप चीनच्या निरीक्षकांनी रशियावर केले.

दरम्यान, मध्य आशियासंबंधाने रशिया आणि चीन यांच्यादरम्यानच्या स्पर्धेची तीव्रता वाढली आहे. त्यामुळे या व्यासपीठांबाबतीत रशियाची द्विधा मनःस्थिती झाली असल्याचे दिसत आहे. कारण एससीओसारख्या व्यासपीठांबाबत चीनच्या योजना मोठ्या आहेत. विशेषतः मध्य आशियात बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) प्रकल्पाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रात चीनच्या नेतृत्वाखाली ‘सीएसटीओ’सारख्या सुरक्षा यंत्रणेची स्थापना करण्याची योजना आहे. या बहुतांश योजना रशियाच्या मदतीशिवाय प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे.

उदाहरणार्थ, ब्रिक्स सदस्यत्व नव्या देशांना सदस्यत्व देण्यास स्थगिती देईल, अशी घोषणा रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लाव्हरोव्ह यांनी २५ जून रोजी केल्यावर चीनने त्याची गंभीरपणे नोंद घेतली. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या निर्णयास विरोध केला आणि दि. ३ जुलै रोजी कझाकस्तान येथे झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत कझाकस्तानला ब्रिक्सचे सदस्यत्व देण्यास पाठिंबा दिला.

याच संदर्भाने एससीओच्या सुधारणांबद्दल चीनच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये अनेकवेळा चर्चा झडल्या. एससीओच्या कार्यबद्धतीत हळूहळू बदल करून अखेरीस बहुसंख्यांचे निर्णय अल्पसंख्यांना पाळावे लागतील, अशा प्रकारचे मुद्दे उपस्थित झाले. शांघाय समाजशास्त्र अकादमीचे संचालक प्राध्यापक पॅन गुआंग यांनी एसीओ अंतर्गत ‘चीन-मध्य आशिया १+५’ हा गाभा गट स्थापन करण्याची सूचना केली. या गटात मंद गतीने काम करणाऱ्या भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांना स्थान नसेल, असे त्यांनी सूचवले.

रशिया-भारत-चीन त्रिपक्षीय चर्चेबाबत उत्सुकता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रशिया दौऱ्यानंतर चीनमधील प्रसारमाध्यमांमध्ये एक नवेच कथन जोर धरू लागले, ते म्हणजे, रशिया-भारत-चीन त्रिपक्षीय चर्चेची शक्यता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रशिया दौऱ्यानंतर चीनमधील प्रसारमाध्यमांमध्ये एक नवेच कथन जोर धरू लागले, ते म्हणजे, रशिया-भारत-चीन त्रिपक्षीय चर्चेची शक्यता.

या भेटीच्या केवळ काही काळ आधी म्हणजे २६ जून रोजी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लाव्हरोव्ह यांनी दहाव्या ‘प्रिमकोव्ह रीडिग्ज’ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर रशिया, भारत आणि चीन अशी त्रिपक्षीय बैठक घेण्याची रशियाची योजना आहे, असे जाहीर केले होते. ‘ट्रॉइका’ कधीही एकत्र येऊ नये, अशी पाश्चात्य जगताची इच्छा असली, तरी हे त्रिपक्षीय संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याची रशियाची इच्छा आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. हा मुद्दा भारतात दुर्लक्षित राहिला असला, तरी या मुद्द्याने चीनच्या धोरणात्मक वर्तुळात बरीच चर्चा घडवून आणली आहे.

या घडामोडीकडे नीट पाहायला हवे. चीनमध्ये जे बोलले गेले, त्याचा काळजीपूर्वक विचार केला, तर अमेरिकेतील राजकीय बदलाची शक्यता आणि निवडून आल्यास रशिया-युक्रेन युद्ध केवळ २४ तासांत थांबवण्याचा माजी पंतप्रधान डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा पाहता चीन-रशिया संबंधात सूक्ष्म तडजोडी कशा होऊ शकतील, हे लक्षात येते. ‘राजनैतिक लवचिकता, वैविध्यीकरण आणि संतुलन’ यांसारख्या संकल्पना परत येणार आहे, असे वाटते. संभाव्य परिणाम म्हणून एकीकडे पुतिन यांची उत्तर कोरिया भेट व उभय देशांमधील संरक्षण करारावर सही आणि दक्षिण चीन समुद्रात सागरी स्रोतांचा संयुक्तपणे विकास करण्यासाठी त्यांनी व्हिएतनामशी केलेला करार या घडामोडींमुळे चीनमध्ये खळबळ उडाली आहे. या घडामोडींवरून चीनमधील निरीक्षकांनी काढलेला निष्कर्ष असा, की रशिया चीनच्या दारातील आशिया-प्रशांत महासागराच्या क्षेत्राकडे अमेरिका व पाश्चात्यांचे सातत्याने लक्ष वेधून घेत आहे. आपल्या कृतींमुळे दबाव आणखी वाढेल आणि चीनला चिथावणी मिळेल, याची रशियाला चांगलीच कल्पना असली, रशिया स्वतःवरील दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दुसरीकडे, चीनही जशास तसे उत्तर देत आहे. चीनने दक्षिण कोरियादरम्यानचा उपमंत्री स्तरावरील २+२ संवाद नऊ वर्षांनी पुन्हा सुरू केला. ‘रशियाच्या युरोपातील विरोधकांमधील अग्रणी’ मानले जाणारे पोलंडचे अध्यक्ष आंद्रेज डुडा यांचे चीनमध्ये स्वागत केले आणि अगदी अलीकडेच युक्रेनसमवेतचे तणावग्रस्त संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदी यांच्या रशिया भेटीने चीनच्या धोरणात्मक वर्तुळात जणू धोक्याची घंटा वाजली आहे. मुख्यत्वे चीनला रोखण्यासाठी आणि समतोल साधण्यासाठी भारत रशियाबरोबरील आपले पारंपरिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करील, अशी चिंता चीनला वाटते.

या गंभीर वळणावर रशियाकडून ‘पुन्हा आश्वासन’ मिळालेले दिसते. भारत आणि चीनदरम्यान रशियाच्या शांतीदूताची भूमिका निभावण्याबाबत चीनला अत्यंत साशंकता आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. रशिया भारताशी लॉबिंग करत आहे किंवा भारत-चीन संभाव्य संघर्षात रशियाचे हितसंबंध गुंतले आहे, असे आरोप चीनकडून कायमच केले जातात. असा संघर्ष झाला, तर  भारताकडून रशियाकडे शस्त्रास्त्रांची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढू शकते, त्यामुळे संभाव्य संघर्षात रशियाचा स्वार्थ आहे, असे चीनला वाटते. मात्र, चीनच्या धोरणात्मक समुदायातील काही गटांना आता या प्रस्तावामध्ये काही प्रमाणात अनुकूलता आहे, असे वाटते. पहिली गोष्ट म्हणजे, भारत-चीन दरम्यान सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत, अशी रशियाची इच्छा आहे, असे त्यांना वाटते. कारण असे झाले, तर पाश्चात्यांनी केलेली आर्थिक आणि राजनैतिक नाकेबंदी तोडण्यास रशियाला मदत मिळू शकेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ‘अमेरिका आणि कॅनडाने शीख फुटीरतावादी (खलिस्तान) चळवळीला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे आणि भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कारवाया वाढववण्यासाठी सीआयएकडून गुप्तपणे हालचाली सुरू असल्याची वृत्तेही आहेत,’ यामुळे त्रिराष्ट्रीय पद्धतीला पुन्हा संजीवनी देण्याची ही चांगली संधी आहे, असे चीनमधील प्रसारमाध्यमांनी अधोरेखित केले आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, भारत व चीनदरम्यानचे द्विपक्षीय संबंधांचे मार्ग सध्या कुंठित झालेले आहेत. अशा वेळी ब्रिक्स/एससीओ संबंधात बहुपक्षीय स्तरावर चीनला सहकार्य करण्याचा भारताचा उत्साह स्पष्टपणे कमी होताना दिसत आहे. हे पाहता त्रिपक्षीय धोरणाचा पर्याय चीनने पूर्णपणे नाकारू नये, असे चीनच्या आंतरराष्ट्रीय समकालीन संबंध संस्थेतील दक्षिण आशिया अभ्यास संस्थेचे कार्यकारी संचालक लू चुनहो यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.

अखेरीस, पंतप्रधान मोदी यांची रशिया भेट ही जागतिक भू-राजकारणात चीन-रशिया-अमेरिका स्तरावर, चीन-रशिया-भारत स्तरावर आणि चीन-अमेरिका-भारत स्तरावर होणाऱ्या गुंतागुंतीच्या बदलांचे प्रतीक आहे. काळ पुढे सरकेल, तशी बदललेली समीकरणेही स्पष्ट होतील.

---

अंतरा घोसाल सिंग या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Russia and Eurasia
• BRICS
• China's strategic community
• China-India relations
• China-Russia relations
• India-Russia Relations
• Modi's Foreign Policy
• SCO Summit
• Trilateral Talks

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.