“पीक चायना” वर अधिकृतपणे चीनने प्रकाश टाकला असला तरी, याचा चीनच्या देशांतर्गत परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम होत आहे.
अलिकडच्या काही महिन्यांत चीनच्या अर्थव्यवस्थेला शेअर बाजार आणि मालमत्ता बाजारातील घसरणीपासून ते स्थानिक कर्ज आणि स्थिर वापरापर्यंत विविध आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. यामुळे चीनमध्ये निराशा आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेल्या काही दशकांत, चीनच्या वेगवान आर्थिक विकासाला पाठिंबा देणारे मॉडेल किंवा अंतर्गत व बाह्य संधी संपुष्टात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पुढील काळात देश अधिक तणावातून जाणार असल्याचे यातून संकेत मिळाले आहेत. घटती उत्पादकता, वाढता उत्पादन खर्च, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीवरील घसरलेला परतावा, लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश आणि इतर घटकांमध्ये घट झाल्यामुळे चीन जपानच्या वाटेवर जात आहे आणि युनायटेड स्टेट्ससोबतच्या स्पर्धेमध्ये बरोबरी साधणे चीनला शक्य होणार नाही, अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेने सुरू केलेल्या “पीक चायना” मुळे चीनमधील देशांतर्गत निराशावाद वाढला असल्याचे काही चीनी तज्ञांचे मत आहे. पीक चायना मुळे चीनने आर्थिक सामर्थ्याची सर्वोच्च उंची गाठली आहे आणि यापुढचा प्रवास हा फक्त उतरंडीचा असणार आहे, अशा प्रकारचे जनमत तयार झाले आहे.
वॉल स्ट्रीट जर्नल सारख्या काही शीर्ष यूएस मीडिया आउटलेटची चीनी आवृत्ती असलेल्या पेपरांमध्ये "चीनच्या आर्थिक मंदीला" समर्पित विशेष स्तंभ चालवण्यात येत आहे.
रेनमिन युनिव्हर्सिटीच्या चोंगयांग थिंक टँकने नुकताच “ॲब्सर्ड नॅरेटिव्ह: ॲन एक्झामिनेशन ऑफ रिसेंट “पीक चायना” थेअरीज अँड रेकमेंडेशन ऑन हाऊ टू काउंटर देम” 《荒谬的叙事：西方兴起“中国崛起顶峰论”的梳理及应对建议》अशा शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडन यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेला “टिकिंग टाइम बॉम्ब” म्हटल्यापासून, पाश्चात्य धोरणात्मक समुदायाच्या एका घटकाद्वारे चीनच्या आर्थिक संभाव्यतेला बदनाम करण्याचा ठोस प्रयत्न केला जात आहे, असा तर्क मांडण्यात आला आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२३ दरम्यान, "चीनची सापेक्ष शक्ती टोकाला पोहोचली आहे", "चीनच्या उदयाचा अस्त सुरू झाला आहे" आणि "चीनची मंदी सुरू झाली आहे," इत्यादी दावा करणारे १६० हून अधिक लेख विविध प्रभावशाली पाश्चात्य मीडिया आउटलेटवर प्रकाशित झाले आहेत. वॉल स्ट्रीट जर्नल सारख्या काही शीर्ष यूएस मीडिया आउटलेटची चीनी आवृत्ती असलेल्या पेपरांमध्ये "चीनच्या आर्थिक मंदीला" समर्पित विशेष स्तंभ चालवण्यात येत आहे.
"पीक चायना" ही "चीनच्या पतन सिद्धांताची" आणखी एक आवृत्ती आहे आणि ही बाब गेली २५ वर्षे चर्चेत राहिलेली असूनही तिला फारसे महत्त्व देता येत नाही अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण अधिकृतपणे चिनी मुत्सद्दयांकडून देण्यात येत आहे. परंतु, अंतर्गतरित्या, या समस्येने चीनच्या सरकारी वर्तुळात पॅनिक बटण दाबले गेल्याचे चित्र आहे.
डिसेंबर २०२३ मध्ये, चायनीज मिनिस्ट्री ऑफ नॅशनल सिक्युरिटीच्या वी चॅट या समाजमाध्यमावरील पब्लिक अकाऊंटने “राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीज मजबूत आर्थिक सुरक्षेभोवती वलय तयार करतात ” ( 《国家安全机关坚决筑牢经济安全屏集) अशा शीर्षकाचा लेख प्रकाशित केला आहे. यात चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादाच्या व्यवस्थेवर आणि मार्गावर शंका निर्माण करणाऱ्या व चीनच्या पडझडीबाबतच्या कोणत्याही सापळ्यात लोकांना पडू नये अशी सक्त ताकीद नागरिकांना देण्यात आली आहे. यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे प्रमुख लियू जियानचाओ यांनी आपल्या पहिल्या वार्षिक भेटीसाठी समाजवादी देशांना किंवा इतर विकसनशील देशांना भेट देण्याची परंपरा खंडित करत अमेरिकेला भेट दिली आहे. या भेटीत सध्या सुरू असलेल्या “पीक चायना” च्या मुद्द्यावरील चीनचा आक्षेप या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.
यात चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादाच्या व्यवस्थेवर आणि मार्गावर शंका निर्माण करणाऱ्या व चीनच्या पडझडीबाबतच्या कोणत्याही सापळ्यात लोकांनी पडू नये अशी सक्त ताकीद नागरिकांना देण्यात आली आहे.
सर्वप्रथम, चीनची आर्थिक आव्हाने राष्ट्राध्यक्ष क्षी यांच्या हस्तक्षेपवादी धोरणांचा परिणाम आहेत, या ॲडम एस पोसेन सारख्या अर्थतज्ञांनी दिलेला प्रस्तावाला चीनच्या देशांतर्गत जनमतामध्ये स्थान मिळाले आहे. क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याचे चीनी सरकार अर्थव्यवस्थेपेक्षा विचारधारा आणि सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे, त्यावर शक्ती केंद्रीत करत आहे, अकार्यक्षम सरकारी मालकीच्या उद्योगांना अनुकूलता दर्शवत आहे, खाजगी उद्योगांना दडपण्यात येत आहे आणि त्याद्वारे आर्थिक धोरण व सुधारणा यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे प्रतिपादन करण्यात येत आहे. याला चीनमधील लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. राष्ट्राध्यक्ष क्षी यांच्या नेतृत्वाखाली "राज्याची प्रगती आणि खाजगी क्षेत्राची माघार,( 国进民退)" या प्रवृत्तीने कंटाळलेल्या, कम्युनिस्ट चीनला मिलेईचे प्रिस्क्रिपश्नमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. अर्जेंटिनाच्या नवीन उजव्या विचारसरणीचे “स्वातंत्र्यवादी” राष्ट्राध्यक्ष जेवियर माइले यांनी विहित केलेला मूलगामी आर्थिक सुधारणा अजेंडा हा मिलेईचे प्रिस्क्रिपश्न म्हणून ओळखला जातो. चिनी समाज आणि सरकार, लोक आणि नेते यांच्यातील वाढत्या मतभेदांमुळे किंवा वाढत्या अविश्वासामुळे चीनमधील सरकारी वर्तुळात घबराट निर्माण झाली आहे. हे मतभेद विकोपाला गेले तर सीपीसीच्या राजवटीची स्थिरता धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे.
दुसरी बाब म्हणजे “पीक चायना” मुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा चीनवरील विश्वास काही प्रमाणात डळमळीत झाला आहे, त्यामुळे चीनच्या विकासाची किंमत वाढली आहे, असा काही चिनी तज्ञांचा विश्वास आहे. गुंतवणूकदारांच्या भावना समजून, बाजारातील चढउतारांना कारणीभूत ठरून, गुंतवणुक केलेले परदेशी भांडवल काढून घेण्यास चालना देऊन आणि उच्च-निव्वळ मूल्य असलेल्या चिनी तसेच सिनीअर मॅनेजमेंट टॅलेंटचा निर्गमन तीव्र करून, चीनच्या आर्थिक विकासातील मंदी अधिक तीव्र झाली आहे. परिणामी अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी चीनच्या सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
दुसरी बाब म्हणजे “पीक चायना” मुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा चीनवरील विश्वास काही प्रमाणात डळमळीत झाला आहे, त्यामुळे चीनच्या विकासाची किंमत वाढली आहे, असा काही चिनी तज्ञांचा विश्वास आहे.
तिसरी बाब म्हणजे महामारीनंतरच्या काळात चीनची कामगिरी अपेक्षेपेक्षाही कमी झाली आहे. त्यामुळे पीक चायनाचे खंडन करणे किंवा चीनच्या विकासाबाबतच्या घटकांची खंबीरपणे पाठराखण करणे चिनी धोरणात्मक समुदायाला अद्यापही शक्य झालेले नाही. जागतिक बँकेचे माजी उपाध्यक्ष लिन यिफू आणि पेकिंग युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक काओ हेपिंग यांसारखे चिनी अर्थशास्त्रज्ञ २०३५ पर्यंत चीनमध्ये अजूनही ८-१० टक्के वाढीची क्षमता आहे, असा युक्तिवाद करत असले तरी, अशा युक्तिवादाने लोकांचा विश्वास कमावता येत नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
भारताच्या आर्थिक टेकऑफवर चर्चा हा “पीक चायना” बद्दल चीनच्या चिंतेला पूरक घटक आहे. अर्थात तो भारतासाठी महत्त्वपुर्ण आहे. चिनी जनमत हे पारंपारिकपणे भारताच्या शक्यता नाकारत असले तरी दोन्ही देशांतील जीडीपी वाढीचा दर, लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश आणि कामगार शक्तीचा फायदा, स्टॉक मार्केटची कामगिरी यासह इतर विरोधाभासी आर्थिक प्रवृत्तींचा सामना करणे चीनला कठीण जात आहे. ‘भारत हा पुढचा चीन ठरणार’ किंवा ‘मेक इन चायना’ची जागा ‘मेक इन इंडिया’ घेणार’ किंवा ‘विकसनशील देशांमधील ‘चायना मॉडेल’च्या लोकप्रियतेला भारतीय मॉडेल मागे टाकेल का’— अशा प्रकारचे काही प्रश्न चीनच्या जनमानसात फिरत आहेत.
काही चिनी विद्वान "नाकापेक्षा मोती जड" अशा प्रकारचा प्रचार करत भारताला कमी लेखून या चिंतांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. उदाहरणार्थ, चायना इन्स्टिट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनॅशनल रिलेशन्स (सीआयसीआयआर) मधील दक्षिण आशिया इंस्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक लू चुनहाओ यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील त्यांच्या विश्लेषणात्मक निबंधात भारताच्या आर्थिक वाढी संबंधातील विविध अनिश्चिततांवर प्रकाश टाकला आहे. यात युनायटेड स्टेट्स आणि पाश्चिमात्य देश जाणूनबुजून “पीक चायना” सिद्धांताचा प्रचार करत आहेत व त्यासोबतच अमेरिकेच्या चीनवर नियंत्रण आणण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून भारतीय शतक सिद्धांत मांडण्यात आलेला आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, चायना इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज (सीआयआयएस) मधील आशिया-पॅसिफिक इंस्टिट्यूटचे संचालक लॅन जीआनक्ष सारखे लोक रिडिस्कव्हरिंग इंडिया किंवा अबँडनिंग स्टिरीओटाईप्सला समर्थन देत आर्थिक वाढीला सामोरे जाण्यासाठी चीनच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक विचार, तत्त्वे आणि भारताविषयीच्या धोरणांमध्ये बदल करण्यांच्या गरजांचे समर्थन करत आहेत.
चीनच्या भारताबाबतच्या मंथनाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनचे मुखपत्र असलेल्या ग्लोबल टाईम्सने भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे कौतुक करणारे लेख प्रकाशित करताना, भारताला “एक प्रमुख सत्ताकेंद्र” आणि “नवीन भू-राजकीय घटक” असे संबोधले आहे. चीनमध्ये भारताच्या आर्थिक टेक ऑफच्या परिणामाबद्दल खोलवर साशंकता आहे. भारताच्या औद्योगिकीकरणावर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि अमेरिकेला चीनच्या प्रतिस्पर्ध्यामध्ये भारताची मोजणी करण्यापासून रोखण्यासाठी पद्धतशीर धोरणे आखली जावीत अशा प्रकारचे जनमत चीनमध्ये निर्माण झाले आहे.
या सर्व घटकांचा विचार करता,“पीक चायना” वर अधिकृतपणे चीनने प्रकाश टाकला असला तरी, याचा चीनच्या देशांतर्गत परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम होत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. भारतासाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीनच्या अंतर्गत वादविवाद आणि चर्चांमध्ये, “पिक चायना” चे मूल्यांकन “भारताच्या टेक-ऑफ” च्या अनुषंगाने केले जात आहे. यामुळे चिनी सरकारला भारताचा उदय मान्य करण्यास प्रवृत्त करता येईल आणि दोन्ही देशांमधील हितसंबंध अधिक आदरयुक्त आणि संवेदनशील होतील (याबाबत चीनच्या धोरणात्मक समुदायाने अलीकडेच इशारा दिला आहे) किंवा यामुळे चीन आणखी संतप्त आणि निर्दयी होऊन या दोन आशियाई सत्ताकेंद्रांमध्ये पुन्हा संघर्ष निर्माण होईल? हे येणारा काळच ठरवणार आहे.
अंतरा घोषाल सिंग ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Antara Ghosal Singh is a Fellow at the Strategic Studies Programme at Observer Research Foundation, New Delhi. Her area of research includes China-India relations, China-India-US ...
Read More +
PREV
