पश्चिम फिलिपाइन्स सुमद्रात चीनने ज्या वेगाने हालचाली वाढवल्या आहेत त्या पाहता चीनच्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय भूराजनीतीचा अंदाज येतो.
22 आॅक्टोबर रोजी चीनच्या एका तटरक्षक जहाजाची फिलिपाईन्सच्या जहाजाशी टक्कर झाली. ही घटना आग्नेय आशियाई देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात घडली आहे. याबद्दल मनिलामधल्या चिनी दूतावासाने एक दिवसाच्या आत एक अधिकृत निवेदन जारी केले. फिलिपाईन्सच्या जहाजाविरुद्ध कायद्यानुसार आवश्यक उपाययोजना केल्या, असे चीनचे म्हणणे आहे. बीआरपी सिएरा माद्रे या जहाजाला बेकायदेशीरपणे बांधकाम साहित्य पुरवले जात होते, असा चीनचा आरोप आहे. गेल्या महिन्याभरात अशा आणखी काही घटना घडल्या. 6 ऑक्टोबर रोजी चीनचे एक जहाज आणि फिलिपाइन्सचे तटरक्षक जहाज यांची टक्कर झाली. तर 13 ऑक्टोबर रोजी फिलिपाइन्स नौदलाचे जहाज चिनी जहाजाला धडकले.
चीनने गेल्या दोन दशकांपासून फिलिपाइन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात सागरी संघर्षाला चिथावणी देणे सुरूच ठेवले आहे. परंतु या महिन्यातील घटना पाहिल्या तर हा संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. फिलिपाइन्स अमेरिकेसोबतचे संबंध दृढ करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. हेच चीनच्या चिंतेचे कारण आहे. त्यामुळेच चीन विवादित सागरी प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न करतो आहे. परंतु त्याच वेळी आजुबाजूच्या परिसराकडे अधिक समग्रपणे पाहणेही तितकेच आवश्यक आहे. या घडामोडी आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय स्थितीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.
चीनने गेल्या दोन दशकांपासून फिलिपाइन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात सागरी संघर्षाला चिथावणी देणे सुरूच ठेवले आहे.
चीनने फिलिपाइन्सला दिलेल्या या थेट चिथावणीकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या व्यापक स्वरूपाच्या संदर्भात पाहायला हवे. शीतयुद्ध संपल्यानंतरच्या काळातल्या ऐतिहासिक नोंदी पाहिल्या तर चीनने पश्चिम पॅसिफिकमध्ये आपला दबदबा वाढवण्यासाठीची एकही संधी सोडलेली नाही. फिलिपाइन्स सारख्या जवळच्या शेजारी देशांबद्दल अमेरिका नेमके काय धोरण अवलंबते यावर चीनचे बारीक लक्ष असते. 1992 मध्ये अमेरिकी सैन्याने सुबिक नौदल तळावरून माघार घेतली तेव्हा चीनचा इथला प्रभाव वाढला. चीनने आपल्या विस्तारित प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेचा पाठपुरावा करण्यासाठी या संधीचा पूरेपूर फायदा घेतला आणि 1995 मध्ये मिशिफ रीफवर कब्जा मिळवला. हे क्षेत्र फिलिपाइन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात येते आणि फिलिपाइन्सच्या मच्छिमारांसाठीही हे पारंपरिक मासेमारीचे क्षेत्र आहे.
एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मध्यपूर्वेतील दहशतवादाविरुद्ध अमेरिकेने सुरू केलेल्या जागतिक युद्धामुळे आणि 2008 च्या आर्थिक संकटामुळे पाश्चात्य अर्थव्यवस्था संकटात होती. नेमक्या याच काळात चीनने पश्चिम पॅसिफिकमध्ये प्रमुख दावेदार होण्याची महत्त्वाकांक्षा तडीस नेण्याची संधी घेतली. चीनने आपले लष्करी बजेट वाढवले. तसेच फिलिपाइन्ससह आग्नेय आशियातल्या शेजारी देशांशी संबंध वाढवण्यास सुरुवात केली. 2011 मध्ये फिलिपाइन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात चिनी सैन्याने कमीतकमी सहा वेळा मोठ्या घुसखोऱ्या केल्या. या घटनांमुळे 2012 मध्ये दोन्ही देशांच्या सागरी हद्दींमध्ये एकमेकांना बंदी करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून चीनने या भूभागावर प्रत्यक्ष ताबा मिळवला. 2009 मध्ये चीनने संयुक्त राष्ट्रांकडे अधिकृतपणे आपला नऊ-डॅश लाइन नकाशा सादर केला. आपले प्रादेशिक हितसंबंध वैध ठरवण्याचा चीनचा हा प्रयत्न होता.
मध्यपूर्वेतील दहशतवादाविरुद्ध अमेरिकेने सुरू केलेल्या जागतिक युद्धामुळे आणि 2008 च्या आर्थिक संकटामुळे पाश्चात्य अर्थव्यवस्था संकटात होती. नेमक्या याच काळात चीनने पश्चिम पॅसिफिकमध्ये प्रमुख दावेदार होण्याची महत्त्वाकांक्षा तडीस नेण्याची संधी घेतली.
आजच्या काळात अमेरिका आणि चीन यांच्यात अटीतटीची सत्तास्पर्धा आहे. त्यातच फिलिपाइन्सने अमेरिकेशी संबंध वाढवून आपली प्रादेशिक अखंडता, सार्वभौमत्व आणि सर्व हक्क सुरक्षित करण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. यामुळे चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला अडथळा निर्माण झाला आहे. तरीही सध्या असलेली प्रादेशिक स्थिती बदलण्याचा चीनचा हेतू आहे. या महिन्यात चीनने ज्या वेगाने पश्चिम फिलिपाइन्स प्रदेशात दावा केला आहे ते पाहता चीनचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतीच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पडले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाने इंडो-पॅसिफिकमध्ये अमेरिकेच्या वचनबद्धतेची कसोटी लागली आहे. हमासने 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यांमध्ये 1400 लोक मारले गेले. या हल्ल्यानंतर आता एक नवीन आघाडी आकाराला येते आहे. हा संघर्ष आता आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. तसं झालं तर संपूर्ण मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेमधले वातावरण बिघडू शकते. या प्रदेशातील सुरक्षेची काळजी घेणारा देश म्हणजे अमेरिका. अमेरिका इस्रायलसह अनेक प्रादेशिक देशांचा भागीदारही आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने या प्रदेशात शांती राखणे महत्त्वाचे आहे. यामुळेच अमेरिकेने तात्काळ या प्रदेशात आपली युद्धनौका आणि विमाने पाठवून कारवाई केली. हमासच्या हल्ल्यानंतर काही तासांतच अमेरिकेने गेराल्ड आर. फोर्ड कॅरियर युद्धनौका पूर्व भूमध्य समुद्रात धाडली. अमेरिकन सैन्यावर आता दोन आघाड्यांवर दबाव येतो आहे. या परिस्थितीचा फायदा उठवून चीन पश्चिम पॅसिफिकमध्ये आपले हित जपण्याचे धोरण अवलंबू शकतो.
चीनने ज्या वेगाने पश्चिम फिलिपाइन्स प्रदेशात दावा केला आहे ते पाहता चीनचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतीच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पडले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
अमेरिकेने जगभरातील सुरक्षा गुंतवणुकीसाठी काँग्रेसकडे 105 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सच्या बजेटची विनंती केली. युक्रेनला 61 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स आणि आणि इस्रायलला 14 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सचे वाटप कसे करण्यात आले हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी फक्त 2 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सचे पॅकेज मिळाले. आंतरराष्ट्रीय कायदा तसेच प्रादेशिक देशांचे सार्वभौमत्व आणि हक्क अस्तित्त्वात असतानाही चीन या प्रदेशात आपल्या हालचाली वाढवतो आहे. हे लक्षात घेता इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिकेच्या सहयोगी देशांमध्ये आणि भागीदारांमध्ये आर्थिक विषमतेमुळे चिंता वाढू शकते. याव्यतिरिक्त चीनची भौतिक क्षमता रशिया आणि इराणच्या एकत्रित क्षमतेपेक्षा खूप जास्त आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे.
या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच पश्चिम पॅसिफिकमधल्या देशांबद्दल अमेरिकेने काहिसा विसंगत दृष्टिकोन ठेवला आहे. यामुळे आग्नेय आणि पूर्व आशियाई देशांच्या बाबतीत चीनचे मात्र फावले. इस्रायल-हमास संघर्षाबद्दल चीनमधील प्रसारमाध्यमांमध्ये, अमेरिका अनेक आघाड्यांवर आपली क्षमता कशी वाढवते आहे आणि त्यामुळेच इथले समीकरण कसे बिघडले आहे यावर भर देण्यात आला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपण किती पुढे जाऊ शकतो याचा अंदाज लावण्यासाठी चीनने इथल्या परिस्थितीची फायदा उठवला हे उघड आहे. 22 ऑक्टोबर रोजी झालेली चीन आणि फिलिपाइन्सच्या जहाजांची झालेली टक्कर बीजिंगच्या या व्यावहारिक मूल्यमापनाचाच परिणाम आहे. अमेरिका जर मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेच्या प्रदेशात रणनीती आखण्याच्या निमित्ताने व्यग्र राहिली तर चीन त्याचा फायदा उठवून या प्रदेशातील आपले हित साधून घेऊ शकतो.
हे पाहता फिलिपाइन्सने अनेक देशांशी संलग्न राहण्याच्या धोरणाचा पाठपुरावा केला पाहिजे. असे केले तर फिलापाइन्सला आपल्या समविचारी पारंपारिक भागीदारांशी आणि अपारंपारिक भागीदारांशी सुरक्षा व आर्थिक संबंध दृढ करण्यावर लक्ष देता येईल. चीनच्या वाढत्या दबावाचा सामना करायचा असेल तर पश्चिम फिलीपाइन्स समुद्रात फिलिपाइन्सला अधिक लवचिक धोरणे आखावी लागतील. आग्नेय आशियाई देशाचा सुरक्षा भागीदार म्हणून इतर कोणताही देश अमेरिकेच्या जवळ येत नसला तरी प्रादेशिक भूराजनीतीच्या भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता फिलीपाइन्सने आपले नेटवर्क सक्रियपणे विस्तारले पाहिजे आणि त्यात विविधताही आणली पाहिजे.
डॉन मॅक्लेन गिल हे फिलिपाइन्सशी संबंधित भू-राजकीय घडीमोडींचे विश्लेषक आणि लेखक आहेत. ते डी ला सॅले युनिव्हर्सिटीमध्ये इंटरनॅशनल स्टडीज विभागात व्याख्याते म्हणून काम करतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Don McLain Gill is a Philippines-based geopolitical analyst author and lecturer at the Department of International Studies De La Salle University (DLSU). ...
Read More +
PREV
