-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
चीनने अमेरिका सोबत पुन्हा सुरू झालेल्या व्यापारयुद्धाचा सामना करण्यासाठी देशांतर्गत मागणी वाढवणे, तंत्रज्ञानात स्वावलंबी होणे आणि अडचणीत असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला सावरण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच वेळी, चीन आपल्या दुर्मिळ खनिजांवरील नियंत्रणाचा वापर करून स्वतःच्या हिताचे संरक्षण करत आहे.
Image Source: Getty
अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार संघर्ष वाढतच आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर 125% टॅरिफ लावले आहे, आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अमेरिकन वस्तूंवर तेवढेच टॅरिफ लावून प्रत्युत्तर दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर चीन आता स्थानिक मागणी वाढवणे, उद्योगसुधारणा करणे आणि स्थानिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देत आहे.
या अहवालात देशाला बाह्य आणि अंतर्गत अनेक अडचणी आहेत हे मान्य करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे संकट अधिक वाढले आहे.
नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये पंतप्रधान ली कियांग यांनी सादर केलेल्या "वर्क रिपोर्ट"मध्ये अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे उपाय सुचवले आहेत. या अहवालात देशाला बाह्य आणि अंतर्गत अनेक अडचणी आहेत हे मान्य करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे संकट अधिक वाढले आहे. देशांतर्गत, कोविड लॉकडाऊनमुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी केली आहे.
2020 पासून चीनमध्ये नवीन नियम लागू झाल्यामुळे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना बँकांकडून कर्ज मिळणे खूप कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प अपूर्ण राहिले. याचा परिणाम असा झाला की ज्या खरेदीदारांनी आगाऊ पैसे भरले होते, त्यांना वेळेत घरे मिळाली नाहीत. 2024 मध्ये घरांची आगाऊ विक्री जवळजवळ 20 वर्षांत सर्वात कमी पातळीवर पोहोचली. फ्लॅट्स पूर्ण व्हायच्या आधीच होणारी विक्री ही डेव्हलपर्स आणि खरेदीदार दोघांसाठीही फायदेशीर होती. डेव्हलपर्सना लवकर पैसे मिळत असत आणि ते पुढचे प्रकल्प सुरू करू शकत. खरेदीदारांना सूट मिळायची आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर घराची किंमत वाढायची. चीनमध्ये प्री-बुकिंग घर खरेदीचा प्रमुख मार्ग बनला होता. त्यामुळे घरांचा साठा वाढला. पण आता मोठ्या कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. चीनमधील वान्के ग्रुपला 2024 मध्ये 49.5 अब्ज युआन (6.8 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) इतका तोटा झाला, जो 1990 नंतरचा सर्वात मोठा आहे. कंट्री गार्डनसारख्या इतर कंपन्या 2023 अखेरच्या 16.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स परदेशी कर्जाचे पुनर्रचना करत आहेत. चीनमधील 100 मोठ्या कंपन्यांनी 2024 मध्ये 4.35 ट्रिलियन युआन (609 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) किमतीची घरे विकली, जी 2023 च्या तुलनेत 30% कमी आहे. गृहनिर्माण आणि बँकिंग हे क्षेत्र एकमेकांशी जोडलेले आहेत. ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी असल्यामुळे कर्जवाटप मंद झाले आहे, आणि बँकांवरही ताण वाढला आहे. चीनमधील चार प्रमुख बँकांचे बुडीत कर्ज आता 1.3 ट्रिलियन युआन (182 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) झाले असून, त्यात 82 अब्ज युआनची (11.26 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) वाढ झाली आहे.
या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने "वर्क रिपोर्ट" मध्ये नवीन योजना मांडली आहे. या योजनेनुसार 4.4 ट्रिलियन युआन (609 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) इतके विशेष बाँड्स जारी केले जातील. हे पैसे जमिनीची खरेदी, अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे, न विकलेली घरे खरेदी करणे आणि स्थानिक सरकारांकडून व्यवसायांना दिलेली थकबाकी चुकवण्यासाठी वापरले जातील. पूर्वी असे बाँड्स मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरले जात असत. आता आणखी 1.3 ट्रिलियन युआन (182 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) किमतीचे ट्रेझरी बाँड्स जारी केले जातील, ज्यामधून 500 अब्ज युआन (69 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) सरकारी बँकांच्या भांडवली मजबुतीसाठी वापरले जातील.
चीनने मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवून विकासाला चालना देण्यासाठी एक विशिष्ट धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होण्याची समस्या निर्माण झाली आहे.
चीनने मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवून विकासाला चालना देण्यासाठी एक विशिष्ट धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. चीनने अनेक वर्षे भरपूर गुंतवणूक करून आपली अर्थव्यवस्था वाढवली, पण त्यामुळे साठा जास्त झाला आहे. मार्च महिन्यात सलग दुसऱ्या वेळेस वस्तूंच्या किमती घसरल्या. चालू व्यापारयुद्धामुळे निर्यात न झालेल्या वस्तूंच्या साठ्यामुळे आणखी चिंता वाढली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत किमती आणखी घसरण्याची भीती आहे. डिफ्लेशनचा धोका टाळण्यासाठी सरकार 500 अब्ज युआन (69 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) खर्च करून अशा योजनांवर भर देणार आहे, ज्या ग्राहकांना जुन्या वस्तू आणि गाड्या बदलून नवीन घेण्यास प्रोत्साहित करतील.
चीनसाठी अजून एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे आपले स्वतःचे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करणे, कारण अमेरिका चीनला उच्च-तंत्रज्ञान मिळवू देत नाही. अमेरिका आणि चीनमधील संघर्ष मुख्यतः तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. वॉशिंग्टनने चीनला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान खरेदीपासून रोखले आहे. त्याला उत्तर म्हणून चीन आता देशांतर्गत नवकल्पना करून स्वावलंबी बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने अलीकडील दोन मोठ्या कामगिरींचा उल्लेख केला आहे. चांगे-6 अवकाश मोहीम जी चंद्राच्या दुसऱ्या बाजूवरून नमुने घेऊन आली, आणि मेंगशियांग सागरी ड्रिलिंग जहाजाची सुरूवात. चीन आता भविष्यातील उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, जसे की खोल समुद्रातील तंत्रज्ञान. सरकारने काही क्षेत्रांसाठी निधी निश्चित केला आहे जसे बायो-मॅन्युफॅक्चरिंग, क्वांटम तंत्रज्ञान, AI, आणि 6G वायरलेस टेक्नॉलॉजी. अध्यक्ष शी जिनपिंग आता चीनच्या खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहित करत आहेत. त्यांनी अलीबाबाचे संस्थापक जॅक मा यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणले आहे, जे पूर्वी सरकारी कारवाईचा सामना करत होते. आता चीन खासगी क्षेत्र वाढवण्यासाठी, व्यवसायांमध्ये आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी, एकात्मिक राष्ट्रीय बाजार उभारण्यासाठी कर व नियम सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिका आणि चीनमधील स्पर्धा तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेवर आधारित आहे. अमेरिका चीनला अत्याधुनिक उपकरणे व प्रणाली मिळू नये यासाठी प्रयत्न करत आहे.
प्रसिद्ध राजकीय विचारवंत केनेथ वॉल्ट्झ यांनी म्हटले होते की जगात कोणतीही सत्ता सर्वोच्च नसते जी नियम लागू करू शकेल. त्यामुळे प्रत्येक देशाला स्वतःच्या अस्तित्वासाठी स्वतःची काळजी घ्यावी लागते. अशा वेळी देश "आंतरिक संतुलन" (internal balancing) करतात म्हणजे देश आपले आर्थिक व नैसर्गिक संसाधन योग्य प्रकारे वापरून स्वतःला मजबूत ठेवतात. हेच चीन सध्या करत आहे. त्यांचा उद्देश आहे टिकून राहणे आणि अधिक मजबूत होणे. पण फक्त अमेरिकेच्या हातात सारे काही नाही. चीनने सुद्धा दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक कायदे केले आहेत. ही खनिजे आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी खूप महत्त्वाची आहेत. या धोरणामुळे अमेरिका आणि तिथल्या तंत्रज्ञान साखळ्यांवर चीनमुळे दबाव येऊ शकतो. आता सगळ्यांचे लक्ष आहे की कोण आधी झुकते ते पाहण्याकडे.
कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik Bommakanti is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. Kartik specialises in space military issues and his research is primarily centred on the ...
Read More +