तीन आकडे आपल्याला सांगतात की भारतीय गुंतवणूकदार स्वतःमध्ये एक राजकीय वर्ग बनत आहेत आणि भारत जगभरातील लोकांसाठी आर्थिक संधी बनत आहे. या आकडेवारीमुळे एक उत्तम चक्र निर्माण होते, ज्यामध्ये भारताच्या शेअर बाजाराचा उपयोग जगाच्या हितासाठी केला पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या व्यापक धोरणात योगदान दिले जाईल, जे शेवटी भारताच्या वाढीच्या कथेला बळ देईल.
प्रथम, गुंतवणूकदारांची संख्या. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या (NSE) मते, भारतीय शेअर बाजारात 10 कोटीहून अधिक नोंदणीकृत आणि अद्वितीय गुंतवणूकदार आहेत - जे व्हिएतनामच्या लोकसंख्येएवढे आहे. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 70 टक्के भारतीयांसह (सुमारे 980 दशलक्ष व्यक्ती) 10 पैकी एक नागरिक (सर्व प्रौढांपैकी 10.2 टक्के) गुंतवणूकदार आहेत - जे जपान किंवा जर्मनीच्या प्रत्येकी 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे; युनायटेड किंग्डम (यूके) 23 टक्के आणि युनायटेड स्टेट्स (यूएस) 62 टक्के. वाढत्या अर्थव्यवस्थेबरोबर जसजशी समृद्धी वाढेल, तसतशी भारतातील गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढेल.
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या (NSE) मते, भारतीय शेअर बाजारात 10 कोटीहून अधिक नोंदणीकृत आणि अद्वितीय गुंतवणूकदार आहेत - जे व्हिएतनामच्या लोकसंख्येएवढे आहे.
दुसरं म्हणजे मार्केटच्या स्केलमध्ये झालेली वाढ. अमेरिकेचे 50 ट्रिलियन डॉलर, चीनचे 10 ट्रिलियन डॉलर आणि जपानचे 6 ट्रिलियन डॉलरनंतर बीएसईवर सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजार भांडवल जगातील चौथ्या क्रमांकाचे आहे. मुंबई शेअर बाजारात (बीएसई) 5,300 हून अधिक कंपन्या आणि एनएसईवर 2,300 हून अधिक कंपन्या सूचीबद्ध आहेत. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय ट्रॅकर्सच्या पेजेस वर भारताच्या बाजाराचा डेटा नसेल तर याचे कारण प्रामाणिक चूक नसून, वैचारिक दृष्टिकोनातून केलेली निवड आहे.
आणि तिसरं म्हणजे वाढत्या भारताच्या कथेत सहभागी होण्यासाठी कुटुंबांचा मार्ग सुकर झाला आहे. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनच्या (SIP) माध्यमातून छोटे भारतीय गुंतवणूकदार स्वत:साठी संपत्ती निर्माण करण्याबरोबरच घरगुती बचतीचे गुंतवणुकीत रूपांतर करण्याचे चांगले चक्र तयार करत आहेत. गेल्या सात वर्षांत भारताचे SIP बुक 2,00,000 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे वार्षिक 24 टक्के दराने वाढते आणि सेन्सेक्सच्या वाढीला दरवर्षी सुमारे 10 टक्क्यांनी मागे टाकत आहे.
भारताच्या शेअर बाजारात सहभागी होण्याच्या गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा बाजाराला नव्या उच्चांकावर घेऊन जात आहेत. एफपीआय (विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार) नव्हे तर एसआयपी हे भारतीय बाजाराचे प्रमुख चालक बनले आहेत. परिणामी, मूल्यांकन कमाईपेक्षा पुढे गेले आहे - 23.6 च्या किंमत-उत्पन्न गुणकावर, सेन्सेक्स त्याच्या ऐतिहासिक मूल्यांकनाच्या उच्च बाजूला आहे. वाढती अर्थव्यवस्था हे एक कारण असू शकते, एसआयपी दुसरे कारण असू शकते. पण ते मिळून परतावा वाढवत आहेत.
गेल्या तिमाहीत, BSE सेन्सेक्स 11.9 टक्के आणि NSE निफ्टी 12.1 टक्के दराने वाढला आहे. ज्याने कोणी 1999 मध्ये सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये INR 1 लाखाची गुंतवणूक अनुक्रमे गुंतवले असतील त्यांची किंमत आज 16.6 लाख आणि 17.4 लाख इतकी झाली आहे. BSE आणि NSE ने निश्चित आणि 'सुरक्षित' परताव्यांना मोठ्या फरकाने पराभूत केले आहे.
सत्य हे आहे की, बँकेमध्ये कमी व्याजदर असतानाही, शेअर बाजारातील उच्च परतावा आणि कुटुंबांना कमी परताव्याच्या मुदत ठेवींकडे खेचणे यावर रिझर्व्ह बँकेची ओरड गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या वर्तनाशी अजिबात जुळत नाही. गेल्या दोन दशकांमध्ये, मुदत ठेवींचे दर 1999 मधील 10.0-10.5 टक्क्यांवरून 2020-21 मध्ये 5.05-5.35 पर्यंत घसरले आहेत; आज ते 7-7.25 टक्क्यांच्या आसपास घिरट्या घालत आहेत. जोखमीच्या गुंतवणुकीकडे वळल्याने गुंतवणूकदार महागाईच्या जोखमीची भरपाई करण्यासाठी तोट्याची जोखीम पत्करण्यास तयार आहेत, पण हाच गुंतवुकीचा दर सध्या 3.5 टक्के आहे, परंतु याआधी तो 2010 मध्ये 11.9 टक्के, 1998 मध्ये 13.23 आणि 1974 मध्ये 28.6 टक्के होता.
राजकीयदृष्ट्या 10 कोटी गुंतवणूकदारांची एकत्रित ताकद 67 मतदारसंघांएवढी आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या सात राज्यांमध्ये सुमारे दोन तृतीयांश (64.6 टक्के) गुंतवणूकदार आहेत. भविष्यात जसजशी समृद्धी वाढेल, तसतसे गुंतवणूकदार मजबूत घटक बनतील. भारतीय राजकारणाने या बदलाची जाणीव ठेवली पाहिजे आणि तयारी केली पाहिजे.
गुंतवणूकदारांना बाजाराविषयी आत्मविश्वास निर्माण होण्यास वेळ लागतो. भांडवली बाजार नियामक सेबी ही 32 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1992 मध्ये वैधानिक संस्था बनली. तेव्हापासून विविध प्रकारच्या घोटाळ्यांच्या गर्तेत सुरू झालेल्या नियामक चौकटीने एका नव्या ट्रस्टवर शिक्कामोर्तब केले आहे. शेअरच्या किमती किंवा निर्देशांकातील चढ-उतारातून गुंतवणूकदारांना आता बाजारातील जोखमीची जाणीव झाली आहे. घोटाळ्यांचा धोका आटोक्यात आल्याने ते नुकसानीची जोखीम पत्करण्यास तयार आहेत, असे त्यांचे SIP सांगत आहेत.
100 दशलक्ष गुंतवणूकदारांचा आकडा परिपक्व होण्यास वेळ लागला आहे. पहिल्या 10 दशलक्षांना 14 वर्षे लागली, पुढच्या 10 दशलक्ष 7 तर 2021 मध्ये 40 दशलक्ष गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक चतुर्थांश शतक लागले. 100 दशलक्ष गुंतवणूकदारांचे सरासरी वय 32 वर्षे आहे; त्यापैकी 40 टक्के 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. हेच पाच वर्षांपूर्वी सरासरी वय ३८ वर्षे होते.
यावरून भारताच्या बाजारपेठेत युवकांचे प्राबल्य दिसून येते. गेल्या पाच महिन्यांत 1 कोटी गुंतवणूकदारांनी बाजारात प्रवेश केला असून, त्यामागे वाढती गती आणि पुढील अपेक्षांचे प्रतिबिंब उमटले आहे- गेल्या पाच महिन्यांत सेन्सेक्स ८ टक्क्यांनी वाढला आहे; गेल्या 12 महिन्यांत त्यात 36 टक्के वाढ झाली असून, गेल्या 4 वर्षांत त्यात दुपटीने वाढ झाली आहे.
शेअर बाजार कंपन्यांचा मूळ आधार उघड करतात. अल्पावधीत ते अप्रत्याशित असतात, मात्र दीर्घ काळात ते अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब उमटवतात. पर्यायाने, अर्थव्यवस्था कंपन्यांद्वारे चालविली जाते, त्यापैकी सर्वोत्तम सूचीबद्ध होतात. जर त्यांनी एकंदरीत चांगली कामगिरी केली तर त्यातून रोजगार, संधी आणि संपत्ती तर निर्माण होतेच, शिवाय देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सर्वसमावेशक व्यासपीठ बनते. त्यामुळे स्थिर आणि वाढत्या बाजारपेठा हे देशाचे प्रमुख राष्ट्रीय ध्येय आणि भारताच्या भव्य धोरणाचा एक आर्थिक आधारस्तंभ बनणे महत्त्वाचे आहे.
जर कंपन्यांनी एकंदरीत चांगली कामगिरी केली तर त्यातून रोजगार, संधी आणि संपत्ती तर निर्माण होतेच, शिवाय देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सर्वसमावेशक व्यासपीठ बनते.
केवळ भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी भारतातील शेअर बाजार आणि त्यांच्या अंतर्गत कंपन्यांचा वापर केला पाहिजे; ते जागतिक किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्वाकांक्षी गंतव्य बनले पाहिजेत. हा लेख जेव्हा लिहला गेला तेव्हा मारुती सुझुकी इंडियाचे बाजार भांडवल सुमारे 45 अब्ज अमेरिकन डॉलर आहे, जे जपानी प्रवर्तक सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनच्या जवळपास दुप्पट आहे. युनिलिव्हर पीएलसीचे बाजारमूल्य 152 अब्ज अमेरिकन डॉलर आहे, तर त्याची उपकंपनी हिंदुस्थान युनिलिव्हर 77 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर प्रवर्तकाच्या मूल्याच्या निम्म्याहून अधिक दराने व्यवहार करते. ह्युंदाई इंडियाच्या आगामी प्रारंभिक सार्वजनिक विक्री (IPO) 30 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यांकनावर 2.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स उभारण्याची शक्यता आहे, जी दक्षिण कोरियन मूळ कंपनी ह्युंदाई मोटरच्या 48 अब्ज अमेरिकन डॉलर बाजार भांडवलाच्या तीन पंचमांश आहे.
मात्र, भारतीय बाजारपेठेने केवळ बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) संबंध जोपासले पाहिजेत असे नाही, धोरणात्मक वातावरणात विकासाला चालना देणारी आंतरराष्ट्रीय बचत पकडण्यासाठी सुलभ आराखड्यावर भर द्यायला हवा. म्हणजे अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि जपानमधील कुटुंबांची गुंतवणूक भारतीय निधीच्या माध्यमातून बाजारपेठेत आकर्षित करण्याची क्षमता भारतीय बाजारपेठांमध्ये आहे. पुढील दोन दशकांमध्ये वार्षिक ८.५ टक्के किंवा त्याहून अधिक अपेक्षित मूलभूत नाममात्र वाढ लक्षात घेता, भारतीय बाजार वाजवी मार्जिनने चांगली कामगिरी करतील - २०३४ पर्यंत सेन्सेक्स २००,००० वर जाईल याची कल्पना करणे अवघड नाही.
एकीकडे उत्साह आणि दुसरीकडे SIP मनी स्नायूंची थोडीशी अतिप्रतिक्रिया ही भारतीय बाजारांची तीव्र गती असू शकते. एकतर, हे अतार्किक नाही- आज मार्केटमध्ये हे बबल असल्याबद्दल बोलल जात आहे, आणि स्टॉक आणि निर्देशांकांच्या मूल्यांमध्ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्ससाठी भरभराट करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी हे खरे देखील असू शकते. परंतु जे पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त दीर्घकालीन परतावा मागत आहेत, त्यांच्यासाठी हे योग्य असू शकते.
कोविडशी संबंधित धोरणात्मक कृतींमुळे जागतिक बाजारात अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी घसरण सुरू होती, सेन्सेक्स एक तृतीयांशने कोसळला, 29 ट्रेडिंग दिवसांमध्ये 41,000 हून अधिक वरून 28,000 पेक्षा कमी झाला, केवळ 149 ट्रेडिंग दिवसांमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढून 41,000 च्या वर पोहोचला. ए. बी. बर्धन यांनी मे २००४ मध्ये केलेले 'सेन्सेक्स भाड में जाए' हे विधानही दोन दिवसांत ८९४ अंकांनी किंवा १६.५ टक्क्यांनी घसरले होते. नवे सरकार व्यवसायविरोधी, बाजारविरोधी असेल या भीतीने- निर्देशांक फार काळ खाली ठेवू शकले नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) दशकात सेन्सेक्स पहिल्या कार्यकाळाच्या अखेरीस दुप्पट झाला होता आणि यूपीए-२ च्या अखेरीस तो पाच पटीने वधारला होता.
केवळ जागतिक कंपन्यांसाठीच नव्हे, तर परदेशी कुटुंबांसाठी भांडवलाचा ओघ सुलभ केल्यास, ते भारताच्या विकासात भागधारक बनतील. होय, यामुळे भारतावर परिणाम होणाऱ्या जागतिक बाजारपेठांमध्ये चढ-उतार होण्याची शक्यता वाढेल. परंतु, रिझर्व्ह बँकेच्या पुराणमतवादी दृष्टिकोनामुळे आणि सेबीच्या कठोर नियमन चौकटीमुळे या जोखमींचे व्यवस्थापन केले जाऊ शकते. १९९७ मध्ये इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया आणि थायलंडचे शेअर बाजार ज्याप्रमाणे घसरले होते, त्याचप्रमाणे भारतातही होण्याची शक्यता कमी आहे.
भव्य रणनीतीच्या आर्थिक बाजूने पाश्चिमात्यांनी निर्बंधांचे हत्यार बनवले आहे. भारताने याच्या उलट केले पाहिजे आणि भारतीय बाजारपेठेचा उदय जगासमोर मांडला पाहिजे आणि उदयोन्मुख भारताच्या कथेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले पाहिजे. जगभरात, भौगोलिक विविधता हा गुंतवणूकदारांसाठी एक समान धागा आहे - उदाहरणार्थ, यूएस टेक किंवा जपान एक्सपोजरभोवती ईटीएफ आहे. त्या भावनेतून भारत फ्लॅट पोर्टफोलिओला वाढीची चालना देऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून गिफ्ट सिटीची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. यातून असे गुंतवणुकीचे पर्याय तयार करता येतील, ज्यामुळे भविष्यात प्रगतीचा प्रवास सुकर होईल. आज असे दिसते की पाश्चात्य देश जागतिकीकरणापासून स्वत:ला वेगळे करत आहेत आणि स्वतःला त्यांच्याच भिंतीत कैद करत आहेत आणि जवळजवळ 'अमेरिकन डाव्या उदारमतवादाच्या' दिशेने वाटचाल करत आहेत. अशा स्थितीत या देशांतील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना चांगला परतावा मिळण्यासाठी भारत हे एक उत्तम गंतव्यस्थान बनू शकते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, भारत जागतिक गुंतवणूकदारांचे आर्थिक "वसुधैव कुटुंबकम: जग एक कुटुंब" बनू शकतो.
गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.