8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने 'विकसित भारता'ची पायाभरणी करता येईल का?

Image Source: Getty

भारतातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ जानेवारी २०२५ रोजी ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगास (सेंट्रल पे कमिशन - सीपीसी) मान्यता दिली आहे. सध्याची आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदलत्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते यांच्यावर परिणाम करणारी वेतनश्रेणी अद्ययावत करण्याची जबाबदारी आयोगाकडे देण्यात आली आहे. या संपुर्ण प्रक्रियेत, हा आयोग मुख्यत्वे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करून, कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणींच्या वेतन संरचनेचे नियमन करणाऱ्या तत्त्वांची शिफारस करणार आहे. या शिफारशींची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.

या संपुर्ण प्रक्रियेत, हा आयोग मुख्यत्वे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करून, कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणींच्या वेतन संरचनेचे नियमन करणाऱ्या तत्त्वांची शिफारस करणार आहे.

२०१९-२० पर्यंत, सुमारे ५८.९ दशलक्ष कर्मचाऱ्यांपैकी ३.०६ दशलक्ष कर्मचारी केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत केलेल्या कोणत्याही सुधारणांचा परिणाम हा बाजारातील आर्थिक घटकांमुळे खाजगी क्षेत्रातील वेतनावर होणार आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेतील वेतन या घटकामध्ये व्यापक सुधारणा होणार आहे. याचा परिणाम वाढीचा चालक असलेल्या देशांतर्गत उपभोगावर होणार असून सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आणि राष्ट्रीय कल्याणावर याचा थेट परिणाम होईल. अशा प्रकारे, वेतन, राहणीमान आणि त्याचे अर्थसंकल्पीय परिणाम या बाबतची आयोगाची भुमिका याचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपभोगावर आधारित असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीतून या सगळ्याची सुरुवात झाली आहे.   

उपभोग चालित वाढ

जीडीपीमध्ये सुमारे ५५-६० टक्के वाटा असलेल्या खाजगी उपभोग खर्चामध्ये झालेली वाढ ही जीडीपीतील वाढीला समांतर जाणारी (आकृती १ पहा) आहे, हे १९९१ च्या बाजार-केंद्रित सुधारणांपासून दिसून आले आहे. सीमांत उपभोग प्रवृत्ती ही (किंवा उत्पन्नातील एकक वाढीसह उपभोगात वाढ) उच्च उत्पन्न गटांच्या तुलनेत कमी उत्पन्न गटांमध्ये अधिक दिसून येते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उपभोग गुणक (म्हणजे उपभोगातील एकक वाढीमुळे जीडीपीमध्ये एकूण वाढ) हे उपभोग प्रवृत्तीच्या थेट प्रमाणात असते. भारताच्या उत्पन्नाची पातळी लक्षात घेता, विशेषत: कमी दरडोई उत्पन्नामुळे उच्च उपभोग गुणकाचा लाभ घेता येतो. उच्च उत्पन्न पातळीमुळे सीमांत उपभोग प्रवृत्ती कमी होते. म्हणजेच कौटुंबिक उत्पन्न कमी असल्यास उपभोगाची पाळती अधिक असते तर उत्पन्न अधिक असल्यास उपभोग पातळीत घट दिसून येते. अशाप्रकारे, वेतन आणि पगाराच्या माध्यमातून किंवा इतर प्रकारे, कमी उत्पन्नाच्या पातळीवर उत्पन्नात वाढ झाल्यास उपभोग खर्चाला चालना मिळेल. परिणामी जीडीपी वाढीस चालना मिळेल.

स्त्रोत – एमओएसपीआय

चीन मुद्दाम धोरणात्मक हस्तक्षेपांद्वारे देशांतर्गत उपभोग-चालित वाढीचा मार्ग गाठण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारताला त्याच्या उत्पन्नाची पातळी आणि लोकसंख्याशास्त्रीय संरचनेमुळे एक महत्त्वाचा फायदा मिळणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन वाढवून या मार्गावर वाटचाल करण्यास सीपीसी प्रोत्साहन देऊ शकते. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढवून अर्थव्यवस्थेत क्रयशक्ती इंजेक्ट करणे आयोगास शक्य आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या महागाई-अनुक्रमित वेतन सुधारणांमुळे, क्रयशक्ती आणि उपभोग वाढवण्याच्या चक्राला आणखी गती मिळेल आणि त्याचा थेट परिणाम आर्थिक विकासाला बळकटी मिळण्यात होईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन वाढवून या मार्गावर वाटचाल करण्यास सीपीसी प्रोत्साहन देऊ शकते.

वेतन परिणाम: स्पर्धात्मकता, सामाजिक सुरक्षा आणि उत्पादकता

आतापर्यंत, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत कमी करणे यात वेतन आयोगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारतातील सरकारी नोकऱ्या या त्यांच्या सुरक्षा आणि सेवानिवृत्ती योजनांमुळे महत्त्वाच्या मानल्या जातात. या सलग वेतनवाढीमुळे त्या अधिक आकर्षक होणार आहेत. याचा थेट परिणाम खाजगी-क्षेत्रातील वेतनावरही होणार आहे. अधिक वेतन आणि उच्च सुरक्षा यांमुळे कुशल कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्राकडे आकर्षित होणार आहेत. त्यामुळे स्पर्धात्मक किंवा अचूक, मार्क-अप मोबदला देऊन कुशल कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करणे खाजगी कंपन्यांना भाग आहे. सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या तुलनेत खासगी क्षेत्रामध्ये वेतन अधिक असले तरी सेवानिवृत्तीचे फायदे (विशेषतः भारतातील जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट असलेले) सार्वजनिक क्षेत्रात अधिक आहेत.

वेतन आयोगांनी पगाराची रचना आणि महागाई भत्त्यांमध्ये क्रमिक बदल केल्यामुळे, अनेक वेळा सरकारी नोकऱ्यांमधून निवृत्त झालेल्या व्यक्ती जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन घेतात. या योजनेअंतर्गत मिळणारी पेन्शन ही त्यांच्या शेवटच्या पगारापेक्षा अधिक असते. यामुळे उपभोगाचा एक अनोखा दुहेरी चालक तयार झाला आहे.  यामध्ये तरुण कर्मचारी आणि पेन्शनधारक हे दोघेही उपभोगाच्या मागणीत योगदान देत आहेत. जरी वृध्द किंवा सेवानिवृत्त लोकांमध्ये उपभोग घेण्याची प्रवृत्ती कमी असली तरीही येथे एक दुसरा घटक लागू होतो. उच्च-उत्पन्न असलेली कुटुंबे आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या मोठ्या बचतीमुळे राष्ट्रीय बचत दर वाढतो, परिणामी गुंतवणूक अधिक होऊन जास्त भांडवल जमा होते. अशाप्रकारच्या वाढीची ८ व्या वेतन आयोगालाही अपेक्षा आहे.

निओक्लासिकल सिद्धांतानुसार, जेथे बचतीमुळे भांडवल निर्मिती होते, तेथे उच्च बचत दर गुंतवणुकी चालित वाढीच्या मार्गाकडे वळवून वाढीस चालना देता येऊ शकते. मोठ्या गुंतवणुकीकडील या शिफ्टमुळे उत्पादनासाठी चांगले मिळतात, परिणामी निर्यात आणि रोजगार यात वाढ होते. धोरणात्मक दूरदृष्टीने, या निधीचा वापर पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि इतर प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे उपभोग-आधारित वाढ आणि गुंतवणुक चालित विस्तार यांच्यातील अंतर भरून काढणे सुलभ होऊ शकते. याशिवाय, फंड मार्केटमध्ये बचतीचा ओघ वाढल्यास व्याजदर कमी होतील आणि सरकारवरील व्याजाचा भार कमी होईल. यामुळे आर्थिक वित्तपुरवठ्यास हातभार लागून वित्तीय तूट भरून काढण्याचे लक्ष्य पूर्ण करता येईल.

अर्थसंकल्प आणि महागाईवरील परिणाम

वेतन सुधारणांचे आर्थिक फायदे स्पष्ट असले तरी त्यास अर्थसंकल्पीय परिणाम आहेत. केंद्र सरकार आपल्या महसुली खर्चाच्या सुमारे ७.२९ टक्के रक्कम नागरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांवर खर्च करते. सरकार कमी महसुली तुटीचे लक्ष्य ठेवत असताना, सुधारित वेतन संरचनेमुळे राजकोषीय तुटीवर उर्ध्वगामी दबाव येऊ शकतो. उच्च पगार आणि निवृत्ती वेतनामुळे सरकारी खर्च वाढणार असून, वित्तीय संसाधनांवर ताण येऊ शकतो आणि मोठी तूट निर्माण होऊ शकते. परंतू, याकडे मानवी भांडवल आणि आर्थिक वाढीमधील गुंतवणूक म्हणून पाहिले पाहिजे.

भांडवली खर्चापेक्षा महसुली खर्चाचा परिणाम खूपच कमी असतो हे नाकारता येत नसले तरी, महसुली खर्चात पैसा घालण्याची अपॉर्च्युनिटी कॉस्टची भरपाई करण्यास मदत करणारे दोन घटक आहेत. पहिला घटक म्हणजे, उत्पन्न वाढीशी संबंधित उपभोग वाढवणारा असून पगार किंवा पेन्शनशी निगडीत आहे. हा घटक उपभोग गुणक प्रभावाद्वारे वाढीस चालना देतो. दुसरा घटक म्हणजे बचतीतील संभाव्य वाढ आणि व्याजदरात घट यामुळे एकाच वेळी सरकारचा कर्जावरील खर्च आणि महसूल खर्च कमी होईल. यामुळे सरकारला भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठी आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. दीर्घ कालावधीत, कमी वित्तीय तूटीमुळे देशांतर्गत परिस्थितीत स्थिरता येईल आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे सुलभ होईल. यामुळे व्यवसायांसाठीच्या कर्जाचा दर आणखी कमी होईल. अशाप्रकारे, महसुली तुटीला सुरुवातीचा फटका हा दीर्घकालीन गतीशीलता सुलभ करेल. यामुळे उत्पादकता वाढेल, वाढीला चालना मिळेल आणि सरकारी अर्थसंकल्पीय मर्यादा कमी होण्यास मदत होईल.

कमी वित्तीय तूटीमुळे देशांतर्गत परिस्थितीत स्थिरता येईल आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे सुलभ होईल. यामुळे व्यवसायांसाठीच्या कर्जाचा दर आणखी कमी होईल.

डिमांड पुल इन्फ्लेशन हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. यात अधिक उपभोगामुळे किंमतीतही वाढ होण्याचा धोका संभवतो. पुरवठ्यामधील अडथळे कमी करून तसेच वस्तू आणि सेवा यांची वाढीव मागणी यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेवर होणार नाही याची खात्री करून याचा सामना केला जाऊ शकतो. दुस-या शब्दांत सांगायचे झाले तर, जोपर्यंत आर्थिक वाढ महागाईला मागे टाकत आहे, तोपर्यंत महागाई-अनुक्रमित वेतन असलेल्या व्यक्तींची स्थिती चांगली असणार आहे. जास्त बचतीमुळे तयार झालेली गुंतवणूक उत्पादक क्रियाकलापांकडे निर्देशित करणे गरजेचे आहे. अर्थात ही एक प्रकारची धोक्याची सुचनाच आहे. याशिवाय, कमी जेस्टेशन कालावधी आणि अधिक सामाजिक परतावा असलेल्या क्रियाकलापांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

विकसित भारताकडील एक पाऊल

भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वतःला समाकलित करत असताना, परचेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) वर आधारित आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार वेतन संरेखित करणे आवश्यक आहे. स्पर्धात्मक वेतन आणि पगारामुळे कुशल आणि अतिकुशल कर्मचारी आकर्षित होतीलच व त्यासोबत जागतिक व्यावसायिकांकडूनही भारताला पसंती दिली जाईल. त्यामुळे इतर देशांमध्ये काम करत असलेला कुशल कर्मचारी वर्ग घरवापसी करेल आणि दीर्घकालीन उत्पादकता आणि कौशल्य यांची सुनिश्चिती होईल. पीपीपी-अनुक्रमित वेतन संरचना लागू करण्यासाठी योग्य उपाययोजनांसह, सीपीसी हे भारताचा मानवी भांडवल आधार वाढवून विविध क्षेत्रांमध्ये नवकल्पना आणि उत्पादकता वाढवू शकते.

रोजगार आणि उपभोगावर थेट परिणाम करून भविष्यासाठी भारताच्या आर्थिक चौकटीचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची संधी ८ व्या वेतन आयोगाद्वारे निर्माण झाली आहे. उपभोग वाढ, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक विवेक यांचा समतोल साधून शाश्वत विकासाला चालना देता येऊ शकते. २०४७ पर्यंत दरडोई उत्पन्नाची उच्च पातळी गाठण्याची भारताची आकांक्षा आहे. याच पार्श्वभुमीवर, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक वेतन आणि भक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील मानके ही प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी, वाढीस चालना देण्यासाठी आणि समृद्ध व सर्वसमावेशक राष्ट्राचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी निर्णायक भूमिका बजावणार आहेत.

निलंजान घोष सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (सीएनईडी) आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील कोलकाता केंद्राचे नेतृत्व करतात. 

आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी सेंटरचे संशोधन सहाय्यक आहेत.

• Indian Economy
• India
• 8th Central Pay Commission
• 8th Pay Commission
• 8th pay commission india
• India
• Indian Economy
• Pay Commission 2025
• pay commission impact GDP growth
• pay commission india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT