युरोप आपली ढासळणारी लोकशाही पुनरुज्जीवित करू शकेल का?

युरोपच्या राजकारणात उजव्या विचारसरणीकडे कल झुकणे हा लोकशाहीचा मृत्यू नसून, लोकशाहीचा विजय आहे. आकांक्षांचे साधन म्हणून लोकशाही ही एक स्वयं-सुधार करणारी यंत्रणा आहे. एक संस्था म्हणून, ती मतदानाच्या बळावर नेतृत्वात शांततापूर्ण बदल घडवून आणते. त्यांच्या बाजूने, मतदार हे तर्कहीन नसून विवेकी भागधारक आहेत, विविध निवड करताना ते सर्वोत्तम पर्याय शोधत आहेत. आपल्या नागरिकांवर लादलेल्या निवडींच्या अगदी सोप्या डाव्या-उजव्या अशा दोहोंमध्ये, डाव्यांचा अतिरेक आणि अकार्यक्षमता यामुळे उजव्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण उजवे हा कळीचा शब्द 'योग्य' नाही- तर योग्य शब्द आहे 'बदल'. ब्रिटनच्या निवडणुकीच्या निकालांनुसार, डावे सत्तेवर परतत आहेत.

ख्रिश्चन युरोपात नवे काहीही घडत नाही. कदाचित आश्चर्य; नाविन्य, अजिबातच नाही. खरेतर, हा बदल घडला नसता, तर युरोपने आपल्याकडे लोकशाही नांदत आहे, यांवर शिक्कामोर्तब करण्याचे निकष पूर्ण केले असते- आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रभावाचे अस्त्र जे युरोपने आपल्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांना समर्थन देण्यासाठी वापरले आहे. व्ही-डेम, उदाहरणार्थ, लोकशाही चार मुख्य प्रकारांत मोडते- ‘क्लोज्ड ऑटोक्रसी’- ज्यात एकच व्यक्ती किंवा लहान गट निरपेक्ष सत्ता धारण करतो आणि त्यांच्यावर कोणाचाही वचक नसतो (उदा. चीन किंवा सौदी अरेबिया), ‘इलेक्टोरल ऑटोक्रसीज’- सरकारची एक प्रणाली ज्यात राज्याचे किंवा देशाचे संपूर्ण अधिकार एकाच व्यक्तीच्या हातात केंद्रित केले जातात (रशिया किंवा युक्रेन), मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीद्वारे जिथे सरकार स्थापन होते, ती ‘इलेक्टोरल डेमोक्रसी’ (ब्राझील किंवा पोलंड), आणि अशी लोकशाही प्रणाली ज्यात वैयक्तिक अधिकारांचे आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले जाते आणि राजकीय शक्तीचा वापर कायद्याच्या नियमाद्वारे मर्यादित असतो, ती म्हणजे ‘लिबरल डेमोक्रसी’ (जर्मनी, फ्रान्स किंवा इटली).

भारतातील लोकशाहीला ‘इलेक्टोरल ऑटोक्रसी’ म्हटले जाते, युरोपच्या राजकारणात जो उजव्या बाजूचा कल दिसून येतो, ते चित्रण म्हणजे जगाचा अंत नाही, तर नेहमीसारखे झालेले मतदान आहे. आश्चर्य हे डाव्या विचारसरणीच्या एका छोट्या गटाला वाटते, जे हा बदल स्वीकारायला तयार नाहीत. मतदारांना जे हवे आहे त्याच्याशी राजकारण्यांचे जुळत नाही ही वस्तुस्थिती असहिष्णुतेची पातळी दर्शवते, ती ‘उदारमतवादी लोकशाही’ अथवा ‘निवडणूक लोकशाही' ठरत नाही, ते ‘क्लोज्ड ऑटोक्रसीज’ किंवा 'इलेक्टोरल ऑटोक्रसीज’ने जास्त प्रभावित होतात.

निवडणुकीच्या आधी आणि निवडणुकीचा परिणाम म्हणून निवडीऐवजी दंगल आणि विजयानंतर हिंसा, हा युरोप हुकूमशाहीकडे वळत आहे, याचा एक पैलू आहे. सुसंस्कृत, अभिरूचीपूर्ण शब्दसंग्रहात तयार झालेली, युरोपातील लोकशाहीची वाटचाल चीनसारख्या विचारप्रणालीकडे वळत आहे आणि लोकशाही परंपरांवर डाग ठरत आहे. एकापाठोपाठ एक देश, एकावेळी एक निवडणूक, लोकशाहीचा निर्माता असल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या युरोपात नागरिकांचा सहभाग दिवसेंदिवस उथळ होत चालला आहे.

युरोप 'उजवी'कडे वळला असे जे पाहिले जात आहे, ते फक्त राजकीय बदल किंवा सोबतच्या हिंसाचाराबाबतच नव्हे तर क्षुल्लक डाव्या-उजव्या द्वंद्वामध्ये बांधील नसलेल्या आकांक्षांचा अनपेक्षित विस्तार करणे आवश्यक आहे. ज्याकडे उजव्या बाजूचा बदल म्हणून पाहिले जात आहे, तो खरोखरच त्यांच्या नागरिकांना भेडसावणाऱ्या मुख्य समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लागोपाठच्या डाव्या सरकारांच्या अक्षमतेमुळे आणि कमकुवततेमुळे त्यांच्यावर उलटलेला राजकीय फेरा आहे. डावे वर्चस्व असलेल्या सद्गुण-संकेताच्या विचारसरणीच्या मुलाम्याखाली गुरफटलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या मागणीचे हे अभिसरण आहे. यामुळे, सरकार पोकळ झाले आहे आणि कल्याणवादाच्या पलीकडे असलेल्या मुद्द्यांवर ते कुचकामी ठरले आहे, ज्यातील सर्वात मोठा मुद्दा आहे स्थलांतर.

एकंदरीत, युरोपचा सर्वाधिक स्थलांतरितांना स्वीकारण्यात चौथा क्रमांक लागतो- रशिया, अमेरिका आणि भारत हे तीन देश युरोपच्या पुढे आहेत. युरोपने स्थलांतरितांचे आणि निर्वासितांचे स्वागत केले आहे, ते कथित बळी ठरल्याबद्दल सहानुभूती दर्शवली आहे आणि रशिया, अमेरिका व भारताप्रमाणेच त्यांच्या देशातील करदात्यांच्या पैशांवर त्यांना अन्न, निवारा आणि संधी प्रदान केल्या आहेत. मात्र, सांख्यिकीदृष्ट्या, युरोपमधील मोठ्या तीन- फ्रान्स, जर्मनी आणि इंग्लंड या देशांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या भारतातील एक तृतीयांश पेक्षा कमी आहे. असे म्हटले जाते की, अमेरिका, भारत आणि युरोप हे तिन्ही देश बेकायदेशीर स्थलांतराला सामोरे जाण्यास, त्याचा प्रतिबंध करण्यास अथवा त्यांचे व्यवस्थापन करण्यास असमर्थ आहेत.

एकंदरीत, युरोपचा सर्वाधिक स्थलांतरितांना स्वीकारण्यात चौथा क्रमांक लागतो.- रशिया, अमेरिका आणि भारत हे तीन देश युरोपच्या पुढे आहेत. युरोपने स्थलांतरितांचे आणि निर्वासितांचे स्वागत केले आहे, ते कथित बळी ठरल्याबद्दल सहानुभूती दर्शवली आहे आणि रशिया, अमेरिका व भारताप्रमाणेच त्यांच्या देशातील करदात्यांच्या पैशांवर त्यांना अन्न, निवारा आणि संधी प्रदान केल्या आहेत.

त्यांना खपवून घेणार नाही, असे अधिकृतपणे सांगणाऱ्या सरकारांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना प्रोत्साहन दिले आहे आणि त्यांनी युरोपच्या कायद्यांना स्वतःविरोधातील अस्त्र बनवले आहे. मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरामुळे जर्मनी ‘समाजव्यवस्थेच्या स्थैर्यावर, एकात्मिकतेवर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांना’ सामोरे जात आहे. स्थलांतरितांकडून होणाऱ्या बलात्काराच्या वाढत्या घटनांमुळे इटलीची सहनशीलता कमी होत चालली आहे. गेल्या वर्षी फ्रेंच शिक्षकाला भोसकल्यानंतर फ्रान्स स्थलांतर धोरणाचा पुनर्विचार करत आहे आणि मतदानाला ‘जिहादी दहशतवादी हल्ल्यांचा दीर्घ-विलंबित परिणाम’ असे म्हटले जात आहे. निर्वासितांच्या अखंड आणि अनियंत्रित ओघाकडे स्पेन आपल्या ‘प्रादेशिक अखंडतेवर’ हल्ला म्हणून पाहत आहे. आयर्लंडने दंगलीचा अनुभव घेतला आणि ‘आयरिश सौहार्दाची समाप्ती’ करून ते आता स्थलांतर करू देणे थांबवत आहेत. २०२३ च्या अखेरीस युरोपच्या सभ्यतेचा संघर्ष म्हणून ज्याकडे पाहिले जात होते, तो आता उजव्या बाजूचा स्पष्ट राजकीय निर्णय आहे.

आवश्यक ठरणारी अट म्हणून, सरकार एक कार्यक्षम कायदा आणि सुव्यवस्था पायाभूत सुविधा प्रदान करून सुरुवात करतात. परंतु कालांतराने, आवश्यकतेची प्रासंगिकता हरवते. ती गृहीत धरली जाते. सुरक्षेपेक्षा आरामदायीपणाला अधिक प्राधान्य मिळू लागते. युरोपला त्या सुखसोयींची चटक लागली आहे- एक श्रीमंत अर्थव्यवस्था, उच्च दरडोई उत्पन्न, शाळा आणि आरोग्यसेवा, सामाजिक सुरक्षा, नोकरीची सुरक्षा आणि कमी महागाई यांसारख्या समाजवादी सार्वजनिक बाबी. बहुतांश लष्कराच्या- कथित अत्याचारांपासून पळून जाणाऱ्या स्थलांतरितांनी केलेली घुसखोरी- स्त्रिया अथवा मुले नाहीत, तर वयस्कर पुरुषांनी आणखी एक ‘पुरुष समस्या’ निर्माण केली आहे, त्यालाही सामोरे जावे लागत आहे. जे दावे केले जातात, त्यांना घाबरून, नवीन कायदे लागू केले गेले आहेत, जे त्यांना संरक्षण देतात, परंतु स्थलांतरितांवर कोणतीही जबाबदारी नसते. ज्यातील अनेकांना युरोपातील उदारमतवादी, मुक्त, स्वातंत्र्याला अंध:कारमय, अधर्म, प्रतिगामी धार्मिक पार्श्वभूमीत रूपांतरित करायचे आहे त्यांनी सर्वप्रथम तिथे आश्रय घेतला.

या घटना आणि किस्से युरोपभर बांधून ठेवणारा समान धागा म्हणजे- ना डाव्यांचा चुकीचा कारभार आहे, ना उजव्याकडून मोठ्या अपेक्षांची परिणामी प्रतिक्रिया. पोलंडसारखे काही अपवाद वगळता सत्तेसोबत आलेल्या जबाबदाऱ्या पेलणे अशक्य आहे, हे जगभरात सर्वत्रच दिसून येते. सरकारची पहिली भूमिका, उदाहरणार्थ- ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने स्पष्ट केलेले आहे, त्यानुसार आणि लोकशाहीतील सर्व मतदार त्यांच्या नेत्यांकडून जी अपेक्षा करतात, ती म्हणजे तेथील नागरिकांना सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था प्रदान करणे. जेव्हा ते करार खंडित होतात, जसे युरोपमध्ये घडत आहे, तेव्हा मतदानाद्वारे बदल घडवणे ही एकमेव गुरुकिल्ली बनते. सध्या मौन धारण केलेल्या बहुसंख्यांचा डाव्यांवरील विश्वास उडाला आहे. अशा प्रकारे, या प्रकरणात, पर्याय म्हणून उजव्यांकडे पाहिले जाते, त्यांच्या दिशेला कल झुकला आहे.

या घटना आणि किस्से युरोपभर बांधून ठेवणारा समान धागा म्हणजे- ना डाव्यांचा चुकीचा कारभार आहे, ना उजव्याकडून मोठ्या अपेक्षांची परिणामी प्रतिक्रिया. पोलंडसारखे काही अपवाद वगळता सत्तेसोबत आलेल्या जबाबदाऱ्या पेलणे अशक्य आहे, हे जगभरात सर्वत्रच दिसून येते.

 ‘उजवीकडे झुकलेला कल’ हा युरोपमध्ये खरोखरच एक पर्याय आहे, ज्याच्याकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेची अपेक्षा आहे. राजकारणी, त्यांच्या मतदारांची सेवा करण्याच्या त्यांच्या बदल्यात, बहुधा अशा पद्धतीने वागू लागतात, ज्यामुळे लंबक दुसऱ्या दिशेला वळतो. कायदेशीर मार्गाने प्रवेश केलेले वैध स्थलांतरित हे स्थलांतरित विरोधी लाटेत वाहून जाऊ शकतात. मतदारांची वैधता अधिक दृढ करण्यासाठी जास्त शक्ती वापरली जाऊ शकते. सर्वात वाईट म्हणजे, ज्या लोकांनी ‘सर्वसमावेशकते’द्वारे खऱ्या पीडितांना मदतीचा हात पुढे केला आहे, ते आता ‘अन्यांया’कडे वळू शकतात, ज्यांना संभाव्यत: नव्या राजकारणाद्वारे समर्थन लाभले आहे, अथवा, समंजस राजकारण्यांच्या हातात, युरोप नव्या करारावर स्वाक्षरी करू शकतो आणि एक नवीन समतोल निर्माण करू शकतो, जो अधिक चांगली वर्तणूक अधोरेखित करतो.

पाच वर्षात, लोकशाहीला कितीही धोके आहेत, याची पर्वा न करता, युरोप हा भौगोलिक घटक आहे, ज्याकडे लक्ष द्यायला हवे आणि सतर्क राहायला हवे- अनेक दशकांपासून भारतासारखी समृद्ध, सखोल आणि सुदृढ लोकशाहीचे बिरूद लावणाऱ्या युरोपात ही लोकशाही मागे पडण्याचा धोका आहे. परिणामी, राजकीय-वैचारिक साप आता स्वतःचीच शेपूट खात आहे. (हे एक गोलाकार चिन्ह, ज्यात साप स्वतःची शेपूट खात असल्याचे चित्रित असते- जे विनाश आणि पुनर्जन्माच्या शाश्वत चक्राचे प्रतिनिधित्व करते.)

---

गौतम चिकरमाने हे ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशन’चे उपाध्यक्ष आहेत.

• International Affairs
• European Union
• Russia and Eurasia
• European politics
• Global left
• Immigration in Europe
• Left Vs Right Political Ideology
• Vote Beahvior

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.