-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
अर्थसंकल्प 2025 मध्ये तंत्रज्ञानासाठी द्विआयामी दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे, जो ग्रामीण डिजिटल दरी कमी करण्यास मदत करेल तसेच भारताच्या जागतिक तंत्रज्ञान महत्त्वाकांक्षेचा पुनरुच्चार करेल.
Image Source: Getty
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर केला. तांत्रिक धोरणाच्या दृष्टीकोनातून, अर्थसंकल्पातील तीन प्रमुख घटक विशेषतः उल्लेखनीय आहेत: डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी घेतलेले पुढाकार, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, इनोव्हेशन आणि डीप टेकवर दिलेला भर आणि विविध क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान सोल्यूशन्सचे समायोजन.
भारताने डिजिटलायझेशनमध्ये मोठी प्रगती केली असली तरी, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार, इंटरनेटचा वापर, स्थानिक सामग्रीची उपलब्धता आणि डिजिटल सेवांचा लाभ घेण्याच्या बाबतीत अजूनही मोठी तफावत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 2019-21 नुसार, इंटरनेट वापराच्या शहरी-ग्रामीण तफावतीचे स्पष्ट चित्र दिसून येते. शहरी भागात 72.5% पुरुष आणि 51.8% महिलांनी इंटरनेटचा वापर केला होता, तर ग्रामीण भागात केवळ 48.7% पुरुष आणि 24.6% महिलांनी इंटरनेट वापरला होता. ही तफावत भरून काढण्यासाठी 2011 मध्ये भारतनेट प्रकल्प सुरू करण्यात आला, ज्याच्या माध्यमातून देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना हाय-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश ठेवण्यात आला आहे.
शहरी भागात 72.5% पुरुष आणि 51.8% महिलांनी इंटरनेटचा वापर केला होता, तर ग्रामीण भागात हा आकडा अनुक्रमे 48.7% आणि 24.6% इतका होता.
पहिल्या टप्प्यात भारतनेट प्रकल्पाने 1 लाख ग्रामपंचायतींना जोडून त्यांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी केली. दुसऱ्या टप्प्यात, ऑप्टिकल फायबर, रेडिओ आणि सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करून अतिरिक्त दीड लाख ग्रामपंचायतींना जोडण्याचा विस्तार करण्यात आला. तिसऱ्या टप्प्यात, 5G तंत्रज्ञानाचे समाकलन, बँडविड्थ क्षमता वाढविणे आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मजबूत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील सर्व शासकीय माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसंकल्प 2025 या प्रकल्पाला पुढे नेत आहे.
स्थानिक भाषांमध्ये सामग्रीची कमतरता हा डिजिटल विभाजनाला चालना देणारा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. स्थानिक भाषेतील माहिती उपलब्ध नसल्याने, एखाद्या व्यक्तीच्या ज्ञानप्राप्तीच्या संधींवर मोठा परिणाम होतो. अर्थसंकल्प 2025 मध्ये शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी स्थानिक भाषांमध्ये डिजिटल पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘भारतीय भाषा पुस्तक योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे शैक्षणिक साहित्य सहज उपलब्ध होईल आणि त्याचा खर्चही कमी होईल. याशिवाय, ज्ञान भारतम मिशन अंतर्गत आपल्या हस्तलिखित वारशाचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी ‘भारतीय ज्ञान प्रणालीचे राष्ट्रीय डिजिटल भांडार’ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
डिजिटल डिव्हाईडमुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्ती बर्‍याचदा मागे राहतात आणि डिजिटलायझेशनमुळे मिळणाऱ्या असंख्य फायद्यांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे त्यांना आवश्यक संसाधने आणि ऑनलाइन सेवांचा लाभ घेता येत नाही. अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात सहाय्यक डिजिटल सेवा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच, टपाल कार्यालये थेट लाभ हस्तांतरण आणि क्रेडिट सेवांद्वारे डिजिटल वित्तीय समावेशन सुलभ करतील.यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स आणि इतर सेवांचा वापर करण्याचे कौशल्य किंवा तांत्रिक ज्ञान नसतानाही, नागरिकांना त्याचा लाभ घेता येईल.
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात सहाय्यक डिजिटल सेवा प्रदान करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताने संशोधन आणि नाविन्यपूर्णतेच्या महत्त्वाची जाणीव करून घेतली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही या प्रवृत्तीला चालना देत नाविन्यपूर्णतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. तरुणांमध्ये कुतूहल जागृत करण्यासाठी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये ५०,००० अटल टिंकरिंग लॅब्स स्थापन करण्याची योजना आहे. या प्रयोगशाळांचे उद्दिष्ट परिवर्तनशील, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत नाविन्यपूर्ण परिसंस्था निर्माण करून विद्यार्थ्यांमध्ये नवकल्पनांना आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आहे. याशिवाय, पीएम रिसर्च फेलोशिप अंतर्गत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) मध्ये तांत्रिक संशोधनासाठी १०,००० फेलोशिप प्रदान करण्यात येणार आहेत.
भारत इंडिया एआय मिशन अंतर्गत सर्वसमावेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) इकोसिस्टम विकसित करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही AI क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. इंडिया एआय मिशनसाठी 2,000 कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे, जे 2024-25 मधील 173 कोटी रुपयांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे. तसेच, शिक्षणासाठी AI मध्ये उत्कृष्टता केंद्रे (Centers of Excellence) स्थापन करण्याची तरतूदही अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याशिवाय, भारताच्या सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादन इकोसिस्टमच्या विकासासाठी तरतूद 2,500 कोटी रुपयांवरून 3,900 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेसाठी (PLI) 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी बजेट 5,777 कोटी रुपयांवरून 9,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
डीप टेक स्टार्टअप्सच्या पुढील पिढीला आधार देण्यासाठी अर्थसंकल्प 2025 अंतर्गत 'डीप टेक फंड ऑफ फंड्स' प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
उदयोन्मुख आणि सखोल तंत्रज्ञानाकडे भारताचे लक्ष अलीकडच्या काळात झपाट्याने वाढले आहे. अनेक भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स जागतिक स्तरावर उल्लेखनीय प्रगती करत आहेत. डीप टेक स्टार्टअप्सच्या पुढील पिढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्प 2025 अंतर्गत ‘डीप टेक फंड ऑफ फंड्स’ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. शिवाय, डीप-टेक सोल्यूशन्सच्या वाढीस चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण खनिजे आवश्यक आहेत. त्यानुसार, अर्थसंकल्प 2025 मध्ये कोबाल्ट पावडर आणि कचरा, लिथियम-आयन बॅटरीचा भंगार, शिसे, झिंक आणि आणखी १२ महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील करसवलतीची तरतूद आहे. तसेच, "मेक इन इंडिया" उपक्रमाच्या अनुषंगाने स्वच्छ तंत्रज्ञान उत्पादनास गती देण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, खासगी क्षेत्रातील संशोधन, विकास आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी अर्थसंकल्पात २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तांत्रिक नवकल्पना आणि जागतिक धोरणात्मक घडामोडींशी जुळवून घेण्यासाठी सरकार नियामक सुधारणा आणण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय, अनेक क्षेत्रांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे सोल्यूशन्स तैनात करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही महत्त्वाचे प्रस्तावित उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत:
भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण – या अभियानांतर्गत भूमी अभिलेख, नागरी नियोजन आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या आराखड्यांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाधारित सोल्यूशन्सचा वाढता अवलंब हा केवळ नवा ट्रेंड नसून, मागील अर्थसंकल्पाच्या धोरणांची पुढची पायरी आहे. सातत्याने सुरू असलेला हा भर तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक लोककल्याणासाठी वापर करण्याच्या भारताच्या नेतृत्वाला अधोरेखित करतो.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सेमीकंडक्टर्ससारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठीच्या निधी वाटपात झालेली लक्षणीय वाढ, भारताच्या टेक महासत्ता बनण्याच्या मोहिमेचे स्पष्ट संकेत देते.
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये तंत्रज्ञानासाठी एक मनोरंजक आणि संतुलित द्विआयामी दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. एकीकडे, ग्रामीण डिजिटल दरी कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे—हे अत्यंत कौतुकास्पद पाऊल आहे. भारताची सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा लाभ केवळ शहरी केंद्रांपुरता मर्यादित न ठेवता तो ग्रामीण भागातही पोहोचवणे आवश्यक आहे. डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करून, ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही डिजिटलायझेशनची फळे मिळतील, हे महत्त्वाचे आहे.
दुसरीकडे, भारताच्या जागतिक तंत्रज्ञान नेत्याच्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसून येते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सेमीकंडक्टर्ससारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठीच्या निधीमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे, जी भारताच्या टेक महासत्ता बनण्याच्या मोहिमेचे ठोस संकेत देते. याशिवाय, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि डीप टेकवर दिलेला भर भविष्यातील सातत्यपूर्ण विकास आणि नाविन्यपूर्णतेसाठी भारताला सक्षम करताना, तंत्रज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या देशाच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाला अधोरेखित करतो.
बासु चंदोला ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Basu Chandola is an Associate Fellow. His areas of research include competition law, interface of intellectual property rights and competition law, and tech policy. Basu has ...
Read More +
PREV
