-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक डिजिटल पेमेंट क्रांतीसाठी, यूपीआयमध्ये जेंडर गॅप कमी करणे आवश्यक आहे.
Image Source: Getty
हा लेख ‘नेशन्स, नेटवर्क्स, नरेटिव्हज: वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन सोसायटी डे 2025’ या लेख मालिकेचा भाग आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताने जगातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम म्हणून स्वतःचं स्थान भक्कम केलं आहे. डिजिटल व्यवहार आता रोख पैशांना पर्याय ठरत आहेत, आणि हे व्यवहार रस्त्यावरील विक्रेत्यांपासून मोठमोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र होत आहेत. 2023 मध्ये, जगभरात होणाऱ्या ‘रिअल-टाईम पेमेंट्स’पैकी 48.5 टक्के व्यवहार भारतामध्येच झाले आहेत. डिजिटल पेमेंट्समधील या झपाट्याने झालेल्या वाढीचं श्रेय 'युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस' म्हणजेच UPI ला जातं. भारतात UPI चा वाटा 2024 पर्यंत डिजिटल बाजारात 83 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. UPI ही भारतात विकसित झालेली पेमेंट प्रणाली आहे, जी वापरकर्त्यांना एकाच मोबाइल अ‍ॅपवरून अनेक बँक खाती चालवण्याची सुविधा देते, आणि मोबाईलच्या माध्यमातून कोणत्याही वेळी, कुठूनही त्वरित पैसे पाठवता येतात. मार्च 2025 पर्यंत UPI व्यवहारांची एकूण रक्कम ₹260.56 लाख कोटींवर पोहोचली आहे, जी 2019-20 या आर्थिक वर्षात 21.3 लाख कोटी इतकी होती.
या प्रचंड वाढीसह, UPI चा वापर डिजिटल आर्थिक समावेशन वाढवण्यासाठी आणि महिलांना डिजिटल आर्थिक सेवांपर्यंत पोहोच मिळवून देण्यासाठी एक प्रभावी साधन ठरू शकतो. पण सध्यातरी पुरुष आणि महिलांमध्ये या सेवेच्या वापरात स्पष्ट तफावत आहे. ‘वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन सोसायटी डे-2025’ च्या "डिजिटल परिवर्तनात लैंगिक समानता" या थीमच्या पार्श्वभूमीवर, या लेखात महिलांचा UPI वापर कसा आहे, हे अभ्यासण्यात आलं आहे आणि या तंत्रज्ञानाच्या अंगीकारात असलेला जेंडर गॅप कमी करण्याचे उपाय सुचवले आहेत.
UPI चा लिंग आधारित वापर यासंदर्भात कुठलीही माहिती सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध नाही. त्यामुळे महिलांचा UPI व्यवहारांमधील खरा सहभाग समजून घेणं कठीण जातं.
‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (NPCI) आपल्या संकेतस्थळावर UPI संदर्भातील एक स्वतंत्र माहिती विभाग आहे. मात्र, UPI चा लिंग आधारित वापर यासंदर्भात कुठलीही माहिती सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध नाही. त्यामुळे महिलांचा UPI व्यवहारांमधील खरा सहभाग समजून घेणं कठीण जातं. 2023 मध्ये, ‘गुगल पे’च्या इंजिनिअरिंग डायरेक्टर आरती देव यांनी सांगितलं होतं की, “भारतामध्ये UPI चा वापर करणाऱ्यांपैकी 30 टक्क्यांहून कमी वापरकर्त्या महिला आहेत.” त्यानंतर 2024 मध्ये, NPCI चे कॉर्पोरेट व्यवसाय प्रमुख आणि प्रमुख उपक्रमांचे प्रमुख नलिन बंसल यांनी सांगितलं की, “फक्त 25% पेमेंट वापरकर्त्या महिला आहेत,” आणि अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागात तर महिला वापरकर्त्यांची संख्या आणखीच कमी आहे. एकंदरीत, देशात UPI वापरणाऱ्यांपैकी 30 टक्क्यांहून कमी वापरकर्त्या महिला असल्याचा अंदाज आहे.
महिलांमधील UPI वापराचा अभ्यास करणारे अनेक सर्वेक्षण आणि संशोधन अहवाल तयार करण्यात आले आहेत, ज्यांचे संक्षिप्त स्वरूप पुढे दिले आहे.
|
संशोधन |
निष्कर्ष |
|
भारतात तंत्रज्ञान आणि साक्षरतेद्वारे आर्थिक समावेशन: FICCI आणि CII द्वारे शाश्वत विकासासाठी धोरणे |
या सर्वेक्षणात प्रमुख लोकसंख्याशास्त्रीय विभागांमधील 1,033 प्रतिसादकर्त्यांचा नमुना घेण्यात आला. निष्कर्षांमध्ये असे आढळून आले की 69 टक्के महिला डिजिटल बँकिंग वापरतात, तर फक्त 44 टक्के महिला नियमितपणे व्यवहार करतात. UPI हा सर्वात पसंतीचा व्यवहार होता. |
|
DBS आणि CRISIL द्वारे महिला आणि वित्त संबंधित संशोधन |
या सर्वेक्षणात 10 शहरांमधील 800 महिला प्रतिसादकर्त्यांचा समावेश होता. सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, सर्वेक्षण केलेल्या महिलांपैकी 29 टक्के महिलांनी पेमेंट पद्धत म्हणून UPI ला पसंत दिली. अभ्यासात असेही नमूद केले आहे की 25-35 वर्षे वयोगटातील 33 टक्के लोक ऑनलाइन खरेदीसाठी UPI वापरण्यास प्रबळ इच्छुक आहेत. |
|
सर्वेक्षण | भारतीय लोक UPI कसे वापरतात? |
या जलद सर्वेक्षणात 2,098 प्रतिसादकर्त्यांचा समावेश होता. सर्वेक्षणात असे आढळून आले की महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे प्रमाण (70 टक्के) थोडे जास्त होते जे UPI वापरत होते. तथापि, सर्वेक्षणात असे आढळून आले की नमुन्यातील लिंग असमानतेमुळे तपशीलवार लिंग-आधारित तुलना करण्याची क्षमता मर्यादित होती. |
|
PayNearby द्वारे PayNearby महिला वित्तीय निर्देशांक (PWFI) |
हा सर्वे कंपनीने 3,000+ किरकोळ दुकानांमध्ये केलेल्या संपूर्ण भारतातील सर्वेक्षणावर आधारित आहे, ज्यामध्ये महिला ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद केली गेली आहे, जसे की त्या दुकानांमध्ये आढळून आले. अभ्यासात असे नमूद केले आहे की रोख रक्कम हा पेमेंटचा पसंतीचा मार्ग राहिला आहे, 48 टक्के महिलांनी याला पसंती दिली आहे आणि आधार-नेतृत्वाखालील व्यवहार आणि UPI QR कोड दुहेरी अंकात गती मिळवत आहेत. |
|
ग्रामीण महिलांमध्ये UPI पेमेंट स्वीकारण्याची पद्धत समजून घेणे: तंत्रज्ञान स्वीकृती मॉडेलमधील अंतर्दृष्टी |
कर्नाटकातील मंगलोर येथे 300 प्रतिसादकर्त्यांचा नमुना घेऊन एक प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात आला. 300 पैकी 72 जणांनी (24 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी) UPI वापरत नसल्याचे सांगितले. |
|
केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यात ग्रामीण आणि शहरी भागात यूपीआय पेमेंटच्या वापराच्या पद्धतीचा तुलनात्मक अभ्यास |
केरळच्या कन्नूर जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात सुविधा नमुन्याद्वारे केलेल्या 200 प्रतिसादकर्त्यांच्या नमुन्यावर आधारित हा अभ्यास आहे. निष्कर्षांवरून असे दिसून आले की ग्रामीण भागातील फक्त 12.5 टक्के आणि शहरी भागातील 25 टक्के महिला प्रतिसादकर्त्यांनी UPI वापरणे पसंत केले. |
|
सौराष्ट्र प्रदेशातील निवडक शहरांमधील महिलांमध्ये डिजिटल पेमेंट मार्गांचा स्वीकार |
सौराष्ट्र प्रदेशातील निवडक शहरांमधील 500 महिलांच्या नमुना आकारावर आधारित हा अभ्यास करण्यात आला आहे. या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की 40 टक्के शहरी महिला आणि 51 टक्के ग्रामीण महिला UPI वापरत होत्या. |
|
भारतात पेमेंटची पद्धत म्हणून UPI चा स्वीकार: आव्हाने आणि भविष्यातील मार्ग |
हा अभ्यास 405 प्रतिसादकर्त्यांच्या नमुना आकाराच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे आणि त्यानंतर सखोल मुलाखती घेण्यात आल्या. अभ्यासात असे आढळून आले की 72 टक्के शहरी पुरुषांनी UPI वापरतात, तर फक्त 55 टक्के शहरी महिलांनी तो वापरला. त्याचप्रमाणे, अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागातील 68 टक्के आणि 51 टक्के पुरुषांनी UPI वापरला, तर अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागातील अनुक्रमे 48 टक्के आणि 30 टक्के महिलांनी UPI वापरला. |
स्रोत: लेखकाने संकलित केलेली माहिती
वरील सर्वेक्षण आणि अभ्यासांचे विश्लेषण असे दर्शवते की, पुरुष आणि महिलांमध्ये UPI वापरामध्ये एक स्पष्ट अंतर आहे. हे अंतर वापरकर्त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे अधिक तीव्र होऊ शकते, विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला UPI चा वापर करण्याची शक्यता कमी आहे. ‘How Urban India Pays’ या अहवालात नमूद केलं आहे की मोठ्या शहरांमध्ये डिजिटल पेमेंट्सचा स्वीकार करताना लिंगाच्या आधारावर फारसा फरक दिसत नाही, पण लहान शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये मात्र ही तफावत अजूनही जाणवते. जरी या सर्व अभ्यासांचे नमुना आकार मर्यादित असले तरी, हे अहवाल महिलांच्या UPI वापरातील अंतराचे प्राथमिक संकेत देतात. या डिजिटल अंतरामागे अनेक कारणं आहेत उदाहरणार्थ, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, स्मार्टफोन नसणे, डिजिटल कौशल्यांची कमतरता, आर्थिक साक्षरतेचा अभाव आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची मर्यादा यामुळे महिलांमध्ये UPI चा वापर कमी आहे.
महिलांमध्ये UPI चा वापर वाढवण्यासाठी, NPCI आणि वूमेन्स वर्ल्ड बँकिंग (WWB) यांनी एकत्रितपणे ‘UPI for Her’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. याचा उद्देश महिलांचा डिजिटल पेमेंट प्रणालीतील सहभाग वाढवणे आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या अहवालात, या उपक्रमाने सांगितले की भारतातील महिलांसाठी UPI चा बाजार 20 कोटींहून अधिक आहे. या अहवालात सांगितलं गेलं आहे की, UPI आर्थिक समावेशनातील जेंडर गॅप कमी करू शकतो आणि महिलांचा वापर वाढवण्यासाठी काही महत्त्वाचे उपाय सुचवले आहेत. यामध्ये “फिजिटल” (phygital) (शारीरिक आणि डिजिटल यांचा मिलाफ) चॅनेल्समार्फत महिलांना UPI शी जोडणं, त्यांच्या आत्मविश्वासासाठी लक्ष्यित प्रचार, लिंग-केंद्रित समावेशक डिझाइन, लिंग-आधारित संपादन धोरणे, आणि महिलांच्या प्रशिक्षणात गुंतवणूक करून वापर वाढवणे यांचा समावेश आहे.
UPI च्या वापरामधील जेंडर गॅप भरून काढण्याच्या दिशेने पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे UPI वापराबाबत लिंगावर आधारित तपशीलवार माहिती संकलित करणे. अशा माहितीशिवाय महिलांना आणि महिला उद्योजकांना कोणते अडथळे येतात हे समजून घेणं कठीण जातं आणि योग्य धोरणे बनवणं शक्य होत नाही. महिलांच्या UPI वापराच्या विविध पैलूंना समाविष्ट करणारे अशा प्रकारचे डेटासेट अत्यंत आवश्यक आहेत, जे डिजिटल आर्थिक समावेशनासाठी प्रभावी धोरणे राबवण्यासाठी मदत करू शकतात.
यासोबतच, महिलांना डिजिटल साधनांमध्ये समान प्रवेश मिळावा, यासाठी डिजिटल गॅप कमी करणंही तितकचं गरजेचं आहे. ‘GSMA मोबाईल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2024’ नुसार, जिथे 85 टक्के पुरुषांकडे मोबाईल आहेत, तिथे केवळ 75 टक्के महिलांकडेच मोबाईल आहेत. त्यातल्या केवळ 57 टक्के महिलांना मोबाईल इंटरनेटबाबत माहिती आहे आणि केवळ 37 टक्केच महिलांनी ते वापरणं सुरू केलं आहे. महिलांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना, मोबाईल आणि इंटरनेटची सहज उपलब्धता देणं अत्यावश्यक आहे, कारण UPI सेवा वापरण्यासाठी हे मूलभूत घटक आहेत. शेवटी, महिलांना आर्थिक साक्षरता आणि आर्थिक स्वायत्तता मिळवून देणंही खूप महत्त्वाचं आहे. त्यांना फिनटेक सेवा प्रभावीपणे वापरण्याचं ज्ञान आणि कौशल्य मिळवून देणं ही धोरणात्मक प्राथमिकता असायला हवी.
महिलांचा UPI वापर वाढवणं हे त्यांचा डिजिटल अर्थव्यवस्थेतला सकस सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. कारण जर जगातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली उभारली असेल, तरीही जर दोन-तृतियांश महिला त्या प्रवाहाबाहेर असतील, तर त्याचा उपयोग काय? त्यामुळे, महिलांचा डिजिटल आर्थिक समावेश सुनिश्चित करणारी धोरणं राबवणं हेच खऱ्या अर्थाने लैंगिक समानतेच्या दिशेने पुढे जाण्याचं मूलभूत पाऊल ठरेल.
बासू चंदोला हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Basu Chandola is an Associate Fellow. His areas of research include competition law, interface of intellectual property rights and competition law, and tech policy. Basu has ...
Read More +
PREV
