पश्चिमी व पूर्वेकडील सत्तांशी चांगले संबंध राखण्याची व विकसित करण्याची क्षमता असलेला भारत भू-राजकीय पूल म्हणून भूमिका निभावतो. या भूमिकेचा ऑस्ट्रियाला लाभ मिळू शकतो.
.png)
भारत आणि ऑस्ट्रिया दरम्यानच्या राजनैतिक संबंधांच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्धापनदिनानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रियाच्या भेटीवर गेले होते. हा दौरा ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. कारण दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या ऑस्ट्रिया भेटीनंतर (१९८३) म्हणजे ४१ वर्षांनंतर या तटस्थ देशाला भेट देणारे मोदी हे पहिले सर्वोच्च भारतीय नेता आहेत. भारत व ऑस्ट्रियादरम्यानचे संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या सौहार्दपूर्ण असले, तरी अद्याप ते दुर्लक्षित राहिले होते. पंतप्रधान मोदी यांच्या ऑस्ट्रिया दौऱ्यात त्यांच्यासमवेत गेलेल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळात परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांचा समावेश होता. द्विपक्षीय संबंध भक्कम व अधिक व्यापक करण्याची दृढ इच्छा असल्याचे हे दर्शक आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या ऑस्ट्रिया भेटीच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी ३.० सरकारला राजकीय सातत्य गरजेचे वाटतेच, शिवाय प्रमुख नेत्यांच्या पदांमधील सातत्यही महत्त्वाचे वाटते, असे लक्षात येते. या सातत्याचे दर्शक म्हणजे, मोदी यांनी गृह, संरक्षण, अर्थ व परराष्ट्र या चारही खात्यांचे मंत्रिपद या आधी असलेल्या वरिष्ठ मंत्र्यांकडेच कायम ठेवले आहे. मोदी यांनी आपल्या ऑस्ट्रिया दौऱ्यात काही उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या. त्याचप्रमाणे त्यांनी अध्यक्ष अलेक्झांडर व्हान डेर बेलेन, चान्सेलर कार्ल नेहमेर, परराष्ट्रमंत्री शॅलेनबेर्ग; तसेच काही कंपन्यांच्या ‘सीईओंची’ही भेट घेतली. ऑस्ट्रिया हा भारताचा निष्ठावान व विश्वासार्ह भागीदार असून उभय देशांचे लोकशाही व बहुलवादाचे आदर्श समान आहेत, असे मोदी यांनी या दौऱ्यापूर्वी केलेल्या निवेदनात अधोरेखित केले आहे. मोदी यांच्या भेटीमध्ये झालेल्या चर्चेत कल्पकता, तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकास या नव्या गोष्टींवर भर देण्यात आला. उभय देशांमधील आर्थिक संबंधांना लाभदायक ठरेल, या उद्देशाने व्यापार व गुंतवणुकीच्या संधींवर चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधान मोदी यांच्या ऑस्ट्रिया भेटीच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी ३.० सरकारला राजकीय सातत्य गरजेचे वाटतेच, शिवाय प्रमुख नेत्यांच्या पदांमधील सातत्यही महत्त्वाचे वाटते, असे लक्षात येते.
या भेटीत भारत आणि ऑस्ट्रिया यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेसह प्रादेशिक व जागतिक मुद्देही उपस्थित झाले. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे, रशिया-युक्रेन युद्ध व या युद्धाचे ग्लोबल साउथच्या भू-आर्थिक स्थितीवर आणि विशेषतः उर्जा व अन्न पुरवठा, चलनवाढ आणि शांततेसाठीच्या प्रयत्नांवर झालेले परिणाम. पुढे होणाऱ्या चर्चांमध्ये चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेसह अफगाणिस्तानातील ‘ISPK’ सारख्या दहशतवादी जाळ्याच्या वाढत्या हालचालींमुळे जागतिक भू-राजकीय गोंधळाच्या स्थितीवरही विचार केला जाऊ शकतो. ग्लोबल साउथमधील देशांची बाजू मांडण्याचा भारताचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे; परंतु युक्रेन युद्धामुळे या प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे. त्याचप्रमाणे या भागात दहशतवादी कारवायांना आलेले बळ आणि हल्ले या विषयीही भारताला चिंता आहे.
आर्थिक संबंध अधिक दृढ करणे, हे या भेटीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. उभय देशांमधील व्यापारी व गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी संधींचा शोध घेण्यासाठी मोदी व नेहमेर यांनी ऑस्ट्रियाच्या उद्योग प्रतिनिधींची भेट घेतली. पायाभूत सुविधा विकास, कृषी सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्र या क्षेत्रांमध्ये ऑस्ट्रियन कंपन्यांना मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.
आपल्या निवडणूक प्रचारात मोदी यांनी अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी व्यापक योजना जाहीर केल्या होत्या. अमेरिका आणि चीन यांच्यानंतर भारत ही तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. भारताच्या आर्थिक विकासाचा अंदाजित दर सुमारे आठ टक्के असून जी-२० देशांमध्येही भारत ही सध्याची वेगाने वाढणारी अर्थसत्ता आहे. युरोपच्या अगदी उलट भारताच्या लोकसंख्येत वृद्धी होत असून भारताची लोकसंख्या १.४ अब्ज आहे. एवढेच नव्हे, तर भारताने गेल्या वर्षी लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकले असून तो जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे. त्याच वर्षी ब्रिटनला मागे टाकून भारत जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.
भारत हा आता ऑस्ट्रियाचा युरोपीय महासंघाबाहेरचा सर्वाधिक महत्त्वाचा भागीदार समजला जात आहे. उभय देशांमधील व्यापारी उलाढाल २.७ अब्ज युरोंवर पोहोचली आहे. २०२३ च्या अखेरीपर्यंत ऑस्ट्रियाची भारतातील थेट गुंतवणूक ७३ कोटी ३० लाख युरो होती, तर भारताची ऑस्ट्रियामधील गुंतवणूक अलीकडेच १.६ अब्ज युरोंवर पोहोचली आहे. आणखी वाढीसाठीही भरपूर वाव आहे. विशेषतः नव्या युरोपीय आयोगाच्या भू-आर्थिक महत्त्वांकाक्षा पाहता हे शक्य होऊ शकते. कारण नवा युरोपीय आयोग सध्याच्या कालावधीत भारतासमवेत मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्यास इच्छुक आहे. अशा करारामुळे युरोपीय आयोगाची सामायिक बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. शिवाय ऑस्ट्रियासह अनेक देशांमध्ये कुशल कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असलेला पाहता या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी नियंत्रित कामगार स्थलांतरविषयक चर्चाही व्यापक होऊ शकेल.
भारत हा आता ऑस्ट्रियाचा युरोपीय महासंघाबाहेरचा सर्वाधिक महत्त्वाचा भागीदार समजला जात आहे. उभय देशांमधील व्यापारी उलाढाल २.७ अब्ज युरोंवर पोहोचली आहे. २०२३ च्या अखेरीपर्यंत ऑस्ट्रियाची भारतातील थेट गुंतवणूक ७३ कोटी ३० लाख युरो होती, तर भारताची ऑस्ट्रियामधील गुंतवणूक अलीकडेच १.६ अब्ज युरोंवर पोहोचली आहे.
आज जगभरात भू-राजकारण व उर्जा यांचे महत्त्व वाढत आहे. विकास व शाश्वतता, तंत्रज्ञान व डिजिटलीकरण आणि अक्षय उर्जा विशेषतः हरित हायड्रोजन या विषयांवर भारतीय संदर्भाने कार्यक्रमात अधिक भर देण्यात आला आहे. हरित हायड्रोजन क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनण्यासाठी भारताचे प्रयत्न असून सौरउर्जेमध्येही भारत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहे. पुरवठा साखळ्यांची लवचिकता सुधारण्यासाठी व पुनर्रचना करण्यासाठी आणि दुर्लभ धातू व अन्य धातू; तसेच उर्जा संक्रमण, डिजिटलीकरण व आरोग्यसेवा यांसाठी महत्त्वाची असलेली औषध उत्पादने उपलब्ध होण्यासाठी भारत अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांसमवेत विविध संस्था व व्यासपीठांमध्ये सहभागी झाला आहे.
भारतामध्ये झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेमध्ये जाहीर केल्यानुसार IMEC कॉरिडॉरसह (भारत-मध्य पूर्व देश-युरोप कॉरिडॉर) अनेक वाहतूक व कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर विकसित करण्याचे नियोजन भारताकडून केले जात आहे. या बहुआयामी सागरी व भूमी कॉरिडॉरमुळे ऑस्ट्रियाच्या व्यापाराला विशेषतः भारत व इटलीमधील संबंध दृढ होत असताना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. याचा अर्थ देशांतर्गत पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सार्वजनिक गुंतवणूक करण्यासह कृषी क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठीही सार्वजनिक गुंतवणूक करावयास हवी. रेल्वेमंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी नवे २५०० प्रवासी डबे आणि दहा हजार अतिरिक्त मालवाहू वॅगन वाढवण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय, २०२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी रेल्वेगाड्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ५० नव्या ‘अमृत भारत’ रेल्वेगाड्यांचे उत्पादन केले जाणार आहे. भारत सरकारकडून २०१४ पासून पायाभूत सुविधांवर सातत्याने भर दिला जात असल्याचे पाहता उर्जा, वीज, रेल्वे आणि अन्य पायाभूत सुविधांवर भर देणारा २०२४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प विकासाभिमूख असण्याची गरज बाजारपेठेत व्यक्त होत आहे. यापैकी बहुतांश क्षेत्रात ऑस्ट्रियातील कंपन्यांनी यापूर्वीच आपले कौशल्य सिद्ध केले आहे. शिवाय रेल्वे व अन्य पायाभूत सुविधा क्षेत्रांसह स्वच्छ व हरित उर्जा क्षेत्रातही हा देश एक अमूल्य भागीदार बनू शकतो. या विशेष घडामोडींमुळे ऑस्ट्रियाच्या उद्योग क्षेत्रात लक्षणीय संधी आणि विकासात्मक शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. हे चित्र हरित तंत्रज्ञान व अक्षय उर्जा क्षेत्रातही दिसते. शिवाय प्लँट इंजिनीअरिंग, ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव्ह क्षेत्र आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा क्षेत्र या क्षेत्रांमध्येही संधी निर्माण झाल्या आहेत. स्टार्टअप आणि डिजिटलीकरणासारख्या विशिष्ट प्रकारच्या क्षेत्रांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात सुरुवातीपासूनच डिजिटल व्यवहार अधिक प्रमाणात केले जातात. डिजिटल वित्तीय सेवांमध्ये विशेषतः राष्ट्रीय चलनांचा वापर करून द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सेटलमेंट सिस्टिमचा विकास पाहता या संदर्भात आणखी चर्चाही केली जाऊ शकते.
निष्कर्ष काढायचा, तर ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत उच्च गुणवत्ता आणि किफायतशीर उत्पादनासाठी भारताच्या आर्थिक स्थितीचा लाभ घेऊन देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सेवा देण्यासाठी भारत हे जागतिक पुरवठा साखळ्यांसाठी एक प्रमुख स्थान असल्याचे दाखवून दिले जात आहे. द प्रॉडक्शन इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) ही योजना सेमीकंडक्टर्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौर पीव्ही सेलसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील जागतिक उत्पादन कंपन्यांना आकर्षित करून घेण्यासाठीचा धोरणात्मक उपक्रम आहे. भारताची आर्थिक ताकद आणि कुशल कर्मचारीवर्ग यांच्यातील समन्वयाची ऑस्ट्रियाच्या तंत्रज्ञानविषयक कौशल्याशी सांगड घातली, तर शाश्वत व्यवसाय वृद्धी आणि विकासासाठी एक भक्कम पाया रोवला जाऊ शकतो.
युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची मॉस्कोमध्ये जाऊन भेट घेणारे चान्सेलर नेहमेर हे अगदी अलीकडेपर्यंत युरोपीय महासंघातील एकमेव नेते होते. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांचा वादग्रस्त रशिया दौरा आणि चीनला अचानक दिलेली भेट या दोन्ही घडामोडी पाहता युरोपातील देशांच्या वेगळ्या आकांक्षांचे दर्शन घडते. कदाचित हा मार्ग युरोपीय महासंघातील सदस्य देशांच्या आणि युरोपीय महासंघातील संस्थांच्या सामायिक भूमिकेपेक्षा वेगळा असेल. भारत पाश्चिमेकडील आणि पूर्वेकडील बड्या देशांशी आपले संबंध यशस्वीपणे वाढवत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारत जागतिक घडामोडींमध्ये आणि संघर्षाच्या प्रदेशांमध्ये भू-राजकीय पूल म्हणून काम करू शकतो. ही भूमिका युरोपातील एक तटस्थ देश या नात्याने ऑस्ट्रियाने सातत्याने मांडली आहे; परंतु या भूमिकेसाठी त्या देशाला अद्याप भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक पाठबळ मिळालेले नाही.
अलीकडील काळात विशेषतः नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेत भारताने महत्त्वपूर्ण आणि मध्यस्थाची भूमिका पार पाडली आहे. युक्रेन-रशिया युद्धासंबंधाने चीन व रशियाने चिंता व्यक्त केली असली, तरी भारताने एक संयुक्त निवेदन जाहीर करण्यात यश मिळवले आहे. या निवेदनात नागरिकांच्या वेदना आणि युद्धाचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अधोरेखित केला आहे. मात्र रशियाचा थेट निषेध करणे टाळले आहे. या राजनैतिक यशामुळे वेगवेगळ्या जागतिक सत्तांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याची आणि तडजोड करण्यासाठी काम करण्याची भारताची क्षमता अधोरेखित झाली आहे. हे करताना आपल्या निर्णयांची धोरणात्मक स्वायत्तता राखून देशहिताला प्राधान्य देण्याचे भारताचे कसबही दिसून आले आहे.
अलीकडील काळात विशेषतः नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेत भारताने महत्त्वपूर्ण आणि मध्यस्थाची भूमिका पार पाडली आहे. युक्रेन-रशिया युद्धासंबंधाने चीन व रशियाने चिंता व्यक्त केली असली, तरी भारताने एक संयुक्त निवेदन जाहीर करण्यात यश मिळवले आहे. या निवेदनात नागरिकांच्या वेदना आणि युद्धाचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अधोरेखित केला आहे. मात्र रशियाचा थेट निषेध करणे टाळले आहे.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि या युद्धाचे दीर्घकालीन परिणाम हे मुद्दे भारत व ऑस्ट्रियादरम्यानच्या द्विपक्षीय चर्चेतील आणखी एक प्रमुख केंद्र होते. पंतप्रधान मोदी थेट रशियाभेटीवरूनच ऑस्ट्रिया दौऱ्यावर आले होते. रशियामध्ये त्यांनी अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे भारत व रशियाचे संबंध अधिक दृढ आणि विशेष झाले. ऑस्ट्रियात पोहोचल्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा ‘सध्याचा काळ युद्धाचा नाही,’ असे सांगून प्रश्न रणभूमीऐवजी ‘संवाद आणि मुत्सद्देगिरी’च्या माध्यमातून सोडवण्याचा पुरस्कार केला. मोदी यांनी हीच वाक्ये यापूर्वी २०२२ च्या सप्टेंबर महिन्यात उच्चारली होती. ही वाक्ये म्हणजे रशियाच्या आक्रमणावरील थेट टीका असल्याचे मानले जाते. हे धोरण भारतासाठी विशेषतः चीनविरोधात भूमिका मांडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण समजले जाते. या संदर्भाने ऑस्ट्रिया हे भारताचे युरोपातील धोरणात्मक स्थान आहे. कारण तत्कालीन सोव्हिएत संघराज्य व नंतरच्या रशियाशी ऐतिहासिक संबंध असलेल्या ऑस्ट्रियाने १९५५ पासून तटस्थ धोरण अवलंबले आहे. सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीतही रशियाची भरीव गुंतवणूक, नैसर्गिक वायूसाठी रशियावरील अवलंबित्व आणि ऑस्ट्रियाच्या रैफिसेन इंटरनॅशनल बँकेची शाखा रशियामध्ये सुरू करून वित्तीय जाळे व्यापक करण्याचा प्रयत्न पाहता ऑस्ट्रियाचे रशियाशी असलेले संबंध आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. युक्रेनमधील सध्याचे युद्ध हा महत्त्वाचा मुद्दा असला, तरी भारत व ऑस्ट्रिया या दोन्ही देशांचे संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरनुसार ‘सर्वसमावेशक, न्याय्य व शाश्वत’ शांततेच्या गरजेवर एकमत झाले. ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये भारताचे स्थान एकमेवाद्वितीय आणि विश्वासार्ह आहे. ही भूमिका आता जागतिक रंगमंचावर मध्यस्थाची बनली आहे. या बरोबरच दोन्ही बाजूंमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेले धोके आखाती देशांमधील संघर्ष सोडवण्याची गरज यांसारखे मुद्दे सामायिक आहेत. दोन्ही देशांचा इस्रायलला पाठिंबा आहेच, शिवाय रशियाशी उर्जा व व्यापारी संबंध ठेवण्याची उभय देशांची इच्छाही आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची ऑस्ट्रिया भेट द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी मानली जात आहे. भारताची वाढती अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्येतील वाढ या दोन्ही गोष्टी पाहता उभय देशांमधील जवळच्या सहकार्याचा भक्कम पाया रोवला गेला आहे, असे म्हणावे लागेल. संख्या व कामाच्या व्याप्तीच्या दृष्टीने लहान असलेल्या ऑस्ट्रियन कंपन्यांना भारताच्या व्यापक गुंतवणूक कार्यक्रमांमुळे विशेषतः पायाभूत क्षेत्र आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्रमांमुळे लाभ होऊ शकतो. भारत व युरोपीय महासंघ यांच्यातील नियोजित मुक्त व्यापार करारामुळे भारताला युरोपीय महासंघाच्या अंतर्गत बाजारपेठेत सुलभ संधी मिळू शकते; तसेच कामगार स्थलांतराला प्रोत्साहनही मिळू शकते. हे ऑस्ट्रियासह युरोपात भासणाऱ्या कामगारांच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचे आहे. भारत-मध्य पूर्वेकडील देश-युरोप कॉरिडॉरमुळे अतिरिक्त व्यापारी मार्ग खुले होतील. यात ऑस्ट्रियाचाही समावेश आहे. त्यामुळे उभय देशांमधील आर्थिक व व्यापारी संबंध अधिक बळकट होतील. या घडामोडींमुळे तंत्रज्ञान, शाश्वत विकास आणि व्यापार या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील आणि त्यामुळे उभय देशांना दीर्घकालीन लाभ मिळू शकेल.
या पार्श्वभूमीवर, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी भारत व ऑस्ट्रियादरम्यानच्या धोरणात्मक संबंधांची तुलना केल्यास गुंतागुंतीचे चित्र दिसते. पश्चिमी व पूर्वेकडील सत्तांशी चांगले संबंध राखण्यासाठी व विकसित करण्याची क्षमता असलेला भारत भू-राजकीय पूल म्हणून भूमिका निभावतो. दुसरीकडे, अल्प प्रमाणातील निर्यातक्षम वृत्तीचा देश म्हणून आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात वैविध्य आणण्यासाठी आणि ते दृढ करण्यासाठी विशेषतः मोठ्या व वेगाने वाढणाऱ्या भारतासारख्या देशाशी संबंध दृढ करण्याची ऑस्ट्रियाला आवश्यकता आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीसच चान्सेलर नेहमेर यांच्या रशिया दौऱ्यासारख्या वादग्रस्त घडामोडी घडूनही युरोपातील एक तटस्थ राष्ट्र अशी ऑस्ट्रियाची प्रतिमा आहे. असे असले, तरी ऑस्ट्रियाकडे भारताच्या तुलनेत भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक स्थानाचा अभाव आहे. अशाप्रकारे, भारताशी संबंध अधिक व्यापक केल्यास ऑस्ट्रियाला लक्षणीय आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या संधींमुळे वृद्धी व कल्पकता यांना चालना देऊन देशाचे राष्ट्रीय हितही साधले जाऊ शकते. दोन्ही देश आपल्या राष्ट्रीय लाभासाठी पुढे पाऊल टाकत असताना, निर्यातीवरील अवलंबित्व आणि जागतिक राजनैतिक व आर्थिक क्षेत्र व्यापक करण्याची इच्छा पाहता हे संबंध बळकट होण्याची ऑस्ट्रियाला अधिक गरज आहे, असे म्हणावे लागेल.
वेलिना चकारोवा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या व्हिजिटिंग फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
With over two decades of professional experience and academic background in security and defense Velina Tchakarova is an expert in the field of geopolitics. Velina ...
Read More +
PREV
