पारदर्शकता, स्वदेशी AI विकासावर लक्ष केंद्रित करून तसेच कार्यकुशल लोकसंख्येचे कौशल्य वाढवून, राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी आणि निष्पक्ष स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत AIच्या क्षमतेचा उपयोग करू शकतो.
मानवी आकलनशक्तीला मागे टाकत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटिलीजन्स - AI) आपल्या जगाला आकार देत आहे. असे असले तरी AIभोवतीच्या जोखमी आणि चिंतांमुळे त्याच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. AI अल्गोरिदम किंवा ट्रेनिंग डेटा ब्लॅक बॉक्समध्ये बंदिस्त केल्यास AIद्वारे घेतलेले निर्णय वापरकर्त्यास अदृश्य राहतात व या निर्णयामागील प्रक्रियाही गुप्त राहते म्हणून याबाबत करण्यात आलेले नियमन अयशस्वी ठरते. म्हणूनच, आता AI ब्लॅक बॉक्सच्या अपारदर्शकतेच्या पलीकडे पाहण्याची वेळ आली आहे.
जीपीटी४- ओ, जीपीटी ४ अँड ५, फि २ अँड ३, जेमिनाय १.० अल्ट्रा, लामा २, ग्रॅनाईट, टायटन टेक्स्ट, क्लॉड ३.५, फुयू ८बी, जुरासिक – २, ल्युमिनस, स्टारकोडर, मिस्ट्राल ७बी, स्टेबल डिफ्युजन ३ आणि पालमायरा सारख्या अमेरिका (यूएस), युनायटेड किंगडम आणि चीनी बड्या टेक कंपन्यांनी तयार केलेल्या प्रचंड कच्च्या डेटाचा वापर करून AI मॉडेल्सना ट्रेन केले आहे. याद्वारे या मॉडेल्सनी पीएचडी-स्तरीय बुद्धिमत्ता साध्य करण्याची क्षमता दाखवलेली आहे. या शक्तिशाली AI मॉडेल्सनी मानवी वर्तन आणि समाजावर खोलवर परिणाम केला असला तरी यात पारदर्शकता नसल्याने त्यांच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. डेटा ऍक्सेसमधील पारदर्शकता ऑक्टोबर २०२३ मध्ये २० टक्क्यांवरून मे २०२४ मध्ये ७ टक्क्यांवर घसरली आहे. कॉपीराइट, खाजगी किंवा बेकायदेशीर सामग्रीशी व्यवहार करताना डेटा प्रकटीकरणाच्या कायदेशीर जोखमींचे कारण या घसरणीसाठी संशोधकांनी पुढे केले आहे.
AI मार्केटमधील वर्चस्वासाठीची शर्यत आणि ढिसाळ कायदे यांमुळे गोष्टी अधिक आव्हानात्मक बनल्या आहेत. एनव्हीडियाचे AI व्हॅल्यू चेनवर वर्चस्व आहे आणि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (जीपीयू) मार्केटमध्ये त्यांचा सुमारे ८० टक्के हिस्सा आहे. अशाप्रकारचे वर्चस्व मोडण्याचे या क्षेत्रातील स्पर्धकांचे लक्ष्य आहे. सध्या भारत AI मिशनला चालना देण्यासाठी १०,००० जीपीयू खरेदी करण्याच्या विचारात आहे. प्रचलित जीपीयू मक्तेदारी, उच्च किंमत, जीपीयू खरेदी करण्यासाठी लांबलचक रांगा आणि नवीन चिप्सचा उदय यामुळे भारताला त्रास होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, भारत जगातील सुमारे २० टक्के डेटा (AIला प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरला जाणारा कच्चा माल) आणि १९ टक्के AI प्रकल्प तयार करत आहे.
AI मार्केटमधील वर्चस्वासाठीची शर्यत आणि ढिसाळ कायदे यांमुळे गोष्टी अधिक आव्हानात्मक बनल्या आहेत. एनव्हीडियाचे AI व्हॅल्यू चेनवर वर्चस्व आहे आणि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (जीपीयू) मार्केटमध्ये त्यांचा सुमारे ८० टक्के हिस्सा आहे.
ग्लोबल AI जायंट्ससाठी भारत ही एक मोठी बाजारपेठ आहेच पण त्यासोबत नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी एक विनामुल्य टेस्ट बेडही आहे. १.४ अब्ज नागरिकांचा डेटा आणि बोलीभाषांचा उपयोग करून, AI लिडर्स सुपरइंटिलिजन्सच्या जवळ जात आहेत. असे असताना स्वदेशी AI बनवण्याचे भारताचे स्वप्न अजूनही वास्तवापासून फार दूर आहे.
विशेष म्हणजे, पहिल्या कोड-ब्रेकिंग कॉम्प्युटर, कोलोससने ८० वर्षांपूर्वी दुसऱ्या महायुद्धात नाझी कोड क्रॅक करण्यात मदत केली होती. आज, AI हे युद्धामध्ये व्यत्यय आणत आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, २०२२ ते २०२३ या कालावधीमध्ये यूएस लष्करी AI खर्चात तिपटीने वाढ झाली आहे. तसेच अमेरिकन सिनेटने अमेरिकन AIला चीनच्या पुढे ठेवण्यासाठी ३२ बिलियन डॉलरची मागणी केली आहे. AI निर्देशांक अहवालानुसार, २०२३ मध्ये, अमेरिकेने केलेली ६७.२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक ही चीनपेक्षा ८.७ पट आणि भारतापेक्षा ४८ पट अधिक आहे. चीनचा ४७.५ बिलियन डॉलर चिप फंडने देखील अमेरिकेच्या निर्यात निर्बंधांमध्येही AIवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्युटिंग आणि AI हे लष्करी नवकल्पना आणि सुरक्षा धोक्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भुमिका बजावतात. चीनमधील लक्ष्यित तंत्रज्ञान गुंतवणुकीवर अमेरिका अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्नात असताना, अमेरिकेची ह्या क्षेत्रातील मक्तेदारी रोखण्यासाठी रशिया देखील आपला AI गेम सुधारत आहे. अशा निर्बंधांमुळे नैतिकता, सुरक्षितता, सार्वभौमत्व आणि AIला नियंत्रित करणाऱ्या धोरणांबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ओपन AIचा प्रवेश प्रतिबंधित करण्याचा आणि चीनवरील निर्बंध वाढवण्याच्या निर्णयामुळे जागतिक AI भूराजनीतीमधील विश्वासाची कमतरता अधोरेखित होणार आहे. एनव्हीडीयाचे ब्लॅकवेल आणि कुडा - क्यु सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म कंप्युटिंगला चालना देत असल्याने भारताने कुडा लॉक-इन आणि स्वदेशी AI विकसित करण्याची गरज यासारख्या मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे. ट्रिलियन-डॉलरच्या बिग टेक कंपन्या मोठ्या होत असताना भारताच्या ४ ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीसाठी त्याच्या AI तयारीचे मूल्यांकन करण्याची वेळ आली आहे.
भारताच्या AI मिशनमध्ये तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व सुनिश्चित करण्यासाठी देशांतर्गत नवकल्पनांना चालना देण्याची कल्पना करण्यात आली आहे. AI इनोव्हेशन इकोसिस्टम तयार करण्याच्या मिशनमधील प्रगतीचा आढावा घेत असताना, सरकारने धोरणात्मक भागीदारी, लोकशाही प्रवेश, स्वदेशी AI विकसित करणे, उच्च प्रतिभा संपादन करणे, स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन आणि सर्वसमावेशक AI तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी, भारताने आपल्या AIबाबतच्या ज्ञानाचा वापर गोपनीयता संरक्षण, नियामक समस्या, कॉपीराइट कायदा आणि पूर्वी तयार करण्यात आलेल्या AI प्रणालींचा समावेश असलेल्या अँटी ट्रस्ट इंक्वायरिज यासाठी करायला हवा. AI मॉडेल्सच्या ‘इनपुट’ आणि ‘आउटपुट’चे अधिकार कोणाकडे आहेत हे परिभाषित करणे ही काळाची गरज आहे. चिप-आत्मनिर्भरता आणि तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व प्राप्त करण्यासाठी, भारताने आपल्या मूनशॉट गुंतवणूकीला चालना देणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी, भारताने आपल्या AIबाबतच्या ज्ञानाचा वापर गोपनीयता संरक्षण, नियामक समस्या, कॉपीराइट कायदा आणि पूर्वी तयार करण्यात आलेल्या AI प्रणालींचा समावेश असलेल्या अँटी ट्रस्ट इंक्वायरिज यासाठी करायला हवा.
क्लोज्ड लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (LLM) ओपन-सोर्स मॉडेल्सपेक्षा जास्त कामगिरी करत असताना, ओपन सोर्स किती ‘ओपन’ आहे ? याचे उत्तर शोधायला हवे. AI टूल्ससाठीचा कच्चा माल आणि AI मॉडेल्सचा डेटा ऍक्सेस, त्यांची गणना, अटी आणि सौदे अपारदर्शक आहेतच व त्यासोबत ते टेक जायंट्सकडून नियंत्रितही आहेत. अशाप्रकारच्या अस्पष्टतेच्या चिंतेमुळे यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने आपल्या कर्मचाऱ्यांवर कोपायलट आणि चॅटजीपीटी वापरण्यावर बंदी घातली आहे. AI कंपन्यानी भारतावर लक्ष केंद्रित केले आहे तसेच परवडणाऱ्या चॅटजीपीटी प्रवेशाद्वारे भारतीय भाषेच्या मोठ्या बाजारपेठेला टॅप करण्यासाठी भारताकडून शिक्षण घेऊन भारताच्या मिशनला मदत करण्याचा दावा करत आहेत. यशस्वी होण्यासाठी, भारताने स्वदेशी AI, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि डिजिटल ट्रेड-ऑफमध्ये आर अँड डी वर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. असे केल्यास जीडीपीमधील वाढ १० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
AI हे कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान देत असल्याने, यूएस न्याय विभागामधील मुख्य AI अधिकाऱ्याप्रमाणे भारतातही असा अधिकारी असणे आवश्यक आहे. गोपनीयता, सुरक्षा, निष्पक्ष स्पर्धा आणि ग्राहक संरक्षणाच्या बाबतीत हँड्स ऑफ दृष्टीकोन हानिकारक ठरू शकतो. बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या डेटावर प्रशिक्षित मॉडेल्सची डेटाप्रमाणे छाननी करणे आवश्यक आहे. याचा फायदा AIची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी होऊ शकतो.
उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील ४० टक्क्यांहून अधिक नोकऱ्या AI एक्सपोज्ड असल्याची धोक्याची सुचना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) दिली आहे. खरेतर, उच्चभ्रू अभियांत्रिकी पदवीधरांनाही नोकरी मिळणे हे कठीण आव्हान ठरत आहे. भारताने आपली AI सज्जता, उच्च कौशल्य आणि आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षेशी संरेखित नवकल्पना वाढवणे आवश्यक आहे. AI प्रश्नांची उत्तरे देण्यात अधिक हुशार होत असताना, एक चांगले भविष्य घडवण्यासाठी आपण आपला उद्देश, मूल्ये, वर्तन आणि कृती याबाबत आपल्याला एखादी गोष्ट कशाप्रकारे माहित आहे, आपल्याला काय माहित आहे आणि आपल्याला जे माहित नाही ते कसे सोडवायचे ? अशाप्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत.
AIच्या संधी आणि जोखमींचा उपयोग करून अयोग्य अपारदर्शकतेसाठी चिप्स, क्लाउड, मॉडेल्स, कंप्यूट, कच्चा माल, भागीदारी, अटी, ॲप्स किंवा इनपुटमध्ये प्रवेश यासारख्या संपूर्ण AI स्टॅकची छाननी करणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणत्याही लेयरने बाजाराला अडथळे आणू नयेत, मालकीचा डेटा चोरी करू नये, गोपनीयतेचा भंग करू नये किंवा शक्तीची अवाजवी एकाग्रता देऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. युरोपियन युनियनने प्रबळ तंत्रज्ञानाद्वारे AI सौद्यांची छाननी तीव्र केली आहे.
पद्धतशीर मक्तेदारी हाताळण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी वैज्ञानिक, AI तज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्त्यांना नियुक्त केले पाहिजे. AI खरोखर कसे कार्य करते, हे समजून घेण्यासाठी आणि सामाजिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर त्याचे परिणाम समजून घेण्यासाठी कायदेशीर प्रणालीमध्ये योग्य प्रतिभा आणि कौशल्ये असणे आवश्यक आहे. AI सेफ्टी एजन्सी केल्यास कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना त्याचा फायदा तर होईलच पण त्यासोबतच निष्पक्ष स्पर्धा वाढवून आणि AI पुरवठा साखळी सुरक्षित करून जबाबदार AI विकास आणि दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन मिळू शकेल.
AI हे हाईप केले असले तरी त्याच्या वापर ही एक जबाबदारी आहे. स्व-नियमन नफ्याच्या दबावाला तोंड देऊ शकत नसल्याने AI कंपन्यानी स्वनियमनाचा प्रयत्न करू नये. अँटीट्रस्ट लॉ सूट ही एक खर्चिक बाब आहे व त्यामुळे कष्टाने कमावलेली प्रतिष्ठा नष्ट होऊ शकते. AIची जोखीम आपण वेळेत हाताळली नाही तर ते पुढील आर्थिक मंदीचे कारण ठरू शकते, अशी धोक्याची सुचना आयएमएफने दिली आहे. AIचे नियमन करण्याची, कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवण्याची आणि AI शिफ्टचा अवलंब करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा सुसज्ज करण्याची हीच खरी वेळ आहे. देशांमधील सीमांचा परिणाम AIवर होत नाही म्हणूनच आपण आपले श्रम आणि कर धोरणे मानवकेंद्रित करायला हवीत.
नुकत्याच झालेल्या ग्लोबल इंडिया AI समिटमध्ये वचनबद्ध केल्याप्रमाणे, भारताने AIचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी 'खऱ्या धोके आणि संधींचे' मूल्यांकन केले पाहिजे. विश्वास, पारदर्शकता आणि परिवर्तनामधून नवकल्पनांचा जन्म व्हायला हवा. AI पॅरोकियल किंवा कॉडलिंगमधील मक्तेदारीमुळे नवनिर्मितीला हानी पोहोचणार आहे. राष्ट्रांमधील डिजिटल फूट कमी करण्यासाठी AI सहकार्याला चालना देण्याचा ठराव संयुक्त राष्ट्र महासभेने स्वीकारणे हे नक्कीच स्वागतार्ह पाऊल आहे. AI भोवतालच्या विश्वासाशी संबंधीत समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि सुरक्षित, प्रवेशयोग्य, सर्वसमावेशक, विश्वासार्ह आणि प्रभावशाली AIचा वापर करण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रशिक्षण देण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे.
किरण येलुपुला हे IBM, Accenture, Visa, Infosys, JLL आणि Adfactors साठी स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन्स व्यवस्थापित करण्यात तज्ञ आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kiran Yellupula has over two decades of leadership experience in managing strategic communications for IBM, Accenture, Visa, Infosys, JLL and Adfactors. He also has a ...
Read More +
PREV
