प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून ब्राझिलच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या भारत भेटीमुळे या दोन्ही देशांच्या नेत्यांमधील मैत्री दृढ करण्यासाठी हे नवे व्यासपीठ ठरेल.
२०१९च्या सुरुवातीला ब्राझिलचे परराष्ट्रमंत्री अर्नेस्टो अराउजो यांनी शपथ घेतली. त्यावेळी त्यांनी ब्राझिलचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्या विचारसरणीशी जुळणाऱ्या देशांसोबत संबंध दृढ करण्याचा होरा निश्चित केला होता. ब्राझिलच्या या समविचारी देशांमध्ये इस्राईल, हंगेरी, पोलंड आणि विशेषतः अमेरिकासारख्या देशांचा समावेश होतो.
पण, एका वर्ष उलटले तरी, बोल्सोनारो यांनी जो मैत्रीचा हात पुढे केला आहे, त्यावर अमेरिकेकडून ट्रम्प यांनी अद्यापही काही अनुकूल प्रतिसाद दर्शवलेला नाही. यामुळे ब्राझिल आणि अमेरिकेमधील काही महत्वपूर्ण निर्णयांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. उदाहर्णार्थ ट्रम्प यांनी अमेरिकेत ब्राझिलियन मीटसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे वचन दिले होते.
दुसरीकडे इस्राईलचे पंतप्रधान हे स्वतःच्याच देशात नकळतपणे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गोवले गेले आहेत. एका वर्षाच्या आत इस्राईलमध्ये तिसऱ्यांदा निवडणुका लागतील. त्यात आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी त्यांचा अतोनात संघर्ष सुरु आहे. फार-राईट पार्टी लीग आणि त्याचे झुंजार नेते मॅटिओ साल्विनी यांची गेल्या सप्टेंबरमध्येच इटलीतील असंभाव्य पक्ष आघाडीद्वारे गव्हर्निंग युतीमधून हकालपट्टी करण्यात आली.
एकंदरीत ब्राझिलला अपेक्षित असलेया मित्रराष्ट्रांची अशी परिस्थिती असताना, अमेझॉनच्या जंगलाला लागालेली आग योग्यरित्या न हाताळल्याने बोल्सोनारो यांच्या जगभरातील लोकप्रियतेवर परिणाम झाला. शिवाय इमॅन्युएल मॅक्रॉन सोबत झालेल्या वादामुळे यात अजूनच भर पडली. म्हणूनच. २०२० मध्ये बोल्सोनारो यांना नवे मित्र आणि सहकाऱ्यांची प्रचंड आवश्यकता होती. अशा वेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोल्सोनारो यांना यावर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रण देणे, त्यांच्या पथ्यावरच पडले.
ब्राझिलच्या अध्यक्षांसाठी ही एक महत्वपूर्ण संधी होती. या निमंत्रणाचा मान किती मोठा आहे, याची त्यांना कल्पना होती. त्यांची ही भेट म्हणजे ब्राझिलचा हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा भारत दौरा होता. सहा राज्यमंत्री आणि जवळपास ७० व्यावसायिक नेत्यांचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ घेऊन ते नवी दिल्लीमध्ये दाखल झाले होते.
भारत आणि ब्राझिल हे निसर्गतः शक्तीशाली देश आहेत: लोकसंख्येच्या बाबतीत जागितक क्रमवारीत भारत दुसऱ्या स्थानावर तर ब्राझिल सहाव्या स्थानावर आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाचा मोठा देश असून ब्राझिल नवव्या स्थानावर आहे. आपापल्या प्रदेशातील ते आघाडीचे देश असून जागतिक रिंगणामधील ते सक्रीय खेळाडू आहेत. परंतु, त्यांच्यासमोरील आव्हाने देखील तितकीच मोठी आहेत, त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या २०% जनता ही दारिद्र्यरेषेखालची असून, दोन्ही देशांना अधिक न्यायपूर्ण समाजव्यवस्था घडवायची आहे आणि यासाठी त्यांना खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
ब्राझिल आणि भारत दरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या निश्चयाने २००६ मध्ये त्यांनी आपल्या द्विपक्षीय संबंधाना सामरिक भागीदारीत परावर्तीत करून त्याला अधिक वरच्या पातळीवर नेले. त्याचवेळी त्यांनी असेही स्वप्न पहिले की, दक्षिण गोलार्धातील उदयोन्मुख राष्ट्रे या नात्याने आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ते एकमेकांना मदत करतील आणि इथून पुढे दुय्यम भूमिका न बजावता जागतिक स्तरावरील निर्णय घेणाऱ्या मंडळात ते बरोबरीच्या नात्याने सहभागी होतील. सामायिक भूराजकीय दृष्टी हीच दोन्ही देशांमधील बहुस्तरीय व्यवस्थेमागील प्रेरकशक्ती आहे, ज्यामुळे ब्रिक्स, आयबीएसए आणि जी-४ सारख्या संघटनांना देखील दोन्ही देशांनी मिळून मागे टाकले आहे.
त्यांनतर खूप बदल घडून आले. जागतिक क्रमवारीत गंभीर बदल घडत असताना मोदींचा भारत आणि बोल्सोनारोंच्या ब्राझिलने या बदलत्या वास्तवाशी जुळवून घेण्यासाठी वेगळा जागतिक दृष्टीकोन आणि धोरण विकसित केले आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली जागतिक पटलावर आघाडीचा देश म्हणून स्थान मिळवण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक मजबूत झाले आहे. पण, बोल्सोनारो यांनी वेगळीच भूमिका घेतली.
सत्तेत येऊन एक वर्ष उलटल्यानंतर, बोल्सोनारो यांचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकेशी असलेल्या एकतर्फी युतीमुळे आणि त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी तथाकथित जागतिकीकरणा विरोधात छेडलेले वैचारिक युद्धामुळे विशेष अधोरेखित झाले. ब्राझिल हा मुलतः पाश्चिमात्य सभ्यतेचा एक भाग आहे, ब्राझिलच्या वरिष्ठ नेत्याला जागतिक सत्ता सामातोलापेक्षाही, त्याचा ज्यावर विश्वास आहे तोच खरा पाश्चिमात्य रूढीवाद आणि ख्रिश्चॅनिटी असून त्याचे पुनर्ज्जीवन करण्याची चिंता त्यांना जास्त सतावते आहे.
आत्तापर्यंत, बोल्सोनारो यांची परराष्ट्र नीती भारत सोडाच पण, आशियाबद्दलही कोणतेही ठोस धोरण आखण्यात असमर्थ ठरली आहे. परंतु, भारतीय उपखंडाच्या बाबतीत विचार करताना ब्राझिल विचारधारेपेक्षा व्यवहारवादी दृष्टीकोन स्वीकारेल अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही.
नवीन मित्रांखेरीज, बोल्सोनारो यांना ब्राझिलच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी व्यापाराला आणि गुंतवणुकीला चालना देणे, त्यांना व्यापक आधार मिळवण्यासाठी व्यवसायाच्या संधी आणखी विस्तृत करणे, तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारीमध्ये विविधता आणण्याची देखील गरज आहे. त्यांच्या स्वतःच्या देशातही त्यांना काही ठोस परिणाम देण्याची आवश्यकता आहे. कारण केवळ एका वर्षाच्या कालावधीत त्यांची मान्यता ३०% वर घसरली आहे. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेता बोल्सोनारो यांना आकर्षित करणे भारताच्या पंतप्रधानांसाठी काही फोर मोठी गोष्ट नाही.
जागतिक नेतृत्व करण्याची क्षमता असणारा देश म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करताना, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्राझिल हा भारताचा एक मजबूत सहकारी बनू शकतो. लॅटिन अमेरिकेतील एक मोठी अर्थव्यवस्था आणि या प्रदेशातील भारताचा एक प्रमुख भागीदार म्हणून, ब्राझिल हा अनेक प्रकारच्या भारतीय उत्पादनांसाठी एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊ शकतो, तसेच या उपखंडात प्रवेश करण्याचे एक बंदर आणि नैसर्गिक संसाधनांचा विपुल प्रमाणात पुरवठा करणारा पुरवठादार देश देखील ठरू शकतो.
जैव-इंधन निर्मिती क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव आणि जगातील सर्वात मोठा आधुनिक इथेनॉल प्रकल्प उभारण्याची क्षमता असलेला ब्राझिल अक्षय उर्जास्त्रोतांपासून १७५ गिगावॉट उर्जा निर्मिती करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासही भारताला मदत करू शकतो. दोन्ही नेत्यांना त्यांच्या देशातील धोरणांवर टीका करण्याचे काही कारण नाही मग ते बोल्सोनारोचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण असो की मोदींचे जम्मू आणि काश्मीर बाबतचे धोरण असो. ही समस्या निर्माण होऊ शकणार नाही, कारण, काचेच्या घरात राहून दुसऱ्यांवर दगडफेक कुणी करणार नाही. स्वदेशात देखील समान मुल्यांचेच प्रतिनिधित्व करतात: बोल्सोनारोंचा राष्ट्रवादी, पुराणमतवादी आणि लोकानुयाय करण्याचा अजेंडा हा मोदींचा हिंदुत्ववादी अजेंड्याशी मिळताजुळता असाच आहे.
ब्राझिल आणि भारताचे नेते पूर्वीप्रमाणे एकसारखा भूराजकीय दृष्टीकोन स्वीकारू शकत नसले तरी, त्यांच्या काही अनेक हितसंबंध एकत्र गुंतलेले आहेत. बोल्सोनारो यांच्या या भेटीत हेच हितसंबंध एका नव्या धोरणात्मक भागीदारीचा पाया बनू शकतात आणि आपसातील परराष्ट्रीय धोरणाला दोन्ही देश एका वेगळ्या उंचीवर नेऊ शकतात. पुढे, त्यांची समान नेतृत्वशैली आणि समान मुल्ये पाहता, यातून दोघांत एका दृढ मैत्रीची सुरुवात होऊ शकते.
बोल्सोनारो यांच्या ४ दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यात ब्राझिल आणि भारत यांच्यादरम्यान एक समान कृती कार्यक्रम स्वीकरला जाईल. त्यामुळे सामरिक भागीदारीला मजबुती देण्यासाठी अनेक क्षेत्रात काही ठोस धोरणे अमलात आणली जाऊ शकतात. दोन्ही देशादरम्यान २० द्विपक्षीय करार संमत होऊ शकतील अशी अपेक्षा आहे. (यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांचा देखील समवेश आहे) जैव-इंधन, सायबर सुरक्षा, संस्कृती, दुप्पट टॅक्सेशन, गुंतवणूक, आरोग्य आणि औषधी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, तेल आणि गॅस आणि इतरही बऱ्याच क्षेत्रांच्या यामध्ये समावेश होऊ शकतो.
विशेषतः, गुंतवणूक सहकार्य आणि सुलभीकरणाचा करार हे लक्षणीय करार ठरले. गेल्या काही वर्षांपूर्वी दोन्ही देशादरम्यान झालेल्या ५० द्विपक्षीय गुंतवणुकीचे करार केल्यानंतर, अशा प्रकारच्याकरारनाम्यावर स्वाक्षऱ्या करण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ आहे.
भारताची ब्राझिल मधील थेट परकीय गुंतवणूक ही अंदाजे ६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतकी आहे आणि ब्राझिलियन गुंतवणूकदारांनी भारतात फक्त एक दशलक्ष अमेरिकन डॉलरपेक्षा थोडी जास्त गुंतवणूक करत आहेत हे पाहता ही एक उल्लेखनीय प्रगती आहे.
दोन्ही देशांच्या खाजगी क्षेत्रांना जोडण्यासाठी आणि संभाव्य क्षेत्रातील व्यापार वाढविण्यासाठी द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक एकात्मतेला प्रोत्साहन मिळेल. आजच्या घडीला दोन्ही देशांतील एकूण व्यापार- जवळपास ७.६ दशलक्ष डॉलर इतका- उल्लेखनीय आहे. परंतु, दोन्ही देशाच्या अर्थव्यवस्था पाहता हा एक विरोधाभास वाटावा अशीच स्थिती आहे. कारण २०१४ मध्ये दोन्ही देशातील व्यापार सर्वात जास्त म्हणजे ११ दशलक्ष डॉलर होता. शिवाय, भारतीय निर्यातदरांनी आपल्या निर्यातीत थोडी विविधता आणली असली तरी, ब्राझिलियन निर्यातदार भारताला प्रामुख्याने तेल, सोयातेल आणि साखर एवढीच उत्पादने निर्यात करतात. हा व्यापार आणखीन वाढवणे आणि त्यात विविधता आणणे या प्रमुख आव्हानांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. विशेषत: ब्राझिलचा प्रस्तुत संरक्षण उद्योग पाहता आणि शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत भारत हा जगातील मोठा आयातदार देश असल्याने विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा दल अशी आणखी काही आशादायी क्षेत्र आहेत जिथे दोन्ही देशातील सहकार्य वाढवता येऊ शकते.
शेवटी, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, जैव-इंधनाच्या क्षेत्रात,ब्राझिलच्या ऊस उत्पादनावर अधारील इथेनॉल उद्योगाशी केल्या जाणाऱ्या सहकार्याच्या आधारावर, ब्राझिलने जागतिक व्यापार संघटनेकडे भारताच्या साखर आधारित अनुदानाबद्दल जी तक्रार केली होती, त्यावर परस्पर सहमतीने उपाय शोधण्याचा मार्ग सापडू शकतो.
या अध्यक्षीय भेटीमुळे सहकार्याचे अनेक मोठे मार्ग खुले होतील. पण यतील गती कायम राखली तरच या १४ वर्षांच्या सामरिक भागीदारीचे रुपांतर व्यापक आणि ठोस सहकार्यात होऊ शकते. कृती कार्यक्रमाची आणि द्विपक्षीय कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांची ये-जा आणि खाजगी क्षेत्रातील घटकांनी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत, ज्यामुळे मध्यम-कालावधीत याचे परिणाम दिसून येतील. या नव्या मैत्रीतील आश्वासने पूर्ण करून या मार्गाने पुढे जाण्यासाठी दोन्ही देशांकडे क्षमता आहे का, हे येणाऱ्या काळात पहावे लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Candice Vianna is a researcher in a non-profit organization in India and has worked as a Brazilian diplomat for 11 years. She holds a Masters ...
Read More +
PREV
