बोरिस जॉन्सन यांच्या भेटीने ‘खास दोस्ती’चा अध्याय सुरू

याआधी दोनदा पुढे ढकलण्यात आलेला, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा भारत दौरा गेल्या आठवड्यात पार पडला. उभय देशांतील संबंध सुधारण्यात जो विलंब लागला होता, त्याची कसर अत्यंत गांभार्यपूर्वक आणि निवडक अजेंड्यावर केंद्रित असलेल्या जॉन्सन यांच्या अलीकडच्या भारतभेटीने भरून काढली. त्यांची भारतभेट उभय देशांतील संबंधांना गतिशीलता देणारी आणि महत्त्वपूर्ण होती. ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी या भेटीचे फलित नेमके काय, याचे उचित वर्णन करताना म्हटले की, “….मला नाही वाटत, भारत-इंग्लंड दरम्यान गोष्टी आजच्याइतक्या मजबूत अथवा चांगल्या होत्या.” खरोखरीच, या भेटीत काही गोष्टी ‘पहिल्यांदा’ घडल्या आणि व्यापार, संरक्षण आणि राजकीय संदर्भात भारत-ब्रिटन यांच्यात भागीदारी आणखी वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने उभय देशांतील संबंधांची मशागत झाली. श्री. जॉन्सन हे गुजरातला भेट देणारे पहिले ब्रिटिश पंतप्रधान बनले, त्यांच्या या दौऱ्यात साबरमती येथील गांधीजींच्या आश्रमाला भेट, गुजरातमधील जैव-तंत्रज्ञान विद्यापीठाला भेट, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिराला भेट, वडोदराजवळील जेसीबी निर्मिती प्रकल्पाची पाहणी तसेच उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यासह राज्यातील प्रमुख व्यावसायिकांशी झालेल्या गोपनीय बैठक असे अनेक स्वारस्यपूर्ण कार्यक्रम समाविष्ट होते. यांपैकी प्रत्येक कार्यक्रम भारत-ब्रिटन भागीदारीची वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आगेकूच करण्याच्या दृष्टीने काळजीपूर्वक निवडलेला दिसत होता.

जॉन्सन यांच्या भारतभेटीदरम्यानचा निश्चित केलेला अजेंडा ‘भारत-इंग्लंड साहचर्याची सर्वसमावेशक योजना २०३०’ला मोठी चालना देऊ शकतो. २०२१ साली उभय देशांदरम्यानची ही दूरदृष्टी निश्चित करण्यात आली. ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांचा गुजरातमधील व्यापार दौरा आरोग्य, हवामान, संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा आणि सामान्य नागरिकांमधील सौहार्दपूर्ण संबंध अशा अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या दोन्ही उद्दिष्टांवर केंद्रित होता. त्यांच्या भेटीदरम्यान, उभय देशांदरम्यान सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार वाटाघाटींच्या महत्त्वाच्या मुद्दयांवर चर्चा झाली. यांत बांधकाम उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये सहकार्य तसेच दुग्ध उत्पादनांच्या बाजारपेठेतील प्रवेश यांवर विशेष भर देण्यात आला. बोरिस जॉन्सन यांच्या दुग्ध उद्योगाच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीतून ब्रिटिश आणि युरोपियन युनियन डेअरी उत्पादनांच्या भारतीय बाजारपेठेतील प्रवेशासंबंधित मुद्द्यांचे आणि आयात शुल्क विषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची त्यांची इच्छा दिसून येते.

त्यांच्या भेटीदरम्यान उभय देशांदरम्यान सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार वाटाघाटींच्या  महत्त्वाच्या मुद्दयांवर चर्चा झाली. यांत बांधकाम उपकरणांच्या निर्मितीत सहकार्य आणि दुग्ध उत्पादनांच्या बाजारपेठेतील प्रवेश यांवर विशेष भर देण्यात आला.

जॉन्सन यांच्या भेटीने अप्रत्यक्षपणे उभय देशांदरम्यानचे भूतकाळातील समस्यांचे भिजत घोंगडे जे अद्यापही अधुनमधून डोके वर काढते, त्याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या राजकीय अजेंड्याला हात घालण्याआधी साबरमती आश्रमाला भेट देऊन आणि भारताच्या वसाहतविरोधी लढ्याचा केंद्रबिंदू राहिलेल्या महात्मा गांधींच्या चरखा या प्रतिकावर हाताने सूत कातून त्यांनी वसाहतवादाच्या भूतकाळातील रेंगाळलेल्या समस्येला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न केला. भारतावर अधिराज्य गाजवलेल्या या पूर्वीच्या वसाहतकर्त्यांसोबत संबंध राखण्यात अनेकदा या मुद्द्यामुळे अडसर निर्माण होतो. एडिनबर्ग विद्यापीठाच्या सहकार्याने स्थापन होत असलेल्या या विद्यापीठाला भेट देणे हे भारत-इंग्लंडमधील शिक्षणक्षेत्रातील वाढत्या भागीदारीचे सूक्ष्म उदाहरण असू शकते. ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी अक्षरधाम मंदिराला दिलेल्या भेटीमुळे दहशतवादाविरोधात कठोर संदेश दिला आणि त्यासह धार्मिक भावनांचाही आदर राखला गेला. सप्टेंबर २००२ साली या मंदिरावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला यंदा २० वर्षे पूर्ण होतील. या हल्ल्यात ३३ लोक मारले गेले होते आणि ८० हून अधिक जखमी झाले होते.

दोन्ही देशांनी दहशतवादाच्या आणि अतिरेकीपणाच्या विरोधात संयुक्त संदेश दिला आहे. भारतविरोधी कारवायांचे समर्थन करणार्‍या अतिरेकी घटकांच्या ब्रिटनमधील उपस्थितीबद्दल भारतात तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या काही आर्थिक गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाच्या मुद्द्याने भारताच्या चिंतेत भर पडली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांची भेट उभय देशांदरम्यान अतिरेकी विरोधी कृती दलाची स्थापना करण्याच्या संदर्भात उपयुक्त ठरली. हे दल संयुक्त कार्य गटाच्या उपविभागाद्वारे दहशतवादाविरोधात कार्यरत राहील आणि दहशतवादी संस्था तसेच दहशतवादी व्यक्तींसंदर्भातील माहितीच्या आणि गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीवर भर देईल.

पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या भेटीतून समोर आलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उभय देशांमधील संरक्षण संबंधांना चालना देणे. प्रामुख्याने संरक्षण खरेदीतील “नोकरशाही कमी करण्यासाठी आणि उत्पादन सुपूर्द करण्याचा कालावधी कमी करण्यासाठी” भारताला ‘ओपन जनरल एक्सपोर्ट लायसन्स’ अर्थात निर्यातीसाठीचा खुला परवाना दिल्याने व्यवहारातील लाल फीतीचा कारभार लक्षणीय प्रमाणात कमी होऊ शकतो आणि संरक्षण व्यापार अधिक सुरळीत होऊ शकतो. ज्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात ब्रिटनला आपले पाय घट्ट रोवायचे आहेत, त्या प्रदेशात ब्रिटनने निर्यातीसाठी दिलेला हा पहिला खुला परवाना आहे.

जॉन्सन यांची भेट उभय देशांनी अतिरेकी विरोधी कृती दलाची स्थापना करण्याच्या संदर्भात उपयुक्त ठरली. हे दल संयुक्त कार्य गटाच्या उपविभागाद्वारे दहशतवाद विरोधात कार्यरत राहील आणि दहशतवादी संस्था तसेच दहशतवादी व्यक्तींसंदर्भातील माहितीच्या आणि गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीवर भर देईल.

जॉन्सन यांच्या भारतभेटीने या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या मुक्त व्यापार करारासाठी एक चांगले व्यासपीठ निर्माण केले. मुक्त व्यापार कराराला येत्या दिवाळीपर्यंत अंतिम रूप देण्याची घोषित केलेली मुदत आव्हानात्मक असू शकते खरी, मात्र ती वेळेत पूर्ण झाल्यास उभय देशांतील संबंधांसाठी हा करार अत्यंत लाभदायक ठरेल. अलीकडच्या काळात संयुक्त अरब अमिराती आणि ऑस्ट्रेलियासोबत भारताने केलेले मुक्त व्यापार करार या संदर्भात मजबूत संकेत देऊ शकतात.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील संभाव्य भारत-ब्रिटन संबंधांची सर्वोत्तम व्याख्या ही “वादळी समुद्रातील मार्गदर्शक प्रकाशरेषा” अशी केली जाऊ शकते, अशा शब्दांत जॉन्सन यांनी ब्रिटन-भारत भागीदारीचे सविस्तर वर्णन केले होते. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात मुक्त, खुली, सर्वसमावेशक आणि नियम-आधारित सुव्यवस्था राखणे हे दोन्ही बाजूंच्या उद्दिष्टांचे केंद्रस्थान आहे, हे उभय देशांच्या वचनबद्धतेवरून दिसून येते. इंडो-पॅसिफिकमधील कोणत्याही प्रकारच्या बळजबरीविरुद्धची त्यांची संयुक्त भूमिका, चीन या सर्वात मोठ्या प्रादेशिक देशाकडे निर्देश करते. ‘इंडो-पॅसिफिक ओशन इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी होण्याच्या इंग्लंडच्या निर्णयातून या विशाल प्रदेशाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि सुरक्षा राखण्यासाठी भारतासोबत भागीदारी करण्याचा दृढ हेतू दिसून येतो. हे स्वागतार्ह पाऊल असून भारताकरता या प्रदेशात स्थिरतेच्या आणखी एका मजबूत अक्षाचा उदय होत आहे.

२०२१ साली ब्रिटिश सरकारने केलेल्या एकात्मिक पुनरावलोकनात भारतासोबतच्या भागीदारीला उच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रस यांनी मार्चमध्ये आणि त्यानंतर या महिन्यात ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या अशा सलग दोन महत्त्वाच्या भारतभेटींनी, वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेत भारत-ब्रिटन संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या दोन्ही भेटींमधून, भारताच्या अडचणी लक्षात घेत, रशियाबाबतची भारताची भूमिका इंग्लंडहून वेगळी असूनही साहचर्य साधण्याच्या इंग्लंडच्या कौशल्यातून सामायिक मार्ग उदयास आला. यांतून उभयपक्षीय संबंधांत नवी परिपक्वता आढळल्याचे आणि भूराजनीतीच्या अनिश्चिततेला प्रभावीपणे दिशा देण्याच्या उभय देशांच्या क्षमतेचे संकेत मिळतात.

हे भाष्य मूलत: ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• International Affairs
• India
• JCB
• JWG
• इंडो-पॅसिफिक
• बोरिस जॉन्सन
• भारत-यूके
• मुक्त व्यापार करार

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT