सागरी संसाधनासंबंधित अर्थकारणातील अडथळे दूर करण्यासाठी…

वर्षानुवर्षे, जगभरातील देशांच्या आर्थिक वाढीला आणि विकासाला चालना देण्यात महासागर आणि सागरी परिसंस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावीत आहेत. उपजीविकेचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देणार्‍या सागरी पर्यावरणातील संसाधनांच्या शाश्वत वापराकरता, मोठ्या प्रमाणात संसाधनांचा शोध घेतला जातो व अतिवापर केला जातो, आणि त्याच वेळी या संसाधनांच्या संवर्धनाची आणि पुनरुत्पादनाचीही गरज व्यक्त केली जात आहे. अशीच एक महत्त्वाची सागरी जागा म्हणजे बंगालच्या उपसागराचा  प्रदेश, जो व्यापक इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्रांत पसरलेला आहे. विविध विकासात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करण्याकरता, आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांच्या केलेल्या वापराचे परिणाम या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. म्हणूनच, शाश्वत विकासाकरता बंगालच्या उपसागराच्या मोठ्या सागरी परिसंस्थेचे प्रशासन प्रभावीपणे होण्यासाठी विज्ञानाची आणि धोरणाची कास धरीत, कुठल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, हे तातडीने ओळखण्याची गरज आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनने (ओआरएफ) २९ जुलै २०२२ रोजी ‘ब्ल्यू इकोनॉमी: मॅरिअड ह्यूज फॉर डिस्पेलिंग डेव्हलपमेंट ब्लूज’ ही एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेत संबंधित क्षेत्रातील संशोधनामधल्या तफावतींवर चर्चा करण्याकरता आणि सार्वजनिक धोरणातील व्यापक संशोधन प्रश्नांचा शोध घेण्याकरता वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या. ‘ओआरएफ’करता आगामी तीन वर्षांचा सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापरासंबंधीच्या अर्थकारणाचे संशोधन आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण याचा एक अजेंडा तयार करणे हे या कार्यशाळेचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. ‘ओआरएफ’ कोलकाताचे आणि ‘ओआरएफ’च्या ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’चे संचालक डॉ. निलांजन घोष यांनी स्वागतपर भाषण केल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाच्या कोलकाता येथील महावाणिज्यदूत रोवन ऐन्सवर्थ यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात स्थितीमध्ये सुधार होण्याकरता हस्तक्षेप करावा अशी प्रमुख क्षेत्रे ओळखण्यातील महत्त्व अधोरेखित केले, ज्याद्वारे बंगालच्या उपसागराच्या प्रदेशात तसेच व्यापक इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापरावर आधारित विकास योजना तयार करता येईल. कार्यशाळेचा उर्वरित भाग दोन व्यावसायिक सत्रांमध्ये विभागला गेला.

पहिल्या सत्रात ‘सागरातील आणि सागरी किनाऱ्यावरील परिसंस्था’ या विषयावर भारताच्या ‘वन्य जीव निधी’ संस्थेच्या सुंदरबन उपक्रमाचे संचालक आणि ‘ओआरएफ’ कोलकाताचे वरिष्ठ व्हिजिटिंग फेलो डॉ. अनमित्र अनुराग दांडा यांनी मॉडरेटर म्हणून भूमिका बजावली. हे सत्र या प्रदेशातील सागरी व किनारी परिसंस्था, लोकांच्या उपजीविकेवर व सुरक्षिततेवर त्यांचे होणारे परिणाम आणि या प्रदेशातील सागरी परिसंस्थेत विकसित होणाऱ्या आर्थिक, पर्यावरणीय आणि भू-राजकीय गतिशीलतेचा सामना करताना निर्माण होणारे तणाव यांवर आधारित होते. हवामान बदल आणि समुद्र पातळीतील वाढ या धोक्यांमुळे भारतीय सुंदरबन आणि ऑस्ट्रेलियामधील खारफुटीची परिसंस्था असुरक्षित बनली आहे आणि या सामायिकतेमुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाकरता समन्वय साधण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे, याकडे कोलकात्याच्या जादवपूर विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ ओशनोग्राफिक स्टडीज’चे माजी संचालक प्रा. सुगाता हाझ्रा यांनी लक्ष वेधले. सागरी आणि किनारी परिसंस्थेतील मानववंशीय हस्तक्षेपामुळे मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालनाच्या व्यवस्थापनावर हानिकारक परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे महसूल बुडत आहे, यांवर कोलकात्याच्या जादवपूर विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ ओशनोग्राफिक स्टडीज’च्या रिसर्च असोसिएट ईशा दास यांनी भर दिला.

या प्रदेशातील एक प्रमुख देश या नात्याने भारताने आपल्या सागरी खाद्य क्षेत्राशी संबंधित प्रशासनाबाबत अधिक सक्रिय असणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद भारतातील ‘वन्य जीव निधी’ संस्थेच्या सागरी संवर्धन उपक्रमाचे संघनायक विनोद मलयलेथू यांनी केला. उत्पादनांना मान्यताप्राप्त पर्यावरणीय मानकांशी सुसंगत अशी विशिष्ट लेबले लावण्यासारखी साधने वापरल्यास जगभरातील सागरी खाद्य व्यापाराची भारताची निर्यात अधिक स्पर्धात्मक बनू शकेल. शाश्वत सागरी व्यवस्थापनाला अनेक धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे, त्यापैकी मायक्रोप्लास्टिक्स हे सागरी परिसंस्थांना पॅथॉलॉजिकल, रासायनिक आणि जैविक जोखीम निर्माण करणारा प्रमुख धोका असल्याचे गोव्याच्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी’च्या केमिकल ओशनोग्राफी विभागाच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ महुआ साहा यांनी नमूद केले. आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्यासाठी उष्ण कटिबंधीय स्तरात मायक्रोप्लास्टिक्सची ओळख, परिमाण आणि प्रभाव मूल्यांकन होण्याकरता प्रयत्न करायला हवे, यांवर त्यांनी भर दिला. आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापरासंबंधित सेवांच्या आर्थिक मूल्यांकनाशी संबंधित मुद्द्याचा आणखी एक पैलू कोलकात्याच्या आयसर संस्थेमधील जैवशास्त्रीय विभागाचे प्रा. पुण्यश्लोक भादुरी आणि दिल्लीच्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ’च्या फेलो सौदामिनी दास यांनी ठळकपणे मांडला. आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापरातील परिसंस्थाविषयक सेवांचे आर्थिक मूल्यमापन हे अति-शोषण, मालमत्तेचे हक्क व वितरणाचे परिणाम आणि पृथ्वीच्या सामायिक नैसर्गिक संसाधनातील त्याची भूमिका यांसारख्या गंभीर समस्यांनी त्रस्त आहे. देशांमधील परिसंस्था सेवांचा परस्परसंबंध लक्षात घेऊन, शाश्वत विकास उद्दिष्ट- १४ च्या प्रगतीसाठी माहितीचे सामायिकीकरण करण्याकरता संशोधनाचे आदानप्रदान करण्याविषयीचे उपक्रम आणि कृतीयोग्य धोरणे आवश्यक असल्याचे मानले गेले.

दुसऱ्या सत्राचे संचालन करताना डॉ. घोष यांनी इतर शाश्वत विकास उद्दिष्टांसह ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे- १४ जोडण्यावर लक्ष केंद्रित केले. शाश्वत विकास उद्दिष्ट-१४ मध्ये, पृथ्वीवर शांतता आणि समृद्धी वाढवण्याकरता, सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापराच्या वास्तविक क्षमतेचा उपयोग करून पाण्याखालील जीवनाचा शाश्वत वापर करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे, शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी संभाव्य समन्वयाचे वास्तवात रूपांतर करण्यासाठी एकूण शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या चौकटीत त्याचे आंतर-संबंध समजून घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. ‘ओआरएफ’च्या ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’च्या हवामान बदल आणि ऊर्जा विभागाच्या प्रमुख आणि फेलो अपर्णा रॉय यांच्या मते, बंगालच्या उपसागराच्या प्रदेशात हवामान बदलाची समस्या हाताळणे आणि आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापराचा विकास करणे याबाबत समांतर पातळीवर होणारी प्रगती, दुप्पट लाभ देऊ शकतात. यामुळे महासागरातील संसाधनांची लवचिकता वाढवता येईल आणि हवामान बदल कमी करता येऊ शकेल. ‘ओआरएफ’ कोलकाताच्या फेलो प्रीती कपुरिया यांनी, राज्ये आणि बाजारपेठांच्या पलीकडे जात, महासागर प्रशासनाच्या संक्रमणाच्या घटकांवर दृष्टिक्षेप टाकत, नैसर्गिक संसाधनांच्या शाश्वत बहुकेंद्रित प्रशासनाच्या व्यवहार्यतेवर प्रकाश टाकला. त्यांनी पुढे नमूद केले की, महासागरांचे प्रशासन हा केवळ पर्यावरणीय प्रशासन या मोठ्या गटाचा उपभाग आहे. त्यानंतर डॉ दांडा यांनी निदर्शनास आणले की, शाश्वत विकास उद्दिष्टाची संकल्पना आणि त्याचा परस्परसंबंध हा परस्परांसाठी विविध लक्ष्य आणि उद्दिष्टांचा पर्याय म्हणून प्रतिनिधित्व करत नाहीत आणि शाश्वततेच्या मापदंडांमध्ये एक अंतर्निहित श्रेणीबद्धता राहते.

नवी दिल्लीच्या दक्षिण आशियाई विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागाचे अध्यक्ष प्रा. संजय चतुर्वेदी यांनी बंगालच्या उपसागराच्या प्रदेशात आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर शोधण्याकरता भू-समुद्री सीमांच्या पलीकडे जाण्याविषयी, उभे आणि क्षैतिज छेदनबिंदू ओळखण्याविषयी आणि पर्यावरणीय व प्रादेशिक स्वारस्य यांच्यातील विसंगतीवर भाष्य केले. भौतिक- विखुरलेले हितसंबंध आणि ऐहिक- स्थानिक शासनांचे संघर्ष याविषयीही त्यांनी सांगितले. ‘ओआरएफ’, कोलकाताच्या वरिष्ठ फेलो डॉ. अनसुया बासू रे चौधरी यांनी बोलताना, आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापराकरता, प्रादेशिक प्रशासनाच्या संदर्भातील माहितीची देवाणघेवाण आणि त्यातील विविध आव्हानांवर भर दिला. प्रभावीपणे संयुक्त निर्णय घेण्याच्या संरचनेसाठी शेजारील राज्यांसह इतर देशांचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरेल. ऑस्ट्रेलियातील नॅशनल युनिव्हर्सिटी, ‘क्रॉफर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी’ आणि नॅशनल सिक्युरिटी कॉलेजचे वरिष्ठ रिसर्च फेलो डॉ. डेव्हिड ब्रूस्टर यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात, विविध देश आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापराकडे त्यांच्या स्वतःच्या प्राधान्यक्रमाच्या प्रकाशात कसे पाहतात, हे स्पष्ट केले. म्हणूनच, प्रभावी सहभागासाठी महासागर प्रशासनाकरता एक समान चौकट असणे अत्यावश्यक आहे. सत्राचा समारोप करताना, रुरकीच्या ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’चे सहयोगी प्राध्यापक सुबीर सेन यांनी चर्चेतील प्रमुख मुद्द्यांचा परामर्श घेतला.

बंगालच्या उपसागराच्या प्रदेशातील आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांच्या वापरातील शाश्वत विकासासमोरील गंभीर आव्हाने अधोरेखित करताना, सागरी स्थिरतेच्या समस्या समजून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासारख्या महत्त्वाच्या कल्पना पुढे आणण्याकरता ही कार्यशाळा महत्त्वपूर्ण ठरली. परिसंस्थेच्या पूरकतेचा अभ्यास करण्यासाठी हवामान बदल कमी करण्याकरता आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्याच्या उपाययोजनांना बळकटी देण्याकरता धोरणाची आणि अमलबजावणीची चौकट स्वीकारण्यासाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरली. संशोधन आणि विकास, माहिती सामायिकीकरणाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, कृती करण्यायोग्य धोरणांच्या रूपात इतर देशांच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याकरताही ही कार्यशाळा महत्त्वाची ठरली. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शाश्वत महासागर अर्थव्यवस्थेचे प्रशासन, वित्त, विज्ञान आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी कुठे हस्तक्षेप गरजेचा ठरतो, याची श्रेणी तयार करण्याकरताही ही कार्यशाळा महत्त्वाची ठरली. या विचारांचा शोध घेतल्यास आर्थिक वाढीसाठी सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापरासंबंधातील कामाच्या महत्त्वपूर्ण भागात मोलाचे योगदान देता येईल.

_____________________________________________________________

या अहवालाचे संकलन, ‘ओआरएफ’ कोलकाताच्या कनिष्ठ फेलो देबोस्मिता सरकार आणि सोहिनी बोस यांनी ‘ओआरएफ’ कोलकाताच्या असोसिएट फेलो सौम्या भौमिक आणि ज्युनियर फेलो श्रीपर्णा बॅनर्जी आणि अंबर कुमार घोष यांच्या मदतीने केले आहे.