भारताचा जैवसुरक्षा आराखडा

भारतामध्ये जैवसुरक्षा धोरणांनुसार संवर्धन आणि जैवविविधतेवर देखरेख ठेवली जाते. भारताने जैवविविधतेच्या अधिवेशनामध्ये भाग घेतला आहे. यात दोन जागतिक करारांचा समावेश आहे. कार्टाजेना प्रोटोकॉल आणि नागोया प्रोटोकॉल हे जैविक सामग्री संशोधनाचा व्यापार आणि हस्तांतरणावर लक्ष ठेवतात. अशा जैविक सामग्रीचा व्यापार आणि हस्तांतरण पर्यावरणावर परिणाम करू शकते. तसेच विविध देशांना त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यांचा लाभ घेण्याची मुभा मिळते. म्हणूनच कार्टाजेना प्रोटोकॉल आणि नागोया प्रोटोकॉल हे दोन करार करण्यात आले आहेत.  

जागतिक आणि देशांतर्गत जैवसुरक्षा असूनही कोविड- 19 च्या काळात साथीच्या रोगांचा प्रभाव जलदगतीने आणि विनाशकारी पद्धतीने पसरला हे आपण पाहिले आहे. या महासाथीमध्ये जागतिक स्तरावर 70 लाखांहून अधिक मृत्यू झाले. एकट्या भारतातच 5 लाख मृत्यू ओढवले. यामुळे साथीच्या रोगाचा सामना आणि जैवसुरक्षा याबद्दलची चिंता वाढली. जैवसुरक्षेबद्दल सार्वजनिक स्तरावरची चिंताही वाढली आहे. SARS-Cov-19 विषाणू हा चीनचे जैविक अस्र असल्याचा आरोप खोड़ून काढण्य़ात आला. तरीही अशा जैविक हल्ल्यांपासून देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. भारतामध्ये अशा प्रकारची जैवसुरक्षा यंत्रणा अत्यंत आवश्यक आहे. जैविक दहशतवादाचा धोका आणि जैवतंत्रज्ञानाचा गैरवापर पाहता भारत याचा सामना करण्यासाठी सक्षम नाही अशी आत्ताची स्थिती आहे. 

जैवसुरक्षा यंत्रणा आणि धोरणे

जागतिक स्तरावरही जैवसुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होताना दिसत नाही. काही देशांनी प्रशासकीय आणि संशोधन संस्था स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला आहे. बहुतेक देश एकाच छत्राखाली जैवसुरक्षा गट तयार करत आहेत. परंतु जैवसुरक्षेच्या घटकाकडे अजूनही पुरेसे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. एप्रिल 2024 मध्ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) ने सदस्य देशांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि सुरक्षेची हमी देण्यासाठी जनुकीय अभियांत्रिकी, सिंथेटिक बायोलॉजी आणि न्यूरोटेक्नॉलॉजी यासारख्या प्रगत जैव तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यावर भर दिला आहे. या संस्थेने त्यांचे पहिले जैवतंत्रज्ञान आणि मानवी संवर्धन तंत्रज्ञान धोरण आखले. तांत्रिक दर्जा राखून, व्यवहार्य तत्परता वाढवून आणि नैतिक मानकांचे पालन करून NATO ने या नवकल्पना एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कठोर धोरण आणि नियामक उपायांद्वारे संभाव्य धोके कमी करताना ही संस्था आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संशोधन आणि विकास, यंत्रणांमधला समन्वय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातील गुंतवणुकीचे महत्त्व अधोरेखित करते.

NATO ने तांत्रिक दर्जा राखून, व्यवहार्य तत्परता वाढवून आणि नैतिक मानकांचे पालन करून तंत्रज्ञानाच्या नवकल्पना एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.  

युनायटेड किंगडम (यूके) ने त्यांच्या जैविक रणनीती धोरणासह यूके जैवसुरक्षा नेतृत्व परिषदेची स्थापना केली. ही परिषद जैवसुरक्षा आणि महासाथीचा सामना करण्यासाठीची तयारी या दोन्हींवर देखरेख करते. ही परिषद जैवसुरक्षेच्या संदर्भात नियमित मूल्यांकन करते तसेच संभाव्य जोखीम ओळखून यंत्रणांना त्यासाठी सक्षम करते. इतर क्षेत्रांमध्ये नव्या कल्पनांना प्रोत्साहनही देते.   

युरोपियन युनियन मध्येही जैवसुरक्षा मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. डेन्मार्क, फ्रान्स, नेदरलँड्स, स्वीडन, स्वित्झर्लंड आणि युनायटेड किंगडम यांच्या सहकार्याने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल आणि न्यूक्लियर थ्रेट्स म्हणजे CBRN कृती योजना 2013-2014 अंतर्गत या मंचाची स्थापना करण्यात आली. रासायनिक, जैविक, किरणोत्सारी आणि आण्विक संकटांना प्रतिबंध करण्यासाठी हा मंच स्थापन करण्यात आला आहे. आधी हा मंच प्रकाशनांच्या बाबतीत निष्क्रिय होता पण आता जैवसुरक्षेच्या सज्जतेसाठी त्यांनी प्रणाली बनवली आहे. युरोपियन युनियनच्या CBRN कृती योजना 2017 अंतर्गत युरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल म्हणजे रोगप्रतिबंधक आणि नियंत्रण केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. याद्वारे प्रकाशित केलेल्या जैविक दहशतवाद पुस्तिकेद्वारे जैविक हल्ल्यांच्या बाबतीत उपाययोजना सुचवण्यात आली आहे. 

जपानमध्ये प्राणी आणि वनस्पतींच्या संशयास्पद आणि धोकादायक जैविक नमुन्यांचा व्यापार आणि त्यावर नियंत्रण आणणारी धोरणे आहेत. यात संसर्गजन्य रोग नियंत्रण कायद्यांचाही समावेश आहे. अशा प्रयोगशाळेतील कर्मचारी आणि संभाव्य रोगजनकांच्या संपर्कात असलेल्या व्यक्तींवर पाळत ठेवणे आणि त्यावर व्यावसायिक उपायही सुचवले आहेत. असे असले तरी या देशात जैविक शस्त्रांचा कथित वापर होतो. तरीही इथे जैवसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करणारी आणि रोगजनकांच्या हेतुपुरस्सर गैरवापरावर नियंत्रण ठेवणारी एकत्रित संस्थात्मक रचना नाही.

अमेरिकेने मात्र या घटकावर गांभिर्याने लक्ष दिले आहे. 2022 मध्ये अमेरिकेने राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण कायद्यांतर्गत नव्या जैवतंत्रज्ञानाबद्दल राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापन केला. जैवतंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा अभ्यास करून अमेरिकन काँग्रेसला यावर धोरणात्मक उपाय सुचवण्याचे या आयोगाचे काम आहे. बायोइन्फॉरमॅटिक्स, बायोमॅन्युफॅक्चरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी आणि अनुवांशिक अभियांत्रिकी यासह तंत्रज्ञानाच्या विकासाचे निरीक्षण करणे अशी या आयोगाची कामे आहेत. इतर देशांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळेच संशोधनाचा उद्देश आणि त्याची जोखीम तसेच संभाव्य दुहेरी वापराचे मूल्यांकन करणे आणि जागतिक स्तरावर शास्त्रज्ञांसाठी सुरक्षित नवकल्पना आणि नैतिक मार्गदर्शन करणे अशीही या आयोगाची कामे आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सहकार्य करून द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय भागीदारी वाढवणे, संशोधन सहकार्याला चालना देणे, जागतिक पाळत ठेवण्याच्या प्रणालींचा पुरस्कार करणे तसेच धोरणांमध्ये सामंजस्य निर्माण करून क्षमता वाढवणे अशा कामात  NSCEB  चे महत्त्वाचे योगदान आहे. इतर देशांना जैवतंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामध्ये सहभागी करून घेऊन त्याचा जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्याचा आराखडा NSCEB सादर करते. ही संस्था जैवसुरक्षा आणि त्याच्याशी संबंधित आव्हानांवर उपाय काढण्यासाठी जागतिक सहकार्याची भूमिका अधोरेखित करते.

जैवतंत्रज्ञान सुरक्षेसाठी एकसंध दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी हा आयोग  संरक्षण विभाग, आरोग्य आणि मानव सेवा विभाग आणि राष्ट्रीय आरोग्य संस्था यासह विविध सरकारी संस्थांना सहकार्य करतो. जैवतंत्रज्ञान संशोधनाचे आणि संरक्षणासाठी जागतिक मानके आणि मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी हा आयोग आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशीही संलग्न आहे.

ऑस्ट्रेलियामध्येही कॉमनवेल्थ बायोसेक्युरिटी 2030 या नावाने जैवसुरक्षा धोरण आहे. शेती, मत्स्यपालन आणि वनीकरण विभागामार्फत भविष्यातील संरक्षण धोके कमी करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.  जागतिक सुरक्षेची हमी देण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या नेतृत्वाखाली एक गट तयार झाला. जैविक अस्त्रांची निर्यात आणि नियंत्रण याबद्दलची बहुपक्षीय व्यवस्था तयार करण्यासाठी 1985 मध्ये हा गट तयार झाला. आता हा एक अनौपचारिक गट म्हणून विकसित झाला आहे. यात शस्त्रास्त्र व्यापार नियंत्रणाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होते. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक आणि निर्यातीवरच्या नियंत्रणांचा समावेश होतो. 2018 मध्ये भारतही या ऑस्ट्रेलिया गटात सामील झाला आहे.

भारतामध्ये जैवसुरक्षा यंत्रणेची गरज 

जैवसुरक्षेसाठी भारताचा दृष्टिकोन एका संरचित फ्रेमवर्कद्वारे वैशिष्ट्यीकृत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जैव सुरक्षा स्तर प्रयोगशाळांमधून जैविक सामग्रीचा जबाबदार वापर आणि प्रतिबंध सुनिश्चित करतो. भारताच्या नियामक व्यवस्थेत जैवतंत्रज्ञान विभागासारखी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्राधिकरणांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय जैवतंत्रज्ञान विकास धोरण 2021-2025 आणि कर्करोग, क्षयरोग आणि मलेरिया यांसारख्या आजारांना प्रतिबंध करण्याच्या प्रयत्नांद्वारे भारताकडे सार्वजनिक आरोग्यासाठी संशोधन आणि विकासावर केंद्रित जैवतंत्रज्ञान क्षमता आहेत. तथापि त्यात जैवयुद्ध आणि जैविक अस्त्रांचा विचार केलेला नाही. वैज्ञानिक कौशल्य आणि धोरणनिर्मिती यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे हे झाले आहे. जैव-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढीसह जैवसुरक्षेवर देखरेख करणारी यंत्रणा स्थापन केली आणि NSCEB प्रमाणेच धोरणे आणि रचना स्वीकारली तर भारताला लक्षणीय फायदा होऊ शकतो. यात काही क्षेत्रांचा समावेश आहे.

वैधानिक आणि नियामक रचना: जैवसुरक्षिततेवर देखरेख किंवा जैवसुरक्षेकडे युद्धाचा भाग म्हणून पाहणारी आणि जैवसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून काम करणारी संस्था आवश्यक आहे. मानवी संवर्धनामध्ये जैवतंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याच्या नाटोच्या धोरणामुळे युद्ध, संरक्षण आणि सुरक्षिततेमध्ये जैवतंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. अमेरिकेचा राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण कायदा आणि युरोपियन युनियनची CBRN कृती योजना यासारख्या नियमांचा वापर करून भारत अशी देशांतर्गत रचना तयार करू शकतो. यामध्ये जैवतंत्रज्ञानाचे सुरक्षा प्रयोग करून जैवसुरक्षेवर भर देता येतो.  

यंत्रणांमधला समन्वय मजबूत करणे: अशा संस्थेची स्थापना केल्याने वेगवेगळ्या यंत्रणांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. डेटा संकलन, सामायिकीकरण आणि परिणाम याबद्दल स्पष्ट आदेश असल्यामुळे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयांसोबत समन्वयही वाढवता येईल.

संशोधन आणि विकासाला चालना देणे: अशा यंत्रणेमध्ये संशोधन आणि विकास केल्यास विषाणूशास्त्र आणि लसींच्या निर्मितीला प्राधान्य देता येईल. यामुळे मानवी समुदायाच्या गरजा, निधीचा वापर आणि खाजगी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास वाढवणेही शक्य होईल.  

भारत जैवसुरक्षेबाबतचा आपला दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी राजनैतिक संबंधांचाही वापर करू शकतो.

ICET अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय सहयोग: यूएस-इंडिया इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज (iCET) नुसार भारत आणि अमेरिकेने आधीच जैवतंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात संशोधन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. अशा प्रकारे iCET जैवसुरक्षा क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्यासाठी एक उत्कृष्ट व्यासपीठ प्रदान करते.

क्वाड अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय सहयोग: क्वाड मधील भारताच्या सहभागामुळे जैवतंत्रज्ञान आणि जैवसुरक्षेमध्ये सहकार्याच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. क्वाड मध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांचा समावेश आहे. या गटामध्ये संरक्षण व्यवहारांमप्रमाणेच जैवसुरक्षेबाबत पुढाकार घेण्याची क्षमता आहे.

जैवतंत्रज्ञानातील प्रगतीची गुंतागुंत आणि संभाव्य धोके लक्षात घेता एकत्रित जैवसुरक्षा यंत्रणा स्थापन करणे अत्यावश्यक आहे. 

लोकसंख्येची घनता, कमकुवत सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि अपुरे जैवसुरक्षा प्रशिक्षण या गोष्टी लक्षात घेता भारताला याबद्दल जागरुकता वाढवणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक प्रगती आणि धोरण यांच्यातील दरी कमी करणे आणि जैविक धोके दूर करण्यासाठी संसाधने प्रभावीपणे एकत्रित करणेही आवश्यक आहे. जैवतंत्रज्ञानातील प्रगतीची गुंतागुंत आणि संभाव्य धोके लक्षात घेता भारतासाठी एकत्रित जैवसुरक्षा यंत्रणा स्थापन करणे गरजेचे आहे. जैवतंत्रज्ञानाच्या विकासाचे निरीक्षण आणि नियमन करण्यासाठी, जैवसुरक्षा धोक्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि ते कमी करण्यासाठी अशी यंत्रणा महत्त्वाची असेल. ही यंत्रणा विविध क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी समन्वय साधण्याचे काम करेल. यामुळे नैतिक मानकांना प्रोत्साहन देऊन जैवसुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सिद्ध होता येईल. जैवसुरक्षा यंत्रणा ही केवळ राष्ट्रीय आणि जागतिक सुरक्षेचे रक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत नाही तर जैवतंत्रज्ञानाच्या फायद्यांचा सुरक्षितपणे आणि जबाबदारीने उपयोग करण्याचा मार्गही मोकळा करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भविष्याबद्दल आशावादाची भावना निर्माण करते. याच यंत्रणेची मदत धोरणे ठरवण्यासाठी होऊ शकेल. तसेच या माध्यमातून जैवसुरक्षेचे नियमित प्रशिक्षणही सुरू करता येईल.

श्रविष्ठा अजयकुमार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीच्या असोसिएट फेलो आहेत.

• Digital Inclusion
• European Union
• India
• USA and Canada
• biosafety
• biosecurity
• biosecurity agency
• biotechnology
• bioterrorism
• India
• NATO
• Pandemic
• Quad

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT