इस्रायल-हमासचा संघर्ष, युक्रेनचं युद्ध आणि COVID-19 साथीच्या रोगांनंतर बायडन प्रशासनाला आणखी एका मजबूत परराष्ट्र धोरणाची गरज आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्यासमोर एक मोठं वादळ घोंगावू लागलंय. यामागचं कारण म्हणजे त्यांनी इस्रायलमधील मध्य पूर्व (पश्चिम आशिया) मधील त्यांच्या सर्वात आव्हानात्मक मुत्सद्देगिरीच्या चाचणीला धक्का दिला आहे. त्यांनी इस्रायलचा दौरा करण्यापूर्वी गाझामधील अल-अहली अरब हॉस्पिटलवर प्राणघातक क्षेपणास्त्र डागली गेली, त्यामुळे मोठं मानवी संकट उभं केलं आहे. सोबतच संपूर्ण पश्चिम आशियाई प्रदेशाला राजकीय-सुरक्षेमध्ये गुंतवून ठेवण्याची धमकी दिली आहे. जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला, इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्यातील नियोजित बैठक रद्द होऊनही त्यांनी या प्रदेशातील सर्वात कट्टर सहयोगी म्हणून इस्रायलला भेट देण्याचं ठरवलं.
संपूर्ण प्रदेशात तणाव असताना प्रादेशिक मुत्सद्देगिरीचा प्रयत्न करणं ही दुधारी तलवार आहे असं म्हणता येईल. एकीकडे, गाझावरील इस्रायलच्या संभाव्य भू-हल्ल्याचा परिणाम रोखण्यासाठी आणि अरब शेजाऱ्यांना चिडवण्यापासून रोखण्यासाठी वचन देण्यात आलं होतं. दुसरीकडे अमेरिकेने इस्रायलला जवळ करणं हे त्यांच्या व्यापक प्रादेशिक धोरणांचा एक पैलू म्हणून समोर आलंय. अमेरिकेने इस्रायलच्या तात्काळ सुरक्षा हितांना प्राधान्य दिलंय. I2U2 आणि अब्राहम करारानुसार या प्रदेशात राजनैतिक पुनर्रचना करण्यावर भर दिला आहे.
इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाच्या प्रादेशिक गुंतागुंतीमध्ये अमेरिकेचे तात्कालिक हितसंबंध अडकणारच होते.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी या प्रदेशात शटल मुत्सद्देगिरी वापरून राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्यासाठी आधार तयार केला असला तरीही त्यांच्या इस्रायल भेटीमुळे या प्रदेशातील अमेरिकन हितसंबंधांचं धोरण आता बदललेलं आहे. इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाच्या प्रादेशिक गुंतागुंतीमध्ये अमेरिकेचे तात्कालिक हितसंबंध अडकणारच होते. पण अमेरिकेने काही महत्वाच्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केलं जसं की, गाझाला मदत मिळवून देणं, नागरी घातपात रोखणं, इराणी हिजबुल्लला उत्तरेकडे इस्रायलशी दुसरी लढाऊ आघाडी उघडण्यापासून रोखणं आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे सर्वांगीण प्रादेशिक युद्ध थांबवणं. पॅलेस्टाईनमध्ये असं दीर्घकालीन आणि स्थिर राजकीय शासन शोधणं जे इस्रायल राज्याच्या राजकीय, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वैधतेला मान्यता आणि समर्थन देईल.
गाझा रुग्णालयावर क्षेपणास्त्र डागल्यामुळे रुग्णालय उध्वस्त झालं आणि त्यामुळे प्रादेशिक शांतता धोक्यात आली. संपूर्ण प्रदेशातील अमेरिकन आणि इस्रायली दूतावासांना धोका निर्माण झाला आहे. गाझाला इजिप्तमार्गे पुरवठा होत होता, इस्रायलने तो रोखला. बायडन यांनी कदाचित एक करार करून तो पुरवठा पूर्ववत केला. परंतु गाझा रुग्णालयावरील हल्ला हा हमासने केलेल्या हल्ल्याचं प्रत्युत्तर होतं असं समजल्यावर या वाटाघाटींना फारसा अर्थ राहिला नाही. या हल्ल्यानंतर रागाच्या भरात गाझामध्ये प्रवेश न करण्याचा सल्ला इस्रायलला देण्यात आला. अमेरिकेने 9/11 च्या हल्ल्यानंतर दिलेले प्रत्युत्तर अपराधीपणाचं असल्याचं अमेरिकेने कबूल केलं होतं. आपल्या भावना आपल्या कृतीवर स्वार होऊ देऊ नका असा सल्ला बायडन यांनी बेंजामिन नेतन्याहू यांना देऊन इस्रायलला कोड्यात टाकलं आहे.
इस्रायलने गाझामध्ये चालवलेल्या लष्करी कारवाईमुळे पॅलेस्टिनीच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली यात शंका नाही. या युद्धामुळे अरब राज्यांमध्ये आणि मध्य पूर्वेतील व्यापक भू-राजकारणामध्ये बदल झाले.
अरब प्रदेशात दोन प्रचलित शक्ती आहेत. एक म्हणजे संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि दुसरी म्हणजे सौदी अरेबिया. यांची सार्वजनिक स्थिती वेगवेगळी आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने पॅलेस्टिनी स्थितीला काही प्रमाणात पाठिंबा देऊन, हमासच्या कृतीवर टीका करत समतोल राखला. तसेच इस्त्रायलवरही टीका केली. त्याचवेळी 2020 मध्ये ब्रेकथ्रू अब्राहम कराराचा भाग म्हणून संबंध सामान्य केले. दुसरीकडे सौदी अरेबियाने आपल्या लोकांना शुक्रवारच्या प्रार्थनेदरम्यान पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्याची परवानगी दिली. सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी अमेरिकेच्या सचिवांशी भेट घेऊन गाझासाठी मानवतावादी मदतीला प्राधान्य दिले. त्याच बैठकीतून अमेरिकेच्या विधानात प्रामुख्याने हमासचा दहशतवादी हल्ला आणि त्याचा इस्रायलवर होणारा परिणाम यावर प्रकाश टाकण्यात आला.
संयुक्त अरब अमिरातीने पॅलेस्टिनी स्थितीला काही प्रमाणात पाठिंबा देऊन, हमासच्या कृतीवर टीका करत समतोल राखला. तसेच इस्त्रायलवरही टीका केली. त्याचवेळी 2020 मध्ये ब्रेकथ्रू अब्राहम कराराचा भाग म्हणून संबंध सामान्य केले.
इतर, देश जसे की जॉर्डन आणि इजिप्त यांची इस्रायलला लागून सीमारेषा आहे. त्यांनी गाझा किंवा वेस्ट बँकमधून निर्वासितांचा येणारा लोंढा नाकारला. पॅलेस्टिनी लोकांनी आपली जमीन देऊ नये आणि राज्यविहीन होऊ नये हे यामागील राजकीय कारण असलं तरी, शेकडो हजारो निर्वासितांना सामावून घेणं सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोक्याचं आहे. इजिप्शियन आणि जॉर्डनच्या दोन्ही अर्थव्यवस्था वर्षानुवर्षे निम्न पातळीच्या वाढीमुळे त्रस्त आहेत. दुसरीकडे आहेत इराण, कतार आणि तुर्की. इराणला हिजबुल्लाह आणि हमासचे समर्थक म्हणून ओळखलं जातं. तर कतार आणि तुर्की हे हमासच्या राजकीय कार्यालयांचे आयोजन करण्यासाठी ओळखले जातात. 2017 ते 2021 या कालावधीत सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने कतार या छोट्या बेट राष्ट्राविरुद्ध नाकेबंदी केली होती. कारण कतारने हमासला पाठिंबा देऊ केला होता. आता हमाससोबत मध्यस्थी करण्यासाठी अमेरिकेने पुन्हा एकदा कतारकडे पाहिलं आहे, जेणेकरून 199 ओलिसांची सुटका करण्यात येईल जे गाझा मध्ये बंदिवान आहेत.
पुढील वर्षी अमेरिकेची निवडणूक होणार असून, देशांतर्गत राजकीय परिस्थिती विभागलेली आहे. असं पहिल्यांदाच घडलंय की, इतका प्रदीर्घ काळ यूएस हाऊस स्पीकरची जागा रिक्त आहे. आणि अमेरिकेतील राजकीय परिस्थिती अशी झाली आहे की, नवीन स्पीकर निवडण्यास ते असमर्थ आहेत. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट यांच्यातील तणावपूर्ण राजकीय भांडणाच्या दरम्यान इस्रायल-हमास संघर्ष बायडन प्रशासनासाठी दोन्ही मार्ग कमी करतो. हे अशा वेळी झालं आहे जेव्हा हाऊस रिपब्लिकनने युक्रेनमधील युद्धासाठी निधी देण्याबाबत संयम आणि अगदी निराशा दर्शविली आहे. इस्रायल युद्धात खेचले गेल्याने त्यांना निधीची आवश्यकता आहे. पण आधीच युक्रेनच्या निधीवरून अडून बसलेलं काँग्रेस इस्रायलला किती निधी सोडणार याची चिंता बायडन प्रशासनाला आहेच. अपेक्षेनुसार, इस्रायलला वेगवेगळ्या मार्गांनी आर्थिक आणि लष्करी सहाय्य देता येईल. मध्यपूर्वेमध्ये इस्रायल हा अमेरिकेचा एक मजबूत मित्र आहे, काँग्रेसच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकणारा एक मजबूत ज्यू कॉकस आणि यूएसचा दहशतवादाविरुद्धचा निर्धार म्हणून इस्रायलकडे बघावं लागेल.
रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट यांच्यातील तणावपूर्ण राजकीय भांडणामुळे इस्रायल-हमास संघर्षात मध्यस्थी करण्यासाठी बायडन प्रशासनाचे दोन्ही मार्ग बंद होतात.
2024 मधील अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी बायडन हे त्यांचे संभाव्य रिपब्लिकन समकक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागे आहेत. इस्रायलला भक्कम लष्करी पाठिंबा दिल्यामुळे कदाचित हा ट्रेंड उलटा पडण्याची शक्यता आहे. वृद्ध राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकेल. मध्य पूर्वेतील दोन विमानवाहू जहाजांची ऑर्डर देऊन, बायडन यांनी मजबूत हेतू दर्शविला आहे. मात्र मध्यपूर्वेसाठी अमेरिकेचे दीर्घकालीन धोरण बाह्य आणि अंतर्गत दोन्ही घटकांवर अवलंबून असेल. म्हणजे बाह्य धोरणाबाबत बोलायला गेलं तर बायडन प्रशासनाची या प्रदेशावरील पकड कमी होत चालली आहे. यामागे अनेक कारणं आहेत. यातलं सर्वात मोठं कारण पॅलेस्टिनी आहेत. या संपूर्ण प्रदेशात गैर-राज्य दहशतवादाचा अक्ष मजबूत होत आहे. इराणला जेसीपीओए मध्ये परत आणण्यासाठी अमेरिकेची घटती क्षमता आणि स्वारस्य हे देखील आणखीन एक कारण आहे. त्यामुळे बायडन प्रशासनाच धोरण पापणी न लवता डोनाल्ड ट्रम्प खोडून काढतील. आधीच ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना सध्याच्या समस्येसाठी जबाबदार धरलं आहे आणि हमासला ‘स्मार्ट’ म्हटलं आहे.
इस्रायलवरील हमासच्या हल्ल्यामुळे उद्भवलेल्या प्रादेशिक अस्थिरतेने अमेरिकेला मध्य पूर्वेकडे अशा प्रकारे खेचले आहे जे कदाचित वॉशिंग्टनला नको असेल. युक्रेन आणि COVID-19 साथीच्या रोगानंतर बायडन प्रशासनाला आणखीन एका मजबूत परराष्ट्र धोरणाची गरज दिसून येते. जगातली आग विझविण्याच्या नादात अमेरिकेचे नागरिक स्वतः थकले आहेत.
विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.
कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research interests include America in the Indian Ocean and Indo-Pacific and Asia-Pacific regions, particularly ...
Read More +
Kabir Taneja is a Fellow with Strategic Studies programme. His research focuses on Indias relations with West Asia specifically looking at the domestic political dynamics ...
Read More +
PREV
