रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि इस्रायल-गाझा युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत राजकीय समर्थन टिकवून ठेवणे आणि त्यासोबतच आपल्या प्रमुख मित्रराष्ट्राच्या पाठीशी ठाम उभे राहणे यातील कसरतीमध्ये बायडन प्रशासनाची दमछाक होत आहे.
रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट यांच्यातील देशांतर्गत राजकारण तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय आणि भू-राजकीय बाबींशी निगडीत विविध मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या टग-ऑफ-वॉरमुळे सध्या युनायटेड स्टेट्स (यूएस) काँग्रेस अभूतपूर्व ताणाखाली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेच्या देशांतर्गत समस्या आता राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी अविभाज्यपणे जोडल्या गेल्या आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. अलीकडेच सीमा सुरक्षेसाठी आणि युक्रेन व इस्रायलला १०५ अब्ज डॉलरची मदत मिळवून देण्याच्या उद्देशाने तसेच जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या वचनबद्धतेला बळकटी देण्यासाठी आणि अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय स्थिती मजबूत करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी एक प्रस्ताव मांडला होता. परंतु, सिनेट समोर ठेवण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला रिपब्लिकन्सनी नामंजूर केले आहे. खरेतर, अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवरील सीमा सुरक्षा, इमिग्रेशनचा वाढता ओघ आणि युक्रेन व इस्रायलसाठी आंतरराष्ट्रीय मदत यासारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतांमुळे हा अडथळा निर्माण झाला आहे.
युरोपमधील एक व मध्य पुर्वेतील एक अशा दोन युद्धांमध्ये अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आहे. यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये इस्रायलबाबतच्या विधेयकाला डेमोक्रॅट्सनी अवरोधित केले आहे. या विधेयकामध्ये इस्रायलला युक्रेनपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता तसेच इस्राईलला १७.६ अब्ज डॉलर्सची मदत करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला होता. यालाच चोख प्रत्युत्तर देत, सिनेटमधील रिपब्लिकन्सनी सीमा निर्बंध कडक करण्याचा प्रस्ताव असलेला द्विपक्षीय सीमा करार अवरोधित केला आहे. युद्धकाळात युक्रेनला मदत मिळावी यादृष्टीने तसेच त्यांच्या पक्षाची मूलभूत तत्त्वे व युक्रेनला पाठिंबा देणाऱ्या प्रशासनामधील लोकशाही फळी वाचवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी प्रतिबंधात्मक सीमा करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
डेमोक्रॅटिक पक्षामधील काही सदस्यांमध्ये गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत आणि त्यामुळे झालेल्या नागरिकांच्या जीवितहानीशी संबंधित अधिक मतभेद असल्याने इस्रायलला करण्यात येणाऱ्या मदतीचा मुद्दा बायडन प्रशासनासाठी विशेष गुंतागुंतीचा ठरत आहे.
अमेरिकन सिनेटमधील काही डेमोक्रॅट्सनी युक्रेन आणि इस्रायलचा मदत करण्याचा बायडन प्रशासनाचा निर्णय दक्षिणेतील सीमा सुरक्षेच्या मुद्द्याशी जोडला आहे. तर काही डेमोक्रॅट्सनी इस्त्रायल आणि युक्रेनला वेगवेगळी मदत पाठवल्यास द्विपक्षीय समर्थन मिळण्याची अधिक चिन्हे असल्याने, या दोन्ही देशांना वेगवेगळी करण्याचाही विचार बोलून दाखवला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षामधील काही सदस्यांमध्ये गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत आणि त्यामुळे झालेल्या नागरिकांच्या जीवितहानीशी संबंधित अधिक मतभेद असल्याने इस्रायलला करण्यात येणाऱ्या मदतीचा मुद्दा बायडन प्रशासनासाठी विशेष गुंतागुंतीचा ठरत आहे.
राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांची गाझा आणि इस्राइल संबंधीची धोरणे चुकीची ठरू शकतात असे कॉंग्रेसमधील काही गटांचे मत आहे. विशेषत: गाझामधील ३०,००० च्या आसपास नागरिकांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर हे गट बायडन प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणावर दबाव आणत आहेत. याशिवाय, हमासच्या फक्त एक तृतीयांश सैनिकांवर नियंत्रण मिळण्यात यश आल्याचा यूएस इंटेलिजन्सने इशारा दिला आहे. अमेरिकेतील आगामी निवडणूका आणि त्यासाठी ट्रम्प यांनी केलेली जोरदार तयारी पाहता, इस्त्राइलला मदत करण्यासाठी बायडन प्रशासनाकडे फार कमी वेळ असल्याचे दिसून आले आहे. सुरुवातीला, इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावर बायडन यांनी घेतलेल्या भुमिकेचे मूळ या दोन राष्ट्रांमधील दीर्घकालीन युतीमध्ये होते. म्हणूनच, अमेरिका ऐतिहासिकदृष्ट्या देशांतर्गत परिस्थितीची पर्वा न करता इस्रायलच्या पाठीशी उभी होती. वॉशिंग्टनमधील काँग्रेसच्या भक्कम पाठिंब्याने आणि इस्त्रायलबाबत सहानुभूती असलेल्या लॉबीमुळे युद्ध सुरू झाल्यापासून बायडन प्रशासनाच्या भूमिकेला बळकटी मिळाली होती. असे असले तरीही, गाझामध्ये इस्रायलच्या कारवाया सुरू असल्याने, नेतन्याहू यांना माघार घेण्यास भाग पाडण्यासाठी बायडन प्रशासनावर दबाव वाढत आहे. परंतु, पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इजिप्तच्या सीमेजवळील रफाहमध्ये ऑपरेशनचे नियोजन कायम ठेवले आहे.
इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावर बायडन यांनी घेतलेल्या भुमिकेचे मूळ या दोन राष्ट्रांमधील दीर्घकालीन युतीमध्ये होते. म्हणूनच, अमेरिका ऐतिहासिकदृष्ट्या देशांतर्गत परिस्थितीची पर्वा न करता इस्रायलच्या पाठीशी उभी होती.
हमास- इस्त्रायल संघर्षाकडे पाहण्याच्या बायडन यांच्या दृष्टीकोनात बदल झाला आहे हे निश्चित आहे. हा बदल राज्य सचिव अँटनी ब्लिंकन यांनी गेल्या चार महिन्यांत या प्रदेशात केलेल्या अनेक दौऱ्यांमधून अधिक स्पष्ट दिसून आला आहे. इस्त्रायलला खंबीर पाठिंबा देण्याचे बायडन यांनी म्हटले असले तरी प्रशासनाच्या कार्यवाहीमध्ये झालेला सूक्ष्म बदल आता स्पष्ट होत आहे. इस्राइलच्या मिलेटरीने गाझामध्ये केलेली कारवाई गरजेपेक्षा अधिक तीव्र होती, अशाप्रकारची बायडन यांनी केलेली टिपणी किंवा वेस्ट बँकमधील इस्रायली हिंसाचाराच्या विरोधातील बायडन यांचा कार्यकारी आदेश पाहता, त्यांच्यावर आणि त्यांच्या प्रशासनावर असणारा वाढता दबाव स्पष्ट झाला आहे. या दबावामुळे परिस्थितीची जटिलता अधोरेखित झाली आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेचे हित आणि वचनबद्धता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असताना बायडन हे देशांतर्गत राजकीय दबाव आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्ष यातून वाट काढत आहेत.
इमिग्रेशन आणि सीमा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बायडन प्रशासन हे कमकुवत किंवा मृदू भुमिका घेत असल्याची रिपब्लिकन्सकडून वारंवार टीका करण्यात आली आहे. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुका जवळ येत असताना, रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक उमेदवारांच्या प्रचार धोरणांना आकार देणारा राष्ट्रीय सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून उदयास आला आहे. आतापर्यंत, बायडन प्रशासनाच्या काळात सीमेवर स्थलांतरितांच्या चकमकींच्या घटनांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ दर्शविणारी आकडेवारी अनेकदा रिपब्लिकन्सनी उद्धृत केली आहे. सीमावरील भिंतीसह इमिग्रेशन समस्येवर अधिक प्रभावी उपाय आपल्याकडे असल्याचाही रिपब्लिकन्सनी दावा केला आहे.
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन परिस्थितीची अनेकदा युरोपशी तुलना केली जाते. या अंतर्गत वादविवादांमध्ये काहींच्या मते अमेरिका युरोपच्या तुलनेने चांगल्या स्थितीत आहे. युरोपमध्ये इमिग्रेशन हा सामाजिक-राजकीय समतोल राखण्यासाठीचा महत्त्वाचा घटक आहे. तर अमेरिकेने याबाबत आतापर्यंत सावधगिरी बाळगली आहे तसेच यामध्ये अमेरिकेसाठी अनेक अनुकूल घटक आहेत. दोन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या त्याच्या फायदेशीर भौगोलिक स्थितीपासून ते इमिग्रेशन धोरणाच्या गरजेपर्यंत अनेक बाबींचा यात समावेश आहे. याउलट, मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि आशिया यांसारख्या प्रदेशांशी जवळीक आणि भौगोलिक संपर्कामुळे युरोपला इमिग्रेशनच्या मोठ्या दबावांना सामोरे जावे लागत आहे. या भागामधील संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले आहे.
भूतकाळातील भूमिका आणि इस्त्रायलच्या सुरक्षेला अपुरा पाठिंबा देणारी कोणतीही कृती दहशतवादाला खतपाणी घालणारी आहे असे राजकीय मत प्रचलित असताना प्रशासनाने इस्राइलला दिलेला ऐतिहासिक पाठिंबा कायम ठेवावा का ? याबाबत बायडन स्वतःच मोठ्या पेचात सापडले आहेत. खरेतर, बायडन यांना इस्रायल आणि युक्रेनला मदत रद्द करण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातून येणाऱ्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे.
एकीकडे, हाऊस आणि काँग्रेसमधील जीओपी सदस्यांचा इस्त्रायलला मदत आणि सीमा कराराला व्यापक पाठिंबा आहे. यात पार्श्वभूमीवर बायडेन हे रिपब्लिकन्सशी अधिक जवळून संरेखित असल्याचे मानले जात आहे. तर दुसरीकडे, डेमोक्रॅटिक उमेदवारांकडून इस्रायल आणि युक्रेनला दिलेल्या मदतीमध्ये तफावत आणण्यासाठी अंतर्गत दबाव टाकण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. खरेतर, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि संघर्षांकडे पाहण्याच्या दोन्ही पक्षातील भिन्न दृष्टिकोनाचे यावरून दर्शन घडत आहे.
या दबावांमुळे अनेक महिन्यांपासून यूएस काँग्रेसमध्ये खोलवर फूट पडली आहे. विशेषत: डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांच्या उत्कंठावर्धक राजकीय मोहिमांमुळे हा ठराव मागे पडण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कॅरोलिनामध्ये २४ फेब्रुवारी रोजी रिपब्लिकन पक्षाची प्राथमिक निवडणूक लढवली जाणार आहे. यात सगळ्यांच्या नजरा ट्रम्प आणि हेली या प्रमुख दावेदारांवर असणार आहेत. उमेदवारीसाठी आपले भक्कम स्थान आणि जवळपास ६० हून अधिक प्रतिनिधींचा पाठिंबा पाहता रिपब्लिकन पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आपल्याला नामांकन मिळेल असा ट्रम्प यांना विश्वास आहे.
विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी विक्रमी निचांक गाठलेला असताना ८ फेब्रुवारी रोजी न्याय विभागाने जारी केलेल्या विशेष सल्लागार अहवालामुळे बायडन यांना मोठा धक्का बसलेला आहे.
यादरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांना वेगळ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षामधील अंतर्गत स्पर्धेबाबत बायडन यांना फारशी चिंता नसली आणि त्यांचा सामना डीन फिलिप्स यांच्याशी होणार असला तरी त्यांच्या उमेदवारीबद्दल इतर चिंता वाढत आहेत. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष म्हणून लोकप्रियतेमध्ये त्यांनी विक्रमी निचांक गाठलेला असताना ८ फेब्रुवारी रोजी न्याय विभागाने जारी केलेल्या विशेष सल्लागार अहवालामुळे बायडन यांना मोठा धक्का बसलेला आहे. या बायडन यांच्या मानसिक तीक्ष्णतेवर आणि पदासाठीच्या तंदुरुस्तीवर शंका व्यक्त केली गेली आहे तसेच त्यांचे वय आणि राष्ट्राध्यक्ष म्हणून प्रभावीपणे काम करण्याच्या क्षमतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अहवालाचा त्यांच्या उमेदवारीवर थेट परिणाम होत नसला तरी, बायडन यांच्या बद्दलचा लोकांमधील समज आणि नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेवर याचा थेट परिणाम होणार हे निश्चित आहे.
गेल्या चार वर्षांत आर्थिक लाभ, सायबरस्पेस आणि एआयसाठी नियामक फ्रेमवर्कची स्थापना आणि पायाभूत सुविधांसाठी खर्च यांसारखी अनेक महत्त्वाची कामे बायडन प्रशासनाने केली आहेत. याव्यतिरिक्त, निर्बंधांवरील कार्यकारी कृती, चीनला उच्च तंत्रज्ञानाची निर्यात आणि महागाईवरील नियंत्रण हे त्यांच्या कार्यकाळातील ठळक मुद्दे आहेत. परंतु, बायडन यांच्या विरोधातील मतदानात ट्रम्प सातत्याने आघाडीवर असल्याने बायडन प्रशासनाने त्याच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांबाबत अमेरिकन जनतेने अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद न दिल्याचे यातून सूचित झाले आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि इस्रायल-गाझा युद्ध या दोन प्रमुख संघर्षांमुळे बायडन प्रशासन पेचात सापडले आहे. एकूणातच, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि इस्रायल-गाझा युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत राजकीय समर्थन टिकवून ठेवणे त्यासोबतच आपल्या प्रमुख मित्रराष्ट्राच्या पाठीशी ठाम उभे राहणे तसेच राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचे क्रेडीन्शियल्स आणि त्यांच्या प्रशासनाच्या तत्त्वांसाठी युक्रेनला पाठिंबा देणे या सर्व कसरतीमध्ये बायडन प्रशासनाची दमछाक होत आहे.
विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research interests include America in the Indian Ocean and Indo-Pacific and Asia-Pacific regions, particularly ...
Read More +
PREV
