#Crypto क्रिप्टो मायनिंगवर भूतानचा डाव: आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणावर काय होईल परिणाम?

मे 2024 च्या सुरुवातीला मीडिया रिपोर्टच्या अहवालात असे दिसून आले की भूतानने जुलै २०२१ ते जुलै २०२३ दरम्यान क्रिप्टो मायनिंग सेंटरमध्ये सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. यावरून क्रिप्टो मायनिंग क्षेत्रात भूतानचे वाढते स्वारस्य दिसते. हिमालयात वसलेला भूतान हा कमी मध्यम उत्पन्न असलेला देश आहे,  जिथे आर्थिक विविधता फारच कमी असून, येथील खाजगी क्षेत्राचा विकास सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. जलविद्युत, पर्यटन आणि शेतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने महसुली स्त्रोतांमध्ये वैविध्य आणणे आणि स्थिर महसुली आधार विकसित करणे हा अनेकदा राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय राहिला आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्यासाठी सरकार क्रिप्टो मायनिंग क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहे. या लेखात भूतानमधील क्रिप्टो मायनिंग क्षेत्राची वाढ आणि अशा वाढीचा तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि परराष्ट्र धोरणावर होणारा परिणाम याविषयी थोडक्यात चर्चा केली आहे.

भूतानचे क्रिप्टो माइनिंग क्षेत्र

प्रचंड नवीकरणीय जलविद्युत साठे आणि मायनिंग पायाभूत सुविधांसाठी योग्य हवामानासह, भूतान क्रिप्टो माइनिंगसाठी योग्य जागा म्हणून उदयास आला आहे. माइनिंग कामाचा तपशील जनतेला माहित नसला तरी २०१७ पासून सरकारी बिटकॉईन माइनिंग अस्तित्वात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. क्रिप्टो मायनिंगवर हा भर दोन कारणांमुळे आहे: आर्थिक विविधता आणि देशातील डिजिटल परिवर्तनास गती देण्यासाठी क्रिप्टो मायनिंग तंत्रज्ञानाचा वापर.

विपुल नूतनीकरणयोग्य जलविद्युत साठा आणि खाण पायाभूत सुविधांसाठी योग्य हवामानासह, भूतान हे क्रिप्टो माइनिंगसाठी योग्य स्थान म्हणून उदयास आले आहे.

क्रिप्टो मायनिंग करण्यासाठी भूतानची आकांक्षा स्पष्ट झाली जेव्हा भूतानच्या रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी (रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी किंवा आरएमए) ने जानेवारी २०१९ मध्ये क्रिप्टोकरन्सीच्या मायनिंगसाठी  नियामक सँडबॉक्स फ्रेमवर्क सुरू केले. देशातील कमी किमतीची वीज आणि हवामान लक्षात घेता गुंतवणूक म्हणून क्रिप्टो मायनिंगच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करणे हा या धोरणाचा शुभारंभ करण्याचा मुख्य उद्देश होता. हा लेख लिहिण्याच्या वेळी, भूतानमध्ये क्रिप्टो मायनिंगसाठी पाच केंद्रे होती (नकाशा १ पहा). सहाव्या केंद्राचे बांधकाम - जिग्मेलिंग डेटा सेंटर - २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत सुरू झाले आहे.

चीनचा सहभाग

क्रिप्टो मायनिंगमधील भूतानचा विकास दोन टप्प्यांमध्ये विभागला जाऊ शकतो.  पहिल्या टप्पा जो २०२० मध्ये सुरू झाला आणि कर्ज आणि बाँडद्वारे वित्तपुरवठा त्यासाठी केला गेला, भूतानने मायनिंगमध्ये सुमारे ५४० दशलक्ष डॉलर्स (२०२१ मध्ये जीडीपीच्या २१ टक्के) गुंतवणूक केली आहे. दरम्यान, आरएमएने भूतानच्या रॉयल गव्हर्नमेंटची व्यावसायिक शाखा ड्रुक होल्डिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट (डीएचआय) द्वारे जारी केलेल्या ३ वर्षांच्या परकीय चलन रोख्याची सदस्यता घेतली. या कर्जाचा उद्देश क्रिप्टो मायनिंग करण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि उपकरणे आयात करणे हा होता, ज्याचा एक मोठा भाग चीनमधून आयात केला जात होता. २०२१ आणि २०२३ मध्ये ४ अब्ज भारतीय रुपयांची आयात करण्यात आली तर २०२२ मध्ये १२ अब्ज भारतीय रुपयांची आयात करण्यात आली. २०२२ ची आयात सरकारी बजेटच्या १५ टक्के इतकी होती. याचबरोबर भूतानची चीनमधून होणारी आयात २०२० ते २०२२ दरम्यान २ अब्ज भारतीय रुपयांवरून १५ अब्ज भारतीय रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

बिटडीअर ही चिनी नागरिक वू झिहान यांच्या मालकीची कंपनी आहे. DHI आणि BitDear मधील कराराचे उद्दिष्ट भूतानमधील भूतानमधील ग्रीन डिजिटल मालमत्ता मायनिंग ऑपरेशन्स विकसित करणे आहे. 

२०२३ च्या अखेरीस सुरू झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यात खासगी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचा बोलबाला आहे. या टप्प्यात  भूतानच्या डीएचआयने सिंगापूर स्थित बिटडीअरशी करार केला. बिटीयर ही चिनी नागरिक वू जिहानची कंपनी आहे. डीएचआय आणि बिटडीअर यांच्यातील कराराचा उद्देश भूतानमध्ये हरित डिजिटल मालमत्ता मायनिंग ऑपरेशन विकसित करणे हा आहे. २०२६ पर्यंत ६०० मेगावॅटक्षमतेच्या मायनिंग फार्मचा विस्तार करण्यास ते उत्सुक आहेत. यासाठी बिटडीअर ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा निधी गोळा करत आहे.  १०० मेगावॅटचे पहिले केंद्र सप्टेंबरमध्ये सुरू झाले आणि त्यात ३० हजार मायनिंग मशीन असतील ज्या बिटडीअरने थेट आयात केल्या आहेत. भूतान या टप्प्यावर उपकरणे आयात करण्यात कमी गुंतलेला असनू, विजेची विक्री, जमीन भाडेतत्त्वावर देणे, पायाभूत सुविधा आणि कायदेशीर चौकट प्रदान करून महसूल आणि नफ्याचा वाटा मिळविणे हे उद्दीष्ट भूतानचे आहे. २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत भूतानने ४.८ कोटी भारतीय रुपयांच्या आयटी उपकरणांची आयात केली आहे.

भारत आणि हाइड्रोपावरचे राजकारण

क्रिप्टो मायनिंगसह ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांमध्ये भरभराट झाल्याने, विजेची घरगुती मागणी लक्षणीय वाढली आहे.  २०१४ ते २०२० या कालावधीत देशातील घरगुती ऊर्जेचा वापर १४०० ते १८०० गिगावॅट दरम्यान झाला आहे. परंतु २०२२ मध्ये भूतानमध्ये एकूण ऊर्जेचा वापर लक्षणीय वाढला असून तो जवळपास  २,८६० गिगावॅटपर्यंत पोहोचला आहे. सर्वाधिक ऊर्जा भारतीय मदतीने तयार करण्यात आलेल्या मेगा-जलविद्युत प्रकल्पांमधून येते. पहिल्या नकाशात बिटकॉइन मायनिंग सेंटर आणि भारताच्या सहकार्याने बांधलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या स्थानाबद्दल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध डेटा वापरला गेला आहे जेणेकरून हे दर्शविले जाईल की ही मायनिंग केंद्रे जलविद्युत प्रकल्पांच्या जवळ आहेत आणि या प्रकल्पांमधून ऊर्जा वापरणे अपेक्षित आहे.

नकाशा 1. भूतानमधील खाण काम आणि भारतीय जलविद्युत प्रकल्प

टीप: निळे चिन्ह भारत-सहाय्यित जलविद्युत प्रकल्प दर्शवितो आणि पिवळे चिन्ह बिटकॉइन मायनिंग दर्शवितो

स्त्रोत : लेखकाद्वारे संकलित

भूतानच्या देशांतर्गत ऊर्जेच्या वापरात झालेल्या या वाढीमुळे भारताला होणारी जलविद्युत निर्यात कमी झाली आहे. भारत हा भूतानच्या विकासाचा महत्त्वाचा भागीदार असून, कर्ज आणि अनुदानाच्या माध्यमातून भारत भूतानमध्ये मेगा जलविद्युत प्रकल्प विकसित करतो. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर भारत भूतानकडून ठराविक दराने जलविद्युत आयात करतो. यामुळे भूतानला महसूल मिळतो आणि त्यांची निर्यात वाढते. पूर्वी या निर्यातीत अतिरिक्त ऊर्जेचा वाटा सर्वात मोठा होता, परंतु आता वाढत्या देशांतर्गत मागणीमुळे तो कमी झाला आहे. खालील तक्ता १ दर्शवितो की २०२० पासून - जेव्हा भूतानमध्ये बिटकॉइन मायनिंग काम सुरू झाले - हायड्रोपॉवरची निर्यात आणि एकूण निर्यात महसूल लक्षणीय रित्या कमी झाली आहे.

तक्ता १: भूतानची भारताला होणारी जलविद्युत निर्यात

स्रोत: अर्थ मंत्रालय   टीप : मंगडेचू  प्रकल्पाचे काम २०१९ मध्ये सुरू झाले

भूतानला कमी दराच्या जलविद्युत प्रकल्पांमधून स्थानिक पातळीवर ऊर्जा वापरणे आणि उच्च-शुल्क प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्यात करणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर वाटले (तक्ता १ पहा). त्यामुळे तळा, चुखा आणि कुरिचू प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेपैकी ५३ टक्के वीज देशांतर्गत वापरली जाते आणि उर्वरित ४७ टक्के वीज निर्यात केली जाते. दुसरीकडे मंगडेचू प्रकल्पातील ७७ टक्के वीज निर्यात केली जाते आणि २३ टक्के वीज देशांतर्गत वापरली जाते

विजेच्या निर्यातीत घट झाल्यामुळे भारतातून विजेच्या आयातीत वाढ झाली आहे, ज्यामुळे व्यापारातील तूट आणखी वाढली आहे. परंपरेनुसार, भूतान हिवाळ्यात आपल्या जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता कमकुवत असताना केवळ तीन महिन्यांसाठी भारतातून वीज आयात करीत असे. पण अलीकडच्या काळात भूतानमधून मागणी वाढली आहे. २०२४ मध्ये, ही मागणी चार महिन्यांपर्यंत वाढेल ज्यामुळे त्याच्या व्यापार संतुलनावर आणखी परिणाम होईल. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, २०२२ ते २०२३ या कालावधीत दोन्ही देशांमधील व्यापार तूट ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. २०२० मध्ये जेव्हा मंगडेचू प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला तेव्हा आयात-निर्यातीतील तफावत ७ अब्ज रुपये होती. पण २०२३ पर्यंत ही तफावत वाढून ४२ अब्ज भारतीय रुपये झाली.

जलविद्युत निर्यात आणि महसुलातील ही तूट भूतानच्या जीडीपी आणि भारताबरोबरच्या व्यापार समतोलावर परिणाम करते आणि दोन्ही देशांमधील जलविद्युत सहकार्याच्या फायदेशीर पैलूसमोर एक नवीन आव्हान उभे करते.

जलविद्युत निर्यात आणि महसुलातील ही तूट भूतानच्या जीडीपी आणि भारताबरोबरच्या व्यापार समतोलावर परिणाम करते आणि दोन्ही देशांमधील जलविद्युत सहकार्याच्या फायदेशीर पैलूसमोर एक नवीन आव्हान उभे करते.

क्रिप्टो मायनिंगचा प्रभाव आणि भविष्य

भूतानमध्ये क्रिप्टो मायनिंगच्या विकासामुळे योग्य प्रमाणात फायदे आणि समस्या देखील आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यातील गुंतवणुकीमुळे सरकारला २०२३ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर खर्च झालेले ४ अब्ज रुपये जमा करणे शक्य झाले आहे. गेडू येथील दुसऱ्या टप्प्यातील मायनिंग केंद्रामुळे नफा, मायनिंग काम आणि उत्पादन वाढले आहे.

मात्र, क्रिप्टो मायनिंग करण्याच्या दिशेने वाटचाल केल्याने भूतानच्या सध्याच्या संबंधांवर मोठा परिणाम झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्याच्या (६०० मेगावॅट) पूर्ण अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण देशाच्या एकूण मागणीपेक्षा अधिक ऊर्जेची आवश्यकता भासणार आहे. यामुळे जलविद्युतचा वापर वाढेल, भूतानच्या घटत्या महसुलावर आणि निर्यातीवर परिणाम होईल. याव्यतिरिक्त, फारशी पारदर्शकता न बाळगता दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधी गोळा केल्यास चिनी गुंतवणूकदार आणि बिटकॉइन मायनिंग कामगार आकर्षित होतील. भूतानमधील चिनी (खाजगी) गुंतवणुकीचे हे पहिले लक्षण असेल.

क्रिप्टो मायनिंग उपकरणांच्या उच्च आयातीमुळे आंतरराष्ट्रीय साठ्यात लक्षणीय घट झाली असून चालू खात्यातील तूट (कॅड) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये जीडीपीच्या ३४.३  टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. याशिवाय क्रिप्टो मायनिंग क्षेत्रातील अनिश्चिततेमुळे भविष्यात अपेक्षेपेक्षा कमी नफा होण्याची शक्यता आहे.  मूलभूत पर्यावरणीय जोखीम आणि क्रिप्टो मायनिंग सेंटर्सच्या हायड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्ससारख्या गंभीर पायाभूत सुविधांबद्दल चिंता आहेत. क्रिप्टो मायनिंगवरील भूतानच्या पैजमुळे दीर्घकालीन फायदा तेथील अर्थव्यवस्थेला आणि परराष्ट्र धोरणाला होईल का, हे पाहावे लागेल.

आदित्य गौदरा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

बासू चंडोला या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.

• Economics and Finance
• China
• India
• Neighbourhood
• Bhutan
• $500 Million
• Bitcoin
• Bitdeer
• Chinese Investment
• crypto mining
• currecnt account deficit
• Digital Transformation
• economic diversification
• energy consumption
• hydropower
• hydropower exports
• Royal Monetary Authority
• trade deficit

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT